– नि का ल प त्र –

द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. रविंद्र पांडूरंग नगरे

1.                तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचे “व्हीसलिंग वुडस पार्क कॉम्पलेक्स” या गृह प्रकल्पातील सदनिका क्रमांक 103 दुसरा मजला ए विंग  एकूण क्षेत्रफळ 425 चौ. फूट, सर्व्हे 15/2 जुना सर्व्हे क्रमांक 15/3 ,  मौजे बांधीवली ता. कर्जत, जि. रायगड एकूण रक्कम रुपये 13,20,550/- मध्ये  खरेदी करण्यासाठी व्यवहार केलेला आहे. त्यापैकी रक्कम रुपये 11,98,083/- ऐवढी रक्कम सामनेवाले यांना अदा करण्यात आलेली आहे.   परंतु तरीही  सामनेवाले यांनी वादातीत सदनिका क्रमांक 103 दुसरा मजला ए विंगचा सर्व कागदपत्रासहीत ताबा व नोंदणीकृत खरेदीखत तक्रारदारांस न करुन देऊन, सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याने तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.

2.                तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत  ‍दिनांक 19/05/2014 व  26/04/2014 रोजीची पावती,   ‍दिनांक  01/07/2013 रोजीचे बांधकाम परवाण्याची प्रत, कराराची प्रत,  गृहकर्ज मंजूरीचे प्रत,   ‍दिनांक  17/09/2015 व 29/11/2015 रोजीची पावती, नकाशाची प्रत, भोगवटा प्रमाणपत्र,  माहिती अधीकार प्रत,  प्रथम खबरी अहवाल इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

3.                सामनेवाले हे या प्रकरणात हजर होवून त्यांनी आपला जबाब दाखल केला व त्यांच्यावरील आरोपांचे खंडण केले तसेच प्रस्तूतची तक्रार ही मुदतीत नसून  खोटी असल्याचे 
त्यांचे म्हणणे आहे.  तक्रारदाराने मानसिक त्रास देण्यासाठी प्रस्तूतची तक्रार दाखल केली आहे.  त्यामुळे प्रस्तूतची तक्रार खर्चासह फेटाळण्याची त्यांनी विनंती केली आहे.

4.                तक्रार, त्यासोबतचे कागदपत्रे, सामनेवाले यांचा जबाब, तक्रारदाराचा पुरावा व लेखी युक्तीवाद या सर्व कथनाचा विचार केल्यानंतर खालील मुद्दे या आयोगाच्या विचारार्थ निर्माण झाले, त्यावर कारण मिमांसेसह खालील नमूद केलेले निष्कर्ष नोंदविण्यात आले.

कारण मीमांसा

मुद्दा क्रमांक 1

5.                तक्रारदाराने सामनेवाले सोबत वादातीत सदनिकेचा नोंदणीकृत व्यवहार    ‍दिनांक  02/09/2014 रोजी केला होता. तसेच तक्रारदाराने सामनेवाले यांना वादातीत सदनिकेची जवळपास 80 टक्के पेक्षा जास्त  रक्कम दिलेली आहे. परंतू  तरी सामनेवाले यांनी वादातीत सदनिकेचा ताबा व भोगवटा प्रमाणपत्र तक्रारदारास दिलेले नसल्याचे  दिसून येते. सबब मा. राज्य आयोग, मा. राष्ट्रीय आयोग, मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी वेगवेगळया प्रकरणात दिलेल्या न्यायनिवाडयावरुन असे दिसून येते की, जो पर्यंत सामनेवाले हे तक्रारदारास सदनिकेचा ताबा नोंदणीकृत खरेदीखत तसेच आवश्यक कागदपत्रे व   भोगवटा प्रमाणपत्र देत नाही तो पर्यंत तक्रार दाखल करण्यास सततचे व दररोज कारण घडत असल्याने त्यास मुदतीची बाधा येत नाही असे स्पष्ट मत या आयोगाचे आहे. सबब मुद्या क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.

