Maharashtra

Nagpur

CC/10/151

Shri Sunil Balkrishna Kadu - Complainant(s)

Versus

M/s. Sahara City Homes Marketing and Sales Corporation - Opp.Party(s)

Mahesh Masodkar

08 Nov 2010

ORDER


DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NAGPUR.District Consumer Forum, 5th Floor, New Administrative Building, Civil Lines, Nagpur-440 001
Complaint Case No. CC/10/151
1. Shri Sunil Balkrishna Kadu109-A, Ramnagar, Nagpur ...........Appellant(s)

Versus.
1. M/s. Sahara City Homes Marketing and Sales CorporationSahara India Bhawan, Kapurthala Complex, Lakhnow 226024 ...........Respondent(s)



BEFORE:
HONABLE MR. V.N.RANE ,PRESIDENTHONABLE MR. MILIND KEDAR ,MEMBER
PRESENT :

Dated : 08 Nov 2010
JUDGEMENT

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

 

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर.
                                    तक्रार दाखल दिनांक :04/03/2010                                        आदेश पारित दिनांक :06/11/2010
 
 
 
 
 
 
तक्रार क्रमांक           :-    151/2010
 
तक्रारकर्ता         :–1)   सुनिल बाळकृष्‍ण कडू,
वय : 44 वर्षे, व्‍यवसाय : धंदा,
                   2) सौ. संगिता सुनिल कडू,
वय : 37 वर्षे, व्‍यवसाय : ...,
दोघेही रा. 109-अ, रामनगर, नागपूर.
 
                                
                        -// वि रु ध्‍द //-
 
 
गैरअर्जदार         :–1)   मे.सहारा सिटी होम्‍स मार्केटिंग अँड सेल्‍स
कॉर्पोरेशन द्वारा प्रतिनीधी, पंजीकृत कार्यालय-
      सहारा इंडिया भवन, 1, कपुरथला कॉम्‍प्‍लेक्‍स,
      लखनऊ-226024.
 2) मे. सहारा कमर्शिएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा
      प्रतिनीधी, कार्यालय पत्‍ता – सहारा इंडिया भवन, 1,      
      कपुरथला कॉम्‍प्‍लेक्‍स, लखनऊ-226024.
 3) मे. सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड, द्वारा प्रतिनीधी,
      कार्यालय पत्‍ता – सहारा इंडिया सेंटर -2,
      कपुरथला कॉम्‍प्‍लेक्‍स, लखनऊ-226024.
4)       मे. सहारा सिटी होम्‍स, सेल्‍स अँड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन,
4) द्वारा प्रतिनीधी, शाखा – 40, मेहतर भवन, सेंट्रल एव्‍हेन्‍यू
 रोड, होटल दर्शन टॉवरच्‍या समोर, नागपूर.
       
तक्रारकर्त्‍यातर्फे     :    ऍड. श्री. महेश मासोदकर.
गैरअर्जदारातर्फे          :    ऍड. श्री. कुणाल नालमवार.
 
 
गणपूर्ती           :    1. श्री. विजयसिंह राणे   - अध्‍यक्ष
                     2. श्री. मिलींद केदार    - सदस्‍य
                                               
                                          
                                         
मंचाचा निर्णयांन्‍वये श्री. मिलींद केदार, सदस्‍य
 
आ दे श
(पारित दिनांक : 06/11/2010)
 
