श्री. विजयसिंह राणे, मा. अध्‍यक्ष यांचे कथनांन्‍वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 17/11/2011)
1. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍यांचे कथनानुसार, त्‍यांना वेगवेगळे भुखंड घेणे शक्‍य नसल्‍याने त्‍यांनी दोघां मिळून, एक भुखंड गैरअर्जदारासोबत दि.15.03.2008 रोजी करारनामा करुन, गैरअर्जदाराचे मौजा-सुराबर्डी, प.ह.क्र.26, ख.क्र.26, प्‍लॉट क्र.95हा एकूण क्षेत्रफळ 2190.47 चौ.फु.चा रु.1,09,523/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरविले. रु.20,000/- बयानादाखल दिले व उर्वरित रक्‍कम रु.89,524/- ही 36 मासिक हप्‍त्‍यात द्यावयाची होती. तक्रारकर्तीने पुढे 16.04.2008 ते 30.09.2010 पर्यंत दरमहा रु.2,500/- प्रमाणे रु.90,000/- गैरअर्जदारास दिले. रक्‍कम देण्‍याच्‍या हप्‍त्‍याची मुदत संपत येत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांनी गैरअर्जदाराशी वारंवार भेटून प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याबाबत व गैरकृषी व नगर रचना विभागाकडून मंजूरी मिळाल्‍याचे विचारले असता, त्‍यांनी लेआऊट गैरकृषीमध्‍ये परावर्तीत न झाल्‍याने व नगर विकास विभागाकडून लेआऊट मंजूर न झाल्‍याने, गैरअर्जदार विक्रीपत्र पंजीबध्‍द करुन देण्‍यास असमर्थ असल्‍याचे सांगितले. गैरअर्जदार प्‍लॉटचे करारनाम्‍यानुसार विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ होते, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी गैरअर्जदाराचे सांगण्‍यानुसार उर्वरित 8 हप्‍ते विक्रीपत्र नोंदवितांना देण्‍याचे निश्चित केले. पुढे रकमेची मागणी केली असता उर्वरित हप्‍त्‍यांचा भरणा न केल्‍याने रक्‍कम जप्‍त झाल्‍याचे गैरअर्जदारांनी सांगितले. तक्रारकर्त्‍यांच्‍या मते गैरअर्जदाराची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापार प्रथेत मोडते, म्‍हणून त्‍यांनी मंचासमोर तक्रार दाखल केली आहे व तीद्वारे मागणी केली की, गैरअर्जदाराने घेतलेली रक्‍कम रु.90,000/- व्‍याजासह मिळावे, मानसिक, शारिरीक व आर्थिक नुकसानापोटी रु.50,000/- व तक्रारीच्‍या आणि कार्यवाहीच्‍या खर्चाबाबत रु.10,000/- मिळावे. तक्रारीसोबत एकूण 5 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदार यांना पाठविली असता, त्‍यांना नोटीस प्राप्‍त होऊनही, त्‍यांनी मंचासमोर उपस्थित होऊन त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल न केल्‍यामुळे मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. युक्‍तीवादाचेवेळी तक्रारकर्त्‍यांचे वकील हजर, त्‍यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. गैरअर्जदार गैरहजर. प्रकरणात दाखल दस्‍तऐवज व शपथपत्रे यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
4. गैरअर्जदाराने करारनाम्‍यानुसार सदर लेआऊट अकृषक न करणे, तसेच नगर रचना विभागामार्फत मंजूरी प्राप्‍त न करणे व तक्रारकर्तीस सदर भुखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन न देणे ही गैरअर्जदाराच्‍या सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदाराने लेआऊट अकृषक करण्‍यास व नगर रचना विभागामार्फत मंजूरी घेण्‍यास अपयशी ठरल्‍यामुळे करारनामा रद्द करुन, गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना रक्‍कम परत केली नाही ही गैरअर्जदारांची कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेत मोडते, म्‍हणून गैरअर्जदार तक्रारकर्त्‍यांनी जमा केलेली रक्‍कम रु.90,000/- जमा केल्‍याच्‍या तारखेपासून 12 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍यास बाध्‍य आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच गैरअर्जदाराने करार रद्द झाल्‍याबाबत काहीही न कळविल्‍याने, तक्रारकर्त्‍यांनी प्‍लॉटबाबत दिलेली रक्‍कम जप्‍त होण्‍याचा प्रश्‍न निर्माण होत नाही व पुढे प्‍लॉटच्‍या अकृषकबाबत व नगर रचना विभागाकडुन अशी परवानगी प्राप्‍त झाली असेल तर गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यांना विवादित प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे असे मंचाचे मत आहे. वर नमूद गैरअर्जदाराची गैरकायदेशीर कृत्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांना निश्चितच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्‍याकरीता रु.20,000/- नुकसान भरपाई, तसेच तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.3,000/- देणे संयुक्‍तीक होईल. वरील आदेशाची अंमलबजावणी 30 दिवसाचे आत न केल्‍यास गैरअर्जदार आदेश क्र. 1 मधील रकमेवर 18 टक्‍के व्‍याज देण्‍यास बाध्‍य राहील. करीता खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदाराला आदेश देण्‍यात येतो की, गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍यांकडून उर्वरित रक्‍कम घेऊन करारनाम्‍यात नमूद असलेल्‍या भुखंडाचे विवरण असलेल्‍या, भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे व प्रत्‍यक्ष भुखंडाचा ताबा द्यावा. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍यांनी सोसावा.
किंवा
गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत रु.90,000/- जमा केल्‍याच्‍या तारखेपासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्‍याजासह द्यावे. सदर रक्‍कम आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत न दिल्‍यास 12 टक्‍केऐवजी 18 टक्‍के व्‍याज देण्‍यास गैरअर्जदार बाध्‍य राहील.
3) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यांना प्रत्‍येकी रु.10,000/- नुकसान भरपाईबाबत, तसेच तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.3,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
