::निकालपत्र ::

       (पारित व्‍दारा- श्री  शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष.)

     (पारित दिनांक-21 एप्रिल, 2017)

01.  तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या            कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व 2) श्रीराम सिटी युनियन फॉयनान्‍स लिमिटेड विरुध्‍द  त्‍याचे वाहन कर्जा प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केला म्‍हणून  दाखल केलेली आहे.

02.   तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीचा थोडक्‍यात सारांश खालील प्रमाणे-

     ही तक्रार तक्रारकर्त्‍या तर्फे त्‍याचा भाऊ याने ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केली आहे कारण तक्रारकर्ता हा नौकरी निमित्‍य सिल्‍व्‍हासा येथे राहत आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) हे श्रीराम सिटी फॉयनान्‍स कंपनीचे नोंदणीकृत मुंबई येथील कार्यालय तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) हे नागपूर येथील शाखा कार्यालय आहे. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी गरजू लोकानां कर्ज देण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःची उपजिविका चालविण्‍या करीता एक तीन चाकी वाहन खरेदी केले, ज्‍यासाठी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडून रुपये-1,10,075/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले होते. वाहनाची एकूण किम्‍मत रुपये-1,29,500/- असून त्‍यातील काही रक्‍कम  तक्रारकर्त्‍या कडून आणि उर्वरीत कर्जाऊ रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) वित्‍तीय कंपनी तर्फे वाहन विक्रेता महिन्‍द्रा कंपनी मध्‍ये जमा करण्‍यात आलेली होती. कर्ज रकमेची परतफेड प्रतीमाह रुपये-4021/- प्रमाणे एकूण 36 मासिक समान हप्‍त्‍यांमध्‍ये करावयाची  होती. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-07.04.2007 पासून कर्ज रकमेची परतफेड करणे सुरु केले, जी कर्ज परतफेड त्‍याला दिनांक-07.03.2010 पर्यंत पूर्ण करावयाची होती. तसेच त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडे 05 ते 06  धनादेशाव्‍दारे  दिनांक-31.03.2009 पर्यंत रुपये-45,000/- एवढी रक्‍कम कर्ज परतफेडीपोटी जमा केलेली आहे. पुढे आर्थिक परिस्थितीमुळे कर्जाची रक्‍कम भरणे शक्‍य होणार नाही असे वाटल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍या वाहनाची विक्री करुन विरुध्‍दपक्षाचे कर्ज चुकविण्‍याचे ठरविले, त्‍यानुसार दिनांक-19.02.2003 ला त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 ला या बाबत कळविले असता त्‍याने ते वाहन त्‍याचेकडे सुपूर्द करण्‍यास सुचविले आणि सदर वाहनाची विक्री विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 कडून करण्‍यात येईल व आलेल्‍या विक्रीच्‍या रकमेतून तक्रारकर्त्‍या कडून घेणे असलेली कर्जाची थकीत रक्‍कम वळती करुन, उर्वरीत रक्‍कत त्‍याला परत केल्‍या जाईल असे त्‍याला सांगण्‍यात आले.  त्‍यानुसार दिनांक-01.03.2009 ला तक्रारकर्त्‍याच्‍या लहान भावाने सदर वाहन विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 च्‍या सपुर्द केले, त्‍यावेळी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 च्‍या अधिका-यानीं दिलेल्‍या फॉर्मवर सही केली परंतु तो फॉर्म इंग्रजी भाषे

मधील असल्‍यामुळे त्‍याला वाचता आला नाही, त्‍याचा गैरफायदा घेऊन तक्रारकर्त्‍याच्‍या भावा कडून असे लिहून घेण्‍यात आले की, तक्रारकर्ता कर्जाची रक्‍कम चुकती करण्‍यास कसुरवार ठरल्‍यामुळे सदर वाहन कंपनीच्‍या स्‍वाधिन करीत आहे.

        विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) तर्फे त्‍यावेळी सांगण्‍यात आले होते की, वाहन विक्री करते वेळी विक्रीची किम्‍मत कळविण्‍यात येईल तसेच तक्रारकर्त्‍या कडून वाहन विक्रीस होकार आल्‍या नंतरच वाहनाची विक्री करण्‍यात येईल परंतु विरुध्‍दपक्षाने वाहन विक्री करते वेळी तक्रारकर्त्‍या कडून कोणतीही मंजूरी घेतली नाही, इतकेच नव्‍हे तर आज पर्यंत सदर वाहन कोणत्‍या व्‍यक्‍तीला विकले व किती किमतीला ते वाहन विकले याची पण माहिती दिलेली नाही.  अशाप्रकारे वाहनाची पूर्ण किम्‍मत वसुल करुनही विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने दिनांक-17.11.2011 ला तक्रारकर्त्‍याला नोटीस पाठवून त्‍याव्‍दारे रुपये-1,73,092/- रकमेची मागणी केली, विरुध्‍दपक्षाची ही कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेमध्‍ये मोडते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडून त्‍या बाबत माहिती घेण्‍याचा प्रयत्‍न केला परंतु त्‍याला कुठलीही माहिती देण्‍यात आली नाही म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे त्‍याने अशी विनंती केली की, विरुध्‍दपक्षाने त्‍यास त्‍याचे वाहन विक्रीची माहिती आणि विक्रीची किम्‍मत पुरवावी तसेच वाहन विक्री मधून त्‍याचे कर्जाची परतफेड झाल्‍या नंतर राहिलेली रक्‍कम द.सा.द.शे.24% व्‍याज दराने  परत करावी. तसेच झालेल्‍या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च देण्‍यात यावा.

03.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) तर्फे एकत्रित लेखी उत्‍तर दाखल करुन तक्रारीतील मजकूर नाकबुल केला. पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍या सोबत केलेल्‍या कर्जा बद्दलचा करारनामा दिनांक-07.03.2010 ला संपुष्‍टात आला त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा आता त्‍यांचा ग्राहक राहिलेला नाही.  त्‍याशिवाय करारा नुसार जर दोन्‍ही पक्षां मध्‍ये कुठल्‍याही प्रकारचा विवाद उत्‍पन्‍न झाल्‍यास तर तो पहिल्‍यांदा लवादा (Arbitrator) समोर उपस्थित करुन सोडविण्‍याची अट असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने पहिल्‍यांदा लवादाकडे जावयास हवे होते. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍या सोबत झालेल्‍या कर्जा बाबतचा करारनामा नाकबुल केलेला           नाही. करारनाम्‍यातील अटी व शर्ती सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने मान्‍य केलेल्‍या आहेत.

तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःहून ते वाहन तो कर्जाची रक्‍कम परतफेड करण्‍यास असमर्थ ठरल्‍याने विरुध्‍दपक्षाच्‍या सपुर्द केले होते. तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचेवर  रुपये-1,15,987/- थकीत रक्‍कम भरण्‍या संबधी नोटीस देण्‍यात आली होती, अन्‍यथा ते वाहन विक्री करण्‍यात येईल याची सुचना पण त्‍याला देण्‍यात आली होती.  तसेच त्‍याच्‍या कर्जाऊ खात्‍यामध्‍ये कित्‍ती रक्‍कम भरल्‍या गेली व किती रक्‍कम प्रलंबित आहे याचा  कर्ज खात्‍याचा उतारा सुध्‍दा त्‍याला देण्‍यात आला होता. तक्रारकर्त्‍याने नोटीस मिळूनही कर्जाची थकीत रक्‍कम न भरल्‍याने ते वाहन विकण्‍यात आले व आलेली विक्रीची रक्‍कम रुपये-45,000/- त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यामध्‍ये वळती करण्‍यात आली होती. तक्रारकर्त्‍या कडे असलेली कर्ज खात्‍याची थकीत रक्‍कम रुपये-1,11,529/- मधून वाहन विक्रीतून आलेल्‍या रकमेची वजावट केली असता उर्वरीत रक्‍कम रुपये-66,529/- अजूनही तक्रारकर्त्‍या कडून घेणे आहे. तक्रारकर्त्‍याला विक्री संबधी कुठलीच माहिती देण्‍यात आली नाही ही बाब विरुध्‍दपक्षाने नाकबुल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज परतफेडीच्‍या प्रकरणात  जे धनादेश दिले होते ते सुध्‍दा अनादरीत झाले त्‍यामुळे त्‍या बद्दलचा आर्थिक दंड, व्‍याज इत्‍यादी मिळून दिनांक-22.06.2012 ला एकूण थकीत रक्‍कम रुपये-1,92,592/- एवढी निघते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने नियमा प्रमाणे मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम न भरल्‍याने करारा नुसार त्‍यावर दंडात्‍मक व्‍याज आकारण्‍यात आले, त्‍याची संपूर्ण कल्‍पना तक्रारकर्त्‍याला आहे आणि त्‍यासाठी तोच स्‍वतः जबाबदार आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी असल्‍याने ती खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्षा तर्फे करण्‍यात आली.

