(पारीत व्‍दारा श्री भास्‍कर बी. योगी, मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक–13 ऑगस्‍ट, 2021)
01. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष वित्‍त पुरवठा करणा-या कंपनी विरुध्‍द दोषपूर्ण सेवा दिल्‍या मुळे त्‍याचे झालेल्‍या नुकसानीची भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याने सन-2009 मध्‍ये अनुपमा ऑटोमोबाईल एजंसी, भंडारा यांचे कडून प्‍लेझर दुचाकी वाहन खरेदी केले होते. सदर वाहना करीता त्‍याने विरुध्‍दपक्ष वित्‍त पुरवठा करणा-या कंपनी कडून एकूण रुपये-23,500/- चे कर्ज घेतले होते. करारा प्रमाणे दिनांक-27.05.2009 पासून प्रतीमाह रुपये-1580/- प्रमाणे एकूण 18 महिन्‍या मध्‍ये कर्ज रकमेची व्‍याजासह परतफेड करण्‍याचे उभय पक्षां मध्‍ये ठरले होते. त्‍या प्रमाणे त्‍याने नियमितपणे 18 महिने कर्जाची परतफेड करुन शेवटची किस्‍त दिनांक-22.10.2010 रोजी भरली. अशा प्रकारे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष कंपनीचा ग्राहक आहे. शेवटच्‍या कर्ज हप्‍त्‍याची परतफेड केल्‍या नंतर त्‍याने विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी मध्‍ये वेळोवेळी जाऊन ना-हरकत-प्रमाणपत्राची मागणी केली परंतु टाळाटाळ करण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याने फेब्रुवारी-2017 चे दुस-या आठवडयात विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडे ना-हरकत-प्रमाणपत्राची मागणी केली असता त्‍याला कर्जापोटी रुपये-42,800/- प्रलंबित असल्‍याचे सांगून ना-हरकत-प्रमाणपत्र (जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मते ना-हरकत/ ना-देय-प्रमाणपत्र असावे) देण्‍यास नकार दिला. वस्‍तुतः त्‍याने कर्ज परतफेडीपोटी व्‍याजासह विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी मध्‍ये रुपये-28,440/- भरलेले असताना बेकायदेशीरपणे रुपये-42,800/- ची मागणी केली. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे, त्‍यामुळे त्‍याला शारिरीक, मानसिक त्रास होत आहे.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍याने दिनांक-17.03.2017 रोजी विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवून एन.ओ.सी.ची मागणी केली परंतु नोटीस प्राप्‍त होऊनही विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, उलट रुपये-42,800/- कर्ज थकीत असल्‍याची बेकायदेशीर नोटीस दिनांक-10.03.2017 रोजी पाठविली. म्‍हणून शेवटी त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्‍याव्‍दारे खालील प्रमाणे मागण्‍या केल्‍यात-
- विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकर्त्‍याने घेतलेल्‍या प्‍लेझर वाहनाची एन.ओ.सी. तक्रारकर्त्‍याला दयावी असे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/- आणि दोषपूर्ण सेवा दिल्‍यामुळे रुपये-25,000/- विरुध्‍दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला निकालपत्रा पासून एक महिन्‍याचे आत देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीचा खर्च रुपये-25,000/- विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- या शिवाय योग्‍य ती दाद त्‍याचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कपंनी तर्फे लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्‍यात आले. लेखी उत्‍तरा मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने अनुपमा ऑटो एजन्‍सी भंडारा यांचे कडून सन-2009 मध्‍ये प्‍लेझर वाहन विकत घेतल्‍याची बाब मान्‍य केली. त्‍याने विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून सदर वाहन खरेदीसाठी दिनांक-30.04.2009 रोजी रुपये-23,500/- चे कर्ज घेतले होते व त्‍या कर्जाची परतफेड प्रतीमाह रुपये-1580/- प्रमाणे एकूण 18 मासिक किस्‍तीमध्‍ये दिनांक-28.05.2009 पासून करण्‍याचे ठरले होते व तसा करार उभय पक्षां मध्‍ये करण्‍यात आला होता या बाबी मान्‍य केल्‍यात. तक्रारकर्त्‍याने नियमितपणे 18 मासिक किस्‍ती भरल्‍यात आणि शेवटची किस्‍त दिनांक-22.10.2010 रोजी भरली होती हे म्‍हणणे नाकबुल केले. तक्रारकर्त्‍याने वारंवार एन.