श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 12 अन्वये विरुध्द पक्षाकडून चार चाकी वाहनातील खरेदी केले असुन, विरुध्द पक्षाचे सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याचे निवेदनानुसार विरुध्द पक्ष हे चार चाकी वाहन विक्रीचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून Secondhand Maruti Wagon R LXI LPG, No. MH-40/DN-2443 रु.1,40,000/- देऊन दि.23.11.2017 रोजी विकत घेतली. विरुध्द पक्षाने वाहनाचा ताबा देतांना आर.टी.ओ. चे ना-हरकत प्रमाणपत्र व वाहनाची कागदपत्रे दिली नाहीत. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विनंती केली तरी सन 2017 ते 2019 चे दरम्यान विरुध्द पक्षाने प्रतिसाद न दिल्यामुळे दि.23.02.2019 रोजी विरुध्द पक्षाविरुध्द नंदनवन पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने दस्तावेज देण्यास असमर्थता दाखवुन स्विकारलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास परत देण्याचे कबुल केले. त्यानुसार विरुध्द पक्षाने दि.04.07.2019 रोजी रु.1,40,000/- रकमेचा धनादेश क्र.288532 दिला, पण सदर धनादेश दि.06.07.2019 रोजी अपू-या निधी अभावी अनादरीत झाला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास वकीलामार्फत नोटीस पाठविली परंतु त्यास त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन विरुध्द पक्षास दिलेली रक्कम रु.1,40,000/- 18% व्याजासह परत मिळावी. तसेच झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु 50,000/- मिळावी व तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- मिळावा अशा मागण्या सदर तक्रारीद्वारे केलेल्या आहेत.
3. आयोगातर्फे नोटीसची बजावणी झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष नोटीस मिळूनही उपस्थित झाले नाही, त्यामुळे त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यांत आला.
4. सदर प्रकरण तोंडी युक्तीवादाकरीता आल्यावर आयोगाने तक्रारकर्त्याचे वकीलांमार्फत तोंडी युक्तीवाद ऐकला. तसेच आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोग खालील निष्कर्षाप्रत पोहचले.
5. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.9 नुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून चार चाकी Secondhand Maruti Wagon R LXI LPG, No. MH-40/DN-2443 रु.1,40,000/- देऊन दि.23.11.2017 रोजी विकत घेतल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्षाने वाहनाशी संबंधीत दस्तावेज तक्रारकर्त्यास न दिल्यामुळे व कबुल केल्यानुसार आश्वासीत रक्कम परत न केल्यामुळे उभय पक्षांत वाद उद्भवल्याचे दिसते. तसेच तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षा दरम्यान ‘ग्राहक व सेवा पुरवठादार’, संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच सदर तक्रार आयोगाचे कार्यक्षेत्रात असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्द पक्षाने दि.04.07.2019 रोजी दिलेला धनादेश अनादरीत झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दि.01.08.2019 रोजी वकीलामार्फत नोटीसची बजावणी केल्यचे दिसते. त्यानंतर विरुध्द पक्षाकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे दि.21.12.2019 रोजी आयोगासमोर दाखल केलेली तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24 (अ) नुसार आयोगाचे कालमर्यादेत असल्याचे स्पष्ट होते.
6. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेजांनुसार त्याने सदर वाहन विकत घेतल्याचे स्पष्ट दिसते, तसेच विरुध्द पक्ष दस्तावेज देण्यांस असमर्थ असल्याने त्यानं रक्कम परत करण्याकरीता धनादेश दिल्याचे स्पष्ट होते. पण धनादेश अपू-या निधी अभावी अनादरीत झाल्यामुळे तक्रारकर्त्यास सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करावी लागल्याचे दिसते. तसेच विरुध्द पक्षास नोटीस मिळूनही आयोगासमोर उपस्थिती झाले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन ग्राह्य असल्याचे मान्य करण्यांस आयोगास हरकत वाटत नाही. प्रस्तुत प्रकरणी विक्री केलेल्या वाहनाचा ताबा विरुध्द पक्षाने दिला असला तरी त्यासंबंधीचे दस्तावेज दिले नसल्याचे स्पष्ट होते. संबंधीत दस्तावेज देण्यांस असमर्थ असल्याने विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास रक्कम परत करण्यासाठी धनादेश दिल्याचे स्पष्ट होते. पण सदर धनादेश अनादरीत झाल्याने विरुध्द पक्षांचे सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला आणि आयोगासमोर येऊन सदर वाद मांडावा लागल्याने तक्रारकर्ता सदर त्रासाची नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे. सबब आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // –
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत.
2. विरुध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास वाहनाची रक्कम रु.1,40,000/- तक्रार दाखल केल्याचा दि.31.12.2019 पासून प्रत्यक्ष रकमेच्या अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह परत करावी.
2. विरुध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.15,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.
3. सदर आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
4. आदेशाची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.