(पारीत व्‍दारा श्रीमती वृषाली गौरव जागीरदार, मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक– 21 जून, 2019)
01. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष कर्ज देणा-या खाजगी वित्‍तीय कंपनी विरुध्‍द अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब आणि दोषपूर्ण सेवा दिल्‍या संबधात ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
यातील विरुध्‍दपक्ष श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फॉयनान्‍स कंपनी ही एक खाजगी वित्‍तीय कंपनी असून ती गरजू व्‍यक्‍तींना वाहन खरेदी करण्‍यासाठी कर्ज पुरवठा करते. तक्रारकर्त्‍याने श्री पुरुषोत्‍तम विनायकराव निस्‍ताने, राहणार मु.पो. वाकोली, तालुका सावनेर जिल्‍हा नागपूर यांचे कडून पुढील प्रमाणे वर्णनातीत एक ट्रक Model-TATA LPT/1109/CAB/42, Registration No.-MH-31-CB/1424, Engine No.-497TC85EVZ110953 & Chasis No.-146306EVZ205749 एकूण किम्‍मत रुपये-4,25,000/- एवढया किम्‍मती मध्‍ये दिनांक-14.07.2010 रोजी खरेदी केला. सदर वाहनाचे एकूण किम्‍मती पैकी तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः जवळील रुपये-1,65,000/-एवढी रक्‍कम श्री पुरुषोत्‍तम निस्‍ताने यांना दिली तसेच उर्वरीत रक्‍कम रुपये-2,60,000/- एवढया रकमेच्‍या कर्ज विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने मंजूर केले, त्‍यापैकी प्रत्‍यक्षात रुपये-2,52,812/- एवढी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात आली. सदर कर्ज देते वेळी विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने कर्जाचे सुरक्षीततेपोटी कोरे धनादेश तक्रारकर्त्‍या कडून घेतले होते. कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड ही प्रतीमाह रुपये-8929/- प्रमाणे एकूण 48 मासिक हप्‍त्‍यामध्‍ये करण्‍याचे ठरले होते. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने माहे ऑगस्‍ट-2010 पासून कर्ज परतफेड करण्‍यास सुरुवात केली, त्‍याने विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे कार्यालयात खालील प्रमाणे कर्ज परतफेडीच्‍या रकमा रोख स्‍वरुपात जमा केल्‍यात-
Sl.No. | Date | Receipt No. | Deposited Amount |
01 | 23.08.2010 | AC-9658481 | 10,230/- |
02 | 20.09.2010 | AC-9659269 | 5000/- |
03 | 23.10.2010 | AA-2963711 | 10,000/- |
04 | 23.11.2010 | AD-1075359 | 9000/- |
05 | 27.12.2010 | AD-1072942 | 9000/- |
06 | 28.01.2011 | AD-3222001 | 9000/- |
07 | 28.02,2011 | AD-3223592 | 9000/- |
08 | 25.03.2011 | AD-3220923 | 9000/ |
09 | 31.05.2011 | AD-7537657 | 9000/ |
10 | 25.07.2011 | AD-7540122 | 9000/ |
11 | 25.10.2011 | AD-1074444 | 10,000/- |
12 | 17.11.2011 | AD-9385341 | 5000/- |
13 | 23.11.2011 | AD-9385428 | 3500/- |
14 | 16.02.2012 | AD-9660378 | 5000/- |
अशाप्रकारे विवरणपत्रात नमुद केल्‍या नुसार माहे ऑगस्‍ट, 2010 ते फेब्रुवारी-2012 चे कालावधी पर्यंत कर्ज परतफेडीच्‍या रकमा व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याने भरल्‍यात, त्‍यापैकी काही कर्ज परतफेडीचे हप्‍ते विरुध्‍दपक्षाचे वर्धमान शाखा, नागपूर येथून तर काही हप्‍त्‍यांच्‍या रकमा विरुध्‍दपक्षाच्‍या भंडारा शाखा कार्यालया मध्‍ये नगदी स्‍वरुपात भरलेल्‍या आहेत. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने कर्ज परतफेडीपोटी रुपये-1,11,730/- नगदी स्‍वरुपात भरलेले आहेत. फेब्रुवारी-2012 नंतर तक्रारकर्त्‍याची आर्थिकस्थिती हलाखीची असल्‍याने त्‍याने काही मासिक हप्‍त्‍यांच्‍या रकमा विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे कार्यालयात भरल्‍या नाहीत त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍याचे वाहन क्रं- MH-31-CB/1424 दिनांक-21.10.2012 रोजी जप्‍त केले आणि त्‍यानंतर सदर वाहनाची विक्री विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या वित्‍तीय कंपनीने श्री मोहम्‍मद जमील, राहणार मतीमंद शाळे जवळ, प्‍लॉट क्रं 225, जयहिंद नगर, मानकापूर, नागपूर यांना रुपये-3,50,000/- एवढया किमती मध्‍ये विक्री केले. वस्‍तुतः कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा माहे ऑगसट, 2010 पासून ते जुलै-2014 पर्यंत असा होता परंतु कर्ज परतफेडीचा कालावधी संपण्‍यापूर्वीच विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन जप्‍त करुन विक्री केले.