| Final Order / Judgement | आदेश (मा. सदस्‍य, श्री. नितिन घरडे, यांच्‍या आदेशान्‍वये) - तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप असे आहे की, तक्रारकर्ती ही एक विधवा महिला असून तिला राहण्याकरिता एका घराची आवश्यकता होती व घर बांधण्‍याकरिता भूखंडाची आवश्यकता असल्‍याने तिचा संपर्क विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याशी आला. विरुध्‍द पक्ष हे मे. श्रध्‍दा रिअल इस्‍टेट बिल्‍डर अॅन्‍ड डेव्‍हल्‍पर्स या नावाने व्यवसाय करीत असून त्‍याचे मालक श्री. हरिश गणेश गजभिये हे आहेत. त्‍यांचा मुख्य व्यवसाय शेती विकत घेऊन त्‍याचे ले-आऊट पाडून भूखंड विकण्‍याचा आहे. विरुध्‍द पक्ष यांचे प्रस्‍थापित ले-आऊट मौजा-खारी, तह. कामठी, जि. नागपूर प.ह.न. 16, सर्व्‍हे नं. 1, खसरा क्रं. 187, भूखंड क्रं. 22 ,एकूण क्षेत्रफळ 1000 हा भूखंड रुपये 2,50,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा दिनांक 16.11.2015 रोजी करारनामा करण्‍यात आला व त्‍याच दिवशी अग्रिम राशी रुपये 5,000/- देण्‍यात आली. त्‍यानंतर दिनांक 10.11.2015 रोजी रुपये 70,000/- चा धनादेश विरुध्‍द पक्ष यांना देण्‍यात आला व उर्वरित रक्‍कम रुपये 1,75,000/- मासिक हप्‍ता रुपये 729/- प्रमाणे दि.16.11.2017 पर्यंत देण्‍याचे ठरले. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे भूखंडाचे विक्रीपत्र लावून देण्‍याकरिता विनंती केली व तक्रारकर्ती ही उर्वरित रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष यांना एक मुस्‍त देण्‍यास तयार होती. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी सदरच्‍या भूखंडाचे दिनांक 16.11.2018 पर्यंत एन.ए.टी.पी. करुन करारनाम्‍याच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे विक्रीपत्र करुन देणे अनिवार्य होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या कार्यालयात जाऊन एन.ए.टी.पी. झाल्‍याच्‍या ऑर्डरची प्रत देण्‍याबाबतची विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने टाळाटाळ करुन तक्रारकर्तीला भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरिता वेळ मागत होते. सरते शेवटी तक्रारकर्तीने दिनांक 05.10.2016 रोजी विरुध्‍द पक्षाने प्रस्‍थापित केलेल्‍या ले- आऊटवर जाऊन पाहणी केली असता, तिथे कुठल्‍याही प्रकारचा विकास केल्‍याचे दिसून आले नाही. त्‍यामुळे दिनांक 31.10.2017 रोजी वकिला मार्फत विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस बजाविली व त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्ती ही भूखंडाची उर्वरित रक्‍कम, विकास शुल्‍क व रजिस्‍ट्री करिता लागणारा खर्च देण्‍यास तयार असून विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला सदरच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे. परंतु विरुध्‍द पक्षाने सदरच्‍या नोटीसला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. अशा प्रकारे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली असून अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीत अशी मागणी केली की, विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीने आवंटीत केलेला भूखंड क्रं. 22, प.ह.न. 16, खसरा क्रं. 187, मौजा-खारी, तह. कामठी, जि. नागपूर याचे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे. तसेच कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास असमर्थ असल्‍यास तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम रुपये 75,000/- 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी. तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- द्यावेत.
- तक्रारकर्तीने सदरच्‍या तक्रारी बरोबर नि.क्रं. 4 वर अ.क्रं. 1 ते 8 दस्‍तावेज दाखल केले असून त्‍यात प्रामुख्‍याने बयाणापत्र, बॅंकेचा अहवाल, ले-आऊटचा नकाशा, 7/12 उता-याची प्रत, विरुध्‍द पक्षाला पाठविलेल्‍या कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोस्‍टाची पोच पावती इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केले.
