मा. सदस्या श्रीमती चंद‍्रिका बैस, यांच्‍या आदेशान्‍वये

1. तक्रारदाराने सदर ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केलेली आहे.
2.  वि.प.क्रं. 1 व 2 यांच्या कंपनी मधील मौजा- भरतवाडा, खसरा क्रं. 102, 103,104, व 105 यातील डयुप्लेक्स बांधकाम असलेले ले-आऊट मधील एकुण ८ भुखंड क्रमांक ६२,६३,६४,६५,७४,७५,७६,७७, या सर्व भुखंडाची सयुंक्त आराजी १६०० चौ.फुट (१४८६.९८ चौ.मि.) असलेल्या भुखंडाचे बयाणापत्राचे वेळी तक्रारदाराने वि.प.ला रुपये 10,000/- दिले होते व उर्वरित रक्कम 1,80,000/- तक्रारदाराने वि.प.ला वेळोवेळी पावत्याप्रमाणे दिले होते. तसेच वि.प.ने तक्रारदारास आश्‍वासन दिले होते की, जेव्हा शासकीय कार्यालयातुन विक्रीपत्राकरिता आवश्‍यक दस्तऐवज प्राप्त होतील तेव्हा तुम्हाला विक्रीपत्र करुन देऊ, परंतु मागील 12 वर्षापासून वि.प.ने तक्रारदाराचे नावे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरिता टाळाटाळ करित आहे. वि.प.ने याच ले-आऊटमधील इतर ग्राहकांना भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले व तक्रारदाराचे भुखंडाची किमंत वाढीव असल्यामूळे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरिता टाळाटाळ करित आहे.त्यामूळे तक्रारदाराने दिनांक 12.6.2020 ला वकीलामार्फत वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठविली. यावर वि.प.क्रं.1 ने कोणतेही उत्तर दिले नाही व वि.प.क्रं.2 ने नोटीसला खोटे उत्तर दिले आहे व ते वि.प. ला विक्रीपत्र लावून देण्‍यास तयार नाही व आजच्या बाजारभावाप्रमाणे रक्कम परत करण्‍यास तयार नाही. त्यामूळे तक्रारदारास सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करावी लागली. तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत मागणी केली आहे की, वि.प. ने वरील सर्व  8 भुखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे हे शक्य नसल्यास तक्रारदाराला आजचे बाजारभावाप्रमाणे भुखंडाची रक्कम परत करण्‍यात यावी. तसेच तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 5,00,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 25,000/- ची मागणी केली आहे.
3. तक्रादाराची तक्रार दाखल करुन वि.प.नोटीस काढण्‍यात आली. तक्रारीची नोटीस मिळुन वि.प.क्रं.1 व 2 मंचात हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी उत्तर दिनांक 20.11.2020 रोजी दाखल केले. त्यात त्यांनी नमुद केले आहे की, तक्रारदाराने वि.प.कडुन आठ भुखंड खरेदी केले  (त्यांची एकुण क्षेत्रफळ 16000 चौ.फुट इतके होते.)  असल्यामूळे सदरची तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019 अन्वये कलम 2(7) अनुसार ग्राहक या कायद्यात बसत नाही करिता तक्रारदाराची सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विंनती केलेली आहे. तसेच वि.प.क्रं.1 व 2 हे साईधाम डेव्हलपर्स या नावाने व्यापार करीत आहे या गोष्‍टीकरिता हरकत घेतली आहे. वि.प.ने नमुद केले की, सन 2005 मधेच त्यांची भागीदारी संस्था विलीन झाली होती. तक्रारदाराने वि.प.क्रं.2 चे प्रशांत इटकेलवार हे नाव परेश इटकेलवार यांच्या ऐवजी चुकीने दिलेले आहे. त्यानंतर वि.प. यांनी नमुद केले की, तक्रारदाराने आठ भुखंडावर डयुप्लेक्सच्या बांधकामाचे बयानापत्र दिनांक 15.11.2002 रोजी केला होता ही बाब नाकारली आहे. तसेच तक्रारदाराकडुन रुपये 1,80,000/- व रुपये 10,000/- मिळाल्याची बाब नाकारली आहे. तसेच त्यांनी दिलेल्या पावत्या सुध्‍दा वि.प.ने दिलेल्या नसुन त्या खोटा व बनावटी आहे.  वि.प.पूढे नमुद करतात की, त्यांनी तक्रारदारास रुपये 60,000/- सन 2004 मधेच परत केलेले आहे. तक्रारकर्ता वि.प.च्या संपत्तीवर अतिक्रमण करण्‍याचे प्रयत्न करित आहे असे दिसून येते. तसेच तक्रारदाराने सन 2008 मधे वि.प.ला रुपये 1,30,000/- दिले होते हे सुध्‍दा खोटे आहे. त्यानंतर सन 2008 नंतर तक्रारदाराने वि.प.सोबत कोणताही संपर्क साधला नाही. त्यामूळे तक्रारदाराचे नावे आठ भुखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नव्हता. त्यामूळे वि.प.ने सदरचे भुखंडे इतर ग्राहकांचे नावे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन जागेचा प्रत्यक्ष ताबा दिलेला आहे. त्यामूळे आता सदर भुखंडांचे विक्रीपत्र तक्रारदाराचे नावे करुन देता येणार नाही. करिता सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.

