(द्वारा मा. सदस्‍य – श्री.  ना.द.कदम)

1.          सामनेवाले ही बांधकाम व्‍यावसायिक भागिदारी संस्‍था आहे. सामनेवाले 2 व 3 हे सामनेवाले 1 यांचे भागिदार आहेत. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना विकलेल्या सदनिकेचा ताबा तक्रारदाराना दिला नसल्‍यामुळे प्रस्‍तुत वाद निर्माण झाला आहे.

2.          सामनेवाले यांनी नालासोपारा येथे विकसित केलेल्या साईसमर्थ कॅम्‍प्‍लेक्‍स मधील A – 6 या इमारतीमधील 625 चौ.फुट क्षेत्रफळाची सदनिका क्र. 301 रु. 19.37 लाख या किमतीस विकत घेण्‍याचा व्‍यवहार करुन रु. 2.50 लाख पावती क्र. 125 अन्‍वये दि.13/09/2013 रोजी दिले.  तथापी अनेक वेळा मागणी करुनही सदनिका विक्री करारनामा केला नाही.  यानंतर तक्रारदारांनी बांधकामाच्‍या ठि‍काणी भेट दिली असता, इमारतीची प्‍लीन्‍थ व पहिल्‍या मजल्‍याचा स्‍लॅब इतकेच काम झाले होते.  याबाबत सामनेवाले यांचेकडे विचारणा केली असता इमारतीचे बांधकाम सिडकोने पाडले असुन लवकरच ते सिडकोकडुन योग्य तो परवाना प्राप्‍त करणार असल्‍याचे नमुद केले. वर्ष 2015 पर्यंत सामनेवाले यांचेकडे पाठपुरावा करुनही त्‍यांनी बांधकामाबाबत कोणतीही कार्यवही केली नाही.  त्यामुळे तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन सदनिकेचा ताबा मिळावा, रु.2.50 लाख रकमेवर व्‍याज मिळावे अथवा रु. 2,50,000/- व्‍याजासह परत मिळावी, मानसिक त्रासाबद्दल रु. 50,000/- मिळावेत व तक्रार खर्च रु. 50,000/- मिळावा अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत.

3.          सामनेवाले यांना पा‍ठविलेली तक्रारीची नोटिस ‘अनक्‍लेम्‍ड’ या पोस्‍टल शे-यासह मंचामध्‍ये परत आल्‍यानंतर सामनेवाले यांना दीर्घकाळ संधी देवुनही ते गैरहजर राहिले.  तक्रारदारांनी सर्विस अफिडेव्हिट दाखल केले.  सामनेवाले यांना संधी मिळुनही त्‍यांनी तक्रारीस जबाब दाखल न केल्‍याने सामनेवाले 1 ते 3 यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फा चालविण्‍यात आली.

4.          तक्रारदारांनी पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला तक्रारदारानी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे वाचन मंचाने केले त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्‍यात आला. त्‍यावरुन प्रकरणामध्‍ये खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष निघतात.

अ) सामनेवाले यांना नालासोपारा येथे प्रस्‍तावित केलेल्‍या साई समर्थ कॉम्प्‍लेक्‍स या प्रकल्‍पामधील A – 6 या इमारतीमधील तिस-या मजल्‍यावरील 625 चौ.फुट क्षेत्रफळाची सदनिका विकत घेण्‍याचा व्‍यवहार सामनेवाले यांचेशी करुन दि. 01/09/2013 रोजीच्‍या पावती क्रमांक 125 अन्‍वये रु. 62,500/- दिले व त्‍यानंतर दि. 13/09/2013 रोजीच्‍या पावती क्र. 145 अन्‍वये रु. 1,87,500/- अशी एकुण रक्‍कम रु. 2,50,000/- दिल्‍याचे, तक्रारीसोबत जोडलेल्‍या पावत्‍यांच्‍या छायांकित प्रतिवरुन दिसुन येते.  तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना रु.2,50,000/- दिले असल्‍याचे तक्रारीमधील परिच्‍छेद 6 मध्‍ये नमुद केले आहे व सामनेवाले  यांना ही रक्‍कम मिळाली असल्‍याची बाब उपलब्ध कागदपत्रावरुन स्पष्‍ट होते.

ब) सदर रक्कम दि‍ल्‍यानंतर काही दिवसांनी तक्रारदारांनी इमारतीच्‍या जागेस भेट दिली असता, बांधकाम अपुर्ण अवस्‍थेत आढळुन आले याबाबत सामनेवाले यांचेकडे विचारणा केली असता, सिडकोने स्‍पष्‍ट बांधकाम पाडल्‍याचे तक्रारदारांना सांगितले.  सामनेवाले यांनी सिडकोकडुन आवश्‍यक त्‍या परवानगी घेवुन, लवकरच बांधकाम चालु करणार असल्‍याचे नमुद केले मात्र सामनेवाले यांनी याबाबत तक्रार दाखल करेपर्य कोणतीही कार्यवाही केली नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  सामनेवाले यांची सदरील कृती ही अयोग्य असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.

क) तक्रारदारांनी सदनिकेचा ताबा मिळावा अशी मागणी केली आहे. तथापी, इमारतीचे बांधकाम सिडकोने पाडले असल्‍याने व इमारतीस रीतसर परवाना मिळाला किंवा कसे याबाबत कोणताही पुरावा नसल्‍याने, तक्रारदारांची रकमेच्या परताव्याची केलेली पर्यायी मागणी विचारात घेणे योग्य होईल असे मंचास वाटते.  त्‍यावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.

5.          उपरोक्त चर्चेवरून निष्‍कर्षावरुन खालीलप्रमाणे  आदेश करण्यात येतो.

आदेश

1) तक्रार क्रमांक 1145/2015 अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.  

2) सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला विकलेल्‍या सदनिकेसंदर्भात त्रृटींची सेवा दिल्‍याचे जाहीर करण्‍यात येते.

3) सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडुन स्वीकारलेली रक्‍कम रु.2,50,000/- दि.01/10/2013 पासून 12% व्‍याजासह दि.30/04/2017 पुर्वी तक्रारदारांना परत करावी. सदर आदेशपुर्ती नमुद कालावधीमध्‍ये न केल्‍यास दि. 01/10/2013 पासून ते आदेशपुर्ती होईपर्यंत 15% व्‍याजासह संपुर्ण रक्कम अदा करावी.

4) व्‍याज दिल्‍यामुळे नुकसान भरपाई चा आदेश नाही.

5) तक्रार खर्चाबद्दल रु. 10,000/- (अक्षरी रू. दहा हजार फक्‍त) सामनेवाले यांना तक्रारदारांना दि.30/04/2017 पुर्वी द्यावेत.

6) आदेशाच्या पुर्तीसाठी सामनेवाले 1 ते 3 वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या जबाबादार असतील.

7) संचिकेच्‍या अतिरिक्‍त प्रती असल्‍यास तक्रारदारांना परत करण्‍यात याव्‍यात.