तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

 

1.                     प्रस्‍तूत प्रकरणातील सर्व तक्रारदार क्‍लासिझम को.ऑप.हौ. सोसायटी [नियोजित] चे रहिवासी आहेत. जाबदेणार यांनी अद्यापपर्यन्‍त सोसायटी नोंदणीकृत करुन दिलेली नाही. यासाठी आणि इतर कामे करुन घेण्‍यासाठी तक्रारदार आणि जाबदेणार यांच्‍यात समझोता करार झाला आणि जाबदेणार यांनी सोसायटी नोंदणीकृत करुन देऊ व इतर कामे करुन देऊ असे सांगितले. सदनिकांच्‍या करारानाम्‍याच्‍या वेळी सर्व तक्रारदारांनी प्रत्‍येकी रुपये 7000/- सोसायटी स्‍थापन करण्‍यासाठी जाबदेणार यांना दिले होते. तक्रारदारांनी कागदपत्रांची पुर्तता केल्‍यानंतर लगेचच सोसायटी नोंदणीकृत केली जाईल असे जाबदेणार यांनी सांगितले होते. त्‍यानुसार तक्रारदारांनी पुर्तता केली होती.  जाबदेणार यांनी PDCC बँकेमध्‍ये खाते उघडले. जाबदेणार यांनी यासंदर्भातील स्‍टेटमेंट डी.डी.आर ऑफिस मध्‍ये दयावयाचे होते. मात्र जाबदेणार यांनी पुर्तता न केल्‍यामुळे तक्रारदारांनी सब रजिस्‍ट्रार को-ऑपरेटिव्‍ह यांच्‍याकडे स्‍टेटमेंट दिले. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी अनेक वेळा तोंडी, लेखी कळवूनही जाबदेणार यांनी सोसायटी नोंदणीकृत करुन दिलेली नाही. म्‍हणून तक्रारदारांनी दिनांक 07/05/2010 आणि दिनांक 12/05/2010 रोजी जाबदेणार यांना नोटीस पाठविली. नोटीस पाठवूनही उपयोग झाला नाही म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍याकडून ताबडतोब सोसायटी नोंदणीकृत करुन मागतात, त्‍यासाठी जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून जी अतिरिक्‍त रक्‍कम रुपये 1,71,000/- घेतली होती ती परत मागतात, नुकसान भरपाई पोटी रुपये 1,00,000/-, तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.

 

2.          जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांच्‍यात आणि तक्रारदारांमध्‍ये समझोता करार झालेला नव्‍हता. तक्रारदारांनी त्‍याची प्रतही मंचात दाखल केलेली नाही. तक्रारदारांनी सोसायटी रजिस्‍ट्रेशनसाठी एकही पैसा त्‍यांना दिलेला नाही. त्‍याबद्यलचा पुरावा दाखल करण्‍यात आलेला नाही. जाबदेणार यांनी रजिस्‍ट्रेशनसाठी लागणारी रक्‍कम भरलेली आहे आणि शेअर मनी सोसायटीच्‍या खात्‍यात जमा केलेले आहेत. सोसायटी नोंदणीकृत करण्‍यासाठी जाबदेणार यांनी सर्व प्रयत्‍न केलेले आहेत. सोसायटीतील काही सदस्‍य सहकार्य करीत नाहीत कारण त्‍यांना रजिस्‍ट्रेशन चार्जेस भरावयाचे आहेत. बराच प्रयत्‍न केल्‍यानंतर जाबदेणार यांनी सर्व सदस्‍यांच्‍या सहया घेऊन कागदपत्रे डी.डी.आर ऑफिस मध्‍ये दाखल केली. त्‍यानंतर PDCC बँकेमध्‍ये खाते उघडले. पुर्वी शेअर मनी व एन्‍ट्ररन्‍स फी प्रति सदस्‍य रुपये 350/- होती, परंतु नंतर त्‍यात वाढ होऊन ती रुपये 600/- प्रति सदस्‍य झालेली आहे. ही वाढीव रक्‍कम देखील जाबदेणार यांनी भरलेली आहे. त्‍यामुळे थोडा विलंब झालेला आहे. काही सदस्‍यांना सोसायटी नोंदणीकृत करण्‍यासाठी वेळ नव्‍हता तर काही सेन्‍ससच्‍या कामामध्‍ये व्‍यस्‍त होते. तक्रारदारांनी जी प्रलंबित कामे जाबदेणार यांनी करुन दिलेली नाहीत त्‍याचा पुरावा दाखल केलेला नाही. वास्‍तविक पहाता सर्व सोई सुविधा उदा. सोलर वॉटर सिस्‍टीम, एल पी जी सिस्‍टीम, फायर फायटिंग, जनरेटर जाबदेणार यांनी दिलेल्‍या आहेत. जाबदेणार गेली अडीच वर्षे स्‍वत: खर्च करुन सोसायटीची देखभाल करीत आहेतकाही सदनिका धारकांनी अद्यापपर्यन्‍त रक्‍कम जाबदेणार यांना दिलेली नाही. असे असतांना देखील जाबदेणार यांनी योजना पुर्ण केलेली आहे. तरीसुध्‍दा तक्रारदारांनी जाबदेणार यांनी सोसायटी नोंदणीकृत करुन देत नाहीत म्‍हणून तक्रार दाखल केलेली आहे ते चुकीचे आहे म्‍हणून तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.

3.          दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पहाणी केली. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार आणि जाबदेणार यांच्‍यात समझोता करार झालेला होता, तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्रे व प्रति सदस्‍य रक्‍कम रुपये 7000/- जाबदेणार यांना दिलेली होती. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार प्रति सदस्‍य रुपये 350/- ऐवजी रुपये 600/- झालेली आहे, वाढीव रक्‍कम जाबदेणार यांनी स्‍वत: भरलेली आहे, परंतु यासंदर्भातील कागदोपत्री पुरावा जाबदेणार यांनी मंचासमोर दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सदनिकांच्‍या करारानाम्‍याच्‍या वेळी सर्व तक्रारदारांनी प्रत्‍येकी रुपये 7000/- जाबदेणार यांना दिले होते. परंतु रक्‍कम प्राप्‍त झालेली नाही असे जाबदेणार म्‍हणतात. जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्‍या नोंदणीच्‍या प्रमाणपत्र दिनांक 24/11/2010 चे अवलोकन केले असता सोसायटी नोंदणीकृत झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. सदनिकांच्‍या करारानाम्‍यांपासून सोसायटी नोंदणीकृत होईपर्यन्‍त जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रक्‍कम मागितली होती यासंदर्भातील कुठलाही पुरावा मंचासमोर दाखल करण्‍यात आलेला नाही. महाराष्‍ट्र ओनरशिप प्‍लॅट अॅक्‍ट नुसार सदनिकेचा ताबा दिल्‍यापासून चार महिन्‍यांच्‍या आत सोसायटी स्‍थापन करणे अनिवार्य असते. असे असतांनाही जाबदेणार यांनी सोसायटी स्‍थापन करुन नोंदणीकृत करुन दिलेली नाही. उलट त्‍यासाठी तक्रारदारांनीच प्रयत्‍न केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे तक्रारदारांना निश्चितच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला असेल. म्‍हणून तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍याकडून नुकसान भरपाई पोटी रुपये 25,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. सोसायटी नोंदणीकृत झालेली असल्‍यामुळे तक्रारदारांची क्‍लॉज 1 संदर्भातील मागणी निष्‍फळ ठरते. तक्रारदार जाबदेणार यांनी त्‍यांच्‍याकडून जी अतिरिक्‍त रक्‍कम रुपये 1,71,000/- घेतली होती ती परत मागतात. परंतु ही रक्‍कम तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना दिली होती यासंदर्भातील कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर दाखल करण्‍यात आलेला नाही. म्‍हणून तक्रारदारांची ही मागणी अमान्‍य करण्‍यात येत आहे.

            [1]    तक्रार अंशत: मान्‍य करण्‍यात येत आहे.

            [2]    जाबदेणार क्र.1 [a] [b] आणि [c] यांनी संयुक्तिकरित्‍या आणि वैयक्तिकरित्‍या

क्‍लासिझम सहकारी गृहरचना संस्‍था मर्यादित यांना नुकसान भरपाई पोटी रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आत अदा करावा.

आदेशाची प्रत दोन्‍ही पक्षांस विनामूल्‍य पाठविण्‍यात यावी.