(मंचाचा निर्णय: श्री. रामलाल सोमाणी - अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 04/09/2010) प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 15.07.2009 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :- तक्रारकर्ता हा एअर इंडिया मधून निवृत्‍त झालेला कर्मचारी आहे. त्‍याने गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचेकडून सर्वे क्रमांक 34/2, आराजी हेक्‍टर 1.10 आर, खाते क्रमांक 29, मौजा हुडकेश्‍वर (खुर्द), प.ह.क्र.37, ग्रामपंचायत हुडकेश्‍वर, त.जि. नागपूर येथील प्‍लॉट क्र.7 एकूण क्षेत्रफळ 2325.24 चौ.फूट रु.3,37,160/- ला विकत घेतला होता व त्‍याचा करारनामा दि.14.12.2006 रोजी करण्‍यांत आला होता. करारनाम्‍याचे दिवशी रु.1,60,000/- नगदी दिले व त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दि.14.10.2006 रोजी आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्‍या धनादेश क्र.56559 व्‍दारा रु.1,00,000/- दिलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने एकूण रु.2,60,000/- गैरअर्जदारांना दिलेले आहेत. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांना विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरता अनेक वेळा विनंती केली, तसेच अकृषक जमीनीत परिवर्तन करण्‍याची मागणी केली परंतु त्‍याला कोणताच प्रतिसाद गैरअर्जदाराने दिलेला नाही. त्‍यामुळे दि.20.01.2009 रोजी गैरअर्जदारांना नोटीस पाठवुन विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी करुन गैरअर्जदारांनी अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे नमुद केले आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदारावंर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, गैरअर्जदार क्र.1,2,3 व 5 तर्फे वकील श्री. सोलाट यांनी त्‍यांचे लेखी उत्‍तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.4 तर्फे वकील श्री. दिलीप माने यांनी लेखी उत्‍तर दाखल केले ते पुढील प्रमाणे आहे. गैरअर्जदार क्र.1,2,3 व 5 यांचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालिल प्रमाणे... गैरअर्जदार क्र.1,2,3 व 5 ही एकच व्‍यक्ति असुन गैरअर्जदार क्र.3 हा गैरअर्जदार क्र.2 आणि 5 चे व्‍यावसायीक प्रतिष्‍ठान, भागीदार आहे. गैरअर्जदार क्र.1,2,3 व 5 यांनी नमुद केले आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला करारातील अटी व शर्तींनुसार प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याचा करार केला आहे. त्‍यांनी पुढे नमुद केले आहे की, शेत जमीनीचे मुळ मालक केशव माणिकराव चरडे, हे आहेत. तसेच श्री. चरडे यांना शासकीय स्‍तरावर केलेल्‍या कारवाईची जाणीव तक्रारकर्त्‍याला आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने खोटी तक्रार दाखल केली असुन त्‍यांनी ही बाब अमान्‍य केली आहे. तक्रारकर्त्‍याकडून रु.1,60,000/- नगदी प्राप्‍त झाले आहे व गैरअर्जदाराने नगर रचना आणि मुल्‍य निर्धारण, कार्यालय, नागपूर यांनी लेआऊटचे प्‍लॉट नंबर व आकारामध्‍ये बदल केलेला आहे व तक्रारकर्त्‍याचे प्‍लॉट नं.7 ला आता प्‍लॉट नं.8 संबोधण्‍यात आले आहे व त्‍याचे क्षेत्रफळ 3340.9 चौ.फूट करण्‍यांत आलेले आहे. त्‍यामुळे सदर बाब करारनाम्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास बंधनकारक आहे. त्‍यांनी पुढे नमुद केले आहे की, प्रस्‍तुत तक्रार ही अपरिपक्‍व असुन बेकायदेशिर आहे, त्‍यामुळे ती खारिज होण्‍यांस पात्र आहे. गैरअर्जदार क्र. 4 यांचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालिल प्रमाणे... गैरअर्जदार क्र.4 यांनी नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीशी त्‍याचा काहीही संबंध नाही व मेसर्स एस.