::निकालपत्र ::
(पारित व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे , मा.सदस्य.)
(पारित दिनांक-15 मे, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) जे ईमारत बांधकाम विकासक आहेत त्यांचे विरुध्द दोषपूर्ण सेवा दिल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्दा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्त्याची संक्षीप्त तक्रार खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता आणि त्याचे कुटूंबातील इतर सदस्य हे मौजा धंतोली, तालुका जिल्हा नागपूर येथील शिट क्रं-21/अ, सिटी सर्व्हे नं.-393, कॉर्पोरेशन घर क्रं-109/0+1 येथील नझूल प्लॉट क्रं-21-अ, एकूण क्षेत्रफळ 7929 चौरसफूट या मालमत्तेचे मालक आहेत. तक्रारकर्त्याने सदर मालमत्ता विकसित करण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) जे ईमारीत बांधकाम विकासक आहेत त्यांचेशी दिनांक-16/04/1987 रोजी करारनामा केला होता, सदर कराराव्दारे तक्रारकर्ता व त्याचे कुटूंबियातील इतर सदस्यानीं विरुध्दपक्ष स्वप्नील बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स या भागीदारी फर्म तर्फे विलास गणेशराव आसरकर विकासक यांना त्या जागेवर अपार्टमेंट स्कीम बांधण्याचे सर्व अधिकार दिलेत. तक्रारकर्ता व त्याचे कुटूंबातील इतर सदस्य जे त्या जागेचे मालक आहेत त्यांनी विरुध्दपक्षांच्या नावे दिनांक-08/09/1987 रोजी आममुखत्यारपत्र करुन त्याव्दारे प्रस्तावित ईमारती मधील निवासी तसेच व्यापारी गाळे ग्राहकांना विकण्याचे हक्क दिलेत.
विकासाच्या करारान्वये तक्रारकर्ता व त्याचे कुटूंबियातील इतर सदस्यांना विरुध्दपक्षानी अनुक्रमे पहिल्या मजल्या वरील आणि दुस-या मजल्यावरील प्रत्येकी एक निवासी गाळा या प्रमाणे जमीनीच्या त्यांच्या-त्यांच्या हिश्श्याच्या मोबदला रकमे ऐवजी देण्याचे ठरले होते. तक्रारकर्त्याच्या हिश्श्या प्रमाणे त्याला पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट एकूण क्षेत्रफळ 700 चौरसफूट देण्याचे ठरले होते. त्या करारा नुसार तक्रारकर्ता व त्याचे कुटूंबातील इतर सदस्यांनी भूखंडाचा ताबा विकसित करण्या करीता विरुध्दपक्षानां दिला होता. प्रस्तावित ईमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन त्यातील गाळयांचा ताबा हा कराराचे दिनांका पासून 21 महिन्याचे आत विरुध्दपक्षांना करारा प्रमाणे द्दावयाचा होता. तसेच करारा प्रमाणे एकास
एक या प्रमाणापेक्षा जास्त F.S.I. विरुध्दपक्षाने वापरल्यास त्याचे मोबदल्यात तक्रारकर्ता आणि त्याचे कुटूंबियातील इतर सदस्य (एकूण तक्रारकर्त्यासह सदस्य संख्या-06) यांना रुपये-2,50,000/- द्दावयाचे होते.
पुढे तक्रारकर्त्याने असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षानीं गाळयाचे बांधकाम करारा प्रमाणे करुन न देता त्याचे बांधकामात अनेक त्रृटी ठेवल्यात परंतु असे असताना तक्रारकर्ता व त्याचे भाऊ श्री प्रभाकर यास अलॉटमेंट व कब्ज्याचे पत्र दिनांक-15 मे,1989 रोजी विरुध्दपक्षानीं दिले. परंतु त्या नंतरही बरेच दिवस बांधकाम सुरु होते, त्याच दिवशी विरुध्दपक्षानीं अलॉटमेंट लेटर आणि कब्जापत्रा मध्ये ते जास्तीच्या वापरलेल्या F.S.I. पोटी तक्रारकर्त्यास रुपये-65,000/- कम्पाऊडींग व रेग्युलरायझेशन झाल्या नंतर आणि ईमारती मधील संपूर्ण गाळयांची विक्री इतर ग्राहकानां करुन दिल्या नंतर देतील असे नमुद केले होते. त्यानंतर विरुध्दपक्षानीं मागणी करुन सुध्दा जास्तीच्या वापरलेल्या F.S.I. ची रक्कम दिली नाही व ते न देण्याचे कारण सर्व सदनीकांची विक्री झाली नसल्याचे सांगितले. सदर ईमारती मधील काही ग्राहकांनी ग्राहक मंचा समोर तक्रारी दाखल करुन त्याव्दारे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची मागणी केली होती आणि त्या तक्रारी मंजुर सुध्दा झाल्या होत्या. डिड ऑफ अपार्टमेंट शिवाय विक्रीपत्र नोंदवून मिळणार नसल्याचे जिल्हा उपनिबंधक यांनी सांगितले परंतु मागणी करुनही विरुध्दपक्षानीं पुर्तता केली नसल्याने तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षां विरुध्द पुढील मागण्या केल्यात-
(01) विरुध्दपक्षानां आदेशित करण्यात यावे की, दिनांक-16/04/1987 च्या कराराचे तसेच दिनांक-15/05/1989 च्या लेटर ऑफ अलॉटमेंटचे पालन करुन तक्रारकर्त्याला अलॉट केलेल्या सदनीकेचे डिड ऑफ अपार्टमेंट करुन द्दावे.
