आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती दिप्‍ती अ. बोबडे, मा. सदस्‍या

1.          तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम – 12 अन्‍वये विरुध्‍दपक्षाकडून वाहन खरेदिनंतर ताबा न देण्याच्या सेवेतील तृटीबद्दल प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.          विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 हे फायनान्‍सचा व्‍यवसाय करतात. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने जप्‍त केलेल्‍या चारचाकी गाड्या विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या यार्डमध्‍ये ठेवतात. तक्रारकर्त्‍याने लिलावामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 कडून एक चारचाकी गाडी टाटा एल पी टी -1109, रजिस्‍ट्रेशन नं. MH-36 F 2117, चेसीस नं.MAT457403 D 7 C 08323, इंजीन नं.497 TC 92 CWY 814180  ही रुपये 5,57,700/- ला विकत घेतली होती.  त्‍यानंतर वरील गाडीच्‍या संदर्भात विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या नावाने एक रिलीज लेटर तक्रारकर्त्‍याला दिले. त्‍यामध्‍ये वरील चारचाकी गाडीचे वर्णन नमुद होते.  तक्रारकर्ता सदर पत्र घेऊन विरुध्‍दपक्षाकडे गेला असता त्‍या पत्रात वरील नमुद गाडी विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या यार्डमध्‍ये नव्‍हती. त्यासंबंधी माहिती तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ला दिली. तक्रारकर्त्याने गाडीची पूर्ण रक्‍कम देऊनही विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने आजपर्यंत तक्रारकर्त्‍यास वर नमुद गाडी दिली नाही व त्‍या गाडीची दिलेली संपूर्ण रक्‍कम ही तक्रारकर्त्‍यास परत केली नाही. विरुध्‍दपक्षाची सदर कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असुन त्‍याच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. करीता, ही तक्रार तक्रारकर्त्‍यास दाखल करावी लागली. तक्रारीत विरुध्‍दपक्षाने वरील चारचाकी गाडी परत द्यावी किंवा त्‍या बदल्‍यात रुपये 10,00,000/- परत द्यावे आणि दिनांक 15.7.2015 पासून जमा केलेल्‍या रकमेवर 24% दाराने व्‍याज द्यावा. तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- गाडी मागण्‍यासाठी वारंवार जावे लागल्‍यामुळे झालेल्‍या खर्चापोटी रुपये 50,000/- द्यावे अशी मागणी तक्रारकर्त्‍याने केली आहे. तक्रारीच्‍या कथनाचे पृष्‍ठ्यर्थ दस्‍त क्र.1 ते 11 दस्‍ताऐवज दाखल केले आहे.

3.          तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर मंचातर्फे विरुध्‍दपक्षाला नोटीस बजाविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने लेखी बयाण दाखल केले.  विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ला नोटीस मिळून सुध्‍दा हजर झाला नाही त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 विरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत केला.

4.          विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपल्‍या लेखी जबाबात नमुद केले की,  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍यासोबत उपरोक्‍त चारचाकी वाहनाकरीता लिलावामध्‍ये झालेला व्‍यवहार मान्‍य केलेला आहे. परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या यार्डमध्‍ये सदर चारचाकी वाहन नव्‍हते हा तक्रारकर्त्‍याचा आक्षेप अमान्‍य केला आहे.   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 च्या निवेदना नुसार सन 2013 मध्‍ये जेंव्‍हा सदरचे वाहन पहिल्‍यांदा कोणी मुस्‍तफा खॉंन नावाचे व्‍यक्‍तीने आणले होते त्‍यावेळेस विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने चुकीने सर्व दस्‍ताऐवजावर वाहनाचा चेसीस क्रमांक MAT457403D7C08323 असा लिहिल्‍या गेला, परंतु खरा चेसीस क्रमांक MAT457403D7C06717 हा होता.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने वाहनाच्‍या रिलीज पत्रावर चेसीस क्रमांक MAT457403D7C08323 हा लिहिला, सदरची चुक विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ची आहे. जेंव्‍हा तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष क्र.3 कडे वाहनाचे रिलीज पत्र घेऊन गेला तेंव्‍हा वाहनाचा चेसीस नंबर व रिलीज पत्रावरील चेसीस नंबर विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने पडताळून बघितले असता तो वेगळा दिसला म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने गाडी देण्‍यास नकार दिला, यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 चा काहीही दोष नाही. विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने चुकीचा चेसीस नंबर सर्व दस्‍तऐवजांवर टाकल्‍यामुळे हा सर्व प्रकार घडला, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 च्‍या सेवेत कुठलिही त्रुटी नाही. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ही ग्राहक केंद्रीत कंपनी आहे व ती तक्रारकर्त्‍याला गाडीची दिलेली रक्‍कम परत करण्‍यास तयार आहे, तेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.

