सर्व अर्जदार गैरहजर, त्यांचे वकील हजर.
सामनेवाले क्रमांक 1 व 2 तर्फे सुधीर म्हात्रे वकीलांनी तारीख 15/05/2019 रोजी वकीलपत्र दाखल केले आहे, परंतु ते त्यांच्या पक्षकारांसह गैरहजर आहेत.
सदरचे दरखास्त अर्ज ग्रा.सं.का. चे कलम 25 (3) प्रमाणे मूळ तक्रारीत पारीत झालेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करणेकामी दाखल केले आहेत. तक्रारी सन 2016 मध्ये दाखल केल्या तेव्हा सामनेवाले क्र.1 मेसर्स तिरुपती बालाजी बिल्डर्स अॅण्ड डेव्हलपर्स प्रा. लि. चे कोण कार्यकारी संचालक व संचालक होते, याबाबत दिवाणी संहितेचे आदेशिका क्रमांक 29 व 30 प्रमाणे कंपनीचे प्रबंधकानी दिलेला उतारा दाखल न केल्याने, सर्व तक्रारी या सामनेवाले क्रं.1 च्या, 5 संचालकाविरुध्द चालविल्या गेल्या व त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत झाला. वरील बाबतीत अर्जदाराच्या वकीलांना तक्रारी दाखल केल्या त्या दिवशी सामनेवाले क्र. 1 चे कोण संचालक होते, याबाबत कंपनीच्या प्रबंधकाचा, कंपनी कायदा 1956 च्या तरतुदीप्रमाणे सही शिक्याचा उतारा वरील बाबीची शाहनिशा करणेसाठी दाखल करण्याचे आदेश पारीत केले होते. त्या अनुषंगाने आज रोजी सामनेवाले क्र. 1 कंपनीचा वरील प्रमाणे उतारा दाखल केला, त्यात सामनेवाले क्रमांक 2 महेंद्र पवन सिंग गुप्ता हाच कार्यकारी संचालक असल्याची बाब नमूद केली आहे. इतर संचालकांनी तक्रार दाखल करण्यापूर्वीच सामनेवाले क्रं 1 च्या पदाचा राजीनामा दिल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सामनेवाले क्र. 3 ते 6 ची नांवे सर्व दरखास्त अर्जातून वगळण्यात आली.
अर्जदारांनी दरखास्त अर्ज क्रमांक 476/2018 मध्ये सर्व दरखास्तींबाबत सामाईक अर्ज देऊन सामनेवाले क्रमांक 1, 2 व इतरांनी सामाईकरित्या धारण केलेली शेत जमीनीजे 7/12 उतारे खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहे –
1) गट नंबर 53/2, मौजे देवद.
2) गट नंबर 51/ब, उसर्ली खुर्द.
3) गट नंबर 142/12, विचुंबे.
4) गट नंबर 143/2/बी/2 ते 4, मौजे आदई,
5) गट नंबर 164/50, मोजे उसर्ली खुर्द.
6) गट नंबर 46/3, उसर्ली खुर्द.
सदर जमिनींचे खाते उतारे(8अ) दाखल केले. सदर सर्व स्थावर मालमत्ता ही सामनेवाले क्रमांक 2, 5 व इतरांच्या नांवे आहे. सबब सदरची स्थावर मालमत्ता मौजे पनवेल, जि. रायगड येथील असल्याने ग्रा.सं.का. चे कलम 25 (3) प्रमाणे मूळ आदेशातील अंमल बाजवणी करतांना ज्या जिल्हाधिका-यांच्या हद्दीत मिळकती आहेत, त्यांना त्या मिळकती जप्त करण्यासाठी त्या मंचाच्या आदेशाप्रमाणे वसूली प्रमाणपत्र देऊन संबंधित स्थावर मिळकती जप्त करुन लिलाव करुन पैशांचा भरणा संबंधित दरखास्तदारांना देणे शक्य होईल. त्यामुळे वरील सर्व कागदपत्र दाखल करुन घेण्यात आले.
अर्जदारांच्या वकीलांनी दरखास्त अर्ज क्रमांक 476/2018 मध्ये सर्व दरखास्तीबाबत एकच अर्ज देऊन दिवाणी संहितचे कलम 39, आदेशिका क्र. 21, नियम 54, 64 व 66 प्रमाणे कारवाई करणेकामी दरखास्त अर्ज मागे घेऊन ते योग्य त्या ग्राहक मंचात ग्रा.सं.का. चे कलम 25 (3) प्रमाणे ज्या जिल्हाधिका-याच्या कार्यक्षेत्रात सामनेवाले क्रमांक 1 व 2 च्या मिळकती आहेत, तेथे सदर दरखास्त अर्ज दाखल करण्याची परवानगी मागितली. सबब वरीलप्रमाणे परवानगी देण्यात आली.
