-/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 30 नोव्हेंबर, 2010) तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांचे म्हणण्यानुसार गैरअर्जदार नं.1 ही भागीदारी फर्म असून गैरअर्जदार नं.2 व 3 हे त्याचे भागीदार आहेत. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांच्या मौजा खापरी (रेल्वे), ता.जि.नागपूर येथील खसरा नं.84/1, प.ह. नं.42 या लेआऊटमधील भूखंड क्र. 80, 81 व 82 प्रत्येकी रुपये 30,000/- एवढ्या किंमतीत खरेदी केले होते व त्यात विक्रीची किंमत व विकासशुल्क समाविष्ट आहे. सदर किंमतीपैकी म्हणजेच रुपये 90,000/- पैकी गैरअर्जदार यांनी रुपये 80,440/- एवढ्याच रकमेच्या पावत्या तक्रारदारांस दिल्या. गैरअर्जदार यांनी सदर भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले होते, परंतू सदर भूखंडांचा प्रत्यक्षात ताबा कधीच दिलेला नाही. मात्र ग्रामपंचायतचे रेकॉर्डमध्ये सदर भूखंड तक्रारदारांच्या नावे नोंदविल्या गेले. तक्रारदारांनी सन 1994—95 ते 2004—05 या कालावधीमध्ये ग्राम पंचायत कर भरले होते. तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांस वारंवार मागणी करुनही गैरअर्जदार यांनी सदरचे भूखंडांचा प्रत्यक्ष ताबा तक्रारदारांस दिलेला नाही. वर्तमानपत्रात सदर भूखंडाची जमिन व आजुबाजूची जमिन मिहान प्रकल्प व कार्गो हब याकरीता संपादित करण्यात येत आहे असे कळले. परंतू गैरअर्जदार यांनी यासंबंधात कुठलिही माहिती तक्रारदारांस दिली नाही. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठविल्यानंतर गैरअर्जदार नं.3 यांनी तक्रारदारांची भेट घेऊन त्यांना भूसंपादन प्रक्रियेत त्यांना मिळालेल्या रकमेतून तिन्ही भूखंडाचे हिस्स्याची रक्कम अंदाजे रुपये 12 ते 14,000/- येते ही रक्कम घ्यावी मी आणुन देतो असे सांगीतले. वास्तविक पाहता, गैरअर्जदार यांनी सदरच्या भूखंडांच्या विक्रीपोटी रुपये 90,000/- एवढी रक्कम घेऊनही गैरअर्जदार यांनी सदर भूखंडावर कोणताही खर्च केलेला नव्हता. गैरअर्जदार यांचा सदरचा प्रस्ताव कायदेशिर नसल्यामुळे तक्रारदारांनी तो नाकारला. गैरअर्जदारांनी भूसंपादनाची माहिती तक्रारदारांस न देता स्वतःच जमिनीचे मालक दाखवून जास्तीचा मोबदला स्विकारला, त्यामुळे तक्रारदारांना भूसंपादन प्रकरणात भाग घेतला आला नाही. एवढेच नव्हे तर, सदर भूखंडाची विक्री किंमत घेऊन सदर भूखंडाचा ताबाही तक्रारदारांस दिलेला नाही ही गैरअर्जदार यांची कृती त्यांनी तक्रारदारांस दिलेल्या सेवेतील कमतरता आहे. तक्रारदारांना गैरअर्जदारांकडून रुपये 1,39,375/- मिळावे किंवा सदर भूखंडांचा ताबा मिळावा आणि सदर रकमेवर 12% दराने व्याज मिळावे व इतर खर्च मिळावा म्हणुन सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्यात आली. त्यावरुन हजर होऊन एकत्रितपणे आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना सदरचे भूखंड विकल्याचे व नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिल्याचे म्हणणे मान्य केले, परंतू तक्रारदारांचे इतर आरोप अमान्य केले आहेत. गैरअर्जदार यांचे कथनानुसार त्यांनी तक्रारदारांना सदरच्या भूखंडांचे विक्रीपत्र दिनांक 25/10/1994 रोजी करुन दिले आहे व तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवज क्र.3, 4 व 5 मध्ये कबूल केलेल्या अटीप्रमाणे तक्रारदारांनी स्वतःच आवश्यक त्या सरकारी रेकॉर्डवर मालक म्हणुन त्यांचे नाव दर्ज करावयाचे होते. तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांचे मालकी हक्काबाबत सन 1994 ते 2009 या कालावधीत कोणताही वाद निर्माण केलेला नाही. एवढेच नव्हे तर, तक्रारदारांनी ग्रामपंचातमध्ये भरणा केलेल्या कराच्या पावत्यांवरुन सदर भूखंडांचा ताबा तक्रारदारांकडेच असल्याचे दिसून येते. सन 2009 मध्ये प्रथमतः गैरअर्जदारांनी सदर भूखंड व आजुबाजची जमिन मिहान प्रकल्प व कार्गो हब यांना संपादित करण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली. विक्रीपत्र करुन देतेवेळी त्याची कल्पना गैरअर्जदारांस नव्हती किंवा तक्रारदारांनी तसा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांनी त्यांचे स्वतःचे नाव सरकारी कार्यालयामध्ये दर्ज करुन न घेतल्यामुळे व सन 2005 मध्ये भूखंड संपादनाची कार्यवाही करते वेळी सदर भूखंड गैरअर्जदारांचे नावाने असल्यामुळे तक्रारदार सोडून इतर भूखंडधारकांच्या विनंतीवरुन गैरअर्जदार यांनी सदर भूखंडांचे स्वतःचे नावाने पैसे स्विकारले व ज्या—ज्या लोकांना भूखंड विकले होते त्यांच्या भूखंडाच्या प्रमाणात असलेले पैसे त्यांना दिलेले आहेत. तक्रारदारांना सूचना देऊन सुध्दा त्यांनी गैरअर्जदाराकडून पैसे स्विकारले नाही व ते पैसे गैरअर्जदाराकडेच पडून आहेत. तक्रारदारांनी चूकीच्या पावत्या देऊन कायद्याच्या प्रक्रियेचा स्वतःचे फायद्या करीता ते त्याचा दुरुपयोग करीत आहेत. वरील सर्व वस्तूस्थिती लक्षात घेता, गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांस दिलेल्या सेवेत कुठलिही कमतरता ठेवली नाही. उलट तक्रारदारांनी खोट्या तक्रारी मंचासमक्ष दाखल केल्यामुळे गैरअर्जदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रास झाला म्हणुन रुपये 50,000/- त्यांना मिळावेत अशा मागणीसह सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे. तक्रारदारांनी आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, सोबत विक्री सौद्याबाबत पैसे भरल्याच्या रसीदा, खापरी ग्रामपंचायत कडे कर भरल्याच्या पावत्या, रजीस्टर्ड विक्रीपत्रे, ग्रामपंचायतचे ना हरकत प्रमाणपत्र, खास भू—अर्जन अधिकारी यांचे अवार्ड बाबत नोटीस, वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीस, गैरअर्जदार यांचेकडून मिळालेले उत्तर व प्रतिउत्तरादाखल वेगळा प्रतिज्ञालेख इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. तसेच गैरअर्जदार यांनी अन्य कोणताही दस्तऐवज दाखल केला नाही. दोन्ही बाजुंचे म्हणणे व मंचासमक्ष दाखल केलेले दस्तऐवजी पुरावे तसेच उभय पक्षांच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला असता, मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडून त्यांच्या मौजा खापरी (रेल्वे) ता.जि.नागपूर येथील खसरा नं.84/1, प.ह.नं.42 या लेआऊटमधील भूखंड क्र. 80, 81 व 82 मोबदला देऊन खरेदी केलेले होते. तक्रारदारांनी दाखल केलेले विक्रीपत्र व इतर कागदपत्रांवरुन (कागदपत्र क्र.11 ते 17) सदर भूखंडाची खरेदी किंमत तसेच काही अतिरिक्त रक्कम तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना दिलेले होता असे दिसून येते. दाखल दस्तऐवजांवरुन गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांस नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिल्याचेही दिसून येते, परंतू सदर भूखंडांचा प्रत्यक्षात ताबा गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांस दिलेला नव्हता असे मंचाचे निदर्शनास येते. निर्विवादपणे दोन्ही पक्षांचे म्हणणे तसेच कागदपत्र क्र.36 वरील दस्तऐवजावरुन हेही निदर्शनास येते की, भूखंडाच्या करारान्वये गैरअर्जदार यांना सदर भूखंडांचा संपूर्ण मोबदला मिळालेला आहे. तक्रारदारांनी कराराप्रमाणे भूखंडांचा मोबदला देऊनही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना सदर भूखंडांचा प्रत्यक्षात ताबा दिलेला नाही. गैरअर्जदार यांना भूसंपादन कायद्यान्वये मोबदला मिळालेला आहे. सदरचे भूखंड गैरअर्जदारानी तक्रारदारांस हस्तांतरीत केले असते तर भूसंपादन कायद्यान्वये मिळालेला मोबदला हा तक्रारदारांस मिळाला असता. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांकडून विक्रीची किंमत स्विकारुन त्याचा प्रत्यक्षात ताबा तक्रारदारांस न देणे ही त्यांचे सेवेतील कमतरता आहे आणि त्यामुळे तक्रारदारांच्या झालेल्या नुकसानीस गैरअर्जदार हे सर्वस्वी जबाबदार आहेत. वरील सर्व वस्तूस्थिती लक्षात घेता, तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास हक्कदार आहेत. भूखंड क्र.80, 81 व 82 च्या दाखल पावत्यांवरुन भूखंडापोटी तक्रारदारांनी अनुक्रमे रुपये 25,000/-, 20,000/- व 15,000/- गैरअर्जदार यांना अदा केलेले होते. तक्रारदारांचे म्हणणे असे आहे की, त्यांनी रुपये 90,000/- गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केलेले आहेत, परंतू स्पष्ट पुराव्याअभावी त्यांचे हे म्हणणे मंचास मान्य करता येणार नाही. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. -/// अं ती म आ दे श ///- 1) तक्रारदारांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार यांनी संयुक्तिक वा वैयक्तिकरित्या तक्रारदार नं.1 सौ. प्रज्ञा फडणीस यांना रुपये 25,000/-, तक्रारदार नं.2 नरेंद्र फडणीस यांना रुपये 20,000/- आणि तक्रारदार नं.3 सौ. पुष्पा फडणीस यांना रुपये 15,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रुपये 60,000/- एवढी रक्कम दिनांक 25/10/94 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो द.सा.द.शे. 12% दराने व्याजासह मिळून येणारी रक्कम द्यावी. 3) गैरअर्जदार यांनी संयुक्तिक वा वैयक्तिकरित्या तक्रारदारांस मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी प्रत्येकी रुपये 10,000/- व दाव्याचे खर्चाबाबत प्रत्येकी रुपये 1,000/- याप्रमाणे एकूण रुपये 11,000/- प्रत्येकी (रुपये अकरा हजर केवळ) एवढी रक्कम द्यावी. गैरअर्जदार यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत करावे.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yangal] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | |