Complaint Case No. CC/95/2017 | ( Date of Filing : 18 Feb 2017 ) |
| | 1. Gaurav Vijay Makode | R/o. Post Sirsi, Tah. Umrer, Dist. Nagpur And R/o. 63, Shilpa Co-Operative Society, Main Road, Manish Nagar, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 2. Vijay Vitthalrao Makode | R/o. Post Sirsi, Tah., Dist. Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. M/s. Shri Govinda Developers and Infrastructure Pvt. Ltd., Through President Vijay Anandrao Shelke | Office- Mahatma Fule Nagar, Somalwada, Wardha Raod, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 2. M/s. Shri Govinda Developers and Infrastructure Pvt. Ltd., Through Manager | Office- Mahatma Fule Nagar, Somalwada, Wardha Road, Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मौजा-वायगांव, प.ह.नं. 28, खसरा क्रं. 584, ता.जि. नागपूर येथील व्यंकटेश वर्ल्ड सेक्टर 1 मधील प्लॉट क्रं. 37, रुपये 3,00,000/- मध्ये खरेदी करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला बॅंक ऑफ इंडिया नागपूर येथील धनादेश क्रं. 140530 दि. 08.08.2011 अन्वये रुपये 50,000/- महाराष्ट्र कॉ-ऑप. बॅंक, नागपूर येथील डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 174439 दि. 09.02.2012 अन्वये रुपये 1,00,000/- व डिमांड ड्राफ्ट क्रं. 021850 दि. 25.06.2013 अन्वये रुपये 90,000/- असे एकूण रुपये 2,40,000/- इतकी रक्कम विरुध्द पक्षाला अदा केली व उर्वरित रक्कमेची व्यवस्था करुन देण्याच्या शर्तीवर विक्रीपत्र करुन देण्याची विरुध्द पक्षाला विनंती केली. परंतु विरुध्द पक्षाने विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाच्या वर्तणुकीवर संशय आल्याने त्याने संबंधित पटवा-याकडे चौकशी केली असता विरुध्द पक्षाने दाखविलेला ले-आऊट विरुध्द पक्षाच्या मालकीचे नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात जाऊन याबाबत विचारणा केली असता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याच्या वर्धा रोड नजीकच्या मौजा. बेला, येथील ले-आऊट मधील तेवढयाच किंमतीचा प्लॉट उपल्ब्ध करुन नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु आजपर्यंत विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कोणत्याही प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 13.01.2016 रोजी विरुध्द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठूवन प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे अथवा स्वीकारलेली रक्कम परत करण्याबाबतची मागणी केली, परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नोटीसची कुठलीही दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे. किंवा तक्रारकर्त्याकडून प्लॉटच्या विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 2,40,000/- द.सा.दशे. 25 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्याला प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत रक्कम अदा करण्याचे आदेश द्यावे. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना मंचामार्फत स्थानिक वृत्तपत्रातून जाहीर नोटीस प्रसिध्द करुन ही विरुध्द पक्ष 1 व 2 मंचासमक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 24.07.2019 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे नमूद केले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ॽ होय - काय आदेश ॽ अंतिम आदेशानुसार
- मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा-वायगांव, प.ह.नं. 28, खसरा क्रं. 584, ता.जि. नागपूर येथील व्यंकटेश वर्ल्ड सेक्टर 1 मधील प्लॉट क्रं. 37, रुपये 3,00,000/- मध्ये खरेदी करण्याचे ठरले होते व त्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे बॅंक ऑफ इंडिया नागपूर द्वारे धनादेश क्रं. 140530 दि. 08.08.2011, रुपये 50,000/-, महाराष्ट्र स्टेट कॉ-ऑप.बॅक, नागपूर यांचे डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 174439 दि. 09.02.2012 अन्वये रुपये 1,00,000/- व महाराष्ट्र स्टेट कॉ-ऑप.बॅक, नागपूर यांचा डिमांड ड्राफ्ट क्रं. 021850 दि.25.06.2013 अन्वये रुपये 90,000/- असे एकूण रुपये 2,40,000/- इतकी रक्कम विरुध्द पक्षाला अदा केली होती हे नि.क्रं. 2 वर दाखल केलेल्या पावत्यावरुन दिसून येते, यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉटच्या खरेदी पोटी अर्ध्या पेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारुन ही तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही ही विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करणारी कृती आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. याकरिता मंचाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 2,40,000/- त्वरित तक्रारकर्त्याला अदा करावी व सदरहू रक्कमेवर दि. 25.06.2013 पासून ते प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्के दराने व्याज तक्रारकर्त्याला अदा करावे.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या द्यावे.
- वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या करावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |