(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 17/02/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दि.09.05.2011 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्द दाखल करुन मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्षाने त्याला प्लॉट क्र.55 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे, जर विक्रीपत्र करुन देत नसेल तर जमा केलेली रक्कम रु.38,150/- 18% व्याजासह रक्कम जमा केल्याचे दिनांकापासुन परत करावे अशा मागण्या केलेल्या असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्ता हा फर्निचरचा व्यवसाय करतो त्याने मौजा-सुराबर्डी, प.ह.नं.2, तालुका-जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्र.28, मधील प्लॉट क्र.55 एकूण क्षेत्रफळ 1526 चौ.फूट दि.14.06.2007 रोजी रु.38,150/- ला खरेदी करण्याचा करारनामा केला होता. दि.27.06.2007 रोजी सदर प्लॉटचे बयाणाची रक्कम रु.5,000/- विरुध्द पक्षास दिली व उर्वरित रक्कम दरमहा रु.500/- प्रमाणे हप्त्याने भरावयाचे होते व विक्रीपत्राचा दिनांक 24.06.2010 ठरलेला होता. तक्रारकर्त्याने दरमहा रु.500/- प्रमाणे दि.26.04.2010 पर्यंत संपूर्ण रक्कम रु.38,150/- विरुध्द पक्षांकडे जमा केली. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही किंवा प्लॉट कुठे व कोणत्या ठिकाणी आहे हे सुध्दा तक्रारकर्त्यास दाखविले नाही. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्याबाबत विरुध्द पक्षांना विनंती केली परंतु त्यांनी टाळाटाळ केली व विक्रीपत्र करुन दिले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रास सहन करावा लागला असुन त्यास विरुध्द पक्ष जबाबदार असल्याचे तक्रारीत नमुद केले आहे.
3. तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, विरुध्द पक्षाने प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन ताबा न देणे ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने शेवटचा हप्ता भरल्यानंतर सन 2010 मधे विक्रीपत्र करुन देण्याची विनंती विरुध्द पक्षास केली होती, त्यामुळे वादाचे कारण सतत घडत असल्याचे म्हटले आहे.
4. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत निशणी क्र.3 वर दस्तावेजांची यादी जोडली असुन त्यात बयाणापत्र, रक्कम केल्याबाबतच्या पावत्या इत्यादी दस्तावेजांच्या छायांकीत प्रती पृष्ठ क्र.11 ते 20 वर दाखल केलेल्या आहेत.
5. मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्यांत आली असता ते मंचात हजर झाले नसुन तक्रारकर्त्याने पोस्ट विभागाच्या पावत्या व पत्रावरुन दि.08.06.2011 रोजी विरुध्द पक्षांना नोटीस प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट होते. तसेच नोटीस तामील होऊनही विरुध्द पक्ष मंचात हजर झाले नाही त्यामुळे मंचाने दि.2012.2011 रोजी त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित केलेला आहे.
6. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.18.01.2012 रोजी आली असता मंचाने तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद त्यांचे वकीलामार्फत ऐकला. तसेच मंचासमक्ष दस्तावेजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
7. तक्रारकर्त्याने दि.24.06.2007 रोजीचे बयाणापत्रानुसार विरुध्द पक्षांसोबत प्लॉट खरेदी करण्याचा सौदा एकूण किंमत रु.38,150/- ला केला होता, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ‘ग्राहक’ ठरतो. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या बयाणापत्रावरुन व पावत्यांवरुन हे सिध्द झाले आहे की, तक्रारकर्त्याने करारनाम्यानुसार संपूर्ण रक्कम विरुध्द पक्षांना दिलेली आहे. विरुध्द पक्षांना नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा ते मंचात उपस्थित न झाल्यामुळे त्यांना तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मान्य आहे हे स्पष्ट होते. तसेच करारनाम्याप्रमाणे विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन ताबाही दिला नाही, ही त्यांचे ग्राहक सेवेतील गंभीर स्वरुपाची त्रुटी आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याचे मागणीनुसार विरुध्द पक्षांनी प्लॉट क्र.55 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा, जर ते शक्य नसेल तर विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याने त्यांचेकडे जमा केलेली रक्कम रु.38,150/- शेवटच्या हप्त्याचे दिनांकापासुन 12% दराने रक्कम अदा होईपर्यंत व्याजासह परत करावयास पाहिजे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
8. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याकडून ठरलेल्या वेळी रक्कम प्राप्त करुन सुध्दा प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन ताबा न दिल्यामुळे साहजिकच त्याला शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई दाखल रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- मिळण्यांस पात्र ठरतो असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास वरील प्लॉट क्र.55 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे. जर हे शक्य नसेल तर तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम रु.38,150/- दि.24.06.2010 द.सा.द.शे.12% दराने संपूर्ण रक्क्म अदा होईपर्यंत व्याजासह परत करावी.
3. विरुध्द पक्षांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आत करावे. अन्यथा द.सा.द.शे. 12% व्याजाऐवजी 18% व्याज देय राहील.