4. तक्रारदाराने आपले प्रतीउत्तरात नमुद केले आहे की, तक्रारदाराने वि.प.कडे जमा केलेली संपूर्ण रक्कम 1,90,000/- जमा केल्याबाबत पावत्या अभिलेखावर दाखल आहे. वि.प.ने सांगीतल्याप्रमाणे त्यांनी आठ ही भुखंड इतर ग्राहकांना विकलेले आहे. त्यामूळे तक्रादारासोबत फसवणूक झालेली आहे. त्यामूळे तक्रारदारास सदर सर्व भुखंडाचे बाजारभावाप्रमाणे रक्कम देण्‍यात यावी.  
5. तक्रारदाराची तक्रार व दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे उपस्थीत होतात.

     मुद्दे                                                            उत्तरे

1. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय?             होय
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्राराचे सेवेत त्रुटी व अनुचित                     

व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ?                       होय

3. आदेश?                                                                   अंतीम आदेशाप्रमाणे

का र ण मि मां सा

12. वि.प.क्रं. 1 व 2 यांच्या कंपनी मधील मौजा- भरतवाडा, खसरा क्रं. 102, 103,104, व 105 यातील डयुप्लेक्स बांधकाम असलेले ले-आऊट मधील एकुण ८ भुखंड क्रमांक ६२,६३,६४,६५,७४,७५,७६,७७, या सर्व भुखंडाची सयुंक्त आराजी १६०० चौ.फुट (१४८६.९८ चौ.मि.) असलेल्या भुखंडाचे खरेदी करिता तक्रारदाराने एकुण रुपये 1,80,000/- जमा केले असल्याचा दावा केला आहे. तक्रारदाराने दस्त क्रमांक 2 वर साईधाम डेव्हल्पर्स यांची जमापुस्तीकाची छायांकीत प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे परंतु दस्त क्रं. 3 वर दाखल पावत्या या जमा पुस्तीकेतील नोंदणीशी जुळत नाहीत. तसेच दाखल दस्तऐवजांवरुन जसे की बयाणापत्र व पावत्यांवरुन तक्रारदाराने वि.प.कडे केवळ रुपये 60,000/- वि.प.कडे जमा केले असल्याचे दिसून येते. त्याकरिता बयाणापत्राचे वेळी दिनांक 15.11.2002 रोजी रुपये 10,000/- दिले होते, एकण्‍ 19.7.2004 रोजी पावती क्रमांक 1415 नुसार रुपये 10,000/-, दिनांक 19.7.2004 रोजी पावती क्रं.1416 नुसार रुपये 20,000/-, दिनांक ०३.१०.२००३ रोजी पावती क्रंमांक १३३ रुपये 10,000/-,व दिनांक २५.०२.२००३ रोजी पावती क्रं.२४८ नुसार रुपये 10,000/-, असे एकुण रुपये 60,000/- वि.प.कडे जमा केले असे दाखल दस्तऐवजांवरुन दिसुन येते. वि.प. म्हणण्‍यानुसार तक्रारदाराने त्यांचे कडुन एकुण ८ भुखंड विकत घेण्‍याचा करार केला असल्यामूळे तक्रारकर्ता ग्राहक सरंक्षण कायदा 1919 मधील कलम 69 अन्वये ग्राहक होत नाही.  परंतु  Hon’ble SUPREME COURT OF INDIA (D.B),  BUNGA DANIEL BABU Vs. SRI VASUDEVA CONDTRUCTIONS AND ORS.  