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असेही नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने त्‍याचे विरुध्‍द कर्जाची थकीत प्रलंबित रक्‍कम रुपये-1,69,000/- वसुल करण्‍यासाठी नागपूर येथे लवादा कडे प्रकरण क्रं-BHND/2077/2012 दाखल केले होते, त्‍या प्रकरणातील नोटीस तक्रारकर्त्‍याला प्राप्‍त झालेली नव्‍हती, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचे नावे वृत्‍तपत्रात जाहिर नोटीस प्रकाशित केली होती परंतु लवादा समोरील सदर प्रकरण हे तक्रारकर्त्‍याचे अनुपस्थितीमुळे एकतर्फी चालविण्‍यात आले, त्‍यामध्‍ये सेवानिवृत्‍त मा.अतिरिक्‍त न्‍यायाधीश, भंडारा यांनी तक्रारकर्त्‍या कडून रक्‍कम रुपये-1,69,000/- वार्षिक-13 टक्‍के व्‍याजासह वसुल करण्याचा आदेश दिनांक-27.04.2013 रोजी पारीत केला होता. विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने लवादा समोरील आदेशाची अमलबजावणी होण्‍या करीता प्रमुख जिल्‍हा न्‍यायाधीश भंडारा यांचे समोर दरखास्‍त प्रकरण क्रं- 17/2014 दाखल केले होते, त्‍या दरखास्‍त प्रकरणाची नोटीस तक्राकर्त्‍याला मिळाली असल्‍याने त्‍या प्रकरणात त्‍याने उत्‍तर दिनांक-21.02.2015 रोजी दाखल केले. या शिवाय विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द धनादेश अनादरीत झाल्‍या संबधी दुसरे प्रथम श्रेणी न्‍यायाधीश, भंडारा येथे कलम 138 खाली प्रकरण दाखल केले आहे, त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द रुपये-3,32,477/- रुपयाचे धनादेश अनादरीत झाल्‍याचा आरोप आहे, त्‍या प्रकरणात तक्रारकर्ता हा दिनांक-27.02.2015 रोजी न्‍यायालयात उपस्थित झाला व त्‍याने जमानत घेतली असून सध्‍या ते प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ट आहे.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असेही नमुद केले की, त्‍याचे कडून जप्‍त केलेल्‍या वाहनाची विरुध्‍दपक्ष कंपनीने रुपये-3,50,000/- एवढया किमतीला अन्‍य व्‍यक्‍ती श्री मोहम्‍मद जमील यांना विक्री केलेली असल्‍याने त्‍याचेकडे प्रलंबित असलेली कर्जाची रक्‍कम रुपये-1,69,000/- वजा जाता उर्वरीत रक्‍कम रुपये-1,80,103/- त्‍याला विरुध्‍दपक्ष कंपनीने परत करावयास हवी होती परंतु त्‍यांनी तसे केलेले नाही. त्‍याने कर्जाचे सुरक्षिततेपोटी जमा केलेल्‍या को-या धनादेशाचा गैरवापर करुन विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने त्‍याचे विरुध्‍द कलम 138 खाली धनादेश अनादरीत झाल्‍याचे खोटे प्रकरण दाखल केले. तक्रारकर्त्‍याने अनेकदा ना-देय-प्रमाणपत्र देण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीला विनंती केली होती परंतु विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने त्‍याचेवरच जास्‍तीची देणी काढून त्‍या रकमेची मागणी करण्याचा तगादा लावला व कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍याने कर्ज पुरवठा करणा-या विरुध्‍दपक्ष कंपनी मध्‍ये कर्ज परतफेडीपोटी एकूण रुपये-1,20,659/-(रुपये-1,11,730/- अधिक रुपये-8929/-) जमा केलेत व त्‍याचे वाहन विरुध्‍दपक्ष कंपनीने रुपये-3,50,000/- एवढया किमती मध्‍ये अन्‍य व्‍यक्‍तीस विक्री केले, अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष कंपनीला रुपये-4,70,659/- मिळूनही विरुध्‍दपक्ष कंपनीने त्‍याचे विरुध्‍द लवादा कडे आणि कलम-138 खाली न्‍यायालयात प्रकरण दाखल केले. अशाप्रकारे वाहन विक्री केल्‍या नंतर झालेल्‍या वसुलीतून कर्ज परतफेडी संबधी प्रलंबित रक्‍कम वजावट करुन उर्वरीत रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला परत केलेली नाही याउलट त्‍याचे विरुध्‍द न्‍यायालयात खोटी प्रकरणे दाखल केलेली आहेत. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन त्‍याची फसवणूक केली तसेच दोषपूर्ण सेवा दिली म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्ष यांचे विरुध्‍द खालील प्रमाणे मागणी केली-
(01) विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास कर्जाची संपूर्ण परतफेड झाल्‍या संबधी ना-देय-प्रमाणपत्र देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
(02) तक्रारकर्त्‍या कडील प्रलंबित कर्ज वसुली संबधाने त्‍याचे वाहन विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने जप्‍त करुन त्‍याची विक्री अन्‍य व्‍यक्‍तीस केल्‍याने आलेल्‍या विक्रीच्‍या रकमेतून तक्रारकर्त्‍याकडील प्रलंबित कर्जाचे रकमेची वजावट करुन उर्वरीत राहिलेली रक्‍कम रुपये-1,80,103/- त्‍याला परत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्ष कंपनीला आदेशित व्‍हावे.