- विरुध्‍द पक्षाने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 12 वर दाखल केलेला असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे मौजा- खारी येथे भूखंड क्रं. 22 बुक केला असून सदरचा भूखंड हा रुपये 2,50,000/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरले होते. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्तीने अग्रिम राशी रक्‍कम रुपये 5,000/- व त्‍यानंतर धनादेशा द्वारे रुपये 70,000/- असे एकूण रुपये 75,000/- जमा केले होते व उर्वरित रक्‍कम रुपये 1,75,000/- ही 2 वर्षाच्‍या आत मासिक हप्‍ता रुपये 729/- प्रमाणे दि.16.11.2015 पर्यंत विरुध्‍द पक्षाकडे भरणे अनिवार्य होते. परंतु तक्रारकर्तीने त्‍यानंतर एक ही मासिक किस्‍त विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केली नाही. त्‍याचप्रमाणे रुपये 15/- चौ. फु. प्रमाणे विकास शुल्‍लकाची रक्‍कम दिनांक 16.11.2016 पर्यंत तक्रारकर्तीने जमा करणे अनिवार्य होते, परंतु सदरची रक्‍कम सुध्‍दा तक्रारकर्तीने जमा केली नाही. विरुध्‍द पक्ष हे भूखंडाची उर्वरित रक्‍कम व विकास शुल्‍क स्‍वीकारुन यापूर्वी ही भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास तयार होते व आज ही आहेत. परंतु तक्रारकर्तीने स्‍वतः अटी व शर्तीचा भंग केला असून ती स्‍वच्‍छ हाताने दाद मागण्‍याकरिता न्‍यायालयात आलेली नाही. तक्रारकर्तीने सदरची खोटी तक्रार फक्‍त विरुध्‍द पक्षाची प्रतिमा मलीन करण्‍याकरिता दाखल केलेली आहे. त्‍यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विरुध्‍द पक्षाने मागणी केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद, त्‍यांनी दाखल केलेले दस्‍तावेज, लेखी युक्तिवाद इत्‍यादीचे अवलोकन केले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्‍यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा
देऊन अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येते काय ? होय - काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्तीने सदर तक्रारी बरोबर नि.क्रं. 2 वर दाखल केलेल्‍या बयाणापत्रावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये मौजा- खारी, येथील भूखंड क्रं. 22 एकूण क्षेत्रफळ 1000 हा रुपये 2,50,000/- मध्‍ये दिनांक 16.11.2015 रोजी खरेदी करण्‍याचा करार केला होता, यावरुन तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. तसेच नि.क्रं. 2 वरील पृष्‍ठ क्रं. 2 वर तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला धनादेशा द्वारे रुपये 70,000/- दिल्‍याचे बॅंकच्‍या पास बुकच्‍या अहवालावरुन दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष यांनी आपल्‍या उत्‍तरा तक्रारकर्तीने भूखंड क्रं. 22 पोटी रुपये 75,000/- दिल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे. परंतु उर्वरित रक्‍कम मासिक किस्‍त प्रमाणे दि. 15.11.2017 पर्यंत अदा करावयाची होती, ती तक्रारकर्तीने अदा केलेली नाही. त्‍याच बरोबर भूखंडाची विकास शुल्‍काची रक्‍कम रुपये 15/- चौ.फु. प्रमाणे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला द्यावयाची होती, परंतु तक्रारकर्तीने दि.16.11.2015 नंतर भूखंडा पोटी एक ही रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केली नाही. तक्रारकर्तीने स्‍वतः करारनाम्‍याच्‍या अटी व शर्तीचा भंग केलेला आहे असे कथन विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या उत्‍तरात नमूद केले आहे. परंतु सदरच्‍या ले-आऊटचे एन.ए व टी.पी. झाल्‍याबाबतचा कोणताही आदेश विरुध्‍द पक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. यावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे.
- यावर मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून भूखंडाची उर्वरित रक्‍कम व विकास शुल्‍काची रक्‍कम स्‍वीकारुन तक्रारकर्तीला भूखंड क्रं. 22 चे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे. तसेच कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास विरुध्‍द पक्ष असमर्थ असल्‍यास त्‍याने भूखंडा पोटी स्‍वीकारलेली एकूण रक्‍कम रुपये 75,000/- तक्रारकर्तीला व्‍याजासह परत करावी. तसेच तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाकडून शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे.
सबब मंचा द्वारे खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्ष यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीकडून भूखंडाची उर्वरित रक्‍कम व विकास शुल्‍क स्‍वीकारुन तक्रारकर्तीला भूखंड क्रं. 22, प.ह.नं. 16, खसरा क्रं. 187, मौजा- खारी, तह. कामठी, जि. नागपूर याचे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे.
किंवा विरुध्‍द पक्ष यांना भूखंड क्रं. 22 याचे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास कोणतीही कायदेशीर अडचण असल्‍यास सदरच्‍या भूखंडा पोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम रुपये 75,000/- व त्‍यावर दिनांक 10.11.2015 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्‍के दराने व्‍याजसह रक्‍कम तक्रारकर्तीला परत करावे. - विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