5.          तक्रारकर्त्यातर्फे प्रतिउत्तर दाखल करून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने त्याची फसवणूक केल्याचे नमूद केले. तसेच दि 03.08.2018 रोजी लेखी युक्तिवाद दाखल केला. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकला. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, दस्‍ताऐवज, लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन केले. त्‍यानुसार खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो.

//  निष्‍कर्ष  //

6.         प्रस्‍तुत तक्रारीत दाखल दस्तऐवजानुसार तक्रारकर्त्‍याने लिलावामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 कडून एक चारचाकी गाडी टाटा एल पी टी -1109, रजिस्‍ट्रेशन नं. MH-36 F 2117, चेसीस नं.MAT457403 D 7 C 08323, इंजीन नं.497 TC 92 CWY 814180  ही रुपये 5,76,700/- ला पूर्ण रक्‍कम देऊन विकत घेतल्याचे (दस्तऐवज क्रं 5) दिसते. तक्रारकर्त्याने वरील गाडीसाठी लिलावात जास्त बोली लावल्याने यशस्वी झाल्याचे व त्यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने पैसे मिळाल्याची बाब लेखी उत्तरात मान्य केली आहे. त्यानंतर वरील गाडीच्‍या संदर्भात विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने विरुध्‍दपक्ष क्र. 3 च्‍या नावाने एक रिलीज लेटर दि. 22.07.2015 (दस्तऐवज क्रं 6) तक्रारकर्त्‍याला दिल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्यास त्‍या पत्रातील नमुद गाडी विरुध्‍दपक्ष क्र. 3 च्‍या यार्डमध्‍ये नसल्यामुळे ताबा मिळाला नसल्याचे दिसते. त्यासंबंधी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 कळवून देखील विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने आजपर्यंत तक्रारकर्त्‍यास नमुद गाडी दिली नाही अथवा त्‍या गाडीसाठी दिलेली संपूर्ण रक्‍कम ही तक्रारकर्त्‍यास परत केली नाही त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल झाल्याचे दिसते. उभय पक्षामधील व्यवहार जरी लिलावातील गाडी खरेदी संबंधी असला तरी प्रस्तुत वाद लिलावासंबंधी नसून लिलावानंतर तक्रारकर्त्‍याने पैसे जमा केल्यानंतर विरुद्धपक्षाने जबाबदारी असून देखील गाडीचा ताबा दिला नसल्याने त्यांच्या सेवेतील त्रुटि बाबत आहे. मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी लिलावातील खरेदीदारास विरुध्‍दपक्षांने सेवा आश्वासित केली असल्यास व सेवेत त्रुटि असल्यास संबंधित लिलावातील खरेदीदार ग्राहक ठरतो असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहे. सदर निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणात देखील लागू असल्याचे स्पष्ट होते.

 (Kunj Bihari Lal (Since Deceased) vs Urban Improvement Co. Pvt. Ltd., Revision Petition No. 306 of 2013, Judgment Dated 05 March 2014.).

सदर व्‍यवहारावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ‘ग्राहक’ असुन विरुध्‍दपक्ष हे ‘सेवा पुरवठादार’ असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तसेच, दाखल तक्रार मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात असल्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍याचा मंचास अधिकार असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.