04.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, दाखल दस्‍तऐवज व लेखी युक्‍तीवाद  तसेच विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तराचे अवलोकन आणि उभय पक्षांचे वकीलांचा  मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष  खालील प्रमाणे देण्‍यात येतो-

:: निष्‍कर्ष ::

05.    तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे वाहन कर्जाचे पहिले काही मासिक हप्‍ते भरल्‍या नंतर त्‍याच्‍या असे लक्षात आले की, पुढील कर्ज परतफेडीचे मासिक हप्‍ते भरण्‍यास तो असमर्थ आहे आणि म्‍हणून त्‍याने ते वाहन विक्री करण्‍याचा

निर्णय घेतला होता, त्‍यानुसार दिनांक-01/03/2009 ला त्‍याच्‍या भावाने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) च्‍या सपुर्द ते वाहन केले होते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍या नुसार त्‍यावेळी त्‍याच्‍या भावाची स्‍वाक्षरी एका इंग्रजी भाषेतील फॉर्मवर घेण्‍यात आली होती, जो त्‍याला वाचता आला नव्‍हता आणि त्‍याचा विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने गैरफायदा घेऊन असे लिहून घेतले होते की, तक्रारकर्ता कर्जाची रक्‍कम देण्‍यास कसुरदार ठरल्‍याने त्‍याने स्‍वतःहून ते वाहन विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडे सुपूर्द केले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या या म्‍हणण्‍याला विरुध्‍दपक्षाने जोरदार विरोध दर्शविला असून त्‍या वादातील फॉर्मची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे, त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याच्‍या भावाने मराठीतून असे लिहून दिले आहे की, तो ती गाडी जमा करीत आहे, तरी गाडी विक्री करुन तक्रारकर्त्‍याचे संपूर्ण कर्ज व त्‍यावरील व्‍याज त्‍यामधून पूर्ण करावे. कराराच्‍या अटी व शर्ती वर दोन्‍ही पक्षां कडून कुठलाही विवाद नाही.

06.   ज्‍याअर्थी तक्रारकर्ता स्‍वतः असे म्‍हणतो की, त्‍याला कर्ज परतफेडीचे पुढील मासिक हप्‍ते भरण्‍यास अडचण होत असल्‍यामुळे त्‍याने ती गाडी विकण्‍याचे ठरविले व त्‍यासाठी ती गाडी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडे सपुर्द केली, त्‍याअर्थी त्‍याच्‍या या आरोपा मध्‍ये काहीही तथ्‍य नाही की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने त्‍याच्‍या भावा कडून तक्रारकर्त्‍याच्‍या हिताच्‍या विरुध्‍द लिहून घेतले होते. विरुध्‍दपक्षाचा हा अधिकार आहे की, कर्जाऊ रकमेची परतफेड होण्‍या मध्‍ये जर कसुरवार झाला असेल तर ते वाहन जप्‍त करुन ते विकू शकतात. तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःहून गाडी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडे विकण्‍यासाठी सपुर्द केली असल्‍याने आता त्‍याला अशी हरकत घेता येणार नाही की, त्‍याने गाडीचे मासिक हप्‍ते भरले नाही म्‍हणून ती गाडी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 च्‍या हवाली केली नव्‍हती.

07.   वरील कारणास्‍तव विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने तक्रारकर्त्‍या कडे असलेली प्रलंबित कर्जाची रक्‍कम वसुल करण्‍यासाठी वाहनाची विक्री केली म्‍हणून त्‍याने काही चुक केली असे म्‍हणता येणार नाही. तक्रारकर्त्‍याची अशी हरकत आहे की, वाहन विक्री पूर्वी त्‍याला कळविण्‍यात आले नव्‍हते तसेच कोणत्‍या इसमाला

किती किमती मध्‍ये ते वाहन विकले हे सुध्‍दा त्‍याला कळविण्‍यात आले नव्‍हते. या बद्दल विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) तर्फे दिनांक-04.03.2009 ला तक्रारकर्त्‍याला प्रि-सेल नोटीस (Pre-Sell-Notice) देण्‍यात आली होती, त्‍या नोटीशीव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याला सुचना देण्‍यात आली होती की, त्‍याने 07 दिवसांच्‍या आत थकीत रक्‍कम भरावी, अन्‍यथा वाहनाची विक्री करण्‍यात येईल. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याला वाहन विकण्‍यापूर्वी त्‍याची सुचना पण देण्‍यात आली होती परंतु तक्रारकर्ता स्‍वतः थकीत रक्‍कम भरण्‍यास कसुरवार ठरला.

08.   वास्‍तविक पाहता, जेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःहून कर्जाची परतफेड शक्‍य होत नसल्‍याने ते वाहन विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडे जमा केले होते, तेंव्‍हा त्‍याला वाहन विक्री करण्‍यापूर्वी नोटीस देण्‍याची काहीही गरज नव्‍हती.  प्रि-सेल नोटीस मध्‍ये किती कर्जाऊ रक्‍कम भरल्‍या गेली आहे आणि किती शिल्‍लक आहे या बद्दलची कल्‍पना पण दिलेली आहे. या सर्व कारणास्‍तव वाहनाची विक्री गैरकायदेशीर होती असे म्‍हणता येणार नाही.

09.    जरी अभिलेखावर असे कुठलेही दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाही, ज्‍याव्‍दारे वाहन विक्री नंतर विक्री संबधी सर्व माहिती तक्रारकर्त्‍याला दिली होती असे म्‍हणता येइल, तरी एक बाब स्‍पष्‍ट आहे की, वाहन विक्रीतून आलेली किम्‍मत रुपये-45,000/- तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍या मध्‍ये वळती करण्‍यात आली होती आणि त्‍याबद्दल तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍याची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे, ज्‍यामध्‍ये दिनांक-31.03.2009 ला रुपये-45,000/- क्रेडीट म्‍हणून दाखविलेले आहे.  या कर्ज खात्‍याच्‍या उता-याची प्रत तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःहून दाखल केलेली आहे म्‍हणजेच त्‍याला वाहन विक्रीतून किती रक्‍कम आलेली होती याची माहिती त्‍याला होती व आहे.

10.   अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाच्‍या कृत्‍यामध्‍ये कुठलीही अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब होता असे म्‍हणता येणार नाही आणि म्‍हणून ही तक्रार

खारीज होण्‍यास पात्र आहे, त्‍यावरुन आम्‍ही तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                ::आदेश::

(01)  तक्रारकर्ता श्री सुभाष निळकंठराव बंबाळ तर्फे प्रतिनिधी श्री ईश्‍वर निळकंठराव बंबाळ यांची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) मे.श्रीराम सिटी युनियन फॉयनान्‍स लिमिटेड तर्फे कार्यकारी अधिकारी, नवि मुंबई-14  आणि इतर-01 यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(02)   खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत‍.

(03)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध

       करुन देण्‍यात याव्‍यात.