सदरचे दरखास्त अर्ज तारीख 29/08/2018 रोजी दाखल करण्यात आले. तेव्हा पासून आजपावेतो या मंचाचा अमूल्य वेळ, तसेच इतर पक्षकारांचा अमूल वेळ अर्जदार व त्यांच्या विधिज्ञांनी वाया घालविला आहे. विशेष म्हणजे दरखास्तदारांचे वकील विजय शिंदे, सरला शिंदे व शर्मिला घनवट यांनी मेसर्स तिरुपती बालाजी बिल्डर्स अॅण्ड डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांच्याविरुध्द इतर तक्रारी या मंचात दाखल केल्या आहेत, त्या तक्रारीतील कथन व कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर, प्रत्येक तक्रारींमध्ये सदनिका विकत घेण्याचा व्यवहार नवीन पनवेल, तसेच तो गृहप्रकल्प सुध्दा नविन पनवेल तालुक्यातील असल्यानेच पैशांचा भरणा सामनेवाला यांना केला असल्याने, त्या संदर्भात त्यांनी पावत्या तक्रारदारांना दिल्या, त्यात नविन पनवेलचाच पत्ता नमूद केला आहे. असे असतांनाही सामनेवाले क्र. 1 यांचा कार्यालयाचा पत्ता - 501, सत्र प्लाझा, प्लॉट नंबर 19 व 20, सेक्टर 19डी, पाम बीच रोड, वाशी, नवी मुंबई असा नमूद करुन त्या आधारावर त्यावेळच्या मंचाची दिशाभूल करुन तक्रारी दाखल करुन 300 पेक्षा जास्त तक्रारींमध्ये एकतर्फा आदेश घेतले. सदर बाबतीत ग्राहक कायद्याचे कलम 11 ( a )( b )( c ) चेही पालन केले नसल्याचे स्पष्ट झाले. सदर तरतुदीप्रमाणे जेव्हा तक्रारी दाखल झाल्या तेव्हा सामनेवाले क्र. 1 व 2 हे कोणत्या कार्यालयातून सदनिका खरेदी विक्रीचा व्यवहार करीत होते, ही बाब स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक असतांनाही त्याबाबतचे कथन वर नमूद केलेल्या दरखास्तीतील मूळ तक्रारीमध्ये व इतर तक्रारी मध्ये न केल्याने वरीलप्रमाणे कायद्याची पायमल्ली करण्यात आली. सदर बेकायदेशीर कृत्याबाबत गरीब तक्रारदारांना दोष देण्याचे कारण नाही. परंतु त्यांनी जेव्हा वर नमूद केलेल्या व्यवहाराबाबत विधिज्ञांची मदत घेतली तेव्हा त्या विधिज्ञांनी तक्रार दाखल करण्यास प्रथम कारण कोठे, कधी व कसे घडले हे नमूद करणे आवश्यक होते. त्याशिवाय, तक्रारीत नमूद केलेला व्यवहार सामनेवाले यांच्या कोणत्या कार्यालयात झाला व ते कार्यालय या मंचाच्या क्षेत्रिय अधिकारात येते किंवा नाही ही बाबही नमूद करणे अत्यावश्यक होते. त्याशिवाय तक्रार दाखल करणेस प्रथम कारण जेव्हा घडले तेव्हापासून तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24अ प्रमाणे दोन वर्षात दाखल केली किंवा नाही असे नमूद करुन तक्रार मुदतीत कशी आहे याचे कथन करणे आवश्यक होते. परंतु वर नमूद केल्याप्रमाणे कायद्याची पायमल्ली वरील वकीलांनी केल्याचे स्पष्ट झाले. सदरची बाब कोर्टाची दिशाभूल करण्याच्या सदरात मोडते.
तसेच ती 1961 च्या वकीली कायद्याचे कलम 33 व 34 प्रमाणे फसवणूक या सदरात मोडते. अशा प्रकारामुळे मंचाचा, व इतर असंख्य तक्रारदारांचा अमूल्य वेळ व पैसा विना कारण खर्ची झाला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सदरचे दरखास्त अर्ज योग्य त्या सक्षम कोर्टात ज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात सामनेवाले यांची स्थावर मालमत्ता अस्तित्वात आहे, तेथील जिल्हाधिका-यांचेकडून ती मालमत्ता वर नमूद केलेल्या तरतुदीप्रमाणे जप्त व लिलाव करुन वसूली प्रमाणपत्राप्रमाणे पैसे वसूल करणेकामी या मंचाचा अमूल्य वेळ तारीख 29/08/2018 पासून आज पावेतो वाया घालवल्याने प्रत्येक तक्रारीमध्ये सदर वकिलांनी वैयक्तिक रित्या खर्चाची रक्कम रुपये 500/- या मंचाच्या मोफत कायदे सल्ला समितीच्या खाती जमा करण्याच्या अटीवर दरखास्त अर्ज वरील कायद्याची पूर्तता करणेकामी परत घेण्याची परवानगी देण्यात आली. सबब त्यांनी वर नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्येक दरखास्त अर्जात खर्चाची रक्कम जमा केल्यानंतर दरखास्त अर्ज निकाली काढण्यात येतील. सदरची पूर्तता आजच करण्याची आहे.
वरीलप्रमाणे पूर्तता अर्जदाराच्या वकीलांनी केल्यानंतर त्यांना दरखास्त अर्ज ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 25(3) प्रमाणे, तसेच दिवाणी संहितचे कलम 39, आदेशिका क्र. 21, नियम 54, 64 व 66 प्रमाणे योग्य त्या मंचात दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. वरीलप्रमाणे आदेशाची पूर्तता केल्यानंतर सूची क्रमांक 2 व 3 सत्वर अर्जदार व त्यांच्या विधिज्ञांना प्रबंधकांनी देणेची आहे. प्रत्येक दरखास्त अर्जामध्ये खर्चाची रक्कम रुपये 500/- आज रोजी 4-00 वाजेपर्यंत धनाकर्षाने न भरल्यास सर्व दरखास्त अर्ज रद्द होतील. तसेच सदरची रक्कम वकिलांकडून वसूल करणेसाठी वसूली वॉरंट काढण्यात येईल.
दरखास्तदाराच्या वकीलांनी आदेशाप्रमाणे प्रत्येक दरखास्त अर्जात खर्चाची रक्कम आजच भरल्याने त्यांना पावती क्रमांक 91, तारीख 22/08/2019 देण्यात आली.