7.         प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्तऐवजानुसार तक्रारकर्त्‍याने पूर्ण रक्‍कम रुपये 5,76,700/- जमा करून त्याची जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पडल्याचे दिसते. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 च्या पत्रांनुसार (vehicle Release letter –दस्तऐवज 6) एमएच-36 एफ-2117 या गाडीचा ताबा देण्याचे आदेश विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ला दिल्याचे दिसते पण त्यातील नमूद चेसिस नंबर MAT457403D7C08323 व इंजिन नंबर 497TC92CWY814180 हे तक्रारकर्त्याला विक्री केलेल्या गाडीचे नसून अन्य गाडी क्रमांक एमएच-36 एफ-2127 चे असल्याचे (तक्रार दस्तऐवज 9 पृष्ठ क्रं 24 ते 25अ) आरटीओ रेकॉर्ड नुसार स्पष्ट दिसते. तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने (तक्रार दस्तऐवज 7 व 8) आरटीओ भंडारा यांना पाठविलेल्या पत्रात एमएच-36 एफ-2127 गाडीसाठी देखील चुकीचे इंजिन व चेसिस नंबर नमूद केल्याचे दिसते. वास्तविक वाद निर्माण झाल्यावर तक्रारकर्त्‍याकडून पैसे स्वीकारले असल्यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने जबाबदारीने वागून तक्रारीचे निराकरण करणे आवश्यक होते अथवा तांत्रिकदृष्ट्या वाहन ताबा देणे शक्य नव्हते तर तक्रारकर्त्‍याचे पैसे त्वरीत परत करणे अपेक्षित होते. पण दुर्दैवाने तसे केल्याचे दिसत नाही. उलटपक्षी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 ने लेखी उत्तरात सदर लिलाव विरुध्‍दपक्ष क्र. 3 ने केल्याचे नमूद करून चेसिस नंबर चुकीसाठी त्यांच्यावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. विरुध्‍दपक्ष क्र. 3 ला संधी मिळूनही त्यांनी उत्तर दाखल केले नाही अथवा मंचासमोर उपस्थित होण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे निवेदन त्यांना मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यास मंचास हरकत वाटत नाही. त्यामुळे झालेल्या सदर चुकीसाठी व त्यातून उद्भवलेल्या वादासाठी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 पुर्णपणे व विरुध्‍दपक्ष क्र. 3 काही प्रमाणात संयुक्तरीत्या जबाबदार असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

8.         तक्रारकर्त्‍याने गाडीसाठी रक्‍कम रुपये 5,76,700/- जमा केल्याबद्दल विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने दिलेल्या दि 22.07.2015 रोजीच्या (तक्रार दस्तऐवज क्रं 5) पावतीनुसार स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत परिच्छेद 2,3,7 मध्ये रुपये 5,57,700/- दिल्याचे व परत मागितल्याचे दिसते. तसेच लेखी युक्तिवाद परिच्छेद 4 मध्ये रुपये 5,57,700/- परत मागितल्याचे दिसते पण विशेष कथनामध्ये रुपये 5,76,700/- परत मागितल्याचे दिसते. वरील विसंगतीबाबत तक्रारकर्त्‍याने आधी कुठलेही निवेदन दिले नाही पण विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने दिलेल्या दि 22.07.2015 रोजीच्या (तक्रार दस्तऐवज क्रं 5) पावतीनुसार सदर जमा रक्कम रुपये 5,76,700/- असल्याचे मान्य करण्यात येते.

9.          विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने गाडी न दिल्याने श्रीराम पॅकर्सला दि 01.07.2015 च्या वर्क ऑर्डर नुसार गाडी भाड्याने देऊ शकला नसल्याचे नमूद करून त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे रु 75000/- प्रतिमाह रोजीचे नुकसान झाल्याचे नमूद केले. तक्रारकर्त्याचे थेट लेखी युक्तिवादात प्रथमच दिलेले सदर निवेदन मान्य करता येत नाही कारण श्रीराम पॅकर्सच्या दि 01.07.2015 च्या वर्क ऑर्डर बद्दल कुठलाही उल्लेख तक्रारीत अथवा प्रतिउत्तरात दिसत नाही. सबब, स्पष्टपणे फेटाळण्यात येते.

