तक्रारदारांतर्फे - अॅड. श्री. माहेश्‍वरी
जाबदारांतर्फे - अॅड. श्री. पिंपळगावकर
// निकाल //
पारीत दिनांकः- 08/11/2012
(द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)
(1) वरील सर्व तक्रार अर्जांमध्‍ये कथित केलेल्‍या तक्रारीच्‍या आशयांमध्‍ये एकसारखेपणा व साधर्म्‍य व जाबदार एकच असल्‍यामुळे एकत्रित निकालपत्र देण्‍यात येत आहे.
(2) तक्रारदारांनी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार जाबदारांनी त्‍यांच्‍या सदनिकेचा ताबा दि. 26/11/2008 रोजीच्‍या पत्राने दिला. परंतु physical possession हे कंम्‍प्‍लीशन सर्टीफिकेट मिळाल्‍यानंतर देण्‍यात आले. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने कंम्‍प्‍लीशन सर्टीफिकेट दि. 12/3/2009 रोजी दिले त्‍याचवेळेस त्‍यांना ताबाही मिळाला. दि. 12/3/2009 रोजी ताबा मिळाला तरी त्‍यांच्‍या नावाने इलेक्ट्रिसिटी मिटर नव्‍हते, पाण्‍याचे नळ कनेक्‍शन नव्‍हते, ते दि.4/6/2009 रोजी मिळाले. वीज मिटर दि. 5/9/2009 रोजी मिळाले. तक्रारदार क्र. 1 व 2 हे त्‍यांच्‍या नोकरीच्‍या निमीत्‍ताने म्‍हणून बराच काळ भारताबाहेर होते. सदनिकेचा ताबा मिळाल्‍यानंतर ते दोघेही भारताबाहेर अनेक देशांमध्‍ये नोकरीच्‍या निमि‍त्‍ताने फिरत होते. तक्रारदारांनी या सदनिकेची खरेदी भारतात आल्‍यानंतर थोडे दिवस राहण्‍यासाठी म्‍हणून केली होती. जून 2011 मध्‍ये तक्रारदार जेव्‍हा भारतात आले त्‍यावेळेस त्‍यांच्‍या बिल्‍डींगमध्‍ये राहणारे श्री. संदीप राय सदनिका क्र. बी-7/303 यांनी बिल्‍डींगचे बांधकाम सदोष असल्‍याबद्दल आणि सदनिकेचे क्षेत्रफळ कमी असल्‍याबद्दल या मंचामध्‍ये जाबदारांविरुध्‍द तक्रार अर्ज दाखल केल्‍याचे त्‍यांना समजले. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी आर्कीटेक्‍ट श्री. विदयासागर जाधव यांना त्‍यांची सदनिका तपासण्‍यासाठी सांगितले. श्री. जाधव यांनी दि. 27/3/2012 रोजी त्‍यांचा अहवाल तक्रारदारास दिला. त्‍यामध्‍ये क्षेत्रफळ कमी असल्‍याचा अहवाल दिला. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, प्रत्‍येक खोली आणि टेरेसचे क्षेत्रफळ आणि उंचीही कराराप्रमाणे नव्‍हती, हे समजल्‍यानंतर या त्रुटी काढून देण्‍यात याव्यात, कमी क्षेत्रफळ दिले याबद्दल नुकसानभरपाई दयावी असे तक्रारदारांनी जाबदारास सांगितले. तरीही जाबदारांनी त्रुटी काढून दिल्‍या नाहीत आणि नुकसानभरपाई दिली नाही. त्‍यानंतर जाबदारांनी त्‍यास आश्‍वासन दिले, त्‍याची तक्रारदारांनी वाट पाहिली आणि पुन्‍हा एकदा भारताबाहेर नोकरीसाठी गेले तोपर्यंत जाबदारांनी त्रुटी काढल्‍या नाहीत म्‍हणून भारतात आल्‍यानंतर तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे त्‍यासाठी एक वर्ष दोन महिन्‍यांचा विलंब झाला आहे तो वरील कारणांवरुन माफ करावा अशी मागणी तक्रारदार करतात. दि. 12/3/2009 रोजी प्रथम घटनेचे कारण (cause of action) घडले त्‍यावेळेसच ताबा मिळाला त्‍यानंतर जून 2011 आणि दि. 28/3/2012 रोजी घडले आणि स‍तत घडत आहे असे तक्रारदारांचे म्‍हणणे आहे. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
