रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
तक्रार क्रमांक :- 33/2009 तक्रार दाखल दि. 18/2/09 निकालपत्र दि.:- 27/4/09.
श्रीमती पवित्रा राजेंद्र शिंदे, रा. फलॅट नं. 403, चौथा मजला, ऑलिव्ह गार्डन, प्लॉट नं. 42, सेक्टर 18, कामोठे, नवी मुंबई – 410209. ..... तक्रारदार विरुध्द
1. मे. स्पॅन कन्स्ट्रक्शन्स, कार्यालय पत्ता :- A 233, वाशी प्लाझा, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई, जि. ठाणे.
2. श्री.जी.टी.वर्घिस, A 233, वाशी प्लाझा, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई, जि. ठाणे. ..... सामनेवाले
उपस्थिती :- मा.श्री.आर.डी.म्हेत्रस, अध्यक्ष मा.श्री.भास्कर मो.कानिटकर, सदस्य तक्रारकर्तीतर्फे :- अँड. राजकुमार जगताप विरुध्दपक्ष 1 व 2 तर्फे :- अँड शारदा पिंजारी. -: नि का ल प त्र :- द्वारा मा.सदस्य,श्री.भास्कर कानिटकर. तक्रारकर्ती ही कामोठे, ता.पनवेल, जि.रायगड येथील रहिवासी असून तिने सामनेवाले 1 यांचेकडून ते बांधीत असलेल्या ऑलिव्ह गार्डन नांवाच्या इमारतीमध्ये एक सदनिका खरेदी केली. सामनेवाले 1 हे विकसक असून वाशी येथे त्यांचे कार्यालय आहे. सामनेवाले 2 हे सामनेवाले क्र. 1 ही आस्थापना चालवितात. तक्रारकर्तीने सामनेवाले 1 बांधीत असलेल्या प्लॉट नं. 42, सेक्टर 18, कामोठे, नवी मुंबई येथील ऑलीव्ह गार्डन मधील चौथ्या मजल्यावरील सदनिका क्र. 403, 436 चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेली ही सदनिका रक्कम रु. 7,50,000/- ला खरेदी केली व त्याबाबत दि. 19/10/07 रोजी पनवेल येथील कार्यालयात रीतसर करारनामा करण्यात आला. 2. परंतु करारामध्ये सामनेवाले 1 यांनी फक्त तक्रारकर्ती कडून रु. 50,000/- घेतल्याचे लिहिले आहे. त्या कराराची प्रत अभिलेखात उपलब्ध आहे. तक्रारकर्तीने सामनेवाले यांना त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे वेळचेवेळी रक्कम दिली होती. त्याची बेरीज रु. 9,26,000/- इतकी येते. वस्तुतः सदर सदनिकेची एकूण किंमत रु. 7,50,000/- इतकीच ठरलेली होती. परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारकर्ती कडून रु. 1,76,000/- इतकी जास्त रक्कम सदनिकेच्या मान्य केलेल्या रकमेपेक्षा घेतली आहे. तक्रारकर्तीने वारंवार त्यांचेकडून जादा घेतलेली रक्कम परत करण्याची सामनेवाले यांना विनंती केली. परंतु त्यांनी तिकडे दुर्लक्ष केले व पैसे परत देण्यास टाळाटाळ केली. 3. दि. 21/1/08 रोजी सदर सदनिकेचे ताबापत्र तक्रारकर्तीला देण्यात आले. तेव्हापासून तक्रारकर्तीने सदर सदनिकेचा ताबा घेतला आहे. सदर ताबापत्राची प्रत अभिलेखात उपलब्ध आहे. सामनेवाले 2 यांनी तक्रारकर्तीने सदनिकेचा ताबा घेतल्यावर करारामधील अट क्र. 24 व 25 प्रमाणे सदर इमारतीची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन देण्याचे मान्य केले आहे. साधारणपणे 2 महिन्यांपर्यंत करुन दिले जाईल असे आश्वासन देण्यात आले. त्याप्रमाणे सदर इमारतीच्या मालकी हक्कांचे हस्तांतरण करुन देण्यासही मान्य करण्यात आले. परंतु करारात मान्य केलेल्या ब-याचशा सोयी सुविधांची पूर्तता सामनेवाले यांनी केली नसल्याचे ताबा घेतल्यानंतर तक्रारकर्तीच्या हळूहळू लक्षात येऊ लागले. तक्रारकर्तीने खालीलप्रमाणे सोयी सुविधांची पूर्तता सामनेवालेंकडून करुन मागितली आहे. 