आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये -

1.      तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुद्ध पक्ष एक ही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असून विरुध्‍द पक्ष श्रीमती शोभा सुनिल रायसोनी आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 श्री सुनील ज्ञानचंद रायसोनी हे त्याचे संचालक असून त्‍यांचा जमीन विकसन आणि बांधकामाचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षाकडून मौजा- नागपूर, वार्ड क्रं. 6, गणेश पेठ नागपूर,  सिटी सर्वे क्रं. 116 ता.जि. नागपूर या जमिनीवर बांधलेली बहुमजली इमारत मंगलम श्रद्धा मधील तिसऱ्या माळ्यावरील सदनिका क्रमांक 309, एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ 85.483 चौरस मी.0.943 (undivided) अविभाज्‍य भागासह एकूण रक्‍कम रुपये 38,00,000/- मध्‍ये विकत घेण्याचा दिनांक 10.12.2013 रोजी विक्रीचा करारनामा केला. तक्रारकर्त्याने विक्री करारनाम्याचे दिवशी रुपये1,90,000/- अदा केले व उर्वरित रक्कम रुपये 36,10,000/- मागणीनुसार टप्प्याटप्प्याने अदा केली.  विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्याला सदर सदनिका क्रमांक 309 चा ताबा दिनांक 31. मार्च 2015 ला किंवा त्यापूर्वी देण्याचे कबूल केले होते किंवा जास्तीत जास्त 60 दिवस वाढीव कालावधीत देण्याचे आश्वासित केले होते व सदरची बाब दिनांक 10.12.2013 च्या करारनाम्यात नमूद केली आहे. दिनांक10.12.2013 रोजीच्‍या करारनाम्‍यातील क्‍लॉज नंबर 4 मध्ये नमूद आहे की, विरुद्ध पक्ष तक्रारकर्त्याला सदनिकेचा ताबा नमूद कालावधीमध्ये देण्यात अपयशी ठरल्यास, विरुद्ध पक्ष तक्रारकर्त्याला रुपये 5,000/- प्रतिमहा प्रमाणे नुकसान भरपाई प्रत्‍यक्ष फ्लॅटचा ताबा हस्‍तांतरित करेपर्यंत तक्रारकर्त्‍याला देतील.

2.      विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिनांक 21.03.2017 ला सदनिकेचे ताबा पत्र दिले आणि प्रत्यक्ष सदनिकेचा ताबा दिनांक 27.03.2017 ला दिला आणि सदनिकेचे नोंदणी विक्रीपत्र दिनांक 21.03.2017 ला करुन दिले. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ता विरुद्ध पक्षाकडून करारातील क्‍लॉज नंबर 4 मधील नमूद शर्तीनुसार रुपये 5,000/- प्रतिमहा प्रमाणे दिनांक 30.05.2015 पासून ते दिनांक 31.03.2017 पर्यंत जवळपास 22 महिन्याकरिता रुपये 1,10,000/- मिळण्यास पात्र होता. याबाबत तक्रारकर्त्याने दिनांक 01.05.2017 व दिनांक 09.06.2017 ला विरुद्ध पक्षाला पत्र पाठवून त्याद्वारे माहे जून 2017 पर्यंत रुपये 65,000/- एवढ्या रकमेची मागणी केली, परंतु विरुद्ध पक्षाने पत्राची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक 10.07.2017 ला वकिलामार्फत विरुद्ध पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्त होऊनही विरुद्ध पक्षाने त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने नाईलाजास्‍तव सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करून खालील प्रमाणे मागणी केली की,....

अ.  तक्रारकर्ती रुपये 5,000/- प्रतिमहा प्रमाणे दिनांक 30.05.2015 पासून दिनांक 31.03.2017 पर्यंत रुपये1,10,000/- द.सा.द.शे.12 टक्के व्याजासह मिळण्यास पात्र असल्‍याचे घोषित करावे व त्यावर मार्च 2017 पासून व्याजासह रक्कम प्रत्यक्ष अदा होईपर्यंत देण्‍याचे  घोषित करावे.

  आ.   मानसिक, शारीरिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च अदा करावा.

3.      विरुद्ध पक्ष 1 व 2 यांनी आपला लेखी जबाब एकत्रित दाखल केला असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीने सदरची सदनिका दिनांक 10.12.2013 ला बुक केली आणि त्याच दिवशी विक्री करारनामा करण्यात आला व सदनिकेचे नोंदणी विक्री पत्र दिनांक 31.03.2017 ला करण्यात आल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या  कलम 2(1)(d) नुसार उभय पक्षात ग्राहक वाद राहिलेला नाही. विक्री करारनामा दि.10.12.2013 ला झाल्यानंतर तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार पाच वर्षानंतर दाखल केली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे विक्री करारनाम्‍यापासून  दोन वर्षाचे आत सदरची तक्रार दाखल न केल्यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार मुदतबाहय आहे. सदर प्रकरणातील वाद हा ग्राहक आयोगासमोर चालू शकत नसल्याने तक्रारकर्तीने दिवाणी न्‍यायालयात दावा दाखल करणे आवश्‍यक आहे. तसेच तक्रारकर्तीने सदरची सदनिका गुंतवणूक करण्याकरिता घेतली असल्‍याने मंचाला प्रस्‍तुत  तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार नसल्‍याने ती खारीज होण्यास पात्र आहे. तसेच पुढे नमूद केले की, सदनिकेची किंमत रुपये 38,00,000/- आहे व तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमूद केले आहे की, सदनिकेबाबतचा वाद हा रुपये 20,00,000/- पेक्षा जास्त असल्यामुळे मंचाला सदर वाद चालविण्याचे आर्थिक क्षेत्र नसल्‍याने तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.

