(पारित दिनांक : 16/12/2011)

 

1.          प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 19.03.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारीव्‍दारे प्‍लॉट विक्रीच्‍या करारातील अटी व शर्तींनुसार प्‍लॉटबाबत कायदेशिर बाबींची पुर्तता करुन उर्वरित रक्‍कम स्विकारुन विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा विरुध्‍द पक्ष विक्रीपत्र करुन देण्‍यांस असमर्थ असतील तर आजच्‍या बाजार भावानुसार प्‍लॉटची रक्‍कम 18% व्‍याजासह परत करावी. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.10,000/- द्यावे अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

           

3.          विरुध्‍द पक्ष हे शांती कन्‍स्‍ट्रक्‍शन या नावाने प्‍लॉटच्‍या विक्रीचा व्‍यवसाय करतात, तक्रारकर्त्‍यास गरज असल्‍यामुळे त्‍याने त्‍यांचेकडे सन 1991 साली मौजा- बेलतरोडी, प.ह.नं.38, खसरा क्र.52 मधील प्‍लॉट क्र.47 एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फूट रु.13,500/- ला निश्चित करण्‍यांत आला होता. त्‍या अनुषंगाने दि.04.12.1991 रोजी लेखी करारनामा करण्‍यांत आला असुन बयाणा रक्‍कम रु.3,000/- विरुध्‍द पक्षांस दिले. विरुध्‍द पक्षाने केलेल्‍या करारानाम्‍याप्रमाणे खरेदीबाबत मुदत दि.04.12.1992 पर्यंत निश्चित करण्‍यांत आली असुन उर्वरित रक्‍कम मुदतीपूर्वी किंवा मुदतीच्‍या दिवसापर्यंत द्यावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने उर्वरित रक्‍कम देण्‍याची तयारी वेळोवेळी दर्शविली, परंतु विरुध्‍द पक्षाने रक्‍कम घेण्‍यांस नकार दिला व सांगितले की, प्‍लॉटसंबंधी कायदेशिर बाबींची पूर्तता (एनएटीपी इत्‍यादी) करुन विक्रीपत्र ठरलेल्‍या मुदतीत करुन देणे शक्‍य नसल्‍याचे तक्रारकर्त्‍यास स्‍पष्‍ट सांगितले व कायदेशिर बाबींची पुर्तता केल्‍यावर विक्रीपत्र करुन देण्‍यात येईल असे आश्‍वासन दिले. विरुध्‍द पक्षाने दि.04.12.1992 नंतर खर्चानुसार उर्वरित रकमेपैकी रु.6,000/- तक्रारकर्त्‍यापासुन घेतले व त्‍याची पावती दिली. अश्‍याप्रकारे तक्रारकर्त्‍याकडून एकूण रु.9,000/- स्विकारुन व तकारकर्ता उर्वरित रक्‍कम देण्‍यांस तयार असतांना सुध्‍दा त्‍यांनी तकारकर्त्‍याचे विनंतीस दाद दिली नाही व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला, तसेच विरुध्‍द पक्ष विक्रीपत्र करुन देण्‍यांस तयार नसल्‍यामुळे सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.

 

3.         सदर तक्रारीचे कारण करारनाम्‍यानुसार दि.04.11.2009 नंतर उर्वरित रकमेपैकी काही रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाने स्विकारले असुन विक्रीपत्र करुन न दिल्‍यामुळे आजपर्यंत सतत सुरु आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत “Agreement to Sale”,  व रक्‍कम भरल्‍याच्‍या पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत.

 

4.          सदर प्रकरणी मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षावर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे.

5.          विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.1 व 2 मधील म्‍हणणे मान्‍य केलेले आहे. त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार करारातील अटी व शर्तींप्रमाणे करारनाम्‍यात असे नमुद होते की, मुदतीच्‍या आंत नोंदणी न केल्‍यास विक्रीपत्र रद्द होऊन आपणाकडून मिळालेली राशी पचीत ठरेल. तसेच विरुध्‍द पक्षांनी स्‍वतः नोंदणी करुन न दिल्‍यास ते स्‍वतः मिळालेली करार राशी तक्रारकर्त्‍यास परत करतील या व्‍यतिरिक्‍त इतर तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे नाकारलेले आहे.

