DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NAGPUR | New Administrative Building | 5th Floor, Civil Lines, | Nagpur-440 001 | 0712-2548522 |
|
|
Complaint Case No. CC/269/2018 | ( Date of Filing : 03 Apr 2018 ) |
| | 1. SHRI. KAILAS DAMAJI LANDGE | R/O. DHANLA, MOUDA, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. M/S. RELIANCE LAND DEVELOPERS & BUILDERS | KAJI HOUSE ROAD, ANAND NAGAR BINAKI, RANI DURGAWATI CHOWK, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. SANJAY ANANDRAO DHAPODKAR, PARTNER OF M/S. RELIANCE LAND DEVELOPERS & BUILDERS | KAJI HOUSE ROAD, ANAND NAGAR BINAKI, RANI DURGAWATI CHOWK, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. MADHUKAR NILKANTHRAO SONKUSARE, PARTNER OF M/S. RELIANCE LAND DEVELOPERS & BUILDERS | KAJI HOUSE ROAD, ANAND NAGAR BINAKI, RANI DURGAWATI CHOWK, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
|
BEFORE: | | | HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL PRESIDENT | | HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER | | HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE MEMBER | |
|
For the Complainant: | ADV. MESHRAM, Advocate | For the Opp. Party: | |
Dated : 26 Nov 2019 |
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, विरुध्द विरुध्द पक्ष 1 मे. रिलायन्स लॅन्ड डेव्हलपर्स अॅन्ड बिल्डर्स या नावांने रजिस्टर्ड संस्था असून विरुध्द पक्ष 2 व 3 हे त्याचे भागीदार असून विरुध्द पक्ष 1 च्या नावाने व्यवसाय करतात. विरुध्द पक्षाने पॉम्पलेट द्वारे छापलेल्या जाहिरातीवरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाशी संपर्क साधला व विरुध्द पक्षाच्या मौजा- पावडदौना, खसरा क्रं. 22, प.ह.नं. 73 येथील ले आऊट मधील प्लॉट क्रं. 154, एकूण क्षेत्रफळ 1200 एकूण किंमत 1,02,000/- मध्ये खरेदी करण्याचे ठरविले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दि. 13.05.2012 रोजी प्लॉट बुकिंग पोटी बयाणा रक्कम म्हणून विरुध्द पक्षाला रुपये 10,000/- दिले व रक्कम प्राप्त झाली म्हणून विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रक्कम जमा केल्याबाबतचे पासबुक ही दिलेले आहे. त्यानंतर दि. 19.06.2012 ला प्लॉट विक्रीचा करारनामा करण्यात आला असून करारनाम्यातील अटीप्रमाणे दि. 19.06.2012 ते 19.05.2016 पर्यंत तक्रारकर्त्याला प्लॉटची उर्वरित रक्कम हप्त्याने द्यावयाची होती व विरुध्द पक्ष हे दि. 13.05.2014 पर्यंत सदरहू ले-आऊटचे एन.ए.टी.पी. करुन देणार असल्याचे नमूद होते.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, त्याने दि. 30.01.2016 पर्यंत विरुध्द पक्षाकडे प्लॉट पोटी एकूण रक्कम रुपये 97,000/- जमा केली. परंतु विरुध्द पक्षाने करारनाम्यातील अटीप्रमाणे सदरहू ले-आऊटचे एन.ए.टी.पी. करुन न करुन दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम रुपये 5,000/- प्लॉटचे एन.ए.टी.पी. झाल्यावर विक्रीपत्र करुन देते वेळी देण्यात येईल असे सांगितले. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिनांक 09.12.2017 ला नोटीस पाठवून उर्वरित रक्कम रु. 5,000/- ची मागणी केली. त्यानुसार तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाशी उपरोक्त नोटीसच्या अनुषंगाने भेटला व प्लॉटच्या एन.ए.टी.पी.बाबत विचारणा केली व नोटीसमध्ये त्याबाबतचा उल्लेख नसल्यामुळे प्लॉटची उर्वरित रक्कम रु. 5,000/- प्लॉटची विक्रीपत्र करुन देते वेळी देण्यात येईल असे सांगितले.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्ता प्लॉटची उर्वरित रक्कम विक्रीपत्राच्या वेळी देण्यास तयार असतांना ही विरुध्द पक्षाने अद्याप पर्यंत सदरहू ले-आऊट एन.ए.टी.पी. झाले अथवा नाही याबाबतचे काहीही कळविले नसून प्लॉटचे विक्रीपत्र ही करुन देण्यास नकार दिलेला आहे. तसेच प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम ही परत न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 03.01.2018 ला विरुध्द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांना प्राप्त झाली असून वि.प. 3 ने घेण्यास नकार दिला. विरुध्द पक्षाने सदरच्या नोटीसची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली.
- तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉटची उर्वरित रक्कम स्वीकारुन प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे. किंवा सदरहू ले-आऊटचे एन.ए.टी.पी. झाले नसल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट विक्री पोटी स्वीकारलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश द्यावे. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना मंचामार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही मंचासमक्ष हजर झाले नाही. विरुध्द पक्ष 3 यांना दि. 29.01.2019 रोजी नवभारत या वृत्तपत्रातून नोटीस प्रसिध्द करुन ही मंचासमक्ष हजर न झाल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 01.03.2019 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे नमूद केले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ॽ होय - काय आदेश ॽ अंतिम आदेशानुसार
- मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाचे मौजा- पावडदौना, खसरा क्रं. 22, प.ह.नं. 73 येथील ले आऊट मधील प्लॉट क्रं. 154, एकूण क्षेत्रफळ 1200 एकूण किंमत 1,02,000/- मध्ये खरेदी करण्याचे ठरविले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दि. 13.05.2012 रोजी प्लॉट बुकिंग पोटी बयाणा रक्कम रुपये 10,000/- विरुध्द पक्षाला दिली व दि. 19.06.2012 ला प्लॉट विक्रीचा करारनामा रुपये100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर केला असून करारनाम्यातील अटीप्रमाणे दि.19.06.2012 ते 19.05.2016 पर्यंत तक्रारकर्त्याला प्लॉटची उर्वरित रक्कम हप्त्याने द्यावयाची होती व विरुध्द पक्ष हे दि. 13.05.2014 पर्यंत सदरहू ले-आऊटचे एन.ए.टी.पी. करुन देणार असल्याचे नमूद असल्याचे दिसून येते. सदरचा करारनमा नि.क्रं. 2(4) वर दाखल असून तक्रारकर्त्याने दि. 13.05.2012 ते दि. 30.01.2016 पर्यंत विरुध्द पक्षाकडे प्लॉट पोटी एकूण रक्कम रुपये 97,000/- जमा केले असल्याचे नि.क्रं. 2(3) वरील पासबुक वरुन स्पष्ट दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे.
- तसेच विरुध्द पक्ष हा दिनांक 13.05.2014 पर्यंत सदरहू ले-आऊटचे एन.ए.टी.पी. करुन देईल असे करारनाम्यात नमूद केलेले होते व तक्रारकर्त्याला मुदतीत प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्याचे मान्य केले होते. तक्रारकर्त्याने दि. 30.01.2016 पर्यंत विरुध्द पक्षाकडे प्लॉट पोटी एकूण रक्कम रुपये 97,000/- जमा केलेली आहे व उर्वरित रक्कम विक्रीपत्राच्या वेळी देण्यास तयार असतांना ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा त्याच्याकडून प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही ही विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी असून विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला प्लॉटची उर्वरित रक्कम रुपये 5,000/- त्वरित अदा करावी. सदरची रक्कम प्राप्त झाल्याबरोबर विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला उपरोक्त प्लॉटचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याच्या खर्चाने त्वरित करुन द्यावे.
विरुध्द पक्षाला उपरोक्त वादग्रस्त प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्यास कायदेशीर अथवा तांत्रिक अडचण असल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून वादग्रस्त प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 97,000/- व त्यावर दि. 31.01.2016 पासून द.सा.द.शे. 14 टक्के दराने व्याजासह रक्कम प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत तक्रारकर्त्याला अदा करावे. - विरुध्द पक्ष यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या विरुध्द पक्ष यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या करावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
|
| [HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL] | PRESIDENT
| | | [HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS] | MEMBER
| | | [HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE] | MEMBER
| | |