(02) दिनांक-15/05/1989 च्या लेटर ऑफ अलॉटमेंट आणि पझेशन प्रमाणे रुपये-65,000/- व त्यावर दस्तऐवज दिनांका पासून ते प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो 12 टक्के वार्षिक व्याज यासह येणारी रक्कम विरुध्दपक्षां कडून मिळावी.
(03) तक्रारकर्त्याला 22 वर्षाच्या कालावधी करीता झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल भरपाई म्हणून रुपये-1,00,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-40,000/- विरुध्दपक्षां कडून मिळावेत.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) भागीदारी फर्म आणि तिचे भागीदार विरुध्दपक्ष क्रं-2) आणि क्रं-3) यांनी उपस्थित होऊन एकत्रित लेखी जबाब मंचा समक्ष दाखल केला. त्यांनी उत्तरामध्ये तक्रारकर्त्याने तक्रार ही त्यांच्यातील डीड ऑफ डेव्हलपमेंट दिनांक-16/04/1987 अनुसार फ्लॅटचे डिड ऑफ अपार्टमेंट विरुध्दपक्षाने नोंदवून मिळण्यासाठी दाखल केली असल्याचे मान्य केले. तसेच तक्रारकर्ता व इतर जमीन सहमालक यांनी जमीनीचा विकास करण्यासाठी जो करारनामा दिनांक-16/04/1987 रोजी केला होता त्यामध्ये खालील जमीन मालकांची नावे नमुद होती-
1) श्री प्रभाकर केशव रिंगे (आता मृतक)
2) श्री जयंत केशव रिंगे
3) श्री अनिल केशव रिंगे.
4) श्री गिरीश केशव रिंगे
5) श्रीमती लिलाबाई दत्तात्रय रिंगे (आता मृतक)
6) श्री रमेश दत्तात्रय रिंगे (आता मृतक)
विरुध्दपक्षानीं करारा प्रमाणे सदनीकेचे ताबे तक्रारकर्त्यासह इतर सर्व सहमालकांना दिनांक-15 मे 1989 रोजी दिल्या नंतरही सदर जमीनीच्या लिजचे नुतनीकरण करुन दिलेले नाही. या शिवाय दिनांक-16/04/1987 रोजीच्या झालेल्या विकास करारा नुसार तक्रारकर्त्याच्या कुटूंबियातील त्याच्या सख्ख्या तीन बहिणी आणि दोन भाऊ ज्यांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत-
(1) श्रीमती गिता रामचंद्र महादेवकर
(2) श्रीमती उषा मधुकर कुपटकर
(3) श्रीमती सुनित चंद्रशेखर मांडुरकर
(4) श्री अनिल केशव रिंगे आणि
(5) श्री गिरीश केशव रिंगे
विकास करार दिनांक-16/04/1987 प्रमाणे उपरोक्त नमुद तक्रारकर्त्याच्या कुटूंबियातील सदस्य जे सदर जमीनी मध्ये अविभक्त हिश्श्यासह जमीन मालक आहेत त्यांचे करारातील अटी व शर्ती नुसार (पान क्रं-18 परिच्छेद क्रं 22 व 23 प्रमाणे) “RELINQUISHMENT DEED” विरुध्दपक्षानां नोंदवून दिलेली नाही, त्यामुळे विकासाच्या करारातील अटी व शर्ती नुसार पुर्तता केली नसल्याने आणि तक्रारकर्त्याच्या उपरोक्त कुटूंबियातील सदस्यांना सदर तक्रारीत प्रतिपक्ष म्हणून सामील केले नसल्याचे कारणावरुन तक्रार खारीज करण्यात यावी. तक्रारकर्त्याने विकास करारातील अटी व शर्ती नुसार 26 वर्षा पासून नझुल प्लॉट क्रं 29 च्या लिजचे नुतनीकरण केलेले नाही. तक्रारकर्त्याचे कुटूंबियातील इतर सदस्यांचे “RELINQUISHMENT DEED”
विरुध्दपक्षांचे नावे करुन दिलेले नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्याचे नावे डिड ऑफ अपार्टमेंट नोंदवून देऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार नामंजूर करुन ती खोटी असल्याने खर्चासह खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षां तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत ईमारत विकास कराराची प्रत तसेच तक्रारकर्त्याने त्याचे हिश्श्याचे फ्लॅटचा दिनांक 27 जानेवारी, 2012 रोजी श्री सुरेंद्रकुमार फुलचंद चौरासिया यांचे नावे विक्री करार करुन दिलेल्या कराराची प्रत दाखल केली. तसेच लेटर ऑफ अलॉटमेंट अॅन्ड पझेशनची प्रत तसेच ग्राहक मंचाने याच प्रकरणाशी संबधित इतर सदनीकाधारकाने दाखल केलेली तक्रार मंजूर केल्या बाबत निकालपत्राची प्रत दाखल केली. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. विरुध्दपक्ष क्रं-3) श्री विलास गणेश आसरकर याने स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार तसेच विरुध्दपक्षांचे लेखी उत्तर आणि प्रकरणातील दस्तऐवज यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले तसेच उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचा समक्ष खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
मुद्दा उत्तर
(1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षांचा
ग्राहक होतो काय.................................................होय.
(2) विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा
दिल्याची बाब सिध्द होते काय...................... होय.
(3) काय आदेश.................................................अंतिम आदेशा नुसार.
::कारणे व निष्कर्ष::
07. मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णया नुसार जमीन मालकाने त्याची जमीन विकसित करुन त्यावर ईमारत बांधण्या करीता जर बिल्डरशी करार केला असेल व करारा मध्ये जमीन मालकाचे हिश्श्याचे जमीनीच्या किंमतीच्या मोबदल्यात बिल्डरने सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे करारा मध्ये आश्वासित केलेले असेल आणि त्यानंतर जर बिल्डर अशा जमीन मालकास सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देत नसेल तर अशा स्वरुपाच्या तक्रारीं चालविण्याचे संपूर्ण अधिकारक्षेत्र ग्राहक मंचास येत असून संबधित जमीन मालक हे त्या बिल्डरचे ग्राहक ठरतात असे नमुद आहे. आमचे समोरील प्रकरणात सुध्दा तशीच वस्तुस्थिती असल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षांचा ग्राहक होतो आणि म्हणून मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारर्थी” देण्यात येते.
08. तक्रारकर्ता आणि त्याचे कुटूंबातील इतर सदस्य 1) श्री प्रभाकर केशव रिंगे (आता मृतक) 2) श्री जयंत केशव रिंगे 3) श्री अनिल केशव रिंगे.4) श्री गिरीश केशव रिंगे आणि 5) श्रीमती लिलाबाई दत्तात्रय रिंगे (आता मृतक) जे मौजा धंतोली, तालुका जिल्हा नागपूर येथील शिट क्रं-21/अ, सिटी सर्व्हे नं.-393, कॉर्पोरेशन घर क्रं-109/0+1 येथील नझूल प्लॉट क्रं-21-अ, एकूण क्षेत्रफळ 7929 चौरसफूट या मालमत्तेचे मालक आहेत. त्यांनी सदर मालमत्ता विकसित करण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) जे विकासक आहेत यांचेशी दिनांक-16/04/1987 रोजी करारनामा केला होता, सदर कराराव्दारे तक्रारकर्ता व त्याचे कुटूंबियातील इतर सदस्यानीं विरुध्दपक्ष स्वप्नील बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स या भागीदारी फर्म तर्फे विलास गणेशराव आसरकर विकासक यांना त्या जागेवर अपार्टमेंट स्कीम बांधण्याचे सर्व अधिकार दिले होते. तक्रारकर्ता व त्याचे कुटूंबातील उपरोक्त नमुद इतर सदस्य जे त्या जागेचे मालक आहेत त्यांनी विरुध्दपक्षांच्या नावे दिनांक-08/09/1987 रोजी आममुखत्यारपत्र करुन त्याव्दारे प्रस्तावित ईमारती मधील निवासी तसेच व्यापारी गाळे ग्राहकांना विकण्याचे हक्क दिलेत या बाबी उभय पक्षांना मान्य आहेत. तसेच विरुध्दपक्षानीं त्या ठिकाणी ईमारत बांधून त्यातील काही गाळयांचे विक्रीपत्र अन्य ग्राहकांचे नावे मोबदला स्विकारुन नोंदवून दिलेले आहेत तसेच तक्रारकर्ता व त्याचे कुटूंबियातील इतर सदस्यांना निवासी गाळयांचे ताबापत्र देऊन कब्जा सुध्दा दिलेला आहे ही वस्तुस्थिती सुध्दा उभय पक्षांना मान्य आहे.
