(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 25/11/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दि.27.12.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार त्याने गैरअर्जदारांशी त्याच्या प.ह.नं.17, मौजा-भरतवाडा, खसरा नं.91,92,93,94 आणि 106 या लेआऊटमधील प्लॉट नं.104, एकूण क्षेत्रफळ 2700 चौ.फूट रु.1,21,500/- एवढया मोबदल्यात खरेदी करण्याचा सौदा केला. सदर रक्कम दरमाह किस्तीप्रमाणे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना अदा करावयाची तसेच मोजणीनंतर प्लॉट कमी जास्त वाढ झाल्यास वाढीव प्लॉटकरीता वेगळा ठरलेला दर लावल्या जाईल असे उभयपक्षामधे ठरले. तक्रारकर्त्याने सन 2002 मधे सदर प्लॉटची नोंदणी करुन दि.23.09.2009 पर्यंत सदरची संपूर्ण रक्कम गैरअर्जदारांना अदा केली. त्यानंतर वारंवार विनंती करुनही प्लॉटची विक्री करुन दिली नाही. तांत्रीक दृष्टया विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नाही असे गैरअर्जदारांनी सांगितल्यावर तक्रारकर्त्याने सदर भुखंडाचे कब्जापत्र त्याचे नावे करुन देण्याची विनंती केली परंतु त्यासही गैरअर्जदारांनी प्रतिसाद दिला नाही.
3. दि.20.06.2009 रोजी गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास विकास खर्च रु.5/- प्रमाणे प्रति चौरस फूट तसेच सदर प्लॉटचे 300 चौ फूटाने क्षेत्र वाढल्यामुळे त्यापोटी अतिरिक्त वाढीव रक्कम जमा करण्याविषयी तक्रारकर्त्यास नोटीस पाठविला. त्याप्रमाणे दि.23.08.2009 रोजी तक्रारकर्त्याने वाढीव क्षेत्रापोटी रु.13,500/- तसेच विकास खर्चापोटीचे रु.15,000/- दि.26.08.2009 रोजी गैरअर्जदारांकडे जमा केले. परंतु त्यानंतरही तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना वारंवार विनंती करुनही गैरअर्जदारांनी सदर भुखंडाची विक्री करुन दिली नाही ही त्यांचे सेवेतील कमतरता आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे.
4. मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्यांत आली असता ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे.
5. गैरअर्जदारांनी आपल्या जबाबात ते मेसर्स साईधाम डेव्हलपर्सचे मालक तसेच भागीदार असल्याचे व ते जमीनी विकत घेऊन त्यावर लेआऊट पाडून भुखंड विकण्याचा व्यवसाय करतात हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मान्य केलेले असुन तक्रारकर्त्याचे इतर सर्व आरोप अमान्य केले आहे.
6. गैरअर्जदारांच्या कथनानुसार त्यांनी तक्रारकर्त्याशी कुठलाही भुखंड विकण्याचा करार केला नव्हता, तसेच तक्रारकर्त्याने कुठलाही भुखंड खरेदी केला नाही अथवा त्यापोटी कोणतीही किंमत त्यांना अदा केली नाही. तक्रारकर्त्याने जोडलेल्या पावत्या खोटया व बनावटी आहेत, तसेच तक्रारकर्त्याने उल्लेख केलेली दि.20.062009 ची नोटीस खोटी आहे. त्यावर गैरअर्जदारांपैकी कोणाचीही सही नाही व तक्रारकर्त्यास खोटे दावे दाखल करुन लोकांना त्रास देण्याची सवय आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार खोटी असुन गैरअर्जदारांना त्रास देण्याचे उद्देशाने दाखल केलेली आहे, म्हणून ती रु.50,000/- दंडासह खारीज करण्यांत यावी, अशी मंचास विनंती केलेली आहे.
7. सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखिक युक्तीवादाकरीता दि.18.11.2011 रोजी आली असता दोन्ही पक्ष गैरहजर असल्यामुळे प्रकरण निकालाकरीता ठेवण्यांत आले. त्यानंतर उशिराने तक्रारकर्त्याने लिखीत युक्तिवाद दाखल केला. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
8. सदर प्रकरणातील एकंदर वस्तुस्थीतीवरुन या मंचाच्या असे निदर्शनांस येते की, गैरअर्जदार हे मेसर्स साईधाम डेव्हलपर्स या नावाने भुखंड विक्रीचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलल्या दस्तावेज क्र.10 तसेच तक्रारकर्त्याच्या शपथपत्रावरुन असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांशी त्यांच्या प.ह.नं.17, मौजा-भरतवाडा, खसरा नं.91,92,93,94 आणि 106 या लेआऊटमधील प्लॉट नं.104, एकूण क्षेत्रफळ 2700 चौ.फूट रु.1,21,500/- एवढया मोबदल्यात खरेदी करण्याचा सौदा केला होता. तसेच दस्तावेज क्र.5 वरील पुस्तिकेवरुन तक्रारकर्त्याने किस्तीतव्दारे दि.23.09.2004 पर्यंत सदरची संपूर्ण रक्कम गैरअर्जदारांना अदा केली होती. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास दि.20.06.2009 रोजी पाठविलेल्या नोटीसवरुन देखील यास पृष्टी मिळते. गैरअर्जदारांच्या मते सदरच्या पावत्या व इतर दस्तावेज खोटी आहेत, तसेच सदर भुखंड विक्री विषयीचा कुठलाही करार तक्रारकर्त्याशी झालेला नव्हता या कथनासंबंधीचा कुठलाही सुस्पष्ट पुरावा गैरअर्जदारांनी दाखल केला नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पावत्या खोटया होत्या व खोटी दस्तावेज सादर केली म्हणून तक्रारकर्त्या विरुध्द कुठलीही कारवाई केल्याचे दिसुन येत नाही किंवा त्या खोटया आरोपांचा पुरावाही सादर केलेला नाही. त्यामुळे गैरअर्जदारांचे सदरचे म्हणणे सबळ पुराव्या अभावी या मंचास मान्य करता येणार नाही.
9. गैरअर्जदारांच्या दि.20.06.2009 रोजीच्या नोटीसमध्ये तक्रारकतर्याने रु.1,21,500/- भुखंडाच्या मोबदल्यापोटी संपूर्ण रक्कम जमा केल्याचे नमुद केलेले आहे व त्यामधे रु.5/- प्रमाणे प्रति चौ.फूट विकास खर्चापोटी तसेच विक्रीपत्राचा खर्च गैरअर्जदारांकडे जमा करण्या विषयी तक्रारकर्त्यास सुचित केल्याचे दिसुन येते. तक्रारकर्त्याने त्यानंतर दि.23.08.2009 रोजी रु.13,500/- तक्रारकर्त्यास अदा केल्याचे दस्तावेज क्र.8 वरुन दिसुन येते. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, दि.23.08.2009 रोजी त्याने भुखंडाच्या वाढलेल्या 300 चौ.फूट क्षेत्रापोटी अतिरिक्त किंमत म्हणून सदरचे रु.13,500/- गैरअर्जदारांना अदा केले, सदर पावतीवर किस्तीपोटी सदरची रक्कम दिल्याचे नमुद केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने अतिरिक्त क्षेत्रफळ 300 चौ.फूटाचे पैसे सदर पावतीनुसार दिल्याचे म्हटलेले आहे. गैरअर्जदारांचे मते सदरची पावती खोटी आहे, परंतु त्याकरीता कुठलाही सुस्पष्ट पुरावा सादर न केल्यामुळे गैरअर्जदारांचे हे म्हणणे या मंचाला मान्य नाही. सदर भुखंडाचे मोबदल्यापोटीची रक्कम गैरअर्जदारांना दि.20.06.2009 च्या नोटीस पूर्वीच प्राप्त झालेली होती व त्यानंतर दि.23.08.2009 रोजी सदर नोटीस नंतर रु.13,500/- ची पावती दिसुन येते. त्यावर किस्तीपोटी असे नमुद आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदरची रक्कम अतिरिक्त क्षेत्रफळ 300 चौ.फूटपोटी गैरअर्जदारांना दिले या निष्कर्षाप्रत हे मंच येते. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली दि.26.08.2009 रोजीची रु.15,000/- चे पावतीवर गैरअर्जदारांची सही दिसुन येत नाही. त्यामुळे ही रक्कम विकास शुल्कापोटी गैरअर्जदारांना दिल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे या मंचास मान्य करता येणार नाही. त्यामुळे कराराप्रमाणे विकास खर्च व विक्रीपत्राचा खर्च देण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची राहील.
10. वरील वस्तुस्थिती पाहता हे मंच या निष्कर्षाप्रत येते की, तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना संपूर्ण रक्कम अदा करुनही भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही, ही गैरअर्जदारांची कृति निश्चितच सेवेतील कमतरता आहे. सबब आदेश.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास त्यांच्या प.ह.नं.17, मौजा-भरतवाडा, खसरा नं.91,92,93,94 आणि 106 या लेआऊटमधील प्लॉट नं.104, एकूण क्षेत्रफळ 3000 चौ.फूटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे. विकासखर्च व विक्रीपत्राचा खर्च देण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची राहील.
3. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी `.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी `.3,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.