ओ.सी.ची मागणी केल्‍याची बाब अमान्‍य केली. तक्रारकर्ता हा फेब्रुवारी-2017 चे दुस-या आठवडयात विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडे आला असता त्‍यास रुपये-42,800/- शिल्‍लक असलयाचे सांगून एन.ओ.सी.देण्‍यास नकार दिला होता ही बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज कराराच्‍या अटी व शर्ती प्रमाणे नियमित कर्जाच्‍या रकमांचा भरणा केलेला नाही. करारा प्रमाणे कर्ज रकमेची मासिक किस्‍त प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या 28 तारखेच्‍या आत भरणा करणे आवश्‍यक होते परंतु तसे तक्रारकतया्रने केलेले नाही त्‍यामुळे त्‍याचेवर कर्ज परतफेडीच्‍या किसती उशिरा भरल्‍यामुळे दंडाची रक्‍कम आकारण्‍यात आली. त्‍याला वारंवार मागणी करुनही त्‍याने दंडाची रक्‍कम जमा केलेली नसल्‍याने त्‍याची एन.ओ.सी.देण्‍याची मागणी विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने फेटाळली. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज रकमेचा व्‍याजासह संपूर्ण भरणा विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी मध्‍ये केला ही बाब नामंजूर केली. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीला तक्रारकर्त्‍या कडून दिनांक-10.03.2017 पासून रुपये-42,865/- घेणे बाकी आहे. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची प्रलंबित रक्‍कम, व्‍याज व दंडासह भरलयास विरुध्‍दपक्ष कंपनी त्‍याला ना-हरकत-प्रमाणपत्र देण्‍यास तयार आहे. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकतर्याची फसवणूक केली नाही तसेच दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी असल्‍यामुळे ती खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.
04. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज, विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे उत्‍तर तसेच तक्रारकर्त्‍या तर्फे दाखल केलेले दस्‍तऐवज आणि तक्रारकतर्याचा शपथे वरील पुरावा ईत्‍यादीचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगा तर्फे अवलोकन करण्‍यात आले. प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये तक्रारकर्त्‍या तर्फे वकील श्रीमती सारीका वडनेरकर यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. मौखीक युक्‍तीवादाचे वेळी विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी तर्फे कोणीही उपस्थित झाले नाही. प्रकरणातील अभिलेखा वरुन तसेच युक्‍तीवादा वरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर तक्रारीचे न्‍यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्‍तर |
1 | तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने वाहन कर्जा संबधाने त्‍याने संपूर्ण कर्जाची व्‍याजासह परतफेड करुनही ना-हरकत-प्रमाणपत्र दिले नसल्‍याने त.क.ला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय ? | -होय- |
2 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
:: निष्‍कर्ष ::
मुद्दा क्रं 1 व 2 बाबत
05. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे त्‍याने सन-2009 मध्‍ये प्‍लेझर दुचाकी वाहन खरेदी केले होते, त्‍यासाठी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष वित्‍त पुरवठा करणा-या कंपनी कडून एकूण रुपये-23,500/- चे कर्ज घेतले होते. करारा प्रमाणे दिनांक-27.05.2009 पासून प्रतीमाह रुपये-1580/- प्रमाणे एकूण 18 महिन्‍या मध्‍ये कर्ज रकमेची व्‍याजासह परतफेड करावयाची होती. त्‍या प्रमाणे त्‍याने नियमितपणे 18 महिने कर्जाची परतफेड करुन शेवटची किस्‍त दिनांक-22.10.2010 रोजी भरली होती व करारातील मुदती मध्‍ये कर्जाची व्‍याजासह परतफेड केली असताना त्‍याचेकडून विरुध्‍दपक्ष वित्‍त पुरवठा करणा-या कंपनी कडून रुपये-42,865/- रकमेची मागणी केली व रक्‍कम न भरल्‍याने ना-हरकत-प्रमाणपत्र न देऊन त्‍याची अडवणूक केली.
या उलट विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे उत्‍तरा नुसार करारा प्रमाणे कर्ज रकमेची मासिक किस्‍त प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या 28 तारखेच्‍या आत भरणा करणे आवश्‍यक होते परंतु तसे तक्रारकर्त्‍याने केलेले नाही त्‍यामुळे त्‍याचेवर कर्ज परतफेडीच्‍या किस्‍ती उशिरा भरल्‍यामुळे दंडाची रक्‍कम आकारण्‍यात आली. त्‍याला वारंवार मागणी करुनही त्‍याने दंडाची रक्‍कम जमा केलेली नसल्‍याने त्‍याची एन.ओ.सी.देण्‍याची मागणी फेटाळली. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीला तक्रारकर्त्‍या कडून दिनांक-10.03.2017 पासून रुपये-42,865/- घेणे बाकी आहे.
06. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याने दुचाकी वाहनाच्‍या कर्जापोटी विरुध्‍दपक्ष वित्‍त पुरवठा करणा-या कंपनी मध्‍ये वेळोवेळी मासिक किस्‍ती भरल्‍या बाबत पावत्‍यांच्‍या प्रती अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या आहेत, त्‍याचे विवरण परिशिष्‍ट- अ प्रमाणे देण्‍यात येते-
परिशिष्‍ट-अ
अक्रं | पावती क्रमांक | पावती दिनांक | भरलेली रक्‍कम | शेरा |
01 | 24638 | 27.05.2009 | 1580/- | As per O.P. reply E.M.I.will be deposited 28th day of every month . |
02 | 1580 | 27.06.2009 | 1580/- | EMI deposited 01 day before due date. |
03 | 24681 | 28.07.2009 | 1580/- | EMI deposited due date of 28th . |
04 | | 28.08.2009 | 1580/- | Remaining E.M.I.’s deposited at Bhandara Urban Co-Op. Bank Ltd. in to the credit of Worth Capital Finance Pvt. Ltd. Current Account No.204 (All Receipts enclosed) |
05 | | 29.09.2009 | 1580/- | Only one day delayed for depositing EMI. |
06 | | 27.10.2009 | 1580/- | EMI deposited 01 day before due date. |
07 | | 27.11.2009 | 1580/- | EMI deposited 01 day before due date. |
08 | | 29.12.2009 | 1580/- | Only 01 day delayed for depositing EMI |
09 | | 29.01.2010 | 1580/- | Only 01 day delayed for depositing EMI |
10 | | 17,02.2010 | 1580/- | EMI deposited 11 days before due date. |
11 | | 17.03.2010 | 1580/- | EMI deposited 11 days before due date. |
12 | | 16,04.2010 | 1580/- | EMI deposited 12 days before due date. |
13 | | 10.05.2010 | 1580/- | EMI deposited 18 days before due date. |
14 | | 14.06.2010 | 1580/- | EMI deposited 14 days before due date. |
15 | | 12.07.2010 | 1580/- | EMI deposited 16 days before due date. |
16 | | 08.08.2010 | 1580/- | EMI deposited 28 days before due date. |
17 | | 24.09.2010 | 1580/- | EMI deposited 04 days before due date. |
18 | | 22.10.2010 | 1580/- | EMI deposited 06 days before due date. |
| Total Deposited Amount | | 28,440/- | |
उपरोक्‍त नमुद परिशिष्‍ट- अ चे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याने कर्ज परतफेडीच्‍या ब-याचशा रकमा प्रत्‍येक महिन्‍याला देय होणा-या 28 तारखेच्‍या अगोदरच भरलेल्‍या आहेत. विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे लेखी उत्‍तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने वाहन कर्जासाठी रुपये-23,500/- कर्ज उचललेले होते. उपरोक्‍त परिशिष्‍ट- अ मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे त्‍याने विहित मुदतीमध्‍ये कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम व्‍याजासह रुपये-28,440/- विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा वित्‍तीय कंपनी कडे भरलयाची बाब दाखल पावत्‍यां वरुन सिध्‍द होते. परंतु असे असताना विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने कर्ज परतफेडीच्‍या मासिक किस्‍तीच्‍या रकमा उशिरा भरल्‍यात आणि त्‍यामुळे त्‍याचेवर दंडाची रक्‍कम बसविण्‍यात आली असा खोटा बचाव घेऊन त्‍याचेकडे अद्दापही कर्जाची रक्‍कम रुपये-42,800/- शिल्‍लक असून ती न भरल्‍यास ना-हरकत-प्रमाणपत्र देणार नाही अशी जी भूमीका घेतलेली आहे, ती मूळातच चुकीची आहे असे दिसून येते. या संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे खालील नमुद मा.मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडयाचा आधार घेण्‍यात येतो-
Hon’ble Madras High Court bench at Madurai-Writ Petition No.-12613 of 2016- “M.Shanthi –Versus-Bank of Baroda”, order dated-09th August, 2017
सदर न्‍यायनिवाडया मध्‍ये मा.मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाने याचीकाकर्त्‍याची याचीका मंजूर करुन नमुद केले की, याचीकाकर्त्‍याने कर्जाचे रकमेची परतफेड केलेली असल्‍याने त्‍याला ना-हरकत-प्रमाणपत्र आणि मालमत्‍तेचे दस्‍तऐवज परत करावेत असे उत्‍तरवादी बॅंकेला आदेशित केलेले आहे. आमचे समोरील हातातील प्रकरणात सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने करारा प्रमाणे विहित मुदतीत संपूर्ण कर्ज रकमेची व्‍याजासह परतफेड विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी मध्‍ये करुनही त्‍याला ना-हरकत-प्रमाणपत्र आज पर्यंत दिलेले नाही. त्‍यामुळे सदर मा.उच्‍च न्‍यायालयाचा न्‍यायनिवाडा हातातील प्रकरणात तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता अंशतः लागू पडतो असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
07. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने करारा प्रमाणे विहित मुदतीत कर्ज रकमेची व्‍याजासह परतफेड केलेली असताना अवाजवी कारण दर्शवून जास्‍तीच्‍या रकमेची मागणी करणे व फक्‍त दोन किस्‍ती भरण्‍यास फक्‍त एक दिवस उशिर झाल्‍याने तसेच उर्वरीत संपूर्ण किस्‍ती करारा प्रमाणे देय दिनांकाच्‍या पूर्वीच भरलेल्‍या असताना तक्रारकर्त्‍या कडून दंडाची रक्‍कम येणे आहे असा उजर घेणे हा प्रकार पाहता विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा देणा-या कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला दिलेली दोषपूर्ण सेवा (Deficiency in service) असून अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा (Unfair Trade Practice) अवलंब आहे, म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे वाहन कर्जा संबधाने ना-देय-प्रमाणपत्र/ना-हरकत प्रमाणपत्र विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने दयावे असे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल. त्‍याच बरोबर विरुध्‍दपक्ष कंपनीने दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला जो शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्‍या बाबत रुपये-15,000/- तसेच नोटीस खर्च व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- अशा नुकसान भरपाईच्‍या रकमा तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी कडून मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे, त्‍या अनुषंगाने आम्‍ही मुद्दा क्रं 02 अनुसार तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत-
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्‍दपक्ष मे. वर्थ कॅपीटल फायनान्‍स प्रायव्‍हेट लिमिटेड कंपनी नागपूर तर्फे- प्राधिकृत अधिकारी याचे विरुध्‍द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष मे. वर्थ कॅपीटल फायनान्‍स प्रायव्‍हेट लिमिटेड कंपनी नागपूर तर्फे- प्राधिकृत अधिकारी यास आदेशित करण्‍यात येते की,त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष कंपनी कडून कर्जाने घेतलेल्‍या प्‍लेझर वाहना संबधाने संपूर्ण कर्ज रकमेची व्‍याजासह परतफेड केल्‍यामुळे ना-हरकत-प्रमाणपत्र/ना-देय- प्रमाणपत्र दयावे.
(03) विरुध्‍दपक्ष मे. वर्थ कॅपीटल फायनान्‍स प्रायव्‍हेट लिमिटेड कंपनी नागपूर तर्फे- प्राधिकृत अधिकारी यास आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) अशा नुकसान भरपाईच्‍या रकमा तक्रारकर्त्‍याला दयाव्‍यात.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष मे. वर्थ कॅपीटल फायनान्‍स प्रायव्‍हेट लिमिटेड कंपनी नागपूर तर्फे- प्राधिकृत अधिकारी याने प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. विहित मुदतीत अंतिम आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष कंपनीव्‍दारे प्राधिकृत अधिका-याने न केल्‍यास मुदती नंतर पासून ते संपूर्ण आदेशाची पुर्तता करे पर्यंतचे कालावधीत प्रतीदिन रुपये-100/- (प्रतीदिन रुपये शंभर फक्‍त) प्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास दंडाची रक्‍कम देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष कंपनी जबाबदार राहिल.
(05) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
(06) उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्‍त फाईल्‍स त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.