1.     तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदारांच्‍या ‘सहारा सिटी होम’ या योजनेत एक सदनिका घेण्‍याचे ठरविले. सदर सदनिका ही दोन शयनकक्ष व इतर खोल्‍यांसह होती. तक्रारकर्त्‍यासोबत सदर सदनिकेची किंमत ही रु.23,48,000/- निश्चित करण्‍यात आली होती. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने रु.2,34,800/- चा भरणा गैरअर्जदार क्र. 4 यांचेकडे दि.14.07.2007 रोजी करुन सदनिका आरक्षीत केली. तसेच दोन्‍ही पक्षामध्‍ये असे ठरले की, इतर रकमेपैकी 5 टक्‍के आवंटन पत्र मिळाल्‍यावर व उर्वरित 85 टक्‍के रक्‍कम रु.55,439/- प्रत्‍येकी असे 36 मासिक हफ्त्‍यामध्‍ये देय होती. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने आवंटन पत्र मिळतेवेळी रु.1,17,400/- चा भरणा प्रतिवादीकडे केला.
            गैरअर्जदाराने 29.02.007 रोजी तक्रारकर्त्‍याने आवंटन पत्र पाठवून तिस-या मजल्‍यावरील 87.30 चौ.मि.क्षेत्रफळा असलेली सदनिका क्र. सी-2/302 आवंटीत केली. सदर आवंटन पत्रासोबत रक्‍कम भरुन रक्‍कम भरणा तक्‍ता सुध्‍दा पाठविला. परंतू गेरअर्जदाराने प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या 15 तारखेनंतर केलेला भरण्‍यावर 15 टक्‍के व्‍याज आकारले जाईल असे धक्‍कादायक बाब कळविली. जी बाब त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यासोबत कराराचे वेळी कधी उल्‍लेखिली नव्‍हती व मान्‍य करण्‍यात आली नव्‍हती. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तो नेहमीच 15 तारखेच्‍या अगोदर रकमा भरीत होता. असे असतांनादेखील गैरअर्जदाराने पावती मात्र 15 तारखेनंतर दिली व थकबाकीच्‍या नावाखाली त्‍या महिन्‍याच्‍या एक तारखेपासून व्‍याज आकारण्‍यात आले. सदर व्‍याजापोटी रु. 36,981/- वसुल केले. याबाबत तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडे तक्रार केली असता गैरअर्जदाराने रु.23,000/- कमी केले. परंतू उर्वरित रु.13,981/- कमी केले नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने रु.25,000/- धनादेशाद्वारे दिले असतांनाही त्‍याबाबतची पावती आजपर्यंत गैरअर्जदाराने दिलेली नाही. शेवटी त्रासून जाऊन तक्रारकर्त्‍याने दि.31.12.2008 च्‍या कायदेशीर नोटीसद्वारे सदर सदनिकेची नोंदणी रद्द केली. गैरअर्जदाराने सदर नोटीसला उत्‍तर देऊन सदनिकेची नोंदणी रद्द केल्‍याचे कळवून तक्रारकर्त्‍याने अदा केलेली रक्‍कम रु.8,68,517/- परत केलेले नाही. सदर रक्‍कम गैरअर्जदाराकडे अडकून असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याचे नुकसान होत आहे व बांधकामही मंद गतीने होत आहे, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करुन भरणा केलेली रक्‍कम 18 टक्‍के व्‍याजासह मिळावी, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.1,00,000/- भरपाई मिळावी, तक्रारीचा खर्च मिळावा व नविन घर महाग किंमतीत घेण्‍याकरीता रु.2,00,000/- ची नुकसान भरपाई मिळावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
2.    सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारांवर बजावण्‍यात आला असता गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी संयुक्‍तपणे तक्रारीस नि.क्र. 12 वर लेखी उत्‍तर दाखल केले.
3.    गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी लेखी उत्‍तरामध्‍ये काही प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केलेले आहेत. गैरअर्जदारांच्‍या मते तक्रारकर्त्‍यास सर्व अटी व शर्ती माहित होत्‍या, परंतू तो मासिक हफ्ते भरण्‍यास असमर्थ असल्‍याने त्‍याने सदनिकेची नोंदणी रद्द केली. गैरअर्जदारांच्‍या अटी व शतीप्रमाणे मासिक हफ्ते नियमित न भरल्‍यास तीन स्‍मरणपत्रे दिल्‍या जातील व उर्वरित रक्‍कम भरण्‍यास जर तक्रारकर्ता असमर्थ ठरला तर नोंदणी रद्द केल्‍या जाईल असे असल्‍याने त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास दि.27.09.2008, 16.12.2008 व 29.12.2008 रोजी स्‍मरणपत्रे पाठविण्‍यात आली. तसेच तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या मागण्‍या या दिवाणी न्‍यायालयासमोर चालविण्‍यायोग्‍य असल्‍याने मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही असेही नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदनिका नोंदणी करतांना ज्‍या अर्जावर सह्या केलेल्‍या आहेत, त्‍यावर उभय पक्षांमध्‍ये काही वाद झाल्‍यास तो लवादासमोर सोडविण्‍यात येईल असे नमूद असतांना तक्रारकर्त्‍याने मंचासमोर तक्रार दाखल केलेली आहे.
      आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय उत्‍तरामध्‍ये गैरअर्जदारांनी सदनिकेची किंमत, रकमा द्यावयाचे टप्‍पे, मान्‍य करुन आवंटन पत्रामध्‍ये नमूद केलेली 15 तारखेनंतर मासिक हफ्ता भरल्‍यास 15 टक्‍के व्‍याज लावण्‍यात येईल या अटीवर भर देऊन तक्रारकर्त्‍याने उशिरा मासिक हफ्ते भरले म्‍हणून 15 टक्‍के व्‍याज लावण्‍यात आला असे नमूद केले व त्‍यावेळेस तक्रारकर्त्‍याने कोणताही आक्षेप उपस्थित केला नव्‍हता. तक्रारकर्त्‍याने कधीच वेळेच्‍या आत मासिक हफ्ते भरले नसल्‍याने त्‍याला तशा पावत्‍या देण्‍यात आल्‍या.
      गैरअर्जदाराकडील संगणकात काही तांत्रिक बिघाड झाल्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात रु.36,981/- ही रक्‍कम व्‍याजादाखल दाखविण्‍यात आली होती. परंतू पुढे त्‍यात सुधारणा करुन रु.13,981/- तक्रारकर्त्‍याकडून व्‍याजादाखल घेण्‍यात आले. लेझर स्‍टेटमेंटचे अवलोकन केले असता ही बाब स्‍पष्‍ट होईल की, तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेले रु.25,000/- पैकी रु.20,010/- ही रक्‍कम मासिक हफ्ता म्‍हणून व उर्वरित रु.4,990/- हफ्ता उशिरा भरल्‍याबाबत कपात केलेले आहेत. तसेच इमारतीचे बांधकाम हे पूर्णत्‍वास येत असून काही महिन्‍यातच हस्‍तांतरण करण्‍यात येईल असेही गैरअर्जदारांनी लेखी उत्‍तरात नमूद करुन सदर तक्रार ही खोटी असल्‍याने ती खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.
 
