घोषित द्वारा - श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदारानी गेरअर्जदाराच्या योजनेमध्ये भाग घेऊन रक्कम रु 39,000/- दिनांक 19/12/1996 रोजी भरले होते. त्या योजनेच्या अटी व शर्ती नुसार तक्रारदारानी गैरअर्जदारास 222.22 चौ.मीटर जागा रु 1,30,000/- ही रक्कम मागितली. परंतु ती न देता, सदरील प्रकरण मा उच्च न्यायालय, मद्रास येथे प्रलंबित आहे व त्यांनी त्यास स्थगिती दिली आहे असे सांगितले. त्यानंतर दिनांक 17/2/2009 ला डेप्युटी सुपरिटेंडट ऑफ पोलीस इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस विंग 2, चेन्नई यांनी असे कळविले की गैरअर्जदारानी इन्व्हेस्टर्स सोबत तडजोडीची बोलणी चालू असलयाचे व मुळ कागदपत्रे त्यांना पाठविल्यास रक्कम रु 31,000/- त्यांना देण्यात येतील . तक्रारदाराना हे मान्य नसल्यास, न्यायालयाचा आदेश होईपर्यंत थांबण्यास सांगितले. त्यानंतर तक्रारदारानी त्यांच्या वार्ध्यक्यामुळे ही रककम गैरअर्जदारानी द्यावी असे दिनांक 22/4/2009 रोजी कळविले. ती रक्कमही गैरअर्जदारानी दिली नाही. गैरअर्जदारानी लेखी जवाब व मा उच्च न्यायालय मद्रास यांच्या स्थगिती आदेशाची प्रत दाखल केली व इतर कागदपत्रे दाखल केली. मा उच्च न्यायालयाने हया प्रकरणात स्थगिती आदेश दिला असल्यामुळे मंचास तक्रारदार तक्रारीत जी मागणी करतात ती मान्य करता येत नाही. परंतु डेप्युटी सुपरिटेंडंट ऑफ पोलीस इकॉनॉमिक ऑफन्स विंग 2, चेन्नई यांच्या ऑफरनुसार रक्कम रु 39,000/- 6 आठवडयात तक्रारदारास द्यावेत. मा. उच्च न्यायालयाचा निकाल लागलयानंतर तक्रारदारानी पुन्हा तक्रार दाखल करण्याची तक्रारदारास मुभा देण्यात येते. त्यानुसार सदरील प्रकरण बंद करण्यात येत आहे. आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येत आहे. 2. मा.उच्च न्यायालय, मद्रास यांच्या निकालानंतर, पुन्हा तक्रार दाखल करावी. 3. गैरअर्जदारानी या आदेशाच्या प्राप्तीपासून 6 आठवडयाच्या आत तक्रारदारास रक्कम रु 39,000/- द्यावेत. (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्रीमती अंजली देशमुख) सदस्य अध्यक्ष
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Smt. Anjali L. Deshmukh] PRESIDENT | |