(03) तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- विरुध्‍दपक्ष कंपनीने देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
(04) विरुध्‍दपक्ष कंपनीने कर्ज परतफेड केल्‍या बाबत ना-देय प्रमाणपत्र आणि कोरे धनादेश वेळेत न दिल्‍यामुळे झालेल्‍या विलंबासाठी विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला नुकसान भरपाई दाखल रुपये-50,000/- देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
(05) विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द विविध न्‍यायालयात विनाकरण दावे दाखल केल्‍यामुळे त्‍याला वारंवार न्‍यायालयात जाणे, वकील नियुक्‍त करणे, जमानत घेणे इत्‍यादीसाठी खर्च करावा लागल्‍याने रुपये-50,000/- नुकसान भरपाई म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष यांनी देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
(06) प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-50,000/- विरुध्‍दपक्ष कंपनीने देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
(07) या शिवाय योग्‍य ती दाद तक्रारकर्त्‍याचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. ग्राहक मंचात तक्रार दाखल झाल्‍या नंतर विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीला रजि.पोस्‍टाने नोटीस पाठविली असता त्‍यांनी पान क्रं 34 व 35 वर प्राथमिक आक्षेप अर्ज दाखल करुन करारा प्रमाणे लवादा समोर वाद सोडविण्‍याची तरतुद केलेली असल्‍याने ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही. तसेच लवादा समोरील प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द अवार्ड पारीत झालेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदरचे वाहन हे व्‍यवसायिक उपयोगासाठी घेतले असल्‍याने तो ग्राहक होऊ शकत नाही तसेच लवादा समोरील पारीत अवार्ड संबधाने अमलबजावणी होण्‍यासाठी दरखास्‍त प्रकरण न्‍यायालयात प्रलंबित आहे व ही बाब तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः मान्‍य केलेली असल्‍याने तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली. सदर प्राथमिक आक्षेपाचे अर्जावर तक्रारकर्त्‍याने पान क्रं 37 ते 39 वर लेखी उत्‍तर दाखल केले. सदर प्राथमिक आक्षेपाचे अर्जावर जिल्‍हा ग्राहक न्‍यायमंचाने दिनांक-07.01.2016 रोजी आदेश पारीत करुन विरुध्‍दपक्ष कंपनीचा प्राथमिक आक्षेपाचा अर्ज नामंजूर केला.
04. विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुंरवठा करणा-या कंपनीने 98 ते 103 वर लेखी उत्‍तर दाखल केले. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याने पावती क्रं AD-1074444 अनुसार विरुध्‍दपक्ष कंपनीमध्‍ये रुपये-10,000/- जमा केल्‍याची बाब नामंजूर केली. अन्‍य रकमां बाबत तो अभिलेखाचा भाग असल्‍याचे नमुद केले.तकारकर्त्‍याचे वाहन MH-31-CB/1424, त्‍यांनी जप्‍त केल्‍याची बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्त्‍या कडून विरुध्‍दपक्ष कंपनीला कर्जाच्‍या रकमेपैकी फक्‍त रुपये-1,69,000/- एवढी रक्‍कम घेणे होती त्‍यामुळे जप्‍त केलेल्‍या वाहनाचे विक्रीतून मिळालेली रक्‍कम रुपये-3,50,000/- मधून थकीत कर्जाची रक्‍कम रुपये-1,69,000/- वजा जाता उर्वरीत रक्‍कम रुपये-1,80,103/- तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष कंपनीने परत करावयास हवी होती या बाबी नामंजूर केल्‍यात. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द केलेली सर्व विपरीत विधाने नामंजूर केलीत. आपल्‍या विशेष कथनात त्‍यांनी असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे कडून रुपये-2,60,000/- एवढया रकमेचे कर्ज आणि त्‍यावरील व्‍याज रुपये-1,69,897/- असे मिळून एकूण रुपये-4,29,897/- कर्ज घेतले होते व त्‍या संबधाने कराराव्‍दारे सदर वाहन गहाण ठेवले होते परंतु तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची नियमित परतफेड न केल्‍यामुळे लवादा कडे प्रकरण दाखल करण्‍यात आले होते व त्‍याची नोटीस तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आली होती, त्‍या प्रकरणा मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द अवार्ड दिनांक-27.04.2013 रोजी पारीत झाला होता व सदर अवार्ड मधील रकमेच्‍या वसुली संबधाने तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द दरखास्‍त प्रकरण क्रं-17/2014 न्‍यायालयात दाखल केले होते, त्‍या दरखास्‍त प्रकरणाची नोटीस तक्रारकर्त्‍याला प्राप्‍त झाल्‍या नंतर त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दिनांक-03.06.2015 रोजी दाखल केली. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज घेतलेल्‍या प्रकरणात लवादा समोर अवार्ड पारीत झालेला असल्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष चालू शकत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने सदर अवार्डला कायद्दातील तरतुदी प्रमाणे आव्‍हान दिले नाही. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे कार्यालयात दिनांक-07.10.2013 रोजी आला होता व त्‍याने कर्ज लेखा खात्‍याची तपासणी करुन थकीत कर्ज रकमेपोटी जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक, शाखा वरठी, तालुका जिल्‍हा भंडा-याचा धनादेश रक्‍कम रुपये-3,32,477/- चा दिला होता परंतु सदर धनादेश अपर्याप्‍त निधी असल्‍याचे कारणावरुन वटला नसल्‍याने त्‍यांनी धनादेश अनादर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याचे विरोधात न्‍यायालयात दावा क्रं 1363/2013 दाखल केला. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज परतफेडीची रक्‍कम नियमित भरलेली नसल्‍यामुळे उशिरा भरल्‍या बद्दल व्‍याज व दंडाची रक्‍कम लागत होती, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष कंपनीने त्‍याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही तसेच अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला नाही. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज कराराचा स्‍वतःच भंग केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदरचे वाहन हे वयवसायिक वापरासाठी घेतलेले असल्‍याने तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.