मुद्दा क्रमांक 2 ते 5

6.                तक्रारकर्त्यानी वादातीत सदनिकेच्या खरेदीपोटी रक्क्म रुपये  11,98,083/-  सामनेवाले यांच्याकडे  वेळोवेळी दिली त्याबाबत सामनेवाले यांनी  तक्रारदारास  दिलेंल्या पावत्या   अभीलेखावर दाखल केल्या आहेत. त्यांच्या जबाबाप्रमाणे सामनेवाले हे तक्रारदारास सदनिकेचा ताबा सुध्दा देणार आहेत. परंतू आजपर्यंत सुध्दा सामनेवाले यांनी तक्रारदारास वादातीत सदनिकेचा सर्व कागदपत्रासहीत सर्व सोईसुविधांसह शांतातामय ताबा दिला नसल्याने  त्यांची सेवा देण्यातील न्यूनता, निष्काळजीपणा, हलगर्जीपणा व अनूचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब दिसून येतो. यावरुन सामनेवाले यांनी तक्रारदारास त्रूटीपूर्ण सेवा दिली असल्याचे स्पष्ट मत या आयोगाचे आहे.

7.                तक्रारदाराने सामनेवाले यांना  त्यांनी मागितल्याप्रमाणे वेळोवेळी वादातीत सदनिकेच्या बांधकामासाठी लागणारी रक्कम दिली परंतू सामनेवाले यांनी वादातीत सदनिकेचे बांधकाम वेळेत पूर्ण केले नाही व ताबा दिला नाही तसेच  सामनेवाले यांनी तक्रारदारास त्यांनी दिलेली संपूर्ण रककम परतही केली नाही. सबब तक्रारदार हा वादातीत सदनिकेचा ताबा मिळण्यास पात्र असल्याचे मत या आयोगाचे आहे.  सामनेवाले हे ताबा देण्यास असमर्थ ठरले तर सामनेवाले यांना दिलेली रक्कम  व्याजासहीत परत मिळण्यास तक्रारदार पात्र असल्याचे स्पष्ट मत या आयोगाचे आहे.

8.                तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्यासोबत  वादातीत सदनिकेच्या खरेदीपोटी करार केला होता परंतू आजपर्यंत ही सामनेवाले यांनी तक्रारदारास वादातीत सदनिकेचा ताबा दिला नाही व रक्कम ही परत केली नाही. तक्रारदार यांनी वेळोवेळी सामनेवाले यांच्याकडे जावून वादातीत सदनिकेच्या ताब्यासाठी विनवणी केली त्यावेळी सामनेवाले हे ताबा देण्याकरीता तयार होते पण सामनेवाले यांनी ताबा देतेवेळी संपूर्ण कायदेशीर बाबी पूर्ण करुन देण्यामध्ये असमर्थता दर्शविली त्यामुळे तक्रारदार हा ताबा घेण्यात तयार नव्हता.  तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे त्यास संपूर्ण योग्य त्या कागदपत्रासह सोई सुविंधासह ताब्याची मागणी केली परंतू सामनाले यांनी तक्रारदाराकडे कुठलेही लक्ष दिले नाही.  नाईलाजास्तव तक्रारदारास प्रस्तूतची तक्रार दाखल करणे भाग पडले व त्याला सदनिकेची जवळपास 80 टक्के रक्कम अदा करुन सुध्दा सदरहू सदनिका मिळण्यापासून वंचीत राहावे लागले त्यामुळे त्यास  निश्चीतच मानसिक शारीरीक व आर्थीक त्रास झाला असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. सबब तक्रारदार हा अंतिम  आदेशाप्रमाणे सामनेवालेकडून नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याचे स्पष्ट मत या आयोगाचे आहे.  

9.                सबब वरील सर्व मुद्दयांवर वर नमूद केल्याप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविण्यात आलेने हे आयोग खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहेत. –

- अंतिम आदेश –

1. 2.  
   3. विकल्पे

सामनेवाले क्रमांक 1 ते 6 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीरित्या तक्रारदाराकडून वादातीत सदनिकेच्या किंमतीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 11,98,083/-(रुपये अकरा लाख अठयानव हजार त्रैयांशी मात्र) नुकसानीपोटी द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह दिनांक 17/09/2015 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम फीटेपर्यंत, तक्रारदारास अदा करावी.

4.      सामनेवाले क्रमांक 1 ते 6  यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीरित्या तक्रारदारास मानसिक, शारीरीक त्रासापोटी व तक्रारीचा खर्च म्हणून एकूण रक्कम रुपये 40,000/- (रुपये चाळीस हजार मात्र) देणेची आहे.

5.      तक्रारदाराच्या इतर मागण्या फेटाळण्यात आल्या.

6.      वरील सर्व बाबींची पूर्तता सामनेवाले यांनी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसात करणेची आहे.

7.      सदर न्याय निर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्यात.