1. नियमितपणे पाणी पुरवठा केला जात नाही. जमिनीखालील पाण्याची टाकी फार लहान असून सिडको कडील पाण्याची लाईनही फारच लहान आहे. त्यामुळे सर्व सदनिका धारकांना पुरेसा पाणी पुरवठा होत नाही. 2. करारामध्ये 24 तास पाणी पुरवठा होईल अशी अट असूनही पुरेसा पाणी पुरवठा होत नाही. 3. अंडरग्राऊंड टाक्यांमधून वरच्या टाकीत पाणी पुरवठा करण्यासाठी नवीन मीटर बसविण्यात आला होता परंतु तोही अजून व्यवस्थित चालत नाही. 4. सामनेवाले करारामध्ये अशीही अट मान्य केली होती की, इमारतीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी 2 प्रकारचे मीटर बसविण्यात येतील. 1. रहिवाशांसाठी व्यक्तीशः व 2. वाणिज्यीक वापरासाठी योग्य असे मीटर बसविण्यात येऊन 2 प्रकारच्या मीटरची सोय करण्यात आली. परंतु हे दोन्ही मीटर्स एकाच जोडणीवर बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे रहिवाशांना विनाकारण जास्त खर्चात टाकले जात असून वाणिज्यिक हेतूसाठी बसविण्यात आलेल्या मीटरचा वापर केला जात नसल्याने नाहक त्याचा बोजा त्यांचेवर पडत आहे. 5. गटारांवरील कव्हरे हलक्या प्रतीची असल्याने ती कधीही मोडतील व त्यामुळे लोकांना गंभीर स्वरुपाचे अपघात होण्याची शक्यता आहे. 6. गटारांसाठी वापरण्यात आलेले पाईप हे मोडके व तुटके असून त्यामुळे गटारातून जाणारे पाणी जमिनित मुरुन त्याची दुर्गंधी सर्वत्र पसरते. 7. इमारतीमध्ये जे विद्युतमापक बसविले आहेत ते सदनिकेच्या क्रमांकांप्रमाणे बसविण्यात आले आहेत. वास्तविक ते सदनिकेच्या मालकाच्या नांवाप्रमाणे नोंदविण्यात येणे आवश्यक आहे. 8. सामनेवाले यांनी टेरेसचे काम निकृष्ट दर्जाचे केलेले असून पावसाळयात तेथून पाण्याची गळती होते. 9. भिंतींना बरेच तडे पडले असून ते जर व्यवस्थितपणे बुजविले नाहीत तर ते धोकादायक ठरु शकतात. 4. तक्रारकर्तीचे पुढे असे म्हणणे आहे की, सामनेवाले म्हणतात की, त्यांनी केलेले इमारतीचे बांधकाम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असून करारामधील सर्व सोयी सुविधा त्यांनी उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. परंतु सामनेवाले यांचे हे विधान खोटे असून त्यांनी याबाबत दिलेली सेवा ही अत्यंत हीन दर्जाची आहे. ऑक्टोबर 2007 पासून त्यांनी ऑलिव्ह गार्डन या इमारतीची देखभाल करणे बंद केले आहे. सदर इमारतीमधील सदनिकाधारकच पाणी व विजेचे पैसे परस्पर भरीत आहेत. वास्तविक सामनेवाले यांनी याबाबत सदनिका धारकांकडून आधीच पैसे घेतले आहेत. सदनिका धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन होईपर्यंत एक अस्थायी समिती स्थापन करण्याविषयी सामनेवाले यांनी सदनिका धारकांना कळविले होते. या सर्व बाबतीत सदनिका धारकांनी सामनेवाले 1 व 2 यांना त्यांच्या वरील अडचणी सोडविण्या बाबत पत्र देऊनही त्यांनी त्या पाळण्यात किंवा दुरुस्ती करण्यात कसुराई केली आहे असे लिहिलेल्या पत्राची प्रत अभिलेखात उपलब्ध आहे. 5. दि. 