4.      विरुद्ध पक्षाने आपल्‍या अधिकच्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, उभय पक्षात विक्री करारनामा झाल्‍यानंतर सदनिकेचे बांधकाम पूर्णत्‍वास आले असता तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाशी संपर्क साधून सदनिकेच्‍या काही भागात बदल करण्‍याकरिता सदनिका हस्‍तांतरित करण्‍याबाबत विनंती केली व तक्रारकर्तीच्‍या विनंतीनुसार सदनिका दि. 31.12.2014 ला हस्‍तांतरित करण्‍यात आली. तक्रारकर्तीच्‍या विनंतीनुसार सदनिकेच्‍या आतील भिंत, हॉल मधील काम तसेच सदनिकेच्‍या बाथरुम मधील वेस्‍टन कंम्‍पोड एैवजी बंगलौर टाईप कंम्‍पोड पुरविण्‍यात आले. तक्रारकर्तीने सदनिकेच्‍या बाथरुम मध्‍ये बदल करण्‍याबाबत सुचविले, त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला रुपये 37,770/- ची निविदा दिली. तक्रारकर्तीच्‍या सदनिकेच्‍या कामाकरिता कोणतेही शुल्‍क न आकारता करण्‍यात आले. तसेच तक्रारकर्तीने सदनिकेच्‍या बाहेरील कामात ही बदल करण्‍याबाबत सुचविले होते. तक्रारकर्तीने सदनिकेचे आतील व बाहेर कामात सांगितलेल्‍या बदलामुळे तक्रारकर्तीला सदनिका हस्‍तांतरित करण्‍यात विलंब झाला.  

 5.         उभय पक्षांनी तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज, लेखी युक्तिवाद व उभय पक्षांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर मंचाने निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

1    तक्रारकर्ती विरुद्ध पक्षाची  ग्राहक आहे काय?                होय

2    विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?          होय

3.   विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय?       होय

4    काय आदेश ?                             अंतिम आदेशानुसार

कारणमीमांसा

6. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्तीने  विरुद्ध पक्ष यांनी नगर भूमापन क्रमांक 116,  मौदा- नागपूर, वार्ड नंबर 6, गणेश पेठ नागपूर या भूखंडावर बांधलेली  बहुमजली इमारत मंगलम श्रद्धा मधील तिसऱ्या माळ्यावरील सदनिका क्रमांक 309, एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ 85.483 चौरस मीटर 0.943 (undivided) अविभाज्‍य भागासह एकूण रुपये 38,00,000/- मध्‍ये विकत घेण्याचा दिनांक 10.12.2013 रोजी विरुध्‍द पक्षाशी करारनामा केला होता हे निशाणी क्रमांक 2 वर दाखल दस्तावेजा वरून दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट  होते. उभय पक्षात झालेल्‍या करारनाम्यानुसार तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला सदनिकेची संपूर्ण रक्कम अदा केली. त्‍याप्रमाणे  विरुद्ध पक्षाने करारनाम्‍यातील क्‍लॉज 4 प्रमाणे तक्रारकर्तीला सदनिकेचा ताबा दिनांक 31.03.2015 ला किंवा त्यापूर्वी देणे आवश्‍यक होते किंवा जास्तीत जास्त 60 दिवस वाढीव कालावधीत देणार होता, परंतु विरुध्‍द पक्षाने करानाम्‍यातील शर्ती व अटींची पूर्तता केली नाही आणि तक्रारकर्तीला सदनिकेचा ताबा दिनांक 27.03.2017 ला दिल्‍यामुळे विरुद्ध पक्ष तक्रारकर्तीला करारनाम्‍यातील क्‍लॉज 4 नुसार रुपये 5,000/- प्रतिमाह प्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यास बांधील आहेत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. म्‍हणून सदरहू कालावधीसाठी करारनाम्‍यातील क्‍लॉज 4 मधील अटी व शर्तीप्रमाणे रक्‍कम रुपये 1,09,500/- विरुध्‍द पक्षाने द्यावयाचे आहेत. तसेच विरुध्‍द पक्षाने  करारनाम्‍यातील क्‍लॉज 4 मधील शर्ती व अटीचे पालन न करुन सेवेत त्रुटी केले असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.

7.      विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्तीच्‍या सदनिकेच्‍या आतील भागात अतिरिक्त बांधकाम केल्‍याबाबतचा अथवा कोणताही बदल केल्‍याबाबतचा कुठला ही पुरावा  अभिलेखावर दाखल केलेला नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने सदनिकेचे आतील बांधकामात बदल करण्यात आल्‍यामुळे झालेल्‍या विलंबा बाबत घेतलेले बचावाचे कथन अमान्‍य करण्‍यात येते. विरुध्‍द पक्षाने करारनाम्‍यातील क्‍लॉज 4 मध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे प्रतिमाह रक्‍कम रुपये 5,000/- अदा केलेली नाही ही विरुध्‍द पक्षाने अवलंबलेली अनुचित व्‍यापार प्रथा असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. 

             सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित.  

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.

2. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्तीला  रक्‍कम रुपये 1,09,500/- द्यावी आणि सदरहू रक्‍कमेवर दि. 27.03.2017 पासून रक्‍कमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत तक्रारकर्तीला द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

3. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्तीला   झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- द्यावे.

4. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या करावी.

5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.

6. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ब व क फाईल परत करावी.