के.वाय.बिल्‍डकॉन यांचा कोणत्‍याही भागीदारी संस्‍थेशी संबंध नाही. तसेच तक्रारीतील इतर सर्व आरोप अमान्‍य केलेले आहे, तसेच करारामध्‍ये त्‍याने सहीपण केलेली नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार ही खारिज करण्‍यांत यावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे. प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.05.06.2010 रोजी आली असता तक्रारकर्ता व त्‍यांचे वकीलांचा पुकारा केला असता ते गैरहजर. गैरअर्जदार क्र.1,2,3 व 5 तर्फे वकील हजर, गैरअर्जदार क्र.4 व त्‍यांचे वकीलांचा पुकारा केला असता गैरहजर. उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्‍क र्ष //- तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ही गैरअर्जदारां विरुध्‍द दाखल केलेली आहे व तक्रारीत प्‍लॉट क्र.7 चे विक्रीपत्र करुन ताबा देण्‍याची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारीत दि.14.12.2006 रोजी विक्रीपत्र करुन देण्‍याचा करारनामा दाखल केलेला आहे. आम्‍ही त्‍याचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला सदर करारनामा लिहून दिला होता. तसेच करारनाम्‍यावर विकासक (डेव्‍हलपर्स) म्‍हणून गैरअर्जदार क्र.2 यांनी सह्या केलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केले आहे की, प्‍लॉटची एकूण किंमत ही रु.3,37,160/- निश्चित करण्‍यांत आली होती. त्‍यापैकी कराराच्‍या दिनांकास रु.1,60,000/- तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना दिलेली आहे, ही बाब नमुद केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दि.14.10.2006 रोजी रु.1,00,000/-चा आय.सी.आय.सी.आय. बॅंकेचा धनादेश दिला होता व दि.14.12.2006 रोजी रु.60,000/- व दि.16.03.2007 रोजी रु.1,00,000/- नगदी दिले होते. सदर बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेज क्र.2,3 व 4 वरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना रु.60,000/- दिले होते ही बाब सिध्‍द होते. परंतु गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 व 5 यांनी लेखी जबाब नमुद केला आहे की, तक्रारकर्त्‍याने रु.1,60,000/- नगदी दिलेले नाही, या बाबत त्‍यांनी कोणताच पुरावा दाखल केलेला नाही, हे विधान गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 व 5 यांनी मोघमपणे केले आहे. वास्‍तविक पाहता त्‍यांनीच तक्रारकर्त्‍याला दि.14.10.2006, 14.12.1006 व 16.03.2007 रोजी रक्‍कम व धनादेश मिळाल्‍याबाबतच्‍या पावत्‍या दिलेल्‍या आहेत. जर गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 व 5 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात परिच्‍छेद क्र.3 मध्‍ये रु.1,60,000/- नगदी मिळालेले नाही असा उजर केलेला आहे. पण त्‍यांच्‍या दैनंदीन व्‍यवहारासंबंधाने खाते पुस्तिका व रोकड वही, रक्‍कम घेतल्‍याबद्दलची नोंद वही दाखल करु शकले असते, परंतु गैरअर्जदार क्र.1,2,3 व 5 यांनी आपल्‍या बचावात्‍मक कथनांस एकही दस्‍तावेज दाखल केलेला नाही. वास्‍तविक पाहता कायद्याच्‍या तरतुदींनुसार व्‍यापारासंबंधीची खाते पुस्तिका व लेआऊट संबंधीचे सर्व दस्‍तावेज तक्रारकर्त्‍याचे बाजूने करणे हे त्‍यांचेवर बंधनकारक आहे. तसेच गैरअर्जदारांनी वरील सर्व दस्‍तावेज दाखल न केल्‍यामुळे त्‍यांचे बचावात्‍मक म्‍हणणे सिध्‍द कलेले नाही असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने रु.2,60,000/- गैरअर्जदारांना दिलेले आहे, ही बाब सिध्‍द होते. गैरअर्जदारांनी