Dated 22/07/2016 in 2016 AIR(SC) 3488, चे आदेशानुसार व्यावसायीक उद्देश ही बाब प्रत्येक प्रकरणाच्या वस्तु‍स्थीती संदर्भात विचारात घेतली पाहिजे. तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने Kavit Ahuja Vs. Sipra Estate Ltd. मध्‍ये दिनांक १२.०२.२०१५  रोजी दिलेल्या न्यायनिवाडयाप्रमाणे तक्रारकर्ता हा भुखंड खरेदी विक्रीचा नियमितणे व्यवसाय करतो असे दाखवून दिले तरच तकारकर्ता हा ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे ग्राहक या सज्ञेमधे समाविष्‍ट होऊ शकत नाही. वि.प.ने यांनी असा कोणताही पूरावा आणला नाही म्हणुण तक्रारकर्ता हा ग्राहक आहे असे स्पष्‍ट होते.  तक्रारदाराने सदरचे भुखंड व्यावसायीक कारणाकरिता विकत  घेतल्याची बाब वि.प.ने सिध्‍द केलेली नाही. त्यामूळे तक्रारदाराची तक्रार ही व्यावसायीक असल्याचे दिसुन येत नाही. तसेच तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत नमुद केले आहे की, त्यांनी वि.प.कडुन आजच्या बाजारभावाप्रमाणे भुखंडाची किंमत मिळावी परंतु तक्रारदाराने वि.प.कडे ठरल्याप्रमाणे 8 ही भुखंडाची संपूर्ण रक्कम जमा केलेली नाही. त्यामूळे तक्रारदराची सदर मागणी अवाजवी आहे असे दिसून येते. सबब तक्रारदाराने वि.प.कडे रक्कम  जमा केल्याबाबतची शेवटीची पावती ही दिनांक १९.७.२००४ ची आहे. त्यामूळे वि.प.ने तक्रारदाराची जमा रक्कम रुपये 60,000/- व त्यावर द.सा.द.शे.09 टक्के व्याजदराने दिनांक १९.७.२००४ पासून ते रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावतो तक्रारदारास परत करावी असा आदेश देणे योग्य आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.  

अंतीम आदेश

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. वि.प.क्रं.1,2 व 3 यांना आदेशीत येते की, मौजा- भरतवाडा, खसरा क्रं. 102, 103,104, व 105 यातील डयुप्लेक्स बांधकाम असलेले ले-आऊट मधील एकुण ८ भुखंड क्रमांक ६२,६३,६४,६५,७४,७५,७६,७७, या सर्व भुखंडाची सयुंक्त आराजी १६०० चौ.फुट (१४८६.९८ चौ.मि.) चे विक्री करारपत्रापोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 60,000/- व  सदर रक्कमेवर द.सा.द.शे. 09  टक्के व्याजदराने रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावतो तक्रारदारास अदा करावी.
3. वि.प. क्रं.1 व 2  ने तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक,शारिरिक व आर्थिक नुकसानापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- तकारदारांना द्यावे.
4. सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्रं.1 व 2 ने वैयक्तीक अथवा संयुक्तीकरित्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
5. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
6. तक्रारीची ब व क प्रत तक्रारकर्त्यास परत करण्‍यात यावी.