10.         विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 त्यांच्या दि. 29.11.2017 च्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याचे पैसे परत करण्यास तयार असल्याचे नमूद करतात पण दि 22.07.2015 पर्यन्त संपूर्ण पैसे मिळाले असताना व गाडीचा ताबा त्यांच्या अंतर्गत अडचणींमुळे देणे शक्य नसताना, तक्रारकर्त्याने दि. 05.02.2016 (दस्तऐवज क्रं 11) रोजीच्या पत्राद्वारे व दि. 22.07.2016 रोजीच्या वकिलामार्फत नोटिस द्वारे (तक्रार दस्तऐवज क्रं 1) पैसे परत मागितल्यानंतरही ताबडतोब पैसे परत का केले नाहीत याबाबत कुठलाही खुलासा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने केलेला नाही. तसेच त्या पैशांचा वापर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 आजतागायत करीत असल्याचे स्पष्ट दिसते. विरुध्‍दपक्षाची सदर कृती ही ग्राहक सरंक्षण कायद्यानुसार कलम 2(1)(g) नुसार सेवेतील त्रुटि व कलम 2(1)(r) नुसार अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब असल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

11.         विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने पैसे परत करण्याचे नमूद केले आहे पण गाडीचा ताबा देण्याविषयी काहीही निवेदन दिले नाही. विवादीत गाडीच्या चेसिस नंबर संबंधी झालेल्या चुकीमुळे व गाडीच्या सद्य स्थिति बद्दल कुठलीही माहिती मंचासमोर नसल्यामुळे गाडीचा ताबा देण्याचे आदेश करणे मंचास तर्कसंगत वाटत नाही. तसेच गाडी देणे शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याची रु 10,00,000/- ची मागणी व जमा रकमेवर 24% व्याज दराची मागणी अवाजवी व असमर्थनीय असल्याचे मंचाचे मत आहे कारण त्यासाठी तक्रारकर्त्याने कुठलेही मान्य करण्यायोग्य पुरावा अथवा स्पष्टीकरण सादर केले नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारकर्त्याची तक्रार निश्चितच दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 आर्थिक क्षेत्रात व्यावसायिक तत्वावर काम करणारी कंपनी असल्यामुळे तक्रारकर्त्याची विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 कडे जमा असलेली रक्कम रुपये 5,76,700/- दि 22.07.2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगी पर्यन्त द.सा.द.शे.15% व्याज दराने परत करण्याचे आदेश केवळ विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ला देणे न्यायोचित असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच सदर जमा रक्कमेशी विरुध्‍दपक्ष क्र.3 चा थेट संबंध नसल्यामुळे सदर रक्कम परतीचे आदेश त्यांच्याविरुद्ध देणे मंचास सयुंक्तिक वाटत नाही.  

12.         विरुध्‍दपक्षाचे सेवेतील त्रुटि व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब यामुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी तक्रारकर्ता माफक नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. तसेच, प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करावी लागल्‍यामुळे तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.

13.         सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍याचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

//  अंतिम आदेश  //

              (1)    तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

(2)     विरुध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 ला आदेशीत करण्यात येते की, त्‍यांनी वैयक्‍तीकरित्‍या किंवा संयुक्‍तीक‍रीत्या रुपये 5,76,700/- दि 22.07.2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगी पर्यन्त द.सा.द.शे. 15 % व्याज दराने तक्रारकर्त्यास द्यावेत.

(3)     विरुध्‍द पक्ष क्र 1 ते 3 ने वैयक्‍तीकरित्‍या किंवा संयुक्‍तीक‍रीत्या, तक्रारकर्त्यास झालेल्‍या शारिरीक आणि मानसिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 5,000/- द्यावेत.

(4)     विरुध्‍दपक्षांने वरील आदेशाची पुर्तता वैयक्‍तीकरित्‍या किंवा संयुक्‍तीक‍रीत्या निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी, अन्‍यथा वरील देय रकमे व्‍यतिरिक्‍त पुढील कालावधीसाठी प्रतिदिवस रुपये 100/- प्रमाणे अतिरिक्‍त नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्यास द्यावी.

(5)     उभय पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.