(पारित दिनांक – 19/03/2013)

 

1.           तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला प्‍लॉटच्‍या खरेदीपोटी दिलेली रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.

 

2.          तक्रारकर्त्‍याचे कथन येणेप्रमाणे - वि.प.क्र. 1 प्‍लॉट विक्रीचा व्‍यवसाय करीत असून, वि.प.क्र.3 हे त्‍यांचे अभिकर्ता (Agent)  आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडून मौजा-कान्‍होली, प.ह.क्र.48, ख.क्र.101/1, 101/2 आणि 112/3 मधील 1722.224 चौ.फु.चा प्‍लॉट क्र. 106 हा रु.5,51,313/- मध्‍ये दि.01.04.2008 ला घेण्‍याचे ठरविले. याबाबत तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला 21.05.2007 रोजी रु.5,000/- दिले व वेळोवेळी एकूण मोबदला रक्‍कम रु.5,51,313/- वि.प.ला दिले. 21.05.2007 ते 30.11.2007 या कालावधीत सदर प्‍लॉट क्र. 106 चे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याचे वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला कबूल केले होते. दि.18.01.2008 रोजी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला कब्‍जापत्र/Deed of possession हे दस्‍तऐवज नोटरी करुन दिले आणि विक्रीपत्रासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे मिळाल्‍यानंतर विक्रीपत्राची नोंदणी करुन देण्‍याचे कबूल केले. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला आजपावेतो सदर प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. याबाबत विचारणा केली असता वि.प.ने 16.05.2011 ला तक्रारकर्त्‍याला पत्र पाठवून अकृषक व नगर रचना विभागाची मंजूरी नसल्‍याने विक्रीपत्र नोंदविणे शक्‍य नसल्‍याचे कळविले. तक्रारकर्त्‍याने 05.06.2007 रोजी वि.प.ला वकिलांमार्फत नोटीस पाठविली. 07.06.2012 रोजी नोटीस प्राप्‍त होऊनही वि.प.ने नोटीसचे उत्‍तर दिले नाही व पूर्तता केली नाही. त्‍यामुळे व्‍यथीत होऊन तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली.

 

3.          प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र.2 चे नाव वगळण्‍याकरीता अर्ज सादर केला. सदर अर्ज मंचाने दि.05.11.2012 च्‍या आदेशांन्‍वये मंजूर केल्‍यामुळे वि.प.क्र.2 चे नाव तक्रारीतून वगळण्‍यात आले.

 

4.          वि.प.क्र.1 यांना पाठविलेला नोटीस ‘नो क्‍लेम’ या पोस्‍टाच्‍या शे-यासह मंचाला परत आला. वि.प.क्र.3 यांना नोटीस तामिल होऊनही, ते प्रकरणात हजर झाले नाही अथवा तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही. त्‍यामुळे वि.प.क्र.1 व 3 यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश मंचाने पारित केला.

 

5.          तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. अभिलेखावरील दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

 

 

1. विरुध्‍द पक्षकारांचे सेवेत कमतरता असल्‍याचे                                होय.

    सिध्‍द होते काय ?

2. आदेश ?                                            अंतिम आदेशानुसार.

 

 

6.          तक्रारकत्‍याने कब्‍जापत्र/Deed of possession 01.04.2008, पैसे मिळाल्‍याबाबत वि.प.ने जारी केलेली पावती, वि.प.चे दि.16.05.2011 चे पत्र, वि.प.ला वकिलामार्फत पाठविलेला नोटीस इ. दस्‍तऐवज अभिलेखावर दाखल केले आहेत. वि.प.ने सदर प्‍लॉट क्र. 106 एकूण मोबदला रक्‍कम रु.5,51,313/- मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याला विक्री करण्‍याचे कबुल केल्‍याचे आणि तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण मोबदला रक्‍कम वि.प.ला दिल्‍याचे सदर कब्‍जापत्र/Deed of possession वरुन दिसून येते. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने सदर प्‍लॉट कर्जाचा संपूर्ण मोबदला रु.5,51,313/- वि.प.ला दिल्‍याची बाब अभिलेखावर दाखल आहे व कागदपत्रावरुन ती सिध्‍द होते. संबंधित शासकिय विभागाची मंजूरी न मिळाल्‍याने प्रस्‍तुत प्रकरण सदर प्‍लॉटचे विक्रीपत्र नोंदविणे शक्‍य नसल्‍याची बाबही अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवजावरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने मागणी करुनही वि.प.ने सदर रक्‍कम त्‍याला परत केलेली नाही. प्राप्‍त परिस्थितीत वि.प.च्‍या सेवेतील कमतरता सिध्‍द होते असे मंचाचे मत आहे.

7.          तक्रारकर्त्‍याने सेवा निवृत्‍त असल्‍याचे व कुटुंबातील एकमेव कमविणारी व्‍यक्‍ती असल्‍याचे आणि तो पायाने अपंग असल्‍याचे कथन केले आहे. वि.प.ला नोटीस प्राप्‍त होऊनही त्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीची दखल घेतली नाही किंवा तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील म्‍हणणे दस्‍तऐवजानीशी खोडून काढले नाही. तक्रारकर्त्‍याने आपले कथन शपथपत्रावर दाखल केले आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे कथन सत्‍य समजण्‍यास मंचाला हरकत वाटत नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून संपूर्ण मोबदला रक्‍कम घेऊन त्‍यास विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही व मागणी करुनही मोबदला रक्‍कमही परत केली नाही. त्‍यामुळे त्‍याला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक नुकसान होणे स्‍वाभाविक आहे. करीता आदेश खालीलप्रमाणे.

 

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    वि.प.क्र. 1 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.5,51,313/- ही रक्‍कम, तक्रार दाखल दि.20.10.2012 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत  द.सा.द.शे.9% व्‍याज दरासह परत करावी.

3)    वि.प.क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल      रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.2,000/- द्यावे.

4)    सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र.1 ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे      आत  करावे.

5)    वि.प.क्र.3 विरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍यात येते.