तक्रार क्रमांक – 191/2008 तक्रार दाखल दिनांक – 11/04/2008 निकालपञ दिनांक – 20/09/2008 कालावधी - 00 वर्ष 05 महिने 09 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे यांचे समोर श्री. मोहम्मद इसमाईल एन. खान 03/ए विंग, कोहिनुर अर्पाटमेंट, बिटुनासर, सोपारा गाव, नालासोपारा (पश्चिम). .. तक्रारदार विरूध्द मे. थ्री स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी 75/76, सीमा कॉम्पेक्स तुलिंज रोड, नालासोपारा (पूर्व) तालुका वसई, जिल्हा - ठाणे 401209 श्री. रफिक. जे. तेली मे. थ्री स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी चे भागिदार 75/76, सीमा कॉम्पेक्स तुलिंज रोड, नालासोपारा (पूर्व) तालुका वसई, जिल्हा - ठाणे 401209 .. सामनेवाला
उपस्थिती - मा. श्रीमती. शशिकला श. पाटील - अध्यक्षा मा. श्री. पी. एन. शिरसाट - सदस्य उपस्थितीः- त.क तर्फे वकिल पुनम माखीजानी वि.प 1 व 2 एकतर्फा निकालपत्र (दिनांकः 20 /09/2008 ) मा. श्री. पी. एन. शिरसाट – सदस्य यांचेनुसार निकालपत्र 1. तक्रारदाराने सदरहु तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार धारा 12(ब) नुसार विरुध्द पक्षकाराने तक्रारदाराचे मकानाचे व्यवहारापोटी 90% रक्कम घेऊनही मकानाचा ताबा दिला नाही व अशा प्रकारे सेवेमध्ये त्रृटी/न्युनता आणि बेजबाबदारपणा दाखविला असल्यामुळे दाखल केली असुन तिचे विवेचन संक्षिप्तपणे खालील प्रमाणे सादर केले आहे. .. 2 ..
2. तक्रारदार हा मध्यम उत्पन्न गटातील असुन त्याने आपल्या कमाईचे पैशातुन विरुध्द पक्षकाराकडुन घर घेण्याचे ठरविले. विरुध्द पक्षकाराने मौजे सोपारा तालुका - वसई जिल्हा ठाणे येथील बिगर शेती परवाना घेऊन जागा 1138-14 चौरस मिटर सव्हे नं. 6 मधिल हिस्सा नं. 1(भाग) येथील बिगर शेती परवाना घेऊन इमारत बांधावयांचे ठरविले व त्यामध्ये तक्रारदाराला मकान नं. 102 व 103, पहिला माळा बि विंग मधील बिल्टअप जागा 325 व 520 प्रति चौरस फुट देण्याचे ठरले. सदर मकानाचे नाव दारुसलाम अर्पाटमेंट असे आहे व वरील मकानाचा सौदा रु. 2,92,500/- व 4,68,000/- असा एकुण रु. 7,60,500/- प्रमाणे ठरला व त्याप्रमाणे उभय पक्षकाराने दिनांक 14/02/2007 रोजी खरेदी खत केले. वरील व्यवहारानुसार स्टँप डयुटी आणि रजिस्ट्रेशन चे रु. 9,180/- व 18,840/- भरले. सदरहु व्यवहारासंबंधी तक्रारदाराने विरुध्द पक्षकाराला खालील कोष्टकात दिल्याप्रमाणे रक्कम सुपुर्द केली. अनुक्रमांक दिनांक रुपये अदा केले 1. 18/01/2007 रु. 1,00,000/- 2. 19/02/2007 रु. 52,000/- 3.. 15/03/2007 रु. 50,000/- 4.. 19/04/2007 रु. 1,00,000/- 5. 25/06/2007 रु. 50,000/- 6.. 02/08/2007 रु. 1,00,000/- 7.. 12/09/2007 रु. 1,25,000/- 8.. 07/10/2007 रु. 1,00,000/-
एकुण रक्कम रु. 6,77,000/- तक्रारदाराने अशाप्रकारे अंदाजे 90% रक्कम विरुध्दपक्षकाराला अदा केली व त्या बदल्यात विरुध्द पक्षकाराने संबंधीत प्राधिकाराचे प्लान व डिझाइननुसार बांधकाम पुर्ण करुन तक्रारदाराला ताबा मे. 2007 पर्यंत देण्याचे ठरले व त्यामध्ये खालील ए ते झेड पर्यंत सुविधा देण्याचे ठरले. उदाः अ) तक्राराचे पैसे घेऊन मकानाचा ताबा दिला नाही त्यामुळे विरुध्दपक्षकार हे सेवेमध्ये त्रृटी व न्युनतेस जबाबदार आहेत असे ठरवावे. .. 3 .. ब) दारुसलाम अर्पाटमेंट मधील बि. विंग मधील मकान नं. 102 व 103 मधील चौरस फुट क्षेत्रफळ 325 व 520 प्रमाणे कागदपत्रे व मकान ताबा प्रमाणपत्रे देणे बाबत. क) सिडको कडुन मकान पुर्णत्वाचा दाखला व ताबा प्रमाणपत्र देणे बाबत. ड) नियमित पाणी पुरवठा करणे बाबत इ) संडासमध्ये ग्लेस टाईल्स बसविणे . फ) इलेक्ट्रीक कॉल बेच, 2लाईट, पंखा, पॉवर प्लग पाईंट आणि रेफ्रिजीरेटर पॉइंट इत्यादी करुन द्यावे. ग) रु. 1,00,000/- मानसीक नुकसानी पोटी द्यावे. ह) रु. 50,000/- कायदेशीर बाकीचा खर्च इत्यादी इत्यादी.
2. वरील सर्व सुविधा देण्यासाठी तक्रारदाराने रु. 6,77,000/- विरुध्दपक्षकाराला अदा केले. व घराचा ताबा मिळण्यासाठी अनेक वेळा अर्ज विनंत्याही केल्या परंतु शेवटी दिनांक 11/03/2008 रोजी वकिलामार्फत विरुध्द पक्षकाराला कायदेशीर नोटीस पाठविली. संबंधीत सिडकोने त्यांचे पत्र क्र. Cidco VVSR/BP-1695/W/269 दिनांक 31/01/2008 नुसार असे कळवले की स्ट्रकचरल इंजिनीअरने राजीनामा आहे. सदरहु दोषीत बांधकामाची सिडकोने दखल घेतली आहे. दिनांक 11/03/2008 व दिनांक 26/03/2008 नुसार दोषीत बांधकाम बंद पाडले आहे. कारण विरुध्द पक्षकाराने निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम केले आहे. तसेच बांधकाम क्षेत्रामध्ये घराच्या किंमती प्रचंड प्रमाणात वाढल्यामुळे विरुध्द पक्षकाराने ते मकान तिस-याच व्यक्तिला विकण्यास प्रतिबंध करावा अशा प्रकारचा अंतरीम अर्ज केला व उपरीनिर्दिष्ट मागण्या केल्या व वरील मागण्या मंचामार्फत मिळण्यात अशी प्रार्थना केली.
3. वरील तक्रारीची नोटीस/निशाणी 6 प्रमाणे विरुध्द पक्षकाराना मिळाली परंतु त्यांनी कोणतीही तसदी घेतली नाही व त्यांच्या लेखी जबाबही सादर केला नाही त्यामुळे मंचाने त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत केला. तक्रारदाराने आपले पुराव्यासहीत प्रतिज्ञापत्र निशाणी 7 नुसार या मंचात सादर केले. तसेच विरुध्द पक्षकाराने तृतीय पक्षिय ग्राहकाचा हक्क (Third Party Interest) न प्रस्तापित करणेबाबत अंतीम अर्ज दाखल .. 4 .. केला. दिनांक 30/07/2008 रोजी विरुध्दपक्षकाराचे वकिल हजर होऊन त्यांनी वकिलपत्र दाखल केले व त्यांनी एकतर्फी आदेश रद्द होणे बाबतचा अर्ज सादर केला. त्यावर तक्रारदाराने जोरदार आक्षेप घेतला त्यामुळे विरुध्द पक्षकाराचा अर्ज नामंजुर करण्यात आला व त्यानुसार तक्रारदाराने पुरसीस सादर केली व प्रतिज्ञापत्र व पुरावा दाखल करुन एकतर्फा आदेश पारीत केला. वरील तक्रारीसंबंधी मंचाच्या विचारार्थ निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थीत होतातः- अ) तक्रारदार म्हणतात त्याप्रमाणे विरुध्द पक्षकाराने सेवेमध्ये त्रृटी/न्युनता किंवा बेजबाबदारपणा दाखविला काय? उत्तर – होय. ब) तक्रारदार मानसीक नुकसानीची भरपाई मागण्यास पात्र ठरतात काय? उत्तरः- होय. क) तक्रारदार न्यायीक खर्च मिळण्यास पात्र ठरतात काय? उत्तर होय. कारण्ा मिमांसा स्पष्टीकरणाचा मुद्दा अः या मुद्दयाचा सुक्ष्मपणे पडताळणी केली असल्यास असे स्पष्ट होते की तक्रारदाराने आपल्या घामाच्या कमाईच्या पैशातून घर घेण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे त्यांने विरूध्दपक्षकाराला रु. 6,77,000/- वेळोवेळी दिले व त्यानुसार मकान नं. 102 व 103 पहिला माळा बि विंग मधील बिल्टअप जागा 325 व 520 प्रतिचौरस फुट जागाचे दि. 14/02/2007 रोजी खरेदी खत केले व त्यांचे स्टेंप डयुटी व रजिस्ट्रेशनचे रु. 9,180/- व 18,840/- असे दुय्यम प्रबंधक, वसई यांचेकडे भरले. सुमारे 90% रक्कम भरुनही तक्रारदाराला घराचा ताबा न देणे म्हणजे विरुध्द पक्षकाराने सेवेमध्ये त्रृटी केली किंवा न्युनता व बेजबाबदारी दाखविली असे स्पष्ट होते. तसेच एवढी प्रचंड रक्कम घेऊही बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे केले व त्यासाठी सिडकोने विरुध्द पक्षकाराचे काम बंद पाडले व ही त्यांची कृती ही अनुचीत व्यापारी प्रथा आहे असे स्पष्ट होत असल्याने तक्रारदाराची 90% रक्कम घेऊन घराच्या ताब्याची मागणी न्यायोचित, विधियुक्त व कायदेशीर आहे. व ती मान्य करणे न्यायाचे तत्वाला धरुन होत असल्याने त्याची मागणी मान्य करणेस या मंचाला कोणतीही अडचण भासत नाही. .. 5 .. स्पष्टीकरणाचा मुद्दा बः तक्रारदाराने विरुध्द पक्षकाराकडुन घराचा ताबा मिळण्यासाठी रु. 6,77,000/- एवढी रक्कम दिली. उभयतांनी सदरहु मकानाचे खरेदी खत बनविले. बांधकामामध्ये विरुध्द पक्षकाराने निकृष्ट दर्जाचा माल वापरला त्यामुळे सिडकोने काम बंद केले. पैसे देऊनही तक्रारदाराला त्याच्या घरामध्ये राहण्याचा आनंद मिळाला नाही. उलट त्यांना भाडयाने घर घेऊन दरमहा रु. 2,500 चे वर भाडे देऊन राहावे लागले व त्यामुळे त्यांना बराच शारिरीक, मानसीक व आर्थिक त्रासही झाला त्यासाठी विरुध्द पक्षकारांना रू. 10,000/- मानसीक नुकसानी पोटी तक्रारदारास द्यावेत व ते देणे न्यायोचित व कायदेशीर होईल असे या मंचास वाटते.
स्पष्टीकरणाचा मुद्दा कः या मुद्दाचा विचार केल्यास तक्रारदाराने आपल्या घामाच्या कमाईचे पैसे विरूध्द पक्षकराला दिले. त्याच्या व्यवहारामध्ये ब-याच सुखसोई देण्याचे ठरले उदाः मकान पुर्णत्वाचा दाखला देणे. मकानाचा ताबा देणे, पाण्याची टाकी बसविणे, नियमीत पाणी पुरवठा करणे, संडासमध्ये ग्लेझ टाईल बसविणे, हया सुविधा दिल्या नाहीत. उलट निकृष्ट बांधकाम केल्यामुळे सिडकोने काम बंद कराव्यास लावले. घराचा मालकी हक्क व ताबा न देता तक्रारदाराला भाडयाचे घरामध्ये रहावे लागले व घराचा ताबा मिळविण्यासाठी मंचामध्ये तक्रार दाखल करावी लागली त्यासाठी त्यांना बराच खर्च सोसावा लागला व हि विरुध्द पक्षकाराची कृती म्हणजे सेवेमध्ये त्रृटी ठरते व त्यासाठी तक्रारदारास रु. 5,000/- न्यायीक खर्च देणे हे विरुध्द पक्षकाराचे कर्तव्य आहे असे या मंचाचे मत आहे. या व वरील सर्व मुद्दयांचा विचार करुन हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे. अंतीम आदेश तक्रार क्. 191 /2008 हि मंजुर करण्यात आली आहे. विरुध्दपक्षकार 1 व 2 यांनी संयुक्तीक व एकत्रीतरित्या तक्रारदारास मकान न. 102 व 103 पहिला माळा बि बिंग दारुसलाय अर्पामेंट मधील घराचा ताबा त्वरीत द्यावा व तक्रारदाराकडुन बाकी राहिलेली रक्कम रु. 83,500/- घेऊन जावी.
.. 6 .. विरुध्दपक्षकार नं. 1 व 2 यांनी सयुक्तीकरीत्या व एकत्रीतरीत्या खरेदीखतामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारदाराला सर्व सुखसोयी व सुविधा उपलब्ध कराव्या. उदाः सिडकोकडुन मिळविलेले ताबा प्रमाणपत्र व मकान पुर्णत्वाचा दाखला सहकारी सोसायटी स्थापण करणे, नियमित पाणी पुरवठा करणे व अन्य इतर सुविधा पुरविणे. विरुध्दपक्षकार नं. 1 व 2 यांनी संयुक्तीकरित्या व एकत्रीतरित्या तक्रारदारास रु. 10,000/- (दहा हजार फक्त) मानसीक नुकसानी पोटी द्यावे. विरुध्द पक्षकार नं. 1 व 2 यानी संयुक्तीकरित्या व एकत्रीतरित्या तक्रारदारास रु. 5,000/- (पाच हजार फक्त) न्यायीक खर्च द्यावा. वरील आदेशाची तामिली 30 दिवसात परस्पर करावी (Direct payment). तक्रारकर्तायांनी मा. सदस्यां करिता दाखल केलेला सेट (2 प्रती) त्वरित परत घ्याव्यात, मुदतीनंतर मंचाची जबाबदारी नाही. उभयपक्षकारांना या निकालपत्राची सांक्षांकीत प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
दिनांक – 20/09/2008 ठिकाण - ठाणे
(सौ. शशिकला श. पाटील ) ( श्री. पी. एन. शिरसाट ) अध्यक्षा सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
|