- आ दे श –
(पारित दिनांक – 12 जुलै, 2018)
श्रीमती दिप्‍ती अ. बोबडे, मा. सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.
1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली आहे. वि.प. जमिन विकसित करुन विक्रीचा व्‍यवसाय मे. शगुन रीएल ईस्‍टेट नावाने करतात. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या मौजा – मांडवगढ, ता.व.जि. वर्धा येथील प.ह.क्र.33, ख.क्र.136 व 139/3 मधील 1380 चौ.फु.असलेला प्‍लॉट क्र. 41 हा रु.80/- प्रती चौ.फु. दराने एकूण रु.1,10,400/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार दि.24.02.2014 रोजी रु.10,000/- रोख स्‍वरुपात देऊन केला. प्‍लॉटची उर्वरित किंमत रु.2,789/- प्रति मासिक हप्‍त्‍याने 36 महिने द्यावयाची होती. त्‍याप्रमाणे 09.03.2016 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने रु.81,000/- वि.प.ला दिले व त्‍यांची नोंद पासबुकवर स्‍वाक्षरीसह घेण्‍यात आली. कराराची मुदत संपल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला उर्वरित रक्‍कम घेऊन विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केली असता वि.प.ने अनेक कारणे सांगून विक्रीपत्र नोंदणी करण्‍याचे टाळले. तक्रारकर्त्‍याला अधिक चौकशीअंती असे कळले की, वि.प.ने लेआऊटकरीता अकृषक मंजूरी प्राप्त केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला उर्वरित रक्‍कम घेऊन विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा दिलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍याची मागणी केली असता वि.प.ने रक्‍कम परत करण्‍याची मागणी दर्शवून रु.60,750/- चा धनादेश तक्रारकर्त्‍याला दिला. सदर धनादेश वटविण्‍याकरीता बँकेत टाकला असता तो खात्‍यात रक्‍कम नसल्‍याने परत आला. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.वर कायदेशीर नोटीसची बजावणी करुन रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍याची मागणी केली. वि.प.ने नोटीसला खोटे उत्‍तर देऊन पूर्तता केली नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ने उर्वरित रक्‍कम घेऊन प्‍लॉटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा दिलेली रक्‍कम रु.81,000/- 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी किंवा प्‍लॉटची किंमत प्रचलित दराने द्वावी व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई, तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.50,000/- द्यावे अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. आपल्‍या मागणीच्‍या पुष्‍ट्यर्थ तक्रारकर्त्‍याने 1 ते 10 दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 वर बजावण्‍यात आली असता वि.प.क्र. 1 व 2 मंचासमोर हजर झाले नाही किंवा तक्रारीस लेखी उत्‍तरही दाखल केले नाही. वि.प.क्र. 1 व 2 गैरहजर असल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.
4. सदर प्रकरणी मंचाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्‍क र्ष –
5. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍यावरुन उभय पक्षांमध्‍ये मौजा – मांडवगढ, ता.व.जि. वर्धा येथील प.ह.क्र.33, ख.क्र.136 व 139/3 मधील 1380 चौ.फु.असलेला प्‍लॉट क्र. 41 हा रु.80/- प्रती चौ.फु. दराने एकूण रु.1,10,400/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार दि.24.02.2014 रोजी रु.10,000/- रोख स्‍वरुपात देऊन करार झाल्‍याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
6. वि.प.ने प्‍लॉटच्‍या एकूण किंमत देण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याला प्रतीमाह रु.2,789/- प्रमाणे एकूण 36 हप्‍ते पाडून दिलेले आहे. एकूण किमत पैकी रु.81,000/- तक्रारकर्त्‍याकडून वि.प.ने घेतलेले आहेत व पावत्‍याही दिलेल्‍या आहेत. वि.प.ने विक्रीच्‍या करारनाम्‍यामध्‍ये हप्‍त्‍यानुसार रकमा देण्‍याची व नंतर रक्‍कम दिल्‍यावर विक्रीपत्र करुन घेण्‍याची अट नमूद केली आहे. प्रत्‍यक्षात मात्र वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून बरीचशी रक्‍कम स्विकारुन लेआऊटचे अकृषीकरण केलेले नाही. वि.प.ने अकृषीकरण नियोजित कालावधीत न करता विक्रीच्‍या करारनाम्‍याचा भंग केला आहे. वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे.
7. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत व लेखी युक्‍तीवादात नमूद केल्‍याप्रमाणे वि.प.ने त्‍याला लेआऊट अकृषक करुन व सर्व शासकीय स्‍तरावरुन मंजूर करुन देण्‍यात येईल असे आश्‍वासन दिले होते. परंतू कराराची मुदत संपल्‍यावरही वि.प.ने विक्रीपत्राची मागणी करुनही विक्रीपत्र करुन दिले नाही. यावरुन वि.प.ने सदर जमिन अकृषक केली किंवा नाही व लेआऊटचा नकाशा हा संबंधित विभागाकडून मंजूर घेतला किंवा नाही याबद्दल काहीही स्‍पष्‍ट होत नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम स्विकारुन विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केलेली आहे. मंचाचे मते वि.प.ने ग्राहकास द्यावयाच्‍या सेवेत वि.प.ने उणिव ठेवली आहे, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची सदर तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे. वि.प.ने सदर रक्‍कम करारानुसार परत करण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याला रु.60,750/- चा धनादेश दिला. परंतू तो खात्‍यात रक्‍कम नसल्‍याने वटविल्‍या गेला नाही. वि.प.ने अशा प्रकारे तक्रारकर्त्‍याला केवळ रक्‍कम परत करण्‍याचे किंवा विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे आश्‍वासन दिले आहे. प्रत्‍यक्षात मात्र त्‍याची फसवणूक केलेली आहे. मंचाचे मते वि.प.ने 09.03.2016 पासून आजपर्यंत तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत केलेली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. करिता तक्रारकर्ता त्‍याने अदा केलेली रक्‍कम व त्‍यावर व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहे.
8. वि.प.ने विक्रीपत्र करुन दिले नाही व अदा केलेली रक्‍कम परत केलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. करिता तक्रारकर्ता मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. वि.प.ने धनादेश देऊनही तो वटला नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला मंचासमोर आपला वाद मांडावा लागला व पर्यायाने तक्रारीच्‍या कार्यवाहीचा खर्च सहन करावा लागला. मंचाचे मते तक्रारकर्ता तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे.
उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
1 ) वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्‍कम रु.29,400/- घेऊन मौजा – मांडवगढ, ता.व.जि. वर्धा येथील प.ह.क्र.33, ख.क्र.136 व 139/3 मधील 1380 चौ.फु.असलेला प्‍लॉट क्र. 41 चे 3 महिन्‍याचे आत अकृषीकरण करुन नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन रीतसर ताबा द्यावा. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा.
किंवा वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला रु.81,000/- ही रक्‍कम दि.09.03.2016 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत 15 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.
2) वि.प. क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 ने संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्‍यापासून तीन महिन्‍याचे आत करावी.
4) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
