तक्रार दाखलकामी आदेश
(द्वारा सौ. माधुरी एस. विश्वरुपे- मा. सदस्या)
तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून 2010 मध्ये टाटा एआजी लाईफ इन्शुरन्स लक्ष प्लस व टाटा एआजी लाईफ महालाईफ गोल्ड योजनेअंतर्गत दोन विमा पॉलिसी घेतल्या होत्या. विमा कंपनीच्या एजंटने पॉलिसी देतांना विमाधारकाने सदर पॉलिसीचा लॉकिंग पिरिएड तीन वर्षांचा असल्याचे सांगितले. विमाधारकाने पॉलिसीच्या प्रिमियमची रक्कम पुढील तीन वर्षांपर्यंत भरणा केल्यानंतर पॉलिसी सरेंडर करण्याचेवेळी बाजारभाव दराने व लागू असलेल्या बोनस, डिव्हीडंट, व्याज इ. लाभाच्या रकमेसह परत मिळतील. तक्रारदार पुढील 3 वर्षांच्या प्रिमियमची रक्कम भरु न शकल्यास त्यांना पॉलिसीची सरेंडर व्हॅल्यू बाजारभावाप्रमाणे मिळणार असल्यामुळे सामनेवाले विमा कंपनीकडून सदर दोन विमा पॉलिसी घेतल्या होत्या.
तक्रारदार हे पश्चिम रेल्वेमध्ये कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत होते. तक्रारदार दि. 30/09/2011 रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. तक्रारदारांना डिसेंबर, 2011 च्या सुमारास श्वसनाचा त्रास झाल्यामुळे वैदयकीय उपचारासाठी पैशांची गरज भासल्यामुळे सामनेवाले यांना फोन केला. सामनेवाले यांनी पॉलिसी सरेंडर करण्यास तयार असल्यास सरेंडर व्हॅल्यूची बाजारभावाप्रमाणे रक्कम अदा करण्याचे आश्वासन दिले.
तक्रारदार यांनी पॉलीसी क्रमांक-10043918 सामनेवाले यांचेकडेता.09.10.2013 रोजी सरेंडर करुन प्रिमियमची मागणी केली.तसेच दुसरी विमा पॉलीसी क्रमांक-197867444 सामनेवाले यांनी तीन वर्षे पुर्ण न झाल्यामुळे सरेंडर करुन घेतली नाही.सदर पॉलीसी तक्रारदारांकडे आहे.तक्रारदारांना सदर पॉलीसी वन टाईम प्रिमीयम असल्याबाबत सांगितले असल्यामुळे घेतली होती.तक्रारदार सेवा निवृत्त आहेत.अशा परिस्थितीत पुढील प्रिमीयम भरणे शक्य नाही असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी दि. 09/10/2013 रोजी वरील विमा पॉलिसी पैकी पॉलीसी क्र. 197867444 तक्रारदारांकडे आहे. सामनेवाले यांचेकडे सरेंडर करुन प्रिमियमच्या रकमेची मागणी केली.
सामनेवाले यांनी विमा पॉलिसी क्र. 10043918 ची सरेंडर व्हॅल्यू खूपच कमी रकमेची दिली. त्यामुळे तक्रारदारांनी दि. 30/05/2014 रोजी सामनेवाले यांचेकडे उर्वरीत रकमेची मागणी केली. तसेच पोलिसांकडे फसवणूकीबाबत एफ.आय.आर. दाखल केला. अशाप्रकारे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना त्रुटीची सेवा दिली अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, वकीलांचा युक्तीवाद यावरुन खालीलप्रमाणे निष्कर्ष मंच काढत आहेः
तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून घेतलेल्या दोन विमा पॉलिसीची प्रत मंचात दाखल आहे.
तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून घेतलेल्या विमा पॉलिसी खालीलप्रमाणे आहेतः
विमा पॉलिसी क्र. | कालावधी | वार्षिक प्रिमियम | आरंभ तारीख |
यु10043918 | 15 वर्षे | रु. 35,000/- | 22/12/2010 |
सी197867444 | 49 वर्षे | रु. 25,000/- | 12/10/2010 |
ब. तक्रारदारांनी वरील दोन्ही विमा पॉलिसीच्या भरलेल्या एकूण प्रिमियमची रक्कम व सामनेवाले यांनी दिलेली सरेंडर व्हॅल्यू रक्कम खालीलप्रमाणे आहेः
विमा पॉलिसी क्र. | तक्रारदारांनी भरणा केलेली एकूण प्रिमियमची रक्कम | सरेंडरची तारीख | सामनेवाले यांनी दिलेली सरेंडर व्हॅल्यू रक्कम |
यु10043918 | रु. 1,05,000/- | 10/09/2013 | रु. 51,775/- |
सी197867444 | रु. 50,000/- | सरेंडर घेतली नाही. तक्रारदारांच्या ताब्यात पॉलिसी आहे. | NIL |
तक्रारदारांना निश्चितच पॉलिसी क्र. 10043918 ची सरेंडर व्हॅल्यूची रक्कम कमी मिळाली आहे व दुसरी पॉलिसी क्र. 197867444 तक्रारदारांकडे आहे. सबब याबाबत कोणताही निष्कर्ष काढता येत नाही. तक्रारदार हे सेवानिवृत्त जेष्ठ नागरीक आहेत. तक्रारदारांनी निवृत्ती वेतन रकमेची पुढील आयुष्याकरीता वैदयकीय उपचारासाठी सामनेवाले यांचेकडे गुंतवणूक केली आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांना सामनेवाले यांचे एजंटने फसवणूक करुन सदर पॉलिसी दिली आहे. तक्रारदारांना पॉलिसीची प्रत मिळाल्यानंतर “Free look period” या अवधीमध्ये पॉलिसीच्या अटी व शर्ती समजल्यानंतर वेळीच पॉलिसी रद्द करणे शक्य होते. परंतु तक्रारदारांनी सदर विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती मान्य करुन प्रिमियमची रक्कम सामनेवाले यांचेकडे भरणा केली आहे. पॉलिसीतील अटी व शर्ती तक्रारदारांवर बंधनकारक आहेत. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या पॉलिसीमध्ये सदर पॉलिसीचा लॉकींग पिरीएड हा 3 वर्षांचा असल्याबाबत उल्लेख नाही. तक्रारदारांना सामनेवाले कंपनीचा एजंट यांनी फसवणूक करुन सदर पॉलिसी दिलेली आहे. त्यांचेविरुध्द फसवणूकीबाबत एफ.आय.आर. दाखल केल्याचे तक्रारीतील दाखल कागदपत्रांवरुन दिसते. ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार फसवणुकी संबंधित प्रकरण चालविणे अधिकारक्षेत्रात येत नाही असे मंचाचे मत आहे.
ड. तक्रारदारांची विमा पॉलिसी शेअर मार्केटवर आधारीत आहे. त्यामुळे पॉलिसी मुदतपूर्व बंद करुन परत मिळणारी रक्कम (सरेंडर व्हॅल्यू) शेअरमार्केटच्या दराप्रमाणे अवलंबून असते.
तक्रारदारांची पॉलिसी शेअर मार्केटवर आधारीत आहे व तिची किंमत कमी जास्त होत असते. अशा पॉलिसी नफा मिळविण्यासाठी घेतल्या जातात. अशा परिस्थितीत तक्रारदार/विमेधारक ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(d) नुसार ग्राहक या संज्ञेत येत नाही.
मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या न्यायनिवाडयाचा यासंदर्भात मंचाने आधार घेतला आहेः
रिव्हीजन पिटीशन नं. 658/2012 निकाल तारीख 23/04/2013 रामलाल अगरवाल विरुध्द बजाज अलाईन्स लाईफ इन्श्युरन्स कं.लि.
मा.राष्ट्रीय आयोगाने न्यायनिवाडयामध्ये मा.राज्य आयोग ओरीसा यांनी एफए नं.783/11, ता.17.01.2012 रोजी दिलेला न्यायनिर्णय (Confirm) केला आहे. सदर न्याय निवाडयामध्ये खालील प्रमाणे नमुद केलेले आहे.
“Policy having been taken for investment of Premium amount in share market which is for speculative gain complainant does not come within purview of Consumer Protection Act, 1986.”
ई. मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या वरील न्यायनिवाडयानुसार प्रस्तुतची तक्रार मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतोः
आ दे श़
तक्रार क्र. 759/2015 ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12(3) प्रमाणे फेटाळण्यात येते.
खर्चाबाबत आदेश नाही.
संचिकेच्या अतिरिक्त प्रती तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.