05. तक्रारकर्त्‍याने पान क्रं 12 वरील यादी नुसार अक्रं 1 ते 19 प्रमाणे दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात, ज्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे मासिक किस्‍ती भरल्‍या बद्दलच्‍या पावत्‍या, तक्रारकर्त्‍याचे वाहनाचे परमीट, वाहनाचे पर्टीक्‍युलर्स, विरुध्‍दपक्ष बँकेची शिट, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष यांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजि. पोस्‍टाची पावती व विरुध्‍दपक्ष यांनी सदर नोटीसला दिलेले उत्‍तर अशा दस्‍तऐवजाचे प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्‍याने पान क्रं 105 ते 108 वर स्‍वतःचे शपथपत्र दाखल केले. तसेच प्रतीउत्‍तर पान क्र 112 व 113 वर दाखल केले.
06. विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने लेखी उत्‍तरा सोबत पान क्रं 40 वरील दस्‍तऐवज यादी नुसार कर्ज करारनामा, लवादा समोरील पारित अर्वाड, तक्रारकर्त्‍याने अवार्ड प्रकरणा बाबत दाखल केलेला हरकत अर्ज अशा दस्‍तऐवजाचे प्रती दाखल केल्‍यात. तसेच पान क्रं 115 वरील यादी नुसार तक्रारकर्त्‍याचे अंडरटेकींग, प्रलंबित कर्ज रकमेचा उतारा, कर्ज करारनामा अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. तसेच पान क्रं 130 वरील यादी प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍याचा उतारा, अंडरटेकींग, वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वीची रजि. पोस्‍टाने पाठविलेली नोटीस, रजि. पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या, तक्राकर्त्‍याला पाठविलेले स्‍मरणपत्र, रजि. पोस्‍टाच्‍या पावतया इत्‍यादीच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. तसेच पान क्रं 148 ते 150 वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. तक्रारकर्त्‍याने पान क्रं 152 वरील दस्‍तऐवज यादी प्रमाणे लवादा समोरील आदेशाची प्रत, तक्रारकर्त्‍याने लवादाचे आदेशा संबधी घेतलेला हरकत अर्ज, विरुध्‍दपक्षाचे हरकत अर्जास उत्‍तर, विरुध्‍दपक्षातर्फे दाखल शपथपत्र अशा दस्‍तऐवजाचे प्रतींचा समावेश आहे. विरुध्‍दपक्ष कंपनीने लेखी युक्‍तीवाद पान क्रं 174 ते 177 वर दाखल केला.
07. तक्रारकर्त्‍या तर्फे वकील श्री तौसीफ खान तर विरुध्‍दपक्ष कंपनी तर्फे वकील श्री निचकवडे यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.
08. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे लेखी उत्‍तर व शपथपत्र तसेच उभयपक्षां तर्फे दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे-
:: निष्‍कर्ष ::
09. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी कडून वाहन विकत घेण्‍यासाठी कर्ज घेतले होते, त्‍या संबधाने उभय पक्षां मध्‍ये करार झाला होता, तक्रारकर्त्‍याने कर्जाचे सुरक्षितेतेसाठी कोरे धनादेश विरुध्‍दपक्ष कंपनीकडे जमा केले होते पुढे तक्रारकर्त्‍याने काही मासिक किस्‍तीच्‍या रकमा विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी मध्‍ये जमा केल्‍या नसल्‍याने त्‍याचे वाहन विरुध्‍दपक्ष कंपनीने जप्‍त केले होते आणि पुढे त्‍याची विक्री केली होती या बाबी उभय पक्षांमध्‍ये विवादास्‍पद नाहीत.
10. तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीमध्‍ये वाहन कर्जा संबधात जो करार (Loan cum Hypothecation Agreement) दिनांक-14.07.2010 रोजी करण्‍यात आला होता, त्‍या कर्ज कराराची प्रत विरुध्‍दपक्ष कंपनीतर्फे अभिलेखावर पान क्र 42 ते 57 वर दाखल केली. त्‍या कर्ज करारा नुसार तक्रारकर्त्‍याला वाहन कर्ज संबधात एकूण रक्‍कम रुपये-2,60,000/- मंजूर करण्‍यात आली होती आणि त्‍यावर वार्षिक 20.86 टक्‍के व्‍याज दर लावण्‍यात आला होता. तसेच थकीत रक्‍कम ठेवल्‍यास वार्षिक 3 टक्‍के व्‍याज लागणार होते. धनादेश अनादरीत झाल्‍यास प्रती धनादेश रुपये-300/- दंड लागणार होता. कर्जाची रक्‍कम मुद्यल आणि व्‍याजासह एकूण रक्‍कम रुपये-4,29,897/- तक्रारकर्त्‍याला परतफेड करावयाची होती. सदर कर्ज परतफेड ही दिनांक-20.08.2010 पासून ते दिनांक-20.07.2014 पर्यंत करावयाची होती, त्‍यापैकी प्रथम दिनांक-20.08.2010 रोजीचा मासिक हप्‍ता रुपये-10,234/- असा होता आणि उर्वरीत संपूर्ण मासिक हप्‍ते हे प्रतीमाह रुपये-8929/- प्रमाणे परतफेड करावयाचे होते असे कर्ज करारात नमुद आहे.
11. तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज प्रकरणात थकीत रकमे संबधात मा.श्री अशोक पी. लाखनीकर, सेवानिवृत्‍त अतिरिक्‍त जिल्‍हा व सत्र न्‍यायाधीश यांनी दिनांक-27.04.2013 रोजी जो आर्बिटेशन अवार्ड पारीत केला, त्‍या अवार्डची प्रत विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने पुराव्‍यार्थ पान क्रं 59 ते 64 वर दाखल केली, मंचा तर्फे सदर अवार्डचे वाचन केले असता त्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी तर्फे त्‍यांचे वकील श्रीमती वृषाली पाल यांनी सदर दावा हा दिनांक-20.09.2012 रोजी दाखल केल्‍याचे नमुद आहे. सदर अवार्डमध्‍ये असेही नमुद केलेले आहे की, तक्रारकर्ता आणि त्‍याचे हमीदार यांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेली नोटीसचे पॉकीट व रजि.पोच सुध्‍दा परत आलेली नाही. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीचे वकीलांनी पुण्‍यनगरी वृत्‍तपत्रातून तक्रारकर्ता आणि हमीदार यांचे विरुध्‍द नोटीस प्रकाशित करण्‍यासाठी परवानगी अर्ज दाखल केला होता, सदर अर्ज मंजूर करण्‍यात आल्‍याने तक्रारकर्ता व त्‍याचे हमीदार यांचे नावाने नोटीस पुण्‍यनगरी वृत्‍तपत्रातून दिनांक-28 फेब्रुवारी, 2013 रोजी प्रकाशित करण्‍यात आली होती परंतु अशी नोटीस वृत्‍तपत्रातून प्रकाशित होउनही तक्रारकर्ता व त्‍याचे हमीदार हे अनुपस्थित राहिल्‍याने प्रकरण तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. सदर आर्बिट्रेशन अवार्ड मधील अंतिम आदेशात तक्रारकर्ता आणि त्‍याचा हमीदार यांना कर्ज प्रकरणात थकबाकी रक्‍कम रुपये-1,69,897/- सदर वसुलीचा दावा लवादा समोर दाखल केल्‍याचा दिनांक म्‍हणजे दिनांक-20.09.2012 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-13 टक्‍के दराने वयाजासह विरुध्‍दपक्ष कंपनीला देण्‍याचे आदेशित केलेले आहे.
12. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने लवादा समोरील आदेशाची अमलबजावणी होण्‍या करीता मा. प्रमुख जिल्‍हा न्‍यायाधीश भंडारा यांचे समोर दरखास्‍त प्रकरण क्रं- 17/2014 दाखल केले होते, त्‍या दरखास्‍त प्रकरणाची नोटीस तक्राकर्त्‍याला मिळाली असल्‍याने त्‍या प्रकरणात त्‍याने दिनांक-21.02.2015 रोजी उत्‍तर दाखल केले, त्‍याची प्रत विरुध्‍दपक्ष कंपनीने अभिलेखावर दाखल केलेली असून ती पान क्र 65 ते 67 वर दाखल आहे. सदर आक्षेप अर्जामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष कंपनीला कर्ज रकमे पैकी रुपये-1,20,659/- मिळालेले आहेत. तसेच तक्रारकर्त्‍याचे जप्‍त केलेले वाहन विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने रुपये-3,50,000/- एवढया किमतीत विकलेले आहे, अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष कंपनीला तक्रारकर्त्‍या कडून कर्ज प्रकरणात एकूण रुपये-4,70,659/- मिळालेले आहेत.
13. लवादा समोरील अवॉर्ड मधील आदेशाची अंमलबजावणी होण्‍या करीता विरुध्‍दपक्ष कंपनीने वसुली करीता दरखास्‍त अर्ज क्रं 17/2014 नयायालया मध्‍ये दाखल केले होते, त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने हरकत अर्ज दाखल केला होता. उभय पक्षांचे म्‍हणणे ऐकल्‍या नंतर सदर वसुली प्रकरणात नि.क्रं 1 वर दिनांक-23.08.2018 रोजी तत्‍कालीन मा. प्रमुख जिल्‍हा न्‍यायाधीश भंडारा श्री संजय आ. देशमुख यांनी आदेश पारीत केला, त्‍याची प्रत पुराव्‍यार्थ पान क्रं 157 ते 161 वर दाखल आहे, सदर आदेशाचे मंचाव्‍दारे अवलोकन केले असता त्‍या आदेशातील परि. क्रं 11 मध्‍ये असे नमुद आहे की, इकबाल शेख (त्रृणको क्रं 1) याने कर्ज परतफेडीपोटी रुपये-1,11,730/- भरल्‍याचा पुरावा दाखल केलेला आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने मुदतपूर्व परस्‍पर वाहन विक्री केल्‍याचे कृत्‍य बेकायदेशीर असल्‍याचे दिसून येते तसेच वाहन विक्रीचे प्रक्रियेत तक्रारकर्त्‍याला नोटीस देऊन त्‍यास हजर होण्‍याची संधी दिलेली नाही तसेच लवादा समोरील प्रकरणात वाहन विक्रीची रक्‍कम हिशोबात धरल्‍याचे दिसून येत नाही. वरील वस्‍तुस्थितीचा विचार करता आणि दोन्‍ही बाजुंच्‍या पुराव्‍या वरुन असा निष्‍कर्ष निघतो की, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीस कर्ज रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार नाही, त्‍यास सदर जबाबदारीतून मुक्‍त करणे न्‍यायाचे व उचित होईल असे नमुद करुन अंतिम आदेशात सदर प्रकरण खारीज केल्‍याचे आदेशित केलेले आहे.
14. विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी तर्फे त्‍यांचे वकीलांनी खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्‍त ठेवली.
(1) Hon’ble A.P.State Consumer Disputes Redressal Commission Hyderabad-F.A. No.848of 2011 decided on-04/02/2013- “HDFC Bank Limited-Versus-Yarlagadda Krishna Murthy”
सदर मा.राज्‍य ग्राहक आयोग आंध्रप्रदेश यांचे न्‍यायनिवाडयामध्‍ये खालील प्रमाणे मत नोंदविले आहे-
I (2007)CPJ-34 (NC) “Instalment Supply Ltd.-Versus-Kangra Ex-Serviceman Transport Co. & Anr.” The Hon’ble National Commission held that, once an Award is passed by the Arbitrator in respect of the same subject matter that of the complaint pending before the Consumer Forum, the Consumer Forum would not entertain the complaint.