11/10/07 च्या पत्राद्वारे सदनिका धारकांनी सामनेवाले 1 ला अस्थायी समिती स्थापन केली गेली असल्याचे कळविले व सदर इमारतीमधील सदनिका धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यास सुचविले. सामनेवाले 1 यांनी तक्रारकर्ती व इतर सदनिका धारकांनी स्थापन केलेल्या समिती मधील 4 सभासदांनी काही (Legal Proceedings) त्यांचेविरुध्द असल्याने त्यांची नांवे समितीमधून वगळावी असे दि. 11/10/07 रोजी पत्र दिले. सदनिका धारकांनी सामनेवाले 1 चे इस्टेट मॅनेजर श्री. व्ही.के.एस. मेनन यांना त्यांनी दिलेल्या समितीमधील सभासदांची नांवे मंजूर करण्याबाबत पत्र लिहिले. समितीमधील मंडळींवर सर्व सदनिका धारकांचा पूर्ण विश्वास आहे. सामनेवाले 1 ने त्यांना नको असलेली 4 माणसे ही समितीमधून वगळून दुसरी समिती नेमण्याची विनंती केली. जाणूनबुजून सामनेवाले हे सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यास विलंब करण्याचे हे कारण आहे. दि. 15/2/09 रोजी सामनेवाले यांच्या कालापहरणच्या या कृतीला कंटाळून सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी अन्य सभासदांची अस्थायी समितीसाठी नांवे सुचविली. परंतु सामनेवाले हे फक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात त्यांना स्वारस्य आहे असे दाखवित होते. सदर इमारतीमधील सर्व ब्लॉक्स व दुकाने विकली गेली असूनही सामनेवाले हे मोफा कायदयातील नियम 8 मधील तरतूदींचा भंग करुन सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदविण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. तशी संस्था बनविण्यास योग्य ते सभासद झाल्यावर 4 महिन्यांचे आत सामनेवाले यांनी तशी संस्था बनविणे आवश्यक होते. त्यामुळे सामनेवाले हे मोफा कायदयातील कलम 13 (a) प्रमाणे शिक्षेस पात्र आहेत. सामनेवाले इमारतीच्या मालकी हक्कांचे हस्तांतरणही अद्याप केलेले नाही. मोफा कायदयातील कलम 13 (a) प्रमाणे सामनेवाले यांचेकडून हा अपराध झालेला आहे. 6. तक्रारकर्ती व अन्य सदनिका धारकांच्या कोणत्याही अडचणींकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. सदनिका धारकांकडून फक्त पैसे घेण्याचे तत्वच त्यांनी अवलंबिले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीला ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करणे भाग पडले. 7. तक्रारकर्तीने मंचाला खालीलप्रमाणे विनंती केली आहे - 1. सामनेवाले यांनी त्यांच्याकडून जास्तीची घेतलेली रक्कम रु. 1,76,000/- तिला दर साल दर शेकडा 18% दराने व्याजासह सामनेवालेंकडून मिळावेत. 2. सामनेवाले यांनी दिलेल्या दोषपूर्ण सेवेसाठी त्यांनी सदनिका धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करावी असा त्यांना आदेश देण्यात यावा. 3. तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासासाठी नुकसान भरपाईपोटी रु. 2,00,000/- देण्याचा आदेश सामनेवालेंना द्यावा. 4. 24 तास पाणी पुरवठा करण्यासाठी सिडकोकडून स्वखर्चाने वाढीव कनेक्शन घेण्याचा आदेश सामनेवालेंना द्यावा. 5. नवा कोरा पाण्याचा पंप बसविण्याचा आदेश व्हावा. 6. गटारांचे मोडके पाईप बदलून चांगले पाईप बसविण्याचे व गटार व्यवस्थित करण्याचे आदेश देण्यात यावा. 7. विजेचे मीटर हे सदनिकेच्या नंबरवर न नोंदविता सदनिकेच्या मालकांच्या नांवावर नोंदविण्याचा आदेश देण्यात यावा. 8. स्वखर्चाने सामनेवाले यांनी ऑलिव्ह गार्डन या इमारतीच्या सदनिका धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन द्यावी. 9. इमारतीचे मालकी हक्क सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नांवे बदलून देण्यात यावेत (कन्व्हेयंस) 10. तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासासाठी नुकसान भरपाईपोटी रु. 2,00,000/- देण्याचा आदेश सामनेवालेंना द्यावा. 11. तक्रारकर्तीला न्यायिक खर्चापोटी रु. 25,000/- मिळण्याचा आदेश द्यावा. 8. नि. 1 अन्वये तक्रारकर्तीने आपला तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. नि. 2 वर तक्रारकर्तीचे वतीने अँड. राजकुमार जगताप यांनी आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 4 अन्वये तक्रारकर्तीने विविध कागदपत्रांची यादी दाखल केली आहे. त्यात मुख्यतः नोंदणीकृत केलेल्या कराराची प्रत, पैसे मिळाल्याच्या पावत्या, घराच्या ताब्याचे पत्र व अन्य कागदपत्रे दाखल आहेत. नि. 5 अन्वये तक्रारकर्तीने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि. 6 अन्वये मंचाने सामनेवाले यांना नोटीस पाठवून आपला लेखी जबाब दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्या नोटीसीची पोच नि. 7 व 8 वर उपलब्ध आहे. नि. 9 अन्वये अँड. शारदा पिंजारी यांनी सामनेवाले 1 व 2 तर्फे आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 11 अन्वये सामनेवाले 1 व 2 यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे.
9. सामनेवाले 1 व 2 यांनी आपला लेखी जबाब एकत्रितपणे दाखल केलेला आहे. आपल्या लेखी जबाबामध्ये सामनेवाले यांनी तक्रारकर्तीची तक्रार खोटी असल्याचे प्रतिपादन करुन ती त्यांना अमान्य असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारकर्तीने खरेदी केलेल्या सदनिकेची रक्कम रु. 7,50,000/- व्यतिरिक्त जी जास्तीची रक्कम आहे ती त्या दोघांमध्ये झालेल्या नोंदणीकृत केलेल्या कराराच्या शर्त क्र. 19 प्रमाणे अधिक घ्यावयाची आहे. रु. 7,50,000/- ही रक्कम सगळया गोष्टींचा समावेश असलेली नाही. सदर कराराच्या शर्त क्र. 19 मध्ये केलेल्या गोष्टी पैसे वरील रकमेच्या अतिरिक्त वसूल करण्यासाठी दोघांनीही मान्य केले आहे. त्या अतिरिक्त गोष्टींमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होता – 1. स्टँप डयूटी, 2. रजिस्ट्रेशन चार्जेस, 3. सॉलिसीटर चार्जेस, 4. एम.एस.ई.बी. चे विज मीटरचे डिपॉझिट, डेव्हलपमेंट चार्जेस, पाण्याच्या मीटरचे चार्जेस, ड्रेनेज कनेक्शन चार्जेस, सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीचे चार्जेस, शेअर मनी, सिडको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट चार्जेस इत्यादी. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे म्हणणे खोटे आहे. सामनेवाले तक्रारकर्तीकडून कोणतीही जादा रक्कम घेतलेली नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारकर्तीला व इतर सदनिका धारकांना एक अस्थायी समिती स्थापन करण्याविषयी सांगितले होते त्याप्रमाणे तक्रारकर्तीने सामनेवाले यांना तशी अस्थायी समिती स्थापन केली असल्याचे कळविले होते. तक्रारकर्तीने दिलेल्या पत्रावरुन सहया पाहताना सामनेवाले यांच्या असे लक्षात आले की, त्या पत्रावर ज्या सभासदांच्या सहया आहेत त्या सामनेवाले यांचेशी झालेल्या करारामधील सहयांशी जुळत नाहीत. समिती वरील सभासदांच्या सहया खोटया असल्याचे सामनेवाले यांच्या निदर्शनास आले. त्याप्रमाणे सामनेवाले यांनी श्री. भाऊसाहेब झणझणे यांना दि. 21/2/09 रोजीच्या पत्राद्वारे याबाबत कळविले होते. खोटया सहया करणे, खोटया सहया देणे हा भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम 465 अन्वये हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे असे म्हटले आहे. सदर पत्र हे कागदपत्रांमध्ये उपलब्ध आहे. 10. वारंवार सदनिका धारकांना सांगूनही त्यांनी सदनिका धारकांची सभा घेतली नाही. त्यामुळे ते सदनिका धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करु शकले नाहीत. सदनिका धारकांच्या वतीने त्यांनी दि. 17/3/09 रोजीच्या पत्राद्वारे श्री. नाना सावंत यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली गेली. परंतु सदनिका धारकांनी त्यांना सहकार्य करण्यास नाकारले. त्यामुळे सामनेवाले सदनिका धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करु शकले नाहीत. तरीसुध्दा त्यांची तशी संस्था स्थापन करुन देण्याची तयारी आहे. परंतु रहिवाशांचे सहकार्य नसल्याने तसे अद्याप करता आलेले नाही. तक्रारकर्तीने सदनिकेच्या किंमतीपोटी अदा केलेली रक्कम रु. 7,50,000/- व्यतिरिक्त वर नमूद केल्याप्रमाणे त्यांनी जास्तीचा खर्च देणे आवश्यक असल्याने नोंदणीकृत केलेल्या करारामधील अट क्र. 19 प्रमाणे अनिवार्य आहे. ती रक्कम रु. 7,50,000/- मध्ये मिळविलेली नाही. नोंदणीकृत करारामध्ये सामनेवाले यांनी फक्त तक्रारकर्ती कडून रु. 50,000/- मिळाल्याचे म्हटले आहे. परंतु त्याबद्दल त्यांनी तक्रार करण्याचे काहीच कारण नाही. त्यांचेकडून घेतलेल्या जास्तीच्या रकमेबाबत सामनेवाले यांनी केलेल्या खर्चाचे मे.हरीहरन अँड असोसिएटस् या रजिस्टर्ड सी.ए. कडून केलेल्या खर्चाचा विगत असलेला तक्ता अभिलेखात दाखल आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारकर्ती कडून कोणतीही अवाजवी मागितली अथवा घेतलेली नाही. असे असूनही तक्रारकर्तीची तक्रार पाहून सामनेवाले यांना आश्चर्य वाटत आहे. ताबा पावती मध्ये तक्रारकर्तीने वरील सदनिकेचा ताबा घेताना त्यांच्या सदनिकेचे बांधकामाबाबत गुणवत्ता, क्षेत्रफळ, सामनेवालेंनी दिलेल्या सोयी सुविधा, त्यांचा हिशोब याबाबत कोणतीही तक्रार नसल्याने लिहून दिले आहे. त्यांनी दि. 