4.    सदर तक्रार मंचासमोर दि.18.10.2010 रोजी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यानंतर मंचाने उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांच्‍या वकील प्रतिनीधींमार्फत ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी उभय पक्षांकडून दाखल कण्‍यात आलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
5.    तक्रारकर्त्‍याने, गैरअर्जदारांच्‍या ‘सहारा सिटी होम’ या योजनेत एक सदनिका घेण्‍याकरीता नोंदणी करुन गैरअर्जदाराला त्‍याबाबत काही रक्‍कम दिली हे उभय पक्षांच्‍या कथनावरुन व तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज क्र. 2 वरुन स्‍पष्‍ट होते. सदर सदनिका ही तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या कुटुंबाच्‍या उपयोगाकरीता घेतली होती. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे.
6.    तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांच्‍यामध्‍ये विवादाचा मुख्‍य मुद्दा मासिक हफ्ता 15 तारखेच्‍या आत न भरल्‍यास गैरअर्जदाराने 15 टक्‍के व्‍याज आकारले आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सदर बाब ही उभय पक्षांमध्‍ये सदनिका नोंदणी करतांना कधीही ठरली नव्‍हती व करारात त्‍याचा उल्‍लेख नव्‍हता. प्रथमतः ही बाब सदनिकेचे आवंटन पत्रात नमूद करण्‍यात आली होती. याउलट गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला सदनिका नोंदणी करीता अर्ज सादर केला त्‍या अर्जासोबत अटी व शर्ती जोडलेल्‍या आहेत व त्‍यामध्‍ये जर मासिक हफ्ता हा वेळेत देण्‍यास कसूर झाल्‍यास 15 टक्‍के व्‍याज आकारण्‍याची तरतूद असल्‍याचे म्‍हटले आहे.
      मंचाने गैरअर्जदारांच्‍या वकिलांना अटी व शर्तीबाबत विचारणा केली असता त्‍यांनी त्‍यांच्‍या उत्‍तरासोबत लावलेले दस्‍तऐवज क्र. 5 पृष्‍ठ क्र. 49, 50 वरील अटी व शर्तीवर मंचाचे लक्ष वेधले. त्‍यामधील अट क्र. 14 चे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे की, जर तक्रारकर्ता हा रक्‍कमेचे निर्धारित केलेले टप्‍पे भरण्‍यास असफल राहिला तर रु.10,000/- वर रु.150/- प्रतिमाह घेण्‍यात येईल. याचाच अर्थ जर त्‍याचे व्‍याजात रुपांतरण केले तर 1.5 टक्‍के एवढे होते. तसेच सदर अटीमध्‍ये 15 टक्‍के व्‍याजदर मासिक हफ्त्‍याची रक्‍कम भरण्‍यास कसूर झाल्‍यास आकारण्‍यात येईल असा विशेषत्‍वाने कोणताही उल्‍लेख नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदर सदनिका नोंदणीकृत केली त्‍यावेळी अटी व शर्तींमध्‍ये 15 टक्‍के व्‍याजाचा कोणताही उल्‍लेख नव्‍हता हा तक्रारकर्त्‍याचा आक्षेप मान्‍य करण्‍यायोग्‍य आहे. मंचाचे मते सदनिका नोंद‍णीकृत करतेवेळी ठरलेल्‍या अटी व शर्ती उभय पक्षाला बंधनकारक राहू शकतात, कारण गैरअर्जदाराने आवंटन पत्र पाठविले व त्‍यामध्‍ये 15 टक्‍के व्‍याज दराचा उल्‍लेख केला व ही अट प्रथमतः गैरअर्जदाराने आवंटन पत्र पाठवित असतांना प्रदर्शित केलेली आहे आणि ती स्‍वतः लावलेली आहे. त्‍यामुळे अशी अट तक्रारकर्त्‍यास किंवा ग्राहकास बंधनकारक ठरु शकत नाही.
7.    गैरअर्जदाराने स्‍वतः सदर प्रकरणामध्‍ये व्‍याजदर आकारीत असतांना अटी व शर्तीचे उल्‍लंघन केलेले आहे हे दस्‍तऐवजांवरुन स्‍पष्‍ट होते व ही गैरअर्जदारांच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापार पध्‍दती असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.
8.    तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये 36 मासिक हफ्त्‍यामध्‍ये सदनिका आवंटीत केल्‍यानंतर सदनिकेची रक्‍कम द्यावयाची होती असे म्‍हटले आहे. सदर बाबसुध्‍दा गैरअर्जदाराने आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय उत्‍तरातील परिच्‍छेद क्र. 1 च्‍या उत्‍तरात मान्‍य केलेली आहे. त्‍यानुसार गैरअर्जदाराकडे तक्रारकर्त्‍याने रु.8,68,517/- आजपर्यंत जमा केल्‍याचे दाखल दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होते.
 
9.    तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत आक्षेप घेतला आहे की, सदर रकमेमध्‍ये रु.36,981/- हे गैरअर्जदाराने व्‍याजापोटी वसुल केले आहे व त्‍याबाबतची तक्रार जेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडे केली तेव्‍हा, गेरअर्जदाराने रु.23,000/- सदर रकमेतून कमी केले. परंतू उर्वरित रु.13,981/- कमीही केले नाही किंवा परतही केले नाही. याबाबत गैरअर्जदाराने आपल्‍या उत्‍तरात परिच्‍छेद क्र. 6 मध्‍ये पृष्‍ठ क्र.39 वर नमूद केले आहे की, काही तांत्रिक बिघाडामुळे संगणकातील सॉफ्टवेअरमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातील रु.36,981/- व्‍याजादाखल दर्शविण्‍यात आले होते. परंतू त्‍यात नंतर सुधारणा करुन रु.13,981/- तक्रारकर्त्‍याकडून गैरअर्जदाराने घेतले आहे. परंतू सदर रक्‍कम कधी वळती केली याबाबतचा कोणताही खुलासा सदर उत्‍तरात गैरअर्जदाराने केलेला नाही किंवा जास्‍तीच्‍या व्‍याजापोटी घेतलेली रक्‍कम मासिक हफ्त्‍यात समायोजित केली किंवा नाही याबाबतचा कोणताही खुलासा केलेला नाही. गैरअर्जदार हे आपल्‍या तांत्रिक बिघाडाबाबत तक्रारकर्त्‍यास दोष देऊ शकत नाही असे मंचाचे मत आहे. काही तांत्रिक बिघाडामुळे गैरअर्जदाराने व्‍याजादाखल जास्‍तीची रक्‍कम घेतली होती, तर ती कमी करीत असतांना गैरअर्जदाराने एकतर ती समायोजित करावयास हवी होती किंवा तक्रारकर्त्‍यास परत करावयास पाहिजे होती. असे गैरअर्जदाराने केल्‍याचे कथन नाही. याउलट तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे प्रतिउत्‍तरासोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवज स्‍टेटमेंट, पृष्‍ठ क्र. 61 गैरअर्जदाराचे प्रतिनीधीने एस. डब्‍ल्‍यू. चौहान यांनी सदर तक्‍त्‍यात रेखांकित केलेल्‍या नोंदी या ऍडजस्‍ट केल्‍या आहेत असे नमूद केले आहे. परंतू त्‍या कशाच्‍या संदर्भात आहे हे स्‍पष्‍ट केलेले नाही.
 