 

6.          विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.3 व 4 मधील म्‍हणणे नाकारले व म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याचे विनंतीवरुन विक्रीपत्राची मुदत 1995 पर्यंत वाढवुन देण्‍यांत आली होती. व सन 1995 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने फक्‍त रु.9,900/- संस्‍थेला दिले. तसेच तक्रारकर्त्‍याची आर्थीक स्थिती खराब असल्‍यामुळे पुढील राशी देऊ शकत नाही, असे सांगितले. म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाने दि.04.12.1991 च्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे जमा रक्‍कम परत घेण्‍यांस सांगितले, परंतु तक्रारकर्ता सन 1995 पासुन 2011 पर्यंत संस्‍थेत आला नाही व पैसे परत घेऊन गेला नाही. तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम भरण्‍याची तयारी नसल्‍यामुळे सन 1995 मधे त्‍याचा प्‍लॉट रद्द करण्‍यांत आला व दुस-या गरजू व्‍यक्तिस देण्‍यांत आला. विरुध्‍द पक्षांनी त्‍यांचे व्‍यवसायात अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला हे नाकारले व म्‍हटले की, मेट्रोरिजन अंतर्गत दोन्‍ही खस-यातील काही जागा शासनाकरीता सोडण्‍यांत आली. त्‍यामुळे त्‍या खस-यातील नकाशाचे व प्‍लॉटचे नंबर बदलवुन त्‍यांची जागा बदलल्‍या गेली व संस्‍थेकडे कोणताही प्‍लॉट शिल्‍लक नाही, गरजू व्‍यक्ती ताबा घेऊन प्‍लॉटचा उपयोग करीत आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍याची तयारी दर्शविली आहे.

7.          तक्रारकर्ता 18 वर्षेपर्यंत संस्‍थेकडे आला नाही व कोणताही पत्र व्‍यवहार केला नाही, तसेच प्रस्‍तुत अर्ज 16 वर्षांचे विलंबाने दाखल केल्‍यामुळे तो खारिज करण्‍यांत यावा. विक्री करारातील अटी व शर्तींप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास रु.9,900/- व्‍याजासह देण्‍यांचे मान्‍य करुन इतर मागण्‍या अमान्‍य केलेल्‍या आहे.

8.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.23.11.2011 रोजी आली असता मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्तिवाद त्‍यांचे वकीलां मार्फत ऐकला तसेच मंचासमक्ष दस्‍तावेजांचे व दोन्‍ही पक्षांचे कथन यांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

 

 

 

9.          तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून प्‍लॉट खरेदीसंबंधी आंशिक मोबदला देऊन करारनामा केला होता होता, त्‍यामुळे तो विरुध्‍द पक्षांचा ‘ग्राहक’, ठरतो. विरुध्‍द पक्षाने प्‍लॉट संबंधी करारनामा तसेच एकंदरीत स्विकारलेली रक्‍कम रु.9,900/- मान्‍य करुन म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने मुदतीचे आंत रक्‍कम न भरल्‍यामुळे व ती भरण्‍यांस तक्रारकर्त्‍याने असमर्थता दर्शविल्‍यामुळे सदर प्‍लॉट रद्द करुन दुस-या गरजू व्‍यक्तिस विकल्‍याचे नमुद केले आहे. दि.04.12.1991 च्‍या करारनाम्‍यात पहीला हप्‍ता म्‍हणून रु.3,000/- मिळाल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने मान्‍य केलेले आहे. तसेच दुसरा हप्‍त्‍याचा रकाना पूर्णतः कोरा आहे व तिस-या हप्‍त्‍याचे रकान्‍यात रु.10,500/- सब रजिस्‍टार समक्ष घेऊन उपरोक्‍त प्‍लॉटची रजिस्‍ट्री आम्‍ही करुन देऊ व रजिस्‍ट्रीस येणारा खर्च तक्रारकर्त्‍याकडे राहील. वरील करारनाम्‍यातील तरतुदींनुसार उपरोक्‍त प्‍लॉटची नोंदणी करुन देण्‍यांस व सब रजिस्‍टारसमक्ष रक्‍कम प्राप्‍त करण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍द पक्षाची होती. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे संपूर्ण कथन चुकीचे व खोडसाळ असल्‍याने मंचाने नाकारले व विरुध्‍द पक्षाने करारनाम्‍याची अवहेलना करुन अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

