सौ. मंजुश्री खनके, सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.

//- आदेश -// 

(पारित दिनांक – 06/01/2015)

      सदर तक्रार क्र.211/2010 ही जिल्‍हा मंच, नागपूर यांनी दि.04.02.2011 च्‍या आदेशांन्‍वये निकाली काढली होती. सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने मा. राज्‍य ग्राहक आयोग, नागपूर परीक्रमा खंडपीठासमोर अपील क्र.11/237 दाखल केले व सदर अपीलमध्‍ये दि.18.07.2014 रोजी आदेश पारित होऊन प्रकरण मा. राज्‍य आयोगाचे आदेशाप्रमाणे पुनः स्‍थापीत करण्‍यात आले.

1.    तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍याने गैरअर्जदारासोबत आधी भुखंडासंबंधी काही रक्‍कम देऊन पुढे त्‍या अनुषंगाने एक तात्‍पुरता करारनामा गैरअर्जदारासोबत करुन मौजा वाघदरा, प.ह.क्र.46, सर्व्‍हे क्र. 50 मधील प्‍लॉट क्र. 152 व 422 आणि त्‍यावरील बांधकाम केलेला बंगला, एकूण क्षेत्रफळ 1520 चौ.फु. विकत घेण्‍यासाठी करार केला.   पुढे रक्‍कम देतांना दुस-या पावती क्र. 465 वर बंगला क्र. 1 व त्‍याचे क्षेत्रफळ 2678 चौ.फु. असे नमूद करण्‍यात आले होते व याबाबत तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला विचारणा केली असता, त्‍यांनी नमूद केलेली माहिती ही तात्‍पुरती सोय असल्‍याचे सांगितले व नंतर करार करतांना लेखी स्‍वरुपात योग्‍य ती माहिती नमूद करण्‍याचेही आश्‍वासन दिले. दि.09.08.2005 रोजी लेखी करारनामा करुन, त्‍याप्रमाणे मौज वाघधरा, भुखंड क्र. 466 व 467, एकूण क्षेत्रफळ 2422 चौ.फु., सर्व्‍हे क्र. 50, प.ह.क्र.46, ता. हिंगणा, जि.नागपूर यावर, 800 चौ.फुटाचे करारनाम्‍यातील नमूद बाबींप्रमाणे, बंगल्‍याचे बांधकाम गैरअर्जदारास करुन द्यावयाचे होते. दोन्‍ही प्‍लॉटची एकूण किंमत रु.1,70,000/- होती. 800 चौ.फु.चे बंगल्‍याचे बांधकामाबाबत एकूण रु.5,85,000/-  ही रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला द्यावयाची होती. त्‍यापैकी तक्रारकर्त्‍याने दि.15.04.2006 पर्यंत रु.4,91,000/- गैरअर्जदारास दिले. पुढे मात्र गैरअर्जदाराने कराराप्रमाणे बंगल्‍याचे बांधकाम पूर्ण केले नाही व विक्रीपत्र करुन दिले नाही व अचानक दि.05.09.2006 रोजी पत्र देऊन ते बंगल्‍याचा ताबा बांधकाम पूर्ण करुन 30 ऑक्‍टोबर 2006 पर्यंत देण्‍यास तयार आहे व तक्रारकर्त्‍याने त्‍याकरीता रु.2,46,760/-  ही रक्‍कम वि.प.संस्‍थेकडे दि.30.09.2006 पर्यंत भरावे अशी मागणी वि.प.ने केली. तक्रारकर्त्‍याने पत्र देऊन त्‍यांना दिलेल्‍या रक्‍कमेबाबतची माहिती दिली व केवळ रु.94,000/- देणे लागतो असे कळविले. मात्र त्‍यास वि.प.ने कोणतेही उत्‍तर दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने परत दि.27.11.2006 रोजी वि.प.ला स्‍मरणपत्र दिले. परंतू त्‍यालाही वि.प.ने प्रतिसाद न दिल्‍याने, तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल केली व वि.प.ने भुखंड आणि त्‍यावरील राहण्‍यायोग्‍य बंगल्‍याचे बांधकाम करुन ताबा द्यावा व विक्रीपत्र करुन द्यावे, बंगल्‍याचा व प्‍लॉटचा कायदेशी ताबा न दिल्‍याने झालेल्‍या नुकसानाबाबत आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे झालेले नुकसान रु.18,00,000/- यावर 18 टक्‍के व्‍याज मिळावे, मानसिक त्रासाबद्दल 1,00,000/- मिळावे, तक्रारीचा खर्च म्‍हणून 50,000/- मिळावे अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

2.    मंचाचा नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर वि.प.ने हजर होऊन कराराची बाब मान्‍य केली. मात्र तक्रारकर्त्‍याने दिलेली रक्‍कम अमान्‍य केली आणि असा उजर घेतला आहे की, तक्रार मुदतीत नाही. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्र आणि बंगल्‍याचा ताबा देण्‍याची तयारी दर्शविली होती व राहिलेली रक्‍कम मागितली होती. मात्र तक्रारकर्त्‍याने तसे केलेले नाही आणि खोटी व गैरकायदेशीर तक्रार दाखल केलेली आहे, ती खारीज व्‍हावी असा उजर केलेला आहे.

3.    सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता मंचासमोर आले असता मंचाने तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी उभय पक्षांनी दाखल केलेली शपथपत्रे, दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे घेण्‍यात आले. त्‍यावरील निष्‍कर्ष  व  कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे -

मुद्दे                                                   निष्‍कर्ष

1) वि.प.ने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय

   किंवा वि.प.चे सेवेतील न्‍यूनता दिसून येते काय ?           होय.

2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मागण्‍यास पात्र आहे काय ?     अंशतः.

3) आदेश ?                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे.

-कारणमिमांसा-

4.          मुद्दा क्र. 1 ते 3 बाबत – वास्‍तविकतः तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडे दि.10.12.2003 रोजी रु.10,000/- बयाना संस्‍थेस देऊन प्‍लॉट क्र. 152 तसेच प्‍लॉट 422 व त्‍यावरील बांधकाम केलेला बंगल्‍याची नोंदणी गैरअर्जदार संस्‍थेकडे केली. त्‍याची पावतीसुध्‍दा वि.प.तर्फे तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात आलेली आहे. त्‍या प्‍लॉटवर दोन्‍ही प्‍लॉटचे एकूण क्षेत्रफळ 1520 चौ.फु. नमूद असून बंगल्‍याच्‍या बांधकामाविषयी व दोन्‍ही प्‍लॉटच्‍या क्षेत्रफळाविषयी सविस्‍तर माहिती नमूद केलेली नाही. ही वि.प.चे संस्‍थेने अवलंबिलेली अनुचित व्‍यापारी प्रथा आहे. तसेच वेळोवळी तक्रारकर्त्‍याने भरणा केलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍या देतांना सदर प्‍लॉटचे व त्‍यावरील बंगल्‍याचे क्षेत्रफळ यात भिन्‍नता दिसून येते आणि त्‍या पावत्‍या अभिलेखावर तक्रारकर्त्‍याने दाखल केल्‍याचे दिसून येते. तसेच दि.09.08.2005 रोजी सदर प्‍लॉटचे संदर्भात दुय्यम निबंधक कार्यालय, हिंगणा येथे करारनामा नोंदणीकृत करण्‍यात आला. सदर करारनाम्‍यामध्‍ये गैरअर्जदार संस्‍थेने तक्रारकर्त्‍यास प्लॉट क्र. 466 व 467 यांचे एकूण क्षेत्रफळ 2422 चौ.फु. विक्री करुन देण्‍याबाबत तसेच त्‍यावरील 800 चौ.फु. चे बांधकाम करुन देण्‍याबाबतचा करार करुन देण्‍यात आला होता. सदर करारनाम्‍याप्रमाणे दोन्‍ही प्‍लॉटची किंमत रु.1,70,000/- निश्चित करण्‍यात आली होती. तसेच त्‍यावरील 800 चौ.फु.चे बंगला दोन्‍ही प्‍लॉटनिशी खरेदी खताद्वारे एकूण रु.5,85,000/- मध्‍ये देण्‍याचे ठरविण्‍यात आले. सदर करारनामा अस्तित्‍वात येईपर्यंत तक्रारकर्त्‍याने रु.5,85,000/- पैकी रु.4,91,000/- दिलेले होते व उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने वि.प.संस्‍थेस देण्‍याबाबतची तरतूदसुध्‍दा करारनाम्‍यात नमूद आहे. त्‍यानुसार 18.02.2006 व 15.04.2006 रोजी प्रत्‍येकी रु.2,00,000/- देण्‍यात आलेले आहेत आणि त्‍याच्‍या पावत्‍या अभिलेखावर जोडलेल्‍या आहेत.  ते सर्व मिळून एकूण रु.4,91,000/- दिल्‍याचे तक्रारकर्ता नमूद करतो. परंतू त्‍यानंतरही वि.प. संस्‍थेने बंगल्‍याच्‍या प्रत्‍यक्ष बांधकामाची सुरुवात केली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रत्‍यक्ष भेटून करारातील नमूद अटींप्रमाणे बांधकाम लवकरात लवकर करुन विक्रीपत्र करुन देण्‍याची विनंती केली. परंतू वि.प. संस्‍थेने हेतूपूरस्‍सरपणे त्‍यात टाळाटाळ केली. कराराप्रमाणे 30 ऑक्‍टोबर, 2006 पर्यंत बंगल्‍याचे बांधकाम करुन द्यावयास पाहिजे होते व त्‍यासाठी उर्वरित रक्‍कम रु.94,000/- तक्रारकर्त्‍याकडून घेणे होते. तसेच ती उर्वरित रक्‍कम स्विकारुन विक्रीपत्र करुन देण्‍यासाठी दि.25.09.2006 रोजी वि.प. संस्‍थेला तक्रारकर्त्‍याने पत्र पाठविलेले आहे. ते तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीस जोडलेले आहे. तसेच त्‍यानंतर स्‍मरणपत्र पाठविले आहे. परंतू वि.प. संस्‍थेने करारातील कालावधीमध्‍ये बंगल्‍याचे बांधकाम पूर्ण केले नाही व ते निकृष्‍ट दर्जाचे असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे निदर्शनास आल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला शक्‍य होईल त्‍या-त्‍या पध्‍दतीने वि.प.ला विनंती करुन बांधकाम पूर्ण करुन मागितले आहे व विक्रीपत्र करुन देण्‍याची विनंती केली आहे. परंतू वि.प.ने त्‍यांना आजपावेतो विक्रीपत्र करुन दिलेले दिसून येत नाही. हीच वि.प.चे सेवेतील त्रुटी आहे असे अभिलेखावरील दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता दिसून येत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला असता मंच या निष्‍कर्षाप्रत पोहोचले आहे की, वि.प.ने करारनाम्‍यातील अटींचा भंग केलेला असून त्‍यानुसार बांधकाम करुन दिले नाही. तसेच कायदेशीर कारवाई पूर्ण होऊनही तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉट व त्‍यावरील बंगल्‍याचे बांधकाम पूर्ण करुन विक्री व ताबा देण्‍यास कसूर केलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता निश्चितच वि.प.कडून सदर प्‍लॉट व बंगल्‍याचे विक्रीपत्र करुन घेण्‍यास पात्र आहे. तसेच बंगल्‍याचे बांधकाम करुन ताबा न दिल्‍यामुळे त्‍यासाठी झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे. करिता वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारकर्त्‍याकडून करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे उर्वरित रक्‍कम घेऊन खरेदी खत नोंदवून द्यावे व बंगल्‍याचा कायदेशीररीत्‍या ताबा द्यावा.   करिता आदेश खालीलप्रमाणे.

–आदेश-

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो   की, तक्रारकर्त्‍याकडून करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे उर्वरित रक्‍कम घेऊन    खरेदी खत    नोंदवून द्यावे व बंगल्‍याचा कायदेशीररीत्‍या ताबा द्यावा.

2)    वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईदाखल रु.25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.

3)    सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत    करावे.