10.       तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत आक्षेप घेतला आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदाराकडे आय सी आय सी आय बँकेचा धनादेश क्र.743725 द्वारे रु.25,000/- दि.06.07.2008 रोजी भरले. सदर बाब सिध्‍द करण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने आय सी आय सी आय बँकेचे स्‍टेटमेंट दस्‍तऐवज क्र. 3 वर दाखल केले. त्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍याने धनादेश क्र. 743721 द्वारे रु.25,000/- गैरअर्जदारांकडे सदनिकेचे संदर्भात जमा केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. सदर रक्‍कम गैरअर्जदाराला दिल्‍यानंतर गैरअर्जदाराने पावती दिली नाही असे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केले आहे. सदर कथनाला उत्‍तर देत असतांना गैरअर्जदाराने आपल्‍या उत्‍तरात पावती का देण्‍यात आली नाही याबाबतचा कोणताही खुलासा केला नाही. फक्‍त तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम ह्याची नोंद खाते पुस्तिकेत घेतल्‍याचे म्‍हटले आहे. त्‍यापैकी रु.20,010/- मासिक हफ्त्‍यामध्‍ये व उर्वरित रु.4,990/- मासिक हफ्ता उशिरा भरल्‍याबाबत कपात केल्‍याचे म्‍हटले आहे. सदर बाब सिध्‍द करण्‍याकरीता गैरअर्जदाराने उत्‍तरासोबत दस्‍तऐवज क्र. 7 दाखल केले आहे. यामध्‍ये सदर नोंदीचा उल्‍लेख आहे. लेखी उल्‍लेख असतांना गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला पावती का दिली नाही ही बाब गैरअर्जदार स्‍पष्‍ट करु शकले नाही. ग्राहकांकडून रक्‍कम स्विकारल्‍यानंतर त्‍यांना पावत्‍या न देणे ही सेवेतील त्रुटी असून त्‍यामुळे साहजिकच ग्राहकाचा अविश्‍वास निर्माण होतो व त्‍यामधून वादाला सुरुवात होते. गैरअर्जदाराने रक्‍कम स्विकारल्‍यानंतर पावती न देणे ही सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.
 