(3) जाबदार यांनी तक्रारदारा यांच्‍या अर्जावरील म्‍हणणे दाखल केले. जाबदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांनी बँक ऑफ महाराष्‍ट्रकडून हौसींग लोन घेतले होते. ते दि. 22/5/2006 ते दि. 20/11/2008 पर्यंत होते. त्‍यानंतर दि. 26/11/2008 रोजी जाबदारांनी तक्रारदारांना ताबापत्र दिले. तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या फलॅटमध्‍ये फर्निचर आणि कारपेंटरी वर्क करावयाचे होते म्‍हणून त्‍यांनी जाबदारांना अनेकवेळा रिक्‍वेस्‍ट केली मात्र जाबदारांनी दि. 26/11/2008 रोजी “possession of flat on your request” असे लिहून ताबा दिला. तक्रारदारास दि. 12/3/2009 रोजी ताबा दिला नाही तर दि. 26/11/2008 रोजीच ताबा दिलेला आहे असे जाबदारांचे म्‍हणणे आहे. जवळपास 3 वर्षे म्‍हणजेच जून 2011 पर्यंत तक्रारदार फलॅटमध्‍ये राहिलेले आहेत. त्‍या काळामध्‍ये तक्रारदारास त्‍यांनी कमी क्षेत्रफळाबद्दल आणि त्रुटीबद्दल सांगितले नाही त्‍यामुळे तक्रारदारांनी दाखल केलेला आर्कीटेक्‍टचा अहवाल त्‍यांना मान्‍य नाही. इतर सर्व आरोप अमान्‍य करत तक्रार दाखल करण्‍यास एक वर्षे दोन महिन्‍यांचा विलंब झालेला आहे त्‍यांनी प्रत्‍येक दिवसाचे स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही. जाबदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारास तीन वर्षे नऊ महिन्‍यांचा विलंब झालेला आहे परंतु तो त्‍यांनी दडवून ठेवलेला आहे. तक्रारदारांनी कथित कारणांवरुन विलंब झालेला आहे असे सांगितले आहे, परंतु त्‍यापृष्‍टयर्थ ठोस पुरावा दाखल केला नाही. सबब वरील कारणांवरुन तक्रारदारांचा अर्ज अमान्‍य करावा अशी जाबदारांनी मागणी केलेली आहे.
(4) जाबदारांनी मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडे दाखल केलेले आहेत. जाबदारांनी ताबापत्र, कागदपत्रे निवाडे दाखल केले आहेत. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.
(5) तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार जाबदारांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दि. 12/3/2009 रोजी दिला. तथापि यासंदर्भात त्‍यांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यापृष्‍टयर्थ कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. परंतु जाबदारांनी दि. 20/11/2008 रोजीची ताबा पावती “possession of the flat on your request” असे त्‍यावर नमुद करुन दिल्‍याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारदारास दि. 20/11/2008 रोजी त्‍यांच्‍या सदनिकेचा ताबा मिळाल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदारांचे असेही म्‍हणणे आहे की, सदनिका ताब्‍यात घेतल्‍यानंतर त्‍यांना अनेक देशांमध्‍ये नोकरीमुळे फिरावे लागले. तक्रारदारांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, सन 2011 मध्‍ये त्‍यांना बिल्‍डींगमधील श्री. संदीप राय यांनी सांगितल्‍यावरुन सदनिकेची आर्किटेकटकडून तपासणी करुन घेतली. यावर मंचाचे असे म्‍हणणे आहे की क्षेत्रफळ कमी असल्‍याचे सामान्‍य माणसाला कळत नसले तरी काय त्रुटी आहेत हे लगेचच एका दृष्‍टीक्षेपात कळून येतात. सन 2008 मध्‍येच त्‍यांनी ताबा घेतला त्‍याचवेळेस त्‍यांना हे कळून यायला पाहिजे होते. हे कळून आल्‍यानंतर तक्रारदार परत भारताबाहेर गेले आणि सन 2012 मध्‍ये ही तक्रार दाखल केलेली आहे, यावरुन त्‍यांच्‍या सदनिकेच्‍या त्रुटींबाबत ते किती दक्ष आहेत हे दिसून येते. सन 2008 पासून सन 2012 पर्यंत विलंब झाला हे सांगण्‍यासाठी त्‍यांनी कुठलेही योग्‍य ते कारण, स्‍पष्‍टीकरण, पुरावा दाखल केले नाहीत जे की मान्‍य होण्‍यासारखे आहेत.
(6) जाबदारांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यापृष्‍टयर्थ यासंदर्भात मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय व इतर काही वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.
(6-अ) AIR 1981 SC 1921 1 SCR 551 (1981) 4 SCC 1 : (1981) 3 Scale 1793 Supreme Court Of India State of Gujarat V/s. Sayed Mohd. Baquir El. Edross
“ Civil Procedure Code, 1908-Order 22, Rule 4 0 Abatement- delay in
set aside – No sufficient cause shown to seek condonation of delay – Strong case on merits is no ground to set aside abatement”.
या निवाडयामध्‍ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे म्‍हंटले आहे की, जर मुळ तक्रार न्‍यायनिवाडा होण्‍यासाठी न्‍यायप्रणालीपुढे चालण्‍यास सबळ कारणे असली तरीही विलंब माफीचा अर्ज दाखल करण्‍यास योग्‍य ते कारण नसेल तसेच जर योग्‍य स्‍पष्‍टीकरण नसेल तर त्‍यास अर्थ उरत नाही. त्‍यामुळे विलंब माफीचा अर्ज नामंजूर करण्‍यात येतो.
(6-ब) AIR 2009 Supreme Court 1927 (Jharkhand) Civil Appeal No. 306 of 2009 (arising ou of SLP ( C ) No. 8480 of 2008). D/- 19-1-2009 Sate Of Jharkhand and Ors. V/s. Ashok Kumar Chokhani And Ors.
“ Limitation Act (36 of 1963), S.5 – Condonation of delay - Application for – Court while deciding application cannot go into merits of case – Averments made in application moreover, sufficient to explain delay – Order refusing to condone delay in filing appeal – Liable o be set aside”.
या निवाडयामध्‍ये विलंब माफीच्‍या अर्जावर मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे नमुद केले आहे की, विलंब माफीचा अर्ज तक्रार अर्जाच्‍या गुणावगुणांवर (on merit) निकाली काढू नये.
(6-क) I (2002) CPJ 35 Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi Rajbirsingh V/s. Orienal Insurance Co.Ltd. Appeal No.A-607 of 2001 – Decided on 4/4/2001
“Consumer Protection Act, 1986 – Section 24-A – Limitation – Condonation of Delay – Sufficient cause of delay not shown – Delay not condoned”.
वरील न्‍यायनिवाडयानुसार विलंब माफ करणेसाठी योग्‍य ते कारण दिले नाही तर विलंब माफ करता येत नाही.
(7) वरील सर्व कारणांवरुन आणि दिलेल्‍या निवाडयांवरुन मंच तक्रारदारांचा विलंब माफीचा अर्ज योग्‍य ते कारण वा स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही इ. कारणांसाठी नामंजूर करतो. या अर्जासोबतच वरील तक्रार अर्ज ही नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
// आदेश //
1. किरकोळ अर्ज अमान्‍य करण्‍यात येऊन त्‍यासोबतच
तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
2. खर्चाबाबत काही आदेश नाही.
3. निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क पाठविण्यात
याव्यात.
