एम. ए. 57/2021 वर आदेश

द्वारा मा. सदस्या श्रीमती श्रध्दा मे. जालनापूरकर

1.          तक्रारदारांनी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला आहे. त्यातील कथनानुसार त्यांनी, सामनेवाले यांनी  सेवा पुरविण्यात कसूर केला म्हणून प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदारांच्या तक्रारीमध्ये गुणवत्ता आहे. जर आयोगाने तक्रारदारांचा विलंब माफ केला नाही तर ते तक्रारदारांवर अन्यायकारक होईल व तक्रारदारांचे भरुन न येण्यासारखे नुकसान होईल. मा राष्ट्रीय आयोगाने ब-याच प्रकरणांमध्ये तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ केलेला आहे. तसेच तक्रारदारांनी कोरोनाचे पार्श्वभूमीवर तक्रार दाखल करण्यास विलंब झालेला आहे असेही नमूद केले. तक्रारदारांनी त्यांचे अर्जाचे पुष्टर्य्थ मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा Lata Construcitons v/s. Rameshchandra Ramniklal Shaha Civil Appeal no. 2418/1996 निकाली दि 12/08/1999 हा न्यायनिवाडा दाखल केला.

2.          सामनेवाले यांनी सदर अर्जाला जबाब दाखल केला.  सामनेवाले यांनी नमूद केले की, तक्रारदारांनी केलेल्या अर्जामध्ये विलंबाचे कोणतेही कारण नमूद केलेले नाही. तसेच कोविड – 19 चे कारण नमूद केलेले आहे की जे साधारण कारण आहे. कोणतेही विशीष्ट असे कारण विलंबाबाबत नमूद न केल्याने तक्रारदारांचा सदर अर्ज नामंजूर करण्याची विनंती केली आहे.

3.          याबाबत आयोगाचे असे मत आहे की, प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना सदनिकेच्या मोबदल्यापोटी रक्कम रु 18,19,635/- अदा केलेले होते. तसेच सदनिकेबाबत तक्रारदारांनी सामनेवाले सोबत दि 24/09/2015 रोजी करार केलेला होता. सदर कराराचे नोंदणीकरण शुक्ल रु 1,13,370/- तक्रारदारांनी अदा केलेले होते. करारानुसार सामनेवाले यांनी दि 31/12/2017 रोजी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा देण्याचा होता. तक्रारदारांचे कथनानुसार काही कारणास्तव त्यांनी सदर सदनिका खरेदी करण्याचे रद्द केले व त्यानुसार दि 27/12/2019 रोजी त्यांनी सामनेवाले यांना सदर करार रद्द करण्याबाबत ई – मेल पाठविला. परंतु सामनेवाले यांनी सदर ई – मेलला उत्तर दिले नाही. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना अदा केलेली रक्कम व्याजासह सामनेवालेकडून परत मागितलेली आहे. सबब उभयपक्षांमध्ये करार सन 2015 मध्ये झाला असला तरी सदर कराराची पूर्तता सामनेवाले यांनी अद्यापपर्यंत केलेली नाही. सन 2021 पर्यंत सुध्दा सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कराराप्रमाणे सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही. तक्रारदारांनी डिसेंबर 2019 मध्ये सामनेवाले यांना उभयपक्षांमध्ये झालेला करार रद्द होऊन त्यांना अदा केलेली रक्कम परत मागीतली होती. परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची मागणी पूर्ण केलेली नसल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार सामनेवाले विरुध्द दाखल केलेली आहे.  सबब प्रस्तुत तक्रारीचे कारण दि 27/12/2019 रोजी घडल्याचे दिसते. सबब तक्रार दाखल करण्यास विलंब झालेला नाही. तसेच तक्रारीचे कारण सातत्याने घडत आलेले आहे. सबब तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यांचा आधार घेऊन तक्रारदारांचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करण्यात येतो.

आदेश

1)    एम. ए 57/2021 मंजूर करण्यात येतो व तक्रारदारांचा विलंब माफ करण्यात येतो. प्रकरण वादसूचीतून काढण्यात येते.

गौमपो/-