10.         विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले आहे की, सन 1992 नंतर तक्रारकर्त्‍याचे विनंतीवरुन विक्रीपत्राची मुदत 1995 पर्यंत वाढवुन देण्‍यांत आली, परंतु त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाने एकही दस्‍तावेज मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे तसेच इतर कथन तथ्‍यहीन ठरते, जेव्‍हा की तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला आवश्‍यकतेनुसार दि.04.12.1992 नंतर रु.6,900/- प्राप्‍त केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे संपूर्ण कथन हे वस्‍तुस्थितीवर आधारीत नसल्‍यामुळे मंचाने खारिज केले. विरुध्‍द पक्षाने प्‍लॉट रद्द करते वेळी तक्रारकर्त्‍यास नोटीस देणे बंधनकारक होते, परंतु त्‍यांनी तसे न केल्‍यामुळे व तक्रारकर्त्‍यास सुचना न देता प्‍लॉट रद्द करुन दुस-या व्‍यक्तिस विकणे ही विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे.

11.         विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या उत्‍तरात प्रस्‍तुत प्रकरण मुदतीत दाखल न केल्‍यामुळे ते खारिज करण्‍याची मंचास मागणी केलेली आहे. मात्र वर नमुद केल्‍याप्रमाणे करारनाम्‍यात स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे की, उर्वरित रक्‍कम सब रजिस्‍टारसमक्ष घेऊन उपरोक्‍त प्‍लॉटची नोंदणी करुन देण्‍यांत येईल. तसेच विरुध्‍द पक्षाने नोदणीचे तारीख तक्रारकर्त्‍यास न कळविल्‍यामुळे व नोंदणीबाबत न सुचविल्‍यामुळे वादाचे कारण स‍तत सुरु आहे, असे मंचाचा स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष आहे.

12.         वरील विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्षाने ग्राहक सेवेत त्रुटीमुळे तसेच अवलंबीलेल्‍या अनुचित व्‍यापार प्रध्‍दतीमुळे उपरोक्‍त प्‍लॉट दुस-या व्‍यक्तिस विकल्‍यामुळे व दुसरा प्‍लॉट रिक्‍त नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने आदेशाचे दिवशी सदर्रहू प्‍लॉटची बाजारभावाप्रमाणे येणा-या रकमेतून तक्रारकर्त्‍यास भरावयाची उर्वरित रक्‍कम रु.3,600/- कमी करुन शिल्‍लक रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास अदा करावयास पाहिजे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाच्‍या गैरकृतिमुळे तक्रारकर्त्‍यास निश्चितच शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला व तक्रार दाखल करावी लागली त्‍याकरीता रु.2,000/- देणे संयुक्तिक होईल, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

 

            प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच वरील निष्‍कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यांत येते.

 

            -// अं ति म आ दे श //-

1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    विरुध्‍द पक्षाला आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास आदेश      दि.16.12.2011 रोजी सदर्रहू प्‍लॉटची बाजारभावाप्रमाणे येणा-या किंमतीतून     तक्रारकर्त्‍यास भरावयाची प्‍लॉटची उर्वरित रक्‍कम रु.3,600/- कमी करुन शिल्‍लक रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास अदा करावी.

3.    विरुध्‍द पक्षाला आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक, मानसिक       त्रास व तक्रारीच्‍या खर्चाकरीता रु.2,000/- अदा करावे.

4.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रमाणीत प्रत मिळाल्‍याचे      दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.