09. तक्रारकर्त्याने त्याच्यातील आणि विरुध्दपक्षां मध्ये झालेल्या दिनांक-16/04/1987 च्या करारा अन्वये तसेच दिनांक-15/05/1989 च्या लेटर ऑफ अलॉटमेंटचे पालन करुन त्याला अलॉट केलेल्या सदनीकेचे डिड ऑफ अपार्टमेंट करुन देण्याची प्रमुख मागणी तक्रारीमध्ये केलेली आहे तसेच जास्त वापरलेल्या एफ.एस.आय..ची रक्कम रुपये-65,000/- व्याजासह मिळण्याची मागणी केलेली आहे.
10. विरुध्दपक्षांचे लेखी उत्तरा नुसार त्यांच्यातील दिनांक-16/04/1987 रोजीच्या झालेल्या विकास करारा नुसार तक्रारकर्त्याच्या कुटूंबियातील त्याच्या सख्ख्या तीन बहिणी आणि दोन भाऊ ज्यांची नावे (1) श्रीमती गिता रामचंद्र महादेवकर (2) श्रीमती उषा मधुकर कुपटकर (3) श्रीमती सुनित चंद्रशेखर मांडुरकर (4) श्री अनिल केशव रिंगे आणि (5) श्री गिरीश केशव रिंगे त्यांचे करारातील अटी व शर्ती नुसार (पान क्रं-18 परिच्छेद क्रं 22 व 23 प्रमाणे) “RELINQUISHMENT DEED” विरुध्दपक्षानां नोंदवून दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने विकास करारातील अटी व शर्ती नुसार 26 वर्षा पासून नझुल प्लॉट क्रं 29 च्या लिजचे नुतनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्याचे नावे डिड ऑफ अपार्टमेंट नोंदवून देऊ शकत नाही अशी भूमीका घेतलेली आहे.
11. परंतु अशी स्थिती असताना जिल्हा ग्राहक मंच, नागपूर यांनी तक्रारकर्ता श्री माता शर्मा विरुध्द स्वप्नील बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स या प्रकरणात दिनांक-21.05.2005 रोजी दिलेल्या निकालपत्रा नुसार सदर तक्रार मंजूर झालेली असून अपिलामध्ये ग्राहक मंचाचा निर्णय कायम ठेवलेला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा तर्फे श्री मंगेश सुध्दाकर म्हस्के याचे नावे नोंदवून दिलेल्या विक्रीपत्राची प्रत सुध्दा दाखल केलेली आहे.
12. तक्रारकर्त्याच्या कुटूंबातील काही सदस्यांची “RELINQUISHMENT DEED” तक्रारकर्त्याने सादर केली नाही एवढया कारणास्तव विरुध्दपक्षांनीं तक्रारकर्त्याला सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून दिलेले नाही. इंडीयन कॉन्ट्रक्ट एक्ट-1872 च्या कलम 201 प्रमाणे करारनामा हो कोणत्या तत्वावर व कोणत्या परिस्थितीत रद्द होऊ शकतो या बाबत स्पष्ट केलेले आहे. तसेच कलम 202 च्या तरतुदी प्रमाणे तक्रारकर्त्याचा जर विरुध्दपक्षाशी भागीदारी संबध असेल तर त्या परिस्थितीत तक्रारकर्त्याची तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष चालू शकली नसती परंतु येथे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा भागीदार नसून तक्रारकर्ता आणि त्याच्या कुटूंबियातील सदस्यांचे मालकीच्या जमीनीवर विरुध्दपक्ष विकासकाने ईमारत उभारुन तक्रारकर्त्याच्या हिश्श्याच्या मोबदल्या पोटी त्या ईमारतील मधील एक सदनीका तक्रारकर्त्याला देण्याचे उभय पक्षां मध्ये करारान्वये ठरले होते.
13. तसेच तक्रारकर्त्याचे वकीलानीं युक्तीवादाचे वेळी “CONTRACT ACT-1872 च्या कलम-201 व 202 कलमांच्या तरतुदीं वर आपली भिस्त ठेवली परंतु सदर प्रकरणाचे स्वरुप पाहता कलम-202 चे तत्व या ठिकाणी लागू पडत नाही कारण तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्षा मध्ये झालेल्या कराराचे स्वरुप त्यापेक्षा भिन्न आहे, त्यामुळे सदर प्रकरणात हे तत्व लागू होत नाही.
14. सदर प्रकरणाचे स्वरुप पाहता या प्रकरणात सुध्दा तक्रारकर्ता व त्याचे कुटूंबातील इतर सदस्यांनी विरुध्दपक्ष बिल्डर यांचेशी ईमारत विकसित करण्याचा करारनामा केला होता आणि त्यांच्या त्यांच्या हिश्श्याचे रकमेच्या मोबदल्यात विकसित ईमारती मधील प्रत्येकी एक सदनीका घेण्याचे ठरले होते आणि तसे करारात नमुद आहे. विरुध्दपक्ष बिल्डरने ईमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले व त्यातील सदनीकांचे विक्रीपत्र सुध्दा अन्य ग्राहकानां नोंदवून दिलेत, ज्यामध्ये एक ग्राहक परमानंद दादुबिर बुधलीया यांना सन 2007 साली विरुध्दपक्षाने विक्रीपत्र नोंदवून दिल्याची प्रत तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. परंतु अशी स्थिती असताना विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे हिश्श्याचे सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे.
15. तसेच विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्त्याचे कुटूंबातील इतर सदस्य यांनी करारा नुसार “RELINQUISHMENT DEED” विरुध्दपक्षांचे नावे नोंदवून न दिल्या संबधी आज पर्यंत कुठलेही कायदेशीर पाऊल
उचललेले नाही, यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष हे जाणूनबुजून तक्रारकर्त्याच्या सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षानीं त्याचे हिश्श्याचे सदनीकेचे अलॉटमेंट लेटर सुध्दा दिलेले असून ताबा सुध्दा दिलेला आहे. करीता तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षां कडून त्याचे हिश्श्याचे सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्यास पात्र आहे.
16. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती पाहता तक्रारकर्ता हा उभय पक्षां मध्ये झालेल्या दिनांक-16/04/1987 चे करारान्वये मौजा धंतोली, तालुका जिल्हा नागपूर येथील शिट क्रं-21/अ, सिटी सर्व्हे नं.-393, कॉर्पोरेशन घर क्रं-109/0+1 येथील नझूल प्लॉट क्रं-21-अ, एकूण क्षेत्रफळ 7929 चौरसफूट या भूखंडावर बांधलेल्या पहिल्या माळयावरील फ्लॅट क्षेत्रफळ 700 चौरसफूट सदनीकेचे तसेच दिनांक-15/05/1989 च्या लेटर ऑफ अलॉटमेंटस लेटर प्रमाणे विरुध्दपक्षा कडून डिड ऑफ अपार्टमेंट नोंदवून मिळण्यास पात्र आहे. नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सहन करावा. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षां कडून मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. तक्रारकर्त्याच्या अन्य मागण्या या प्राप्त परिस्थितीत नामंजूर करण्यात येतात.
17. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(1) तक्रारकर्ता श्री जयंत केशव रिंगे यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-1) मेसर्स स्वप्नील डेव्हलपर्स एवं बिल्डर्स पार्टनरशिप फर्म इतवारी नागपूर तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-2) सौ.कल्याणी विलास आसरकर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) श्री विलास गणेश आसरकर यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्षांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी उभय पक्षां मध्ये झालेल्या दिनांक-16/04/1987 चे करारान्वये मौजा धंतोली, तालुका जिल्हा नागपूर येथील शिट क्रं-21/अ, सिटी सर्व्हे नं.-393, कॉर्पोरेशन घर क्रं-109/0+1 येथील नझूल प्लॉट क्रं-21-अ, एकूण क्षेत्रफळ 7929 चौरसफूट या भूखंडावर बांधलेल्या पहिल्या माळयावरील फ्लॅट क्षेत्रफळ 700 चौरसफूट सदनीकेचे तसेच दिनांक-15/05/1989 च्या लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रमाणे तक्रारकर्त्याचे नावाने डिड ऑफ अपार्टमेंट नोंदवून द्दावे, नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा.
(3) विरुध्दपक्षांच्या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
(4) तक्रारकर्त्याच्या अन्य मागण्या या प्राप्त परिस्थितीत नामंजूर करण्यात येतात.
(5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) फर्म आणि तिचे तर्फे भागीदार विरुध्दपक्ष क्रं-2) आणि क्रं-3) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.