ज्‍या प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याचा करारनामा तक्रारकर्त्‍यासोबत केला होता, त्‍याची सर्व सरकारी स्‍तरावर मंजूरी प्राप्‍त झाली होती ही बाब त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला लेखी स्‍वरुपात कळविली आहे. तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, त्‍याने गैरअर्जदारांकडे अनेकवेळा जाऊन प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केली. तसेच दि.20.01.2009 रोजी गैरअर्जदारांना नोटीस बजाविण्‍यांत आला होता. परंतु गैरअर्जदारांनी करारा प्रमाणे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही, त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने कराराप्रमाणे विक्रीपत्र करुन देण्‍याची तक्रारीत मागणी केलेली आहे. परंतु गैरअर्जदार क्र.1,2,3 व 5 यांनी लेखी उत्‍तरात नमुद केले आहे की, नगर रचना आणि मुल्‍य निर्वाण विभाग, नागपूर यांनी लेआऊट मध्‍ये बदल केलेले आहेत. त्‍यामुळे प्‍लॉट क्र.7 ला 8 क्रमांक दिलेला आहे व प्‍लॉटचे क्षेत्रफळ पण बदललेले आहेत. लेआऊट मध्‍ये बदल झाल्‍यामुळे प्‍लॉट क्रमांक 7 ऐवजी प्‍लॉट क्रमांक 8 एकूण क्षेत्रफळ 3340.9 चौ.फूट ठरविण्‍यांत आलेली आहे, त्‍यामुळे वाढीव क्षेत्रफळाचे फरकाची रक्‍कम तक्रारकर्ता देण्‍यांस बंधनकारक आहे, असे नमुद केले आहे. त्‍यामुळे उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार क्र.1,2,3 व 5 यांनी उर्वरीत रक्‍कम घेऊन प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रु.25,000/- ची मागणी केलेली आहे. मंचाने वर नमुद केल्‍या प्रमाणे गैरअर्जदार क्र.1,2,3 व 5 यांनी सेवेत त्रुटी दिल्‍यामुळे त्‍यांनी रु.10,000/- तक्रारकर्त्‍यास द्यावयास पाहिजे असे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदार क्र.4 यांनी लेखी उत्‍तर दाखल केलेले आहे, त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार क्र.4 यांनी करार पत्र करुन दिलेले नाही. तसेच गैरअर्जदार क्र.4 हे एस.के.वाय. बिल्‍डकॉन चे भागीदार आहेत हि पण बाब सिध्‍द केली नाही. गैरअर्जदार क्र.4 यांनी सत्‍य प्रतिज्ञेवर नमुद केले आहे की, ते सदर पेढीमध्‍ये भागीदार नाही म्‍हणून त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍यांत यावी अशी मंचास विनंती केली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच वरील निष्‍कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यांत येते. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते. 2. गैरअर्जदार क्र.1,2,3 व 5 यांना आदेश देण्‍यांत येते की, आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे 3 महिन्‍यांचे आत त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला नगर रचना आणि मुल्‍य निर्वाण विभाग, नागपूर यांनी लेआऊट मध्‍ये बदल केल्‍यानुसार प्‍लॉट नं.8 चे वाढीव क्षेत्रफळाचे फरकाची रक्‍कम घेऊन विक्रीपत्र करुन द्यावे. 3. गैरअर्जदार क्र.1,2,3 व 5 यांना आदेश देण्‍यांत येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रु.10,000/- अदा करावे. 4. गैरअर्जदार क्र.4 विरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍यांत येत आहे. 5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र.1,2,3 व 5 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी. 6. तक्रारकर्त्‍याने मा. सदस्‍यांकरीता दाखल केलेल्‍या (ब,क) प्रति 1 महिन्‍याच्‍या आंत घेऊन जाव्‍यात. अन्‍यथा 20(5) Consumer Protection Regulation 2005 अन्‍वये नस्‍ती करण्‍यांत येईल. (मिलींद केदार) (रामलाल सोमाणी) सदस्‍य अध्‍यक्ष |