(2) Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Rajasthan,Jaipur-Appeal No.852/2008, decided on-13/07/2009 “Indusind Bank Ltd.-Versus-Jatan Kumar Sethi”
सदर मा.राज्‍य ग्राहक आयोग आंध्रप्रदेश यांचे न्‍यायनिवाडयामध्‍ये खालील प्रमाणे मत नोंदविले आहे-
”The Execution Proceedings are still pending before the District Judge, Jaipur city and in that proceeding the complainant and respondent had already appeared there, and thus it could be said that the award in question is under challenge before the District Judge, Jaipur city and the impugned order passed by the District Consumer Forum, Jaipur could not be sustained”.
(03) Hon’ble High-Court Calcutta-CC No. 2648 of 2012 decided on 06th December, 2012-“Sudarshan Vyapar Pvt. Ltd. & Anr.-Versus-Madhusudan Guha & Anr.”
जवळपास अशाच प्रकारचे मत मा.उच्‍च न्‍यायालय, कलकत्‍ता यांनी दिलेल्‍या न्‍यायनिवाडयां मध्‍ये नोंदविलेले आहे.
उपरोक्‍त नमुद न्‍यायनिवाडयां मधील थोडक्‍यात सारांश असा आहे की, एकदा अवार्ड लवादा तर्फे पारीत झालेला असेल तर पुन्‍हा त्‍याच वादातीत मुद्यांवर निर्णय देण्‍याचा अधिकार ग्राहक मंचास येत नाही तसेच लवादा तर्फे पारीत केलेल्‍या अवॉर्डची अंमलबजावणी होण्‍यासाठी दरखास्‍त प्रकरण न्‍यायालयामध्‍ये प्रलंबित असताना व तेथे दोन्‍ही पक्षांनी आप-आपली बाजू मांडलेली असताना ग्राहक मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नसल्‍याचे नमुद केले
15. आम्‍ही सदर मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयानीं पारीत केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयांचे काळजीपूर्वक वाचन केले. परंतु हातातील प्रकरणात अशी वस्‍तुस्थिती नाही याचे कारण असे की, तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज प्रकरणात थकीत रकमे संबधात मा.श्री अशोक पी. लाखनीकर, सेवानिवृत्‍त अतिरिक्‍त जिल्‍हा व सत्र न्‍यायाधीश यांनी दिनांक-27.04.2013 रोजी जो आर्बिटेशन अवार्ड पारीत केला, त्‍या प्रकरणात तक्रारकर्ता व त्‍याचे हमीदार हे अनुपस्थित राहिल्‍याने प्रकरण त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍यात आले होते. त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍यास कर्ज थकबाकीची रक्‍कम रुपये-1,69,897/- दिनांक-20.09.2012 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-13 टक्‍के दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्ष कंपनीला देण्‍याचे आदेशित केले होते. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने लवादा समोरील आदेशाची अमलबजावणी होण्‍या करीता मा. प्रमुख जिल्‍हा न्‍यायाधीश भंडारा यांचे समोर दरखास्‍त प्रकरण क्रं- 17/2014 दाखल केले होते, त्‍या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने आपले उत्‍तर दिनांक-21.02.2015 रोजी दाखल करुन आपली बाजू मांडली होती. सदर वसुली प्रकरणात नि.क्रं 1 वर दिनांक-23.08.2018 रोजी तत्‍कालीन मा. प्रमुख जिल्‍हा न्‍यायाधीश भंडारा श्री संजय आ. देशमुख यांनी आदेश पारीत केला होता, त्‍या आदेशातील परि. क्रं 11 मध्‍ये असे नमुद केलेले आहे की, इकबाल शेख (त्रृणको क्रं 1) याने कर्ज परतफेडीपोटी रुपये-1,11,730/- भरल्‍याचा पुरावा दाखल केलेला आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष कंपनीने मुदतपूर्व परस्‍पर वाहन विक्री केल्‍याचे कृत्‍यू बेकायदेशीर असल्‍याचे दिसून येते तसेच वाहन विक्रीचे प्रक्रियेत तक्रारकर्त्‍याला नोटीस देऊन त्‍यास हजर होण्‍याची संधी दिलेली नाही तसेच लवादा समोरील प्रकरणात वाहन विक्रीची रक्‍कम हिशोबात धरल्‍याचे दिसून येत नाही. त्‍यावरुन असा निष्‍कर्ष काढला की, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीस उर्वरीत कर्जाची रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार नाही, त्‍यास सदर जबाबदारीतून मुक्‍त करणे न्‍यायाचे व उचित होईल असे नमुद करुन अंतिम आदेशात सदर प्रकरण खारीज केल्‍याचे आदेशित केले. सदर आर्बिट्रेशन अवार्ड न्‍यायालयात खारीज झाल्‍याने ग्राहक मंचास प्रस्‍तुत कर्ज प्रकरणात योग्‍य तो निर्णय पारीत करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येते, त्‍यामुळे उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायनिवाडयांचा लाभ विरुध्‍दपक्ष कंपनीला हातातील प्रकरणात लाभ मिळू शकत नाही असे मंचाचे मत आहे.
16. मंचाव्‍दारे उभय पक्षां मधील झालेल्‍या वाहन कर्ज कराराचे प्रतीचे अवलोकन केले, त्‍यानुसार उभय पक्षां मधील कर्ज करारा प्रमाणे कर्जाची मुद्यल रक्‍कम रुपये-2,60,000/- आणि त्‍यावर परतफेडीचा कालावधी 48 महिने म्‍हणजे एकूण 04 वर्षा करीताचे व्‍याज रुपये-1,69,897/- असे मिळून एकूण रक्‍कम रुपये-4,29,897/- मुद्दल व व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला परतफेड करावयाची होती.
17. तक्रारकर्त्‍याने मंचा समोर दाखल केलेल्‍या पावत्‍यांचे मंचा व्‍दारे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-23.08.2010 पासून ते दिनांक-16.02.2012 पर्यंत एकूण रुपये-1,01,730/-मासिक हप्‍त्‍यांपोटी भरल्‍याची बाब दाखल पुराव्‍या वरुन सिध्‍द होते. मात्र तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-25.10.2011 रोजी पावती क्रं AD-1074444 अन्‍वये रुपये-10,000/- भरल्‍याची पावती पुराव्‍यार्थ दाखल केलेले नाही आणि विरुध्‍दपक्ष कंपनीने सुध्‍दा त्‍यांचे लेखी उत्‍तरात सदर पावती क्रं- AD-1074444 अन्‍वये रुपये-10,000/- भरल्‍याची बाब नामंजूर केलेली असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने कर्जापोटी एकूण रुपये-1,01,730/- जमा केल्‍याची बाब पुराव्‍या वरुन सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याचे जप्‍त केलेले वाहन अन्‍य व्‍यक्‍तीस रुपये-3,50,000/- एवढया किमती मध्‍ये विकल्‍याची बाब उभय पक्षां मध्‍ये विवादास्‍पद नाही. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने कर्ज प्रकरणात मासिक हप्‍त्‍यांव्‍दारे जमा केलेली रक्‍कम रुपये-1,01,730/- अधिक वाहन विक्रीतून विरुध्‍दपक्ष कंपनीला प्राप्‍त झालेली रक्‍कम रुपये-3,50,000/- असे मिळून एकूण रुपये-4,51,730/- विरुध्‍दपक्ष कंपनीला मिळालेले आहेत. उभय पक्षांमधील कर्ज करारा प्रमाणे कर्जाची मुद्दल रक्‍कम रुपये-2,60,000/- आणि त्‍यावर चार वर्षाचे कालावधी करीता लागणारे व्‍याज रुपये-1,69,897/- असे मिळून एकूण रक्‍कम रुपये-4,29,897/- मुद्दल व व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला परतफेड करावयाची होती. परंतु त्‍यापेक्षा जास्‍त रक्‍कम रुपये-21,833/- कर्ज परतफेड करण्‍याची मुदत संपण्‍याचे पूर्वी म्‍हणजे जवळपास 02 वर्षा पूर्वी विरुध्‍दपक्ष कंपनीला मिळालेली आहे. परंतु अशी कर्ज प्रकरणात वस्‍तुस्थिती असताना देखील विरुध्‍दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍याचा उतारा अभिलेखावर पान क्रं 131 ते 138 वर दाखल केला, त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍या कडून अद्दापही त्‍यांना एकूण रुपये-6,48,422.17 पैसे घेण्‍याचे नमुद केले आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष कंपनीने दाखल केलेला कर्ज खाते उतारा ग्राहक मंचाला विश्‍वासार्ह वाटत नाही याचे कारण असे आहे की, त्‍यामध्‍ये हप्‍त्‍याच्‍या रकमा उशिरा भरल्‍या बद्दल केवळ व्‍याज व दंड असे मिळून रुपये-4,54,114.55 पैसे दर्शविलेले आहे. उपलब्‍ध पुराव्‍यां वरुन मंचा तर्फे असा निष्‍कर्ष काढण्‍यात येतो की, विरुध्‍दपक्ष कंपनीने वाहन विक्रीचे प्रक्रियेची नोटीस तक्रारकर्त्‍याला दिलेली नाही तसेच कर्ज प्रकरणात कर्जाची परतफेड ही एकूण 04 वर्षा मध्‍ये करावयाची असताना केवळ काही कर्जाचे हप्‍ते माहे फेब्रुवारी-2012 नंतर म्‍हणजे मार्च-2012 पासून आर्थिक हलाखीमुळे तक्रारकर्ता भरु न शकल्‍याने त्‍यास प्रलंबित मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरण्‍यासाठी योग्‍य ती मुदत न देता त्‍याचे वाहन दिनांक-21 ऑक्‍टोंबर-2012 रोजी जप्‍त केले व पुढे विक्री केली. तक्रारकर्त्‍याचे जवळपास 08 महिन्‍याचे मासिक हप्‍ते प्रलंबित असताना व त्‍यास त्‍याची बाजू मांडण्‍याची कोणतीही संधी न देता ते वाहन जप्‍त करुन परस्‍पर रुपये-3,50,000/- एवढया किमती मध्‍ये विक्री करुन विरुध्‍दपक्ष कंपनीने थकीत कर्ज रकमेची मुद्दल व व्‍याजासह वसुली केली.