21/1/08 रोजी तक्रारकर्तीने सदनिकेचा ताबा घेतलेला आहे. त्यामुळे मोफा कायद्यातील तरतूदींचा सामनेवाले यांनी भंग केलेला नाही. सदनिका धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीकृत करताना सदनिका धारकांनी सुरुवातीलाच चिफ प्रमोटर नियुक्त करण्याच्या पत्रामध्ये असलेल्या सहयांमध्येच लबाडी केली असल्याचे दिसून येत आहे. त्याप्रमाणे सामनेवाले 2 हे फक्त विकसक असल्याने मूळ सदनिका धारकांचीच सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्याला होत असलेल्या विलंबाबाबत मात्र सदनिका धारकच जबाबदार आहेत. सामनेवाले यांनी दिलेल्या सोयीसुविधा या निकृष्ट दर्जाच्या नाहीत. तक्रारकर्तीने जानेवारी 2008 मध्ये ताबा घेतला आहे. परंतु त्यानंतर तक्रारकर्तीने एक वर्षाच्या कालावधीनंतर ग्राहक मंचामध्ये तक्रार दाखल केली आहे. तशी तक्रार दाखल करण्याबाबत त्यांनी सामनेवाले यांना कोणत्याही प्रकारची सूचना दिली नाही. एकंदरीत तक्रारीकडे पाहता, सामनेवाले 2 चे विरुध्द तक्रारकर्तीला तक्रारीचे कोणतेच कारण नाही असे दिसून येत आहे. तक्रारीच्या परिच्छेद क्र. 19 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे 24 तास पाणी पुरवठा करण्याबाबतचे विधान खोटे आहे. सामनेवाले यांनी त्यांना तसे कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. पाणी पुरवठा हा सर्वस्वी टाऊन प्लॅनिंग ऑथॉरिटी यांच्या अखत्यारीत आहे. सामनेवाले यांनी 24 तास पाणी पुरवठा व्हावा म्हणून पाण्याच्या साठवणीची सोय केलेली आहे. अंडरग्राऊंड व टेरेसवर पाणी साठविण्याची व्यवस्था केली आहे. अंडरग्राऊंड टाकीची क्षमता सुमारे 25,000 लीटर्सची असून रहिवाशांच्या संख्येचा विचार करता, डेव्हलपमेंट नियमावलीनुसार ती मंजूर केलेली आहे. सिडको व टाऊन प्लॅनिंग ऑथॉरिटी यांच्या नियमानुसार सामनेवाले यांनी इमारतीचे बांधकाम केले असून त्यात कोणतीही त्रुटी नाही. ड्रेनेजची पाईपलाईन, पाणी पुरवठयाची व्यवस्था इत्यादी पाहूनच सिडकोने इमारत अधिवासासाठी योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र दि. 22/6/06 रोजी दिले आहे. हे प्रमाणपत्र अभिलेखात उपलब्ध आहे. त्यामुळे सामनेवालेंकडून कोणतीही त्रुटीपूर्ण सेवा दिली गेलेली नाही. सामनेवाले यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादामध्ये तक्रारकर्तीला तक्रार करण्याचे काहीच कारण नसल्याने त्यांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी मंचाला विनंती केली आहे. तक्रारकर्तीचा तक्रार करण्याचा हेतू अप्रामाणिक असल्याने तक्रार नामंजूर करतानाच तक्रारकतीने सामनेवालेंच्या विरुध्द खोटी तक्रार दाखल केल्याबद्दल त्यांना दंड करण्याची त्यांनी मंचाला विनंती केली आहे. 11. दि. 24/4/09 रोजी तक्रार अंतिम सुनावणीस मंचासमोर आली असता, उभयपक्षांचे वकील हजर होते. उभयपक्षांचे लेखी युक्तीवाद वाचले व त्यांचा तोंडी युक्तीवाद मंचाने ऐकला. तक्रारकर्तीचा तक्रार अर्ज, सामनेवाले यांचा लेखी जबाब यांचा विचार करुन मंचाने सदर तक्रारीच्या निवारणार्थ खालील मुद्दे विचारात घेतले :- मुद्दा क्रमांक 1 - सामनेवाले यांनी तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय ? उत्तर - अंशतः होय.
मुद्दा क्रमांक 2 - तक्रारकर्तीचा अर्ज त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे मंजूर करता येईल काय ? उत्तर - अंतिम आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे.
