दरखास्‍तदार गैरहजर, त्‍यांचेतर्फे अॅड राजकुमार जगताप हजर.

प्रस्तुत प्रकरणात मागिल तारखेस दरखास्‍तदारांनी दरखास्‍त मागे घेण्‍याबाबत विनंती अर्ज दाखल केला. सदर अर्जावर आदेश करणेकामी प्रकरण आजरोजी नेमण्‍यात आलेले आहे. सदर अर्जात दरखास्‍तदारांनी खालीलप्रमाणे निवेदन केलेले आहे.

“दरखास्‍तदारांनी प्रस्‍तुतची दरखास्‍त ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 27 अन्‍वये आरोपी यांच्‍याविरुध्‍द दाखल केलेली असून आरोपी यांनी मा. आयोगाच्‍या दिनांक 21/08/2017 रोजीच्‍या आदेशाचेपालन केलेले असून आजरोजी आरोपी यांनी दिनांक 28/01/2021 रोजीचा रक्‍कम रुपये1,62,914/- (रक्‍कम रुपये एक लाख बासष्‍ट हजार नऊशे चौदा मात्र) भारतीय स्‍टेट बॅंकेचा धनाकर्ष दरखास्‍तदराच्‍या नांवे अदा केलेला असून सदरील धनाकर्ष दरखास्‍तदाराची पत्‍नी सौ. पदमिनी प्रकाश मराठे यांनी स्विकारलेला आहे.

दरखास्‍तदार श्री. प्रकाश मराठे हे नोकरी निमित्‍त अफ्रिका येथे असल्‍याने त्‍यांनी प्रस्‍तुतच्‍या दरखास्‍तीमध्‍ये तडजोड करुन दरखास्‍तीमधील रक्‍कम स्विकारुन दरखास्‍त मागे घेणेबाबत त्‍यांची पत्‍नी सौ. पद्मिनी प्रकाश मराठे यांना कुलमुखत्‍यारपत्र दिलेले असून सदरील कुलमखत्‍यारपत्र दिनांक 12/02/2019 रोजी Honorary Consulate of India, Monrovia- Liberia यांच्‍या समोर साक्षांकीत करुन दिलले आहे व त्‍याची प्रत या अर्जासोबत मा. आयोगाच्‍या अभिलेखावर दाखल केले आहे.

सबब मा. आयोगाच्‍या दिनाक 21/08/2017 रोजीच्‍या आदेशाचे पालन आरोपी यांनी केलेले असल्‍याने दरखास्‍तारांनी प्रस्‍तुतची दरखास्‍त पुढे चालिवणेची नाही. सबब दरखास्‍तदारांना प्रस्‍तुतची दरखास्‍त मागे घेण्‍याची परवानगी देण्‍यात यावी.” असे नमूद करुन दरखास्‍तदाराच्‍या वकिलांनी प्रस्‍तुत दरखास्‍त मागे घेण्‍यास परवानगी द्यावी अशी विनंती केली.

दरखास्‍तदारांच्‍या अर्जात वर नमूद केल्‍याप्रमाणे आरोपीने  आयोगाच्या दिनांक 21/08/2017 रोजीच्‍या आदेशाप्रमाणे संपूर्ण पूर्तता केली असल्‍याने व आदेशाप्रमाणे संपूर्ण रक्‍कम दरखास्‍तदारास धनाकर्षाद्वारे मिळाली असल्‍याने दरखास्‍तदारास सदर दरखास्‍त मागे घेण्‍याची परवानगी देणे क्रमप्राप्‍त असल्‍याने सदर दरखास्‍त दरखास्‍तदाराना मागे घेण्‍याबाबत परवानगी देण्‍यात येते. दरखास्‍तदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 27 अन्‍वये दाखल केलेली प्रस्‍तुत दरखास्‍त मागे घेतली असल्‍याने प्रस्‍तुत प्रकरणात नमूद आरोपी यांची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 27 च्‍या आरोपातून मुक्‍तता करण्‍यात येते. सबब दरखास्‍त निकाली काढण्‍यात येते. प्रकरणात हाच अंतिम आदेश समजण्‍यात यावा.