18. वस्‍तुतः कर्ज करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला कर्ज रकमेची परतफेड ही दिनांक-20.08.2010 ते दिनांक-20.07.2014 पर्यंतचे कालावधीत करावयाची असताना विरुध्‍दपक्ष कंपनीने जप्‍त केलेले वाहन हे ऑक्‍टोंबर-2012 मध्‍ये कर्ज परतफेडीची मुदत संपण्‍या अगोदर म्‍हणजेच दोन वर्षापूर्वीच जप्‍त करुन विक्री केले. कर्ज करारा प्रमाणे प्रथम हप्‍ता हा वेगळा म्‍हणजे रुपये-10,234/- चा होता व त्‍याप्रमाणे प्रथम हप्‍त्‍याची रक्‍कम रुपये-10,230/- तक्रारकर्त्‍याने भरलेली आहे आणि उर्वरीत मासिक हप्‍ते हे रुपये-8929/- प्रमाणे भरावयाचे होते व त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने जुलै-2011 पर्यंत नियमित हप्‍त्‍यांच्‍या रकमा जमा केलेल्‍या आहेत. नोव्‍हेंबर-2011 मध्‍ये रुपये-8500/- भरलेत तसेच फेब्रुवारी,-2012 मध्‍ये रुपये-5000/- भरल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍या प्रमाणे त्‍याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्‍याने फेब्रुवारी-2012 नंतरचे काही जवळपास 08 हप्‍ते त्‍याने विरुध्‍दपक्ष कंपनीमध्‍ये जमा केले नाहीत परंतु सदर हप्‍ते भरण्‍यास त्‍यास कोणतीही मुदत न देता त्‍याचे वाहन जप्‍त करुन विक्री केले.
19. अशाप्रकारे वर विवेचन केल्‍या प्रमाणे लवादा तर्फे पारीत झालेला निर्णय मा. प्रमुख जिल्‍हा व सत्र न्‍यायाधीश भंडारा यांनी खारीज केला आणि कोणतीही कर्जाची रक्‍कम तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष कंपनीला देण्‍यास जबाबदार नाही असे आदेशित केलेले आहे.
20. विरुध्‍दपक्ष कंपनीने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे कार्यालयात दिनांक-07.10.2013 रोजी आला होता व त्‍याने कर्ज लेखा खात्‍याची तपासणी करुन थकीत कर्ज रकमेपोटी जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक, शाखा वरठी, तालुका जिल्‍हा भंडा-याचा धनादेश रक्‍कम रुपये-3,32,477/- चा दिला होता परंतु सदर धनादेश अपर्याप्‍त निधी असल्‍याचे कारणावरुन वटला नसल्‍याने त्‍यांनी धनादेश अनादर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याचे विरोधात न्‍यायालयात कलम-138 खाली दावा क्रं 1363/2013 दाखल केला व तो न्‍यायप्रविष्‍ट आहे.
21. अशाप्रकारे हातातील प्रकरणात वर सखोल नमुद केल्‍या प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीला तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज प्रकरणात काहीही देणे घेणे उरलेले नाही ही बाब सिध्‍द होते उलट विरुध्‍दपक्ष कंपनीने जास्‍तीची रक्‍कम मुदतपूर्व म्‍हणजे दोन वर्षा पूर्वीच वसुल केलेली आहे आणि तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द खोटे न्‍यायालयीन प्रकरणे दाखल केल्‍याची बाब सिध्‍द होते. विरुध्‍दपक्ष कंपनीने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब तर केलाच तसेच तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब दाखल पुराव्‍यां वरुन सिध्‍द होते त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला अतिशय मोठया प्रमाणावर शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागल्‍याचे दिसून येते.
22. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन न्‍यायमंच प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष मे.श्रीराम ट्रॉन्‍सपोर्ट फॉयनान्‍स कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय भंडारा यांचे विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍या कडून त्‍याचे वाहन कर्ज प्रकरणात संपूर्ण कर्ज (मुद्दल व व्‍याज) रकमेची वसुली केलेली असल्‍याने आणि करारा प्रमाणे एकूण चार वर्षाचे कालावधी करीता मुद्दल आणि व्‍याज असे मिळून संपूर्ण रक्‍कम रुपये-4,29,897/- परतफेड करण्‍याचे ठरलेले असताना मुदतपूर्व दोन वर्षापूर्वीच कर्ज परतफेडीची संपूर्ण मुद्दल व व्‍याजाचे रकमेची वसुली तर केलीच उलट जास्‍तीची रक्‍कम रुपये-21,833/-तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज प्रकरणात वसुल केलेली असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे वाहन कर्ज प्रकरण बंद करुन त्‍यास ना-देय-प्रमाणपत्र (No-Due-Certificate) द्यावे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने कर्ज प्रकरणात जमा केलेले कोरे धनादेश त्‍यास परत करण्‍यात यावेत.
- तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज प्रकरणात मुदतपूर्व कर्ज रकमेची संपूर्ण वसुली त्‍याचे वाहन जप्‍त करुन व बेकायदेशीररित्‍या विक्री करुन विरुध्‍दपक्ष कंपनीने केलेली असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे झालेल्‍या आर्थिक नुकसानी संबधाने तसेच त्‍यास वाहनाचे उपभोगापासून वंचित केल्‍यामुळे नुकसान भरपाई दाखल रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला द्दावेत.
- विरुध्‍दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचे वाहन बेकायदेशीररित्‍या विक्री करुन मुदतपूर्व जास्‍त रकमेची वसुली करुनही खोटया हिशोबाव्‍दारे त्‍याचे कडून बरीच रक्‍कम घेणे असल्‍याचे त्‍याचे कर्ज खात्‍यात दाखविले या सर्व प्रकारामुळे त्‍याला मोठया प्रमाणावर झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-20,000/- (अक्षरी रुपये विस हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला द्दावेत.
- विरुध्‍दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला सदर तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) द्यावेत.
- तक्रारकर्त्‍याच्‍या अन्‍य मागण्‍या या पुराव्‍या अभावी नामंजूर करण्‍यात येतात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावी. विहित मुदतीत आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष कंपनीने न केल्‍यास मुदती नंतर पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो या अंतिम आदेशातील मुद्दा क्रं- (03) मध्‍ये नमुद केलेली नुकसान भरपाईची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- द.सा.द.शे.-16 टक्‍के दराने दंडनीय व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी जबाबदार राहिल.
- निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
- तक्रारकर्त्‍याला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.