विवेचन मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारकर्तीने मंचात तक्रार दाखल करताना त्यांनी खरेदी केलेल्या सदनिकेची किंमत करारात ठरल्याप्रमाणे रु. 7,50,000/- असल्याचे म्हटले आहे. परंतु सामनेवाले यांनी मागितल्याप्रमाणे त्यांनी रु. 9,26,000/- इतकी रक्कम सामनेवालेंना दिली आहे. एकूण रक्कम रु. 1,76,000/- त्यांनी सदनिकेच्या किमतीपेक्षा जास्त दिलेली असल्याने ती रक्कम सव्याज परत मिळावी अशी तक्रारकर्तीने मंचाला विनंती केली आहे. वास्तविक पहाता, तक्रारकर्तीच्या म्हणण्याप्रमाणे जर सदनिकेची किंमत रक्कम रु. 7,50,000/- इतकीच सर्व खर्चाचा विचार करुन असती तर त्यांनी सामनेवाले यांनी मागणी केली म्हणून जास्त पैसे देतानाच हे पैसे कशाचे आहेत ? याचा खुलासा मागणे आवश्यक होते. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार जास्त दिले गेलेले पैसे परत मागता येत नाहीत. त्यासाठी तक्रारकर्तीने योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्ती व सामनेवाले यांचेमध्ये झालेल्या कराराचे अवलोकन करता तक्रारकर्ती म्हणतात त्याप्रमाणे सदर सदनिकेची मूळ किंमत रु. 7,50,000/- जरी असली तरी, कराराच्या कलम 19 प्रमाणे सदनिका खरेदीदाराने सदनिकेच्या मूळ रकमेव्यतिरिक्त स्टँप डयूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सॉलिसिटर चार्जेस, इलेक्ट्रीक केबल मीटर जोडणी इत्यादीसाठीचे पैसे, पाण्याच्या मीटरचे डिपॉझिट व तदनुषंगिक खर्च, ड्रेनेज व्यवस्था यासाठी लागणारा खर्च, इमारतीच्या सदनिका धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी येणारा खर्च, शेअर मनी, सिडको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट चार्जेस इत्यादी सदनिकेच्या मूळ रकमे व्यतिरिक्त भरण्याचे तक्रारकर्तीने मान्य केले आहे. यासाठी होणारा खर्च सामनेवाले यांनी केल्याबाबत मे. हरीहरन अँड असोसिएटस् सी.ए. यांनी दिलेला अहवाल अभिलेखात उपलब्ध आहे. या अहवालावरुन जरी प्रत्येक सदनिका धारकाला किती जास्त खर्च आला हे समजून येत नसले तरी तक्रारकर्ती व सामनेवाले यांचेमधील कराराप्रमाणे सदनिकेच्या मूळ रकमेपेक्षा वर उल्लेख केलेला जादाचा खर्च तक्रारकर्तीला करणे भाग आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्तीने सामनेवाले यांनी टेरेसचे काम निकृष्ट दर्जाचे केले असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. परंतु त्याबाबत काही ठोस पुरावा मात्र दाखल केलेला नाही. त्यामुळे त्यांची ही तक्रार त्यांनी सन 2008 मध्ये सदनिकेचा ताबा घेतल्यानंतर आता दाखल केली आहे. योग्य त्या पुराव्याअभावी त्यांची ही तक्रार मान्य करता येणे अयोग्य असल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्तीने सामनेवाले यांनी सदनिका धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन देण्याची जी मागणी केली आहे ती जरी योग्य असली तरी याकामी सर्व सदनिका धारकांनी सामनेवाले यांना आवश्यक सहकार्य करणे आवश्यक होते. सामनेवालेंच्या लेखी जबाबाप्रमाणे सदनिका धारकांनी याबाबत आवश्यक असलेली कागदपत्रे त्यांना दिली नाहीत त्यामुळे सदर संस्था अजून पर्यंत अस्तित्वात येऊ शकली नाही. त्यामुळे याबाबत उभयपक्षांच्या सहकार्या- शिवाय सदर इमारतीची सहकारी गृहनिर्माण संस्था अजून स्थापन झालेली नाही. याबाबत सामनेवाले यांचेकडून तक्रारकर्तीला अंशतः त्रुटीपूर्ण सेवा दिली गेली असल्याचे मंचाचे मत आहे त्यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर अंशतः होय असे आहे. विवेचन मुद्दा क्रमांक 2 - सामनेवाले यांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये तक्रारकर्तीने अप्रामाणिक हेतूने त्यांचे विरुध्द खोटी तक्रार दाखल केली आहे असे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांचेवर दंडात्मक कारवाई करावी अशी मंचाला विनंती केली आहे. एकंदरीत तक्रार व तिचे स्वरुप विचारात घेता तक्रारकर्तीची कृती दंडनीय स्वरुपाची असल्याचे दिसून येत नाही या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. सदर इमारतीच्या रहिवाशांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन देणे हे सामनेवाले यांचेवर त्यांच्यात व तक्रारकर्तीमध्ये झालेल्या करारान्वये बंधनकारक आहे. सन 2008 मध्ये सदनिका धारकांना त्यांच्या सदनिकेचा ताबा दिल्यानंतर एक वर्षांहूनही अधिक कालावधी उलटला तरीही सामनेवाले यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केलेली नाही. यासाठी त्यांना सदनिका धारकांकडून योग्य ते सहकार्य व जरुर ती रक्कम येणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने त्यांनी काही ठोस पावले उचलेली नाहीत असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारकर्तीला अंशतः दोषपूर्ण सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. याबाबत, तक्रारकर्तीने मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु. 2,00,000/- ची मागणी केली आहे. एवढया मोठया प्रमाणावर त्यांना मानसिक व शारिरिक त्रास झाल्याबाबत त्यांनी काहीही खुलासा केलेला नाही. ही रक्कम मंचाला अवास्तव वाटते. तरीसुध्दा सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करणे बंधनकारक असूनही सामनेवाले यांनी ती अजून स्थापन केलेली नसल्याने तक्रारकर्तीला सामनेवाले यांनी मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु. 3,000/- द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. तसेच न्यायिक खर्चापोटी तक्रारकर्तीने रु. 25,000/- ची मागणी केली आहे ती देखील मंचाला अवास्तव वाटत आहे त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारकर्तीला न्यायिक खर्चापोटी रु. 3,000/- द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. सबब, आदेश पारीत करण्यात येतो की, -: अंतिम आदेश :- 1. आदेश पारीत तारखेच्या 45 दिवसांचे आत, सामनेवाले यांनी सदनिका धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करावी व त्यासाठी सदनिका धारकांनी जरुर ती रक्कम सामनेवालेंकडे जमा करुन त्यांना योग्य ते सहकार्य विनाविलंब करावे. 2. गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्यावर मिळकतीच्या मालकी हक्कांचे हस्तांतरण (फरोक्तखत) संस्थेच्या लाभात करावे व सर्व मिळकत संस्थेच्या ताब्यात द्यावी. यासाठी होणारा खर्च कराराप्रमाणे करणेचा आहे. 3. तक्रारकर्तीला सामनेवाले यांनी मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु. 3,000/- (रु. तीन हजार मात्र) द्यावेत. 4. न्यायिक खर्चापोटी रु. 3,000/- (रु. तीन हजार मात्र) द्यावेत. 5. विहीत मुदतीत कलम 2 व 3 मधील रकमा सामनेवाले यांनी तक्रारकर्तीला न दिल्यास या रकमा सामनेवालेंकडून वसूल करण्याचा अधिकार तक्रारकर्तीला राहील. 6. या आदेशाच्या प्रती तक्रारकर्ती व सामनेवाले यांना पाठविण्यात याव्यात. दिनांक :- 27/4/09. ठिकाण :- रायगड – अलिबाग.
(भास्कर मो.कानिटकर) (आर.डी.म्हेत्रस) सदस्य अध्यक्ष रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
......................Hon'ble Shri R.D.Mhetras ......................Post vacant ......................Shri B.M.Kanitkar | |