निशाणी क्रं. 1 वर आदेश
दिनांक 06/07/2023
द्वाराः- श्रीमती गैारी मा. कापसे, सदस्या
1. तक्रारदाराने वकील प्रथमेश नलावडे यांचा दाखलपूर्व युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तसेच तक्रार व त्यासोबत दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले.
2. सदर तक्रारीतील मागण्या विचारात घेता सदर तक्रारीस प्रथम कारण कधी घडले या मुद्याचा तसेच सदरची तक्रारीस मुदतीचा बाध आहे काय? ह्या बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.
3. तक्रारदाराच्या लाभात सामनेवाले यांनी सदर वादातीत सदनिके संदर्भाने दिनांक 05/12/2019 रोजी नोंदणीकृत करुन दिला. तक्रारदाराच्या युक्तीवादानुसार करारानंतर जवळपास 1 ते 2 आडवडयात त्यांनी सदर सदनिकेचा ताबा घेतला.
4. तक्रारदाराच्या मागणीनुसार लिफ्टचे काम, पाण्याचे जोडणी, इमारतीचे रंगकाम, चौथ्या मजल्यावरील लिकेजचे काम, छतावरील पाण्याच्या टाकीची गळती इत्यादी कामे सामनेवाले यांनी पूर्ण करुन द्यावी अशी मागणी केली आहे.
5. तक्रारदाराच्या वकीलांना वर नमुद मागणी पूर्णबाबत सुरुवात कधी झाली अगर तक्रारीस प्रथम कारण कधी घडले याबाबत विचारले असता, त्यांनी सदर सदनिकेचा ताबा घेतेवेळी देखील या बाबाची कमतरता होती व त्यावेळी सामनेवाले यांनी सदर बाबीची पुर्तता करुन देतो असे सांगितले, परंतु सदर बाबीची पुर्तता आजपावेतो करुन दिलेली नाही, म्हणजेच सदर तक्रारीस प्रथम कारण डिसेंबर- 2019 मध्येच प्रथमतः घडले तेव्हापासून 2 वर्षात ग्रा.सं.का. 2019 च्या कलम 69 प्रमाणे तक्रार दाखल करणे क्रमप्राप्त होतो, परंतु तशी वस्तुस्थिती नसून सदरची तक्रार जुन-2023 मध्ये दाखल झाल्याने सदरची तक्रारीस निश्चित मुदतीचा बाध आहे.
6. तक्रारदाराच्या वकीलांनी असाही युक्तीवाद केला की, डिसेंबर- 2019 पासून ते सतत सामनेवाले यांना भेटत होते व सदनिकेच्या कमतरतेबाबत/त्रृटीबाबत सांगत होते. परंतु सदरच्या कथनास कुठलाही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. सबब तक्रारदाराच्या फक्त तोंडी पुराव्यावर/कथनावर विश्वास ठेवता येणे अशक्य आहे. विशेषतः त्यांचेतील भेटीचा अगर संवादाचा घटनाक्रम देखील कथनात नमुद नाही.
7. तसेच तक्रारदाराच्या वकीलांनी कोरोना-19 च्या महामारीचा देखील बचाव घेवून तक्रार मुदतीत असल्याचा युक्तीवाद केला. याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतीच्या बाबतीत दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचा जरी विचारात घेतल्या तरी देखील तक्रार मुदतीत दाखल नाही.
8. त्यानंतर तक्रारदाराच्या वकीलांनी सामनेवाले यांना फेब्रुवारी-2022 मध्ये नोटीस पाठविली म्हणून देखील तक्रार मुदतीत आहे असा युक्तीवाद केला. सदर बाबतीत देखील कायद्याची स्थापित स्थिती व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी त्यांच्या न्यायनिवाडयातुन स्पष्ट केले आहे की, सामनेवाले अगर प्रतिवादी यांना फक्त नोटीस पाठवून तक्रारीस कारण घडत नाही. सबब या कारणास्तव देखील सदरची तक्रारीस मुदतीचा बाध असल्याचे स्पष्ट होते. सबब वर नमुद सर्व कारणास्तव सदरची तक्रार ही मुदतबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाल्याने आयोग पुढील अंतिम आदेश पारीत करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. ग्रा. त. क्र. 209/2023 ही मुदतबाह्य असल्याने दाखलपूर्व स्थितीत खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.