( आदेश पारित द्वारा : श्री. विजयसिंह ना. राणे, अध्यक्ष )
आ दे श
( पारित दिनांक : 16 डिसेंबर 2011 )
तक्रारदार ह्यांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
यातील तक्रारदार श्री वसंत भालाधरे यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडुन आरगन विकत घ्यावयाचे असल्याने दिनांक 6.2.2009 रोजी संपर्क केला असता गैरअर्जदाराने , जे संगीत वाद्य विक्री व दुरुस्ती करतात , त्यांचेकडुन आरगन विषयी माहीती घेऊन रुपये 15,200/- एवढया किमतींत विक्री करण्याचे निश्चीत केले व रोख रुपये 15,200/- घेऊन पावती दिली व आरगन उपलब्ध नसल्याने 8 दिवसांत देण्याचे वचन दिले. गैरअर्जदारावर विश्वास ठेवुन 15 दिवसानंतरही गैरअर्जदाराशी संपर्क केला असता गैरअर्जदाराने आरगन दिला नाही. वारंवार मागणी करुनही विविध कारण सांगुन गैरअर्जदाराने आरगन न देता परत पाठविले. तक्रारदार गैरअर्जदाराकडे आरगन मागायला गेला असता तक्रारदाराची पावती खराब झाली म्हणुन ती फाडुन फेकली व विविध कारण सांगुन आरगन देण्याचे वचन दिले व टाळाटाळ केली. दिनांक 30/10/2009 रोजी गैरअर्जदाराने आपली सही करुन रुपये 15,200/- आरगन या वाद्याकरिता स्विकारल्याबाबत कोटेशन वजा पावती दिली. त्यावर आरगन नंबर सुध्दा नमुद केला आहे. परंतु आरगन देण्यास टाळाटाळ केली. म्हणुन तक्रारदाराने दिनांक 20/1/2010 रोजी कोतवाली पोलीस स्टेशन, नागपूर येथे तक्रार नोदविली. पुढे तकारदाराने आरगन मिळाले नाही म्हणुन ही तक्रार दाखल करुन ती द्वारे गैरअर्जदाराने आरगनच्या किंमतीपोटी स्विकारलेले रुपये 15,200/- दिनांक 30.10.2010 पासुन द.सा.द.शे.18टक्के व्याजासह मिळावे. मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व न्यायालयीन खर्च रुपये 5,000/- मिळावे अशी मागणी केली.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन गैरअर्जदार हजर झाले व त्यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला.
गैरअर्जदाराने आपला लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारदाराची सर्व विपरित विधाने नाकबुल केली आणि असा आक्षेप घेतला की, तक्रारदाराने तक्रार दाखल करण्याआधी कुठलीही नोटीस पाठविली नाही त्यामुळे ती या मंचात चालु शकत नाही.
गैरअर्जदार हे मान्य करतात की ते वाद्य विक्री व दुरुस्ती करणारे व्यावसायिक आहे. तक्रारदार दिनांक 30/10/2010 रोजी आरगन पाहीजे होते म्हणुन गैरअर्जदाराकडे आले. तक्रारदाराचे मागणी प्रमाणे आरगन 136 रुपये 15,200/- मधे ठरविण्यात आले. आरगनची मागणी तक्रारदाराने केल्याने त्यांना कोटेशन देण्यात आले व 10 ते 15 दिवसाचा वेळ दिला. आरगन प्राप्त झाल्यावर रुपये 15,200/- स्विकारु असे सांगण्यात आले. परंतु 15 दिवसांनी तक्रारदार आले असता आरगन उपलब्ध नसल्याने आरगन प्राप्त होऊ शकणार नाही असे सांगीतले. परंतु तक्रारदाराने सदर कोटेशन रसीदचा गैरफायदा घेऊन सदर केस दाखल केली. सदर रक्कम रुपये 15,200/- गैरअर्जदारास प्राप्त झालेली नाही. तक्रारदारास कोटेशन दिले होते ती पोचपावती नाही. त्यामुळे सदर रक्कम तक्रारदारास देण्याचा प्रश्नच येत नाही.
तक्रारदाराने गैरअर्जदाराविरुध्द दिनांक 20/1/2010 रोजी पोलीस स्टेशनमध्ये खोटी तक्रार दाखल केली होती त्यामुळे पोलीसांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. तक्रारदारास गैरअर्जदाराने दिलेले 30/10/2009 चे आरगनचे कोटेशन होते ती रक्कम स्विकारल्याची पावती नाही. म्हणुन तक्रारदाराचा दावा खारीज करण्यात यावा अशी विनंती केली.
तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असुन, दस्तऐवज यादीनुसार 3 कागदपत्रे दाखल केलीत. गैरअर्जदार यांनी आपला लेखी जवाब शपथपत्रावर दाखल केला. तक्रारदाराने प्रतिउत्तर दाखल केले. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला.
#####- का र ण मि मां सा -#####
यातील महत्वाचा दस्तऐवज म्हणजे तक्रारदाराने दाखल केलेला दस्तऐवज क्रमांक 1 हा आहे. तो गैरअर्जदार यांनी दिलेला आहे. त्यामधे रुपये 15,200/- एवढी आरगनची किंमत लिहीलेली असुन खालच्या बाजुस एका ठिकाणी Received असे लिहीलेले आहे. तक्रारदाराचे म्हणण्याप्रमाणे गैरअर्जदाराने आधी दिलेली पावती घेऊन फाडुन टाकली व नव्याने एक पावती दिनांक 30.10.2009 रोजी दिली. यासंबंधी गैरअर्जदारास मंचासमक्ष याबाबत खुलासा विचारला असता सदर Received हा शब्द त्यांनी लिहीलेला आहे हे मान्य केले , मात्र त्यांचे असे म्हणणे आहे की, ते तक्रारदारास कोटेशन दिल्याबाबत लिहिलेले आहे ही मुळीच पटण्यासारखी बाब नाही. उघडपणे हा शब्द रक्कम मिळाल्याबाबत लिहीलेला आहे. तक्रारदार हा सामान्य व्यक्ती आहे. तो शेतमजूर आहे. त्यामुळे तक्रारदारास कोटेशन, पावती इत्यादी मधील फरक कळणे कठीण आहे. तक्रारदाराने यासंबंधी एक तक्रार पोलीस स्टेशनला दिलेली आहे त्यात तक्रारदाराने कोटेशन हा शब्द वापरुन थोडक्यात आपली तक्रार त्यात नमुद केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी ही बाब योग्य पुरावा देऊन खोडुन काढलेली नाही. दुसरे असे की, तक्रारदार हा पुर्णपणे खोटी तक्रार गैरअर्जदाराविरुध्द का दाखल करेल अगदी पोलीस स्टेशन पर्यत का करेल याचे कोणतेही संयुक्तिक कारण गैरअर्जदारातर्फे या प्रकरणात समोर आले नाही. वरील सर्व परिस्थितीवरुन गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराकडुन रक्कम स्विकारुन आरगन दिले नाही ही बाब स्पष्ट होते. हयात गैरअर्जदाराने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे सिध्द होते. यास्तव आम्ही खालील आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदाराने तक्रारदारास रुपये 15,200/-एवढी रक्कम दिनांक 30/10/2009 पासुन द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजासह, रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो येणारी रक्कम तक्रारदारास द्यावी.
3. गैरअर्जदाराने तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- (केवळ पाच हजार रुपये) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणुन रुपये 2,000/- (केवळ दोन हजार रुपये) असे एकुण 7,000/-रुपये द्यावे.
वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदार यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसांचे आत करावे न पेक्षा 9 टक्के ऐवजी 12 टक्के व्याज देय ठरतील.