आदेश
मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये –
- तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षाच्‍या मौजा- खेडी, पटवारी हल्का नंबर 33A, शेत नंबर 42/2, तह.जि. नागपूर येथे पाडलेल्या ले-आउट मधील प्लॉट नंबर 27, एकूण क्षेत्रफळ 1000 चौरस फूट हा एकूण रुपये 3,00,000/- एवढया किंमतीत विकत घेण्याचा दि. 18.04.2016 रोजी करार केला असून बयाना रक्कम म्‍हणून रुपये 1,00,000/- धनादेशाद्वारे अदा केली होती व उर्वरित रक्कम रुपये 2,00,000/- दरमहा रुपये 6,666/- प्रमाणे 30 हप्त्यात देण्‍याचे ठरले होते व करारानुसार विकसनाचा खर्च रुपये10/- प्रति चौ.फु.प्रमाणे तक्रारकर्त्याला अदा करावयाचा होता व विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याला सोसावयाचा होता. तसेच करारानुसार विक्रीपत्राची मुदत दिनांक18.04.2016 ते 18.10.2018 पर्यंत देण्यात आली होती.
- तक्रारकर्त्याने दिनांक 07.05.2018 पर्यंत रुपये 1,90,000/- विरुध्‍द पक्षाकडे अदा केले होते. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला एकूण रक्कम रुपये 2,90,000/- अदा केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 08.05.2018 ला तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे नोटराईज स्‍थावर मालमत्‍तेचे कब्‍जापत्र करुन दिले होते.
3. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षास प्लॉटची विक्रीपत्र करून देण्याबाबत वारंवार विनंती केली, त्यावेळी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून रुपये45000/- स्वीकारून ही प्लॉटचे विक्रीपत्र करून दिले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षास दिनांक01.04.2021 ला वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली होती व सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने मौजा- खेडी, खसरा नंबर43/2, मधील प्लॉट नंबर 27 एकूण क्षेत्रफळ1000 चौ.फु. चे विकसन करून नोंदणीकृत कायदेशीर विक्रीपत्र करून त्‍याचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा . किंवा तक्रारकर्त्याने प्लॉट खरेदी पोटी विरुद्ध पक्षाकडे जमा केलेली रक्कम रुपये2,90,000/- सन2016 पासून 12 टक्के व्याजदराने तक्रारकर्त्याला आयोगासमक्ष परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
4. विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते आयोगासमक्ष हजर झाले नाही. म्‍हणून त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 10.11.2021 रोजी पारित करण्‍यात आला.
5. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता व त्‍यांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्‍तर
- तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय? होय
- काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष
6. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत- तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- खेडी, प. ह. नंबर 33A, शेत नंबर 42/2, तह.जि. नागपूर येथे पाडलेल्या ले-आउट मधील प्लॉट नंबर 27, एकूण क्षेत्रफळ 1000 चौ.फु. हा रुपये 3,00,000/- मध्‍ये विकत घेण्याचा करारनामा दि. 18.04.2016 रोजी करण्‍यात आला असून त्‍यापोटी बयाणा रक्कम म्‍हणून रुपये 1,00,000/- धनादेशाद्वारे अदा केली असल्‍याचे नि.क्रं. 2वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे दि. 07.05.2018 पर्यंत रुपये 1,90,000/- अदा केले होते, अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने प्लॉट पोटी एकूण रक्कम रुपये 2,90,000/- अदा केल्‍यावर ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कायदेशीर नोंदणीकृत विक्रीपत्र न करुन देता तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे दि. 08.05.2016 रोजी नोटराईज कब्‍जापत्र करुन दिले होते. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला रुपये रजिस्‍ट्रीचा खर्च रुपये 45,000/- अदा करुन ही विरुध्‍द पक्षाने सदरच्‍या प्लॉटचे विकसन करुन दिले नाही अथवा कायदेशीर नोंदणीकृत विक्रीपत्र ही करुन दिले नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्‍याचे वचन दिलेले आहे आणि त्‍यासाठी प्रस्‍तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा तक्रारकर्त्याला दिलेला आहे. म्‍हणून मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहे.
7. विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट विक्रीपोटी असलेली एवढी मोठ रक्कम प्राप्‍त झालेली असतांना ही प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा प्‍लॉटचा प्रत्यक्ष ताबा ही दिला नाही,ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून त्‍याने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केले असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट विक्रीपोटी असलेली उर्वरित रककम रुपये 10,000/- स्‍वीकारुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे मौजा- खेडी, प. ह. नंबर 33 A, शेत नंबर 42/2, तह.जि. नागपूर येथे पाडलेल्या ले-आउट मधील प्लॉट नंबर 27, एकूण क्षेत्रफळ 1000 चौ.फु. याचे कायदेशीररित्‍या विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्यक्ष प्लॉटचे ताबा द्यावा. तसेच प्‍लॉटच्‍या विक्रीपत्राकरिता येणारा खर्च विरुध्‍द पक्षाने स्‍वतः सोसावा.
अथवा
उपरोक्‍त भूखंडाचे कायदेशीररित्‍या किंवा तांत्रिक दृष्‍टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे
शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांनी 1000 चौ.फु. इतके क्षेत्रफळ असलेल्‍या भूखंडासाठी मौजा- खेडी, प. ह. नंबर 33A, शेत नंबर 42/2, तह.जि.नागपूर, या मिळकतीच्‍या झोन मधील अथवा नजीकच्‍या इतर झोन मध्‍ये 1000 चौ.फुटाच्‍या अकृषक भूखंडाकरिता शासकीय दराने आदेशाच्‍या दिनांकाच्‍या रोजी असलेली किंमत तक्रारकर्त्याला आदेशाच्‍या दिनांकापासून एक महिन्‍याच्‍या आंत द्यावी आणि सदरहू रक्कम एक महिन्‍याच्‍या आत न दिल्‍यास त्‍या रक्‍कमेवर आदेशाच्‍या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्‍याज रक्‍कमेच्‍या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द्यावे.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