11.    गैरअर्जदाराच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे व दिलेल्‍या असुविधेला कंटाळून तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच सदनिका आवंटन रद्द करण्‍याकरीता गैरअर्जदाराला 31.12.2008 रोजी कायदेशीर नोटीस दिला हे दस्‍तऐवज क्र. 4 वरुन स्‍पष्‍ट होते.
याउलट गैरअर्जदाराने आपल्‍या उत्‍तरामध्‍ये नमूद केले आहे की, तक्रारकता मासिक हफ्ता भरण्‍यास असमर्थ ठरला. त्‍याने नियमाप्रमाणे तीन स्‍मरणपत्रे दि.27.09.2008, 16.12.2008 व 29.12.2008 ला पाठविली. परंतू सदर पत्रे पाठविल्‍याबाबतची कोणताही पुरावा गैरअर्जदाराने दाखल केलेला नाही किंवा सदर स्‍मरणपत्रे तक्रारकर्त्‍यास प्राप्‍त झाल्‍याचा कोणताही पुरावा गैरअर्जदाराने दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराचा सदर बचावात्‍मक मुद्दा विचारात घेण्‍यात येत नाही. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराला कायदेशीर नोटीस 31.12.2008 ला पाठविल्‍याचे दस्‍तऐवज क्र. 4 व दस्‍तऐवज क्र. 7 वरुन निदर्शनास येते. तसेच सदर नोटीस गैरअर्जदाराला मिळाल्‍याने पृष्‍ठ क्र. 224 वरुन स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेला नोटीस ही गैरअर्जदाराला मिळाली व त्‍यांनी पाठविलेल्‍या नोटीसवरुन गैरअर्जदाराने सदनिकेचे आवंटन रद्द केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
12.   गैरअर्जदाराने आपल्‍या उत्‍तरात मान्‍य केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने सदनिकेचे आवंटन रद्द करण्‍याकरीता अर्ज सादर केला होता. तसा कोणताही अर्ज गैरअर्जदाराने दाखल केला नाही. सदर प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदार तक्रारकर्त्‍याने आवंटन रद्द करण्‍याकरीता अर्ज केला असे म्‍हणत असतांनाच, त्‍याने स्‍वतः तक्रारकर्त्‍यास सुचना देऊन आवंटन रद्द केल्‍याचे सुध्‍दा म्‍हटले. एकाचवेळी गैरअर्जदार दोन्‍ही बाजूचे कथन करीत आहे. हा गैरअर्जदाराने बचावात्‍मक घेतलेला मुद्दा स्‍पष्‍टपणे खोटा असल्‍याचे यावरुन स्‍पष्‍ट होते. गेरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी दिली व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला व स्‍वतः अटी व शर्तीचे पालन केलेले नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा सदनिकेचे आवंटन रद्द करण्‍याकरीता बाध्‍य झाला व आवंटन रद्द केल्‍यानंतर परत गैरअर्जदाराने अटी व शर्तीचे कलम 14 (3) नुसार 5 टक्‍के ते 12 टक्‍के पर्यंत जमा केलेली रक्‍कम कपात करुन परत करणे आवश्‍यक होते. परंतू तसेसुध्‍दा गैरअर्जदाराने केलेले नाही व सतत त्‍याने अटी व शर्तीचे उल्‍लंघन केल्‍याचे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदार स्‍वतः आता त्‍या अटी व शर्तींचा लाभ घेऊन तक्रारकर्ता/ग्राहक रक्‍कम कपात करु शकत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत असून तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडे जमा केलली रक्‍कम रु.8,68,515/- गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास तक्रार दाखल केल्‍याचे दिनांकापासून 08.03.2010 पासून 9 टक्‍के व्‍याजासह रक्‍कम अदा होईपर्यंत द्यावी. सदर रक्‍कम आदेश प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत न दिल्‍यास त्‍यावर दंडनीय व्‍याज 12 टक्‍के देय राहील असे मंचाचे मत आहे.
13.   गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी दिली व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास आर्थिक व मानसिक त्रास झाला ही बाब मान्‍य करण्‍यासारखी आहे. आज तक्रारकर्त्‍यास तेवढीच सदनिका घेण्‍याकरीता जास्‍त रक्‍कम द्यावी लागली व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. त्‍यामुळे न्‍यायिकदृष्‍टया तक्रारकर्ता हा आर्थिक नुकसानाबाबत व शारिरीक आणि मानसिक त्रासाकरीता रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये रु.1,00,000/- मागणी केलेली आहे. परंतू सदर मागणी अवास्‍तव वाटत असल्‍याने नैसर्गिक न्‍यायाचा विचार करता न्‍यायोचितदृष्‍टया तक्रारकर्ता हा रु.50,000/- मिळण्‍यास पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- मिळण्‍यास पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे.
 
14.   गैरअर्जदाराने आपल्‍या प्राथमिक आक्षेपात अटी व शर्तीमध्‍ये लवादाबाबत (Arbitration)  उल्‍लेख केलेला आहे. परंतू मंचाचे मते तसा उल्‍लेख असतांनासुध्‍दा मा. राष्‍ट्रीय आयोग व मा. राज्‍य आयोग यांनी पारित केलेल्‍या निवाडयांप्रमाणे मंचास सदर वाद सोडविण्‍याचा अधिकार राहतो असे म्‍हटले आहे. म्‍हणून सदर तक्रारीचा विचार करण्‍याचा मंचाला अधिकार आहे. तसेच वरील सर्व निष्‍कर्षाच्‍या अनुषंगाने मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2)    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांच्‍याकडे जमा असलेली रक्‍कम       रु.8,68,515/- त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास तक्रार दाखल केल्‍याचे दिनांकापासून 08.03.2010 पासून 9 टक्‍के व्‍याजासह रक्‍कम अदा होईपर्यंत द्यावी. सदर रक्‍कम  आदेश प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत न दिल्‍यास त्‍यावर दंडनीय व्‍याज 12       टक्‍के देय राहील.
3)    आर्थिक नुकसानाबाबत, शारिरीक आणि मानसिक त्रासाकरीता भरपाई म्‍हणून    रु.50,000/- गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.
4)    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- अदा करावे.
5)    सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून       30 दिवसाचे आत संयुक्‍तरीत्‍या किंवा पृथ्‍थकरीत्‍या करावे.
6)    तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स घेऊन जावे.
 
         (मिलिंद केदार)                  (विजयसिंह राणे)
            सदस्‍य                              अध्‍यक्ष
 
     
            
 

[HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT