(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 06 ऑगष्‍ट, 2018)
1. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम – 12 अन्‍वये विरुध्‍दपक्षाने करारानुसार दुकानाचे विक्रीपत्र करून न दिल्याने असलेल्या सेवेतील त्रुटी सबंधी दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्तीच्या कथना नुसार, तक्रारकर्ती ही विनफीना सर्व्‍हीसेस नागपुर या शेअर खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करणार्‍या आस्थापनेची मालक असून तक्रारकर्तीने सदर आस्थापना उपजिवीकेसाठी स्थापन केली आहे. विरुध्‍दपक्ष में.रंगदत्‍त बिल्‍डर्स, नागपुर हे बांधकाम व्‍यावसायीक आहेत. तक्रारकर्तीच्या कथनानुसार तक्रारकर्तीने तिच्या व्‍यवसायासाठी विरुध्‍दपक्षाच्‍या ‘द्वारकानाथ अपार्टमेंट’, प्‍लॉट नं.16, वेस्‍ट हायकोर्ट रोड, शंकर नगर नागपुर येथे दुकान क्र 7, (14’.9” x 15’.6” परिमाणाचे) विकत घेण्‍याचे दृष्‍टीने दिनांक 7.10.1989 रोजी विरुध्‍दपक्षासोबत विक्रीकरारनामा केला. सदर दुकानासाठी विक्री करारानुसार रुपये 1,20,000/- किंमत ठरली होती. त्‍यानुसार दिनांक 6.10.1989 रोजी तक्रारकर्तीने रुपये 10,000/- अग्रीम रक्कम विरुध्‍दपक्षास दिली, तक्रारकर्तीने दिनांक 26.12.1989 रोजी रुपये 20,000/- विरुध्‍दपक्षास दिले. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस दिनांक 24.8.1990 रोजी सदर दुकानाचा ताबा दिला. सदर व्यवहारापोटी रुपये 50,000/- विरुध्‍दपक्षास दिले होते व बाकी रुपये 70000/- वर करारनाम्यातील 2(iv) तरतुदीनुसार 12 % प्रती वर्ष व्याज तक्रारकर्तीतर्फे विरुध्‍दपक्षास देय होते, यासबंधीचे सर्व दस्‍ताऐवज तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केले आहे. (विक्रीचा करारनामा, भुगतान पावत्या इ.) त्‍यानंतर, दुकानाच्‍या विक्रीपत्रासाठी वेळोवेळी विनंती करुनही विरुध्‍दपक्षाने विक्रीपत्र करुन दिले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्तीस उर्वरीत रकमेवर व्याज द्यावे लागत आहे. तक्रारकर्तीने मार्च – 2010 पर्यंत देय असणारे व्याज विरुध्‍दपक्षास नियमीतपणे दिले आहे. त्‍यानंतरचे जुलै 2011 पर्यंत देय असलेले व्याज देण्‍यासाठी तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्षाशी संपर्क साधला, परंतु विरुध्‍दपक्षाने स्विकारण्यास करण्यास नकार दिला. तक्रारकर्तीला मिळालेल्या माहितीनुसार विरुध्‍दपक्षाला त्‍याच्‍या व्‍यवसायासाठी एका दुकान/ऑफीसची गरज होती, त्यामुळे त्‍याने सदर रक्कम घेण्‍यास नकार दिला व दुकान परत करण्यासाठी तक्रारकर्तीला वारंवार धमक्‍या दिल्‍या. तक्रारकर्तीच्या कथनानुसार पूर्वी दिलेली अग्रीम रक्कम वजा करता तक्रारकर्तीने बाकी रकमेवर व्याजापोटी निव्वळ रुपये 1,68,000/- विरुध्‍दपक्षास दिले आहे. ही रक्कम खरेदी रकमेपेक्षा बरीच जास्त आहे तरी देखील विरुध्‍दपक्ष दुकानाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळत आहे व धमक्‍या देऊन तक्रारकर्तीस त्रास देत आहे. त्यामुळे, प्रस्तुत प्रकरण विरुध्‍दपक्षाचे असलेल्या सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्‍यापारी प्रथेबद्दल तक्रारकर्तीने खालील प्रार्थनेसह तक्रार दाखल केली आहे.
3. तक्रार प्रलंबित असतांना दिनांक 21.6.2013 रोजी मुळ तक्रारीत तक्रार अर्जात सुधारणा करण्‍याचा अर्ज तक्रारकर्तीने दिला. अर्ज मंजुर करण्यात आला. त्‍यानुसार तक्रारकर्तीने माहितीचा अधिकारान्‍वये काही माहिती मिळवीली व दिनांक 15.5.2013 रोजी नागपुर महानगर पालिकाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नागपुर सुधार प्रन्‍यास यांनी विवादीत जागेवर तळमजला व त्‍यावरील तिन मजल्‍यासह एकुण 5500 चौरस फुटाचे बांधकाम करण्याची परवानगी दिली होती, त्या मंजुरी नुसार तळमजल्‍यावर दुकान क्रमांक 1) हे 18.94 चौरस मीटर, 2) 77.69 चौरस मीटर, 3) 18.94 चौरस मीटर व जिन्‍यासह 68.15 चौरस मीटर निवासी बांधकाम असे एकुण 123.723 चौरस मीटर बांधकामाची परवानगी मिळाली होती, तसेच 56.949 चौरस मीटर जागा खुली ठेवण्‍याचे निर्देश बांधकाम परवाण्‍यात दिले होते. पहिला व दुसरा मजला मिळून 340.384 चौरस मीटरचे व 45.817 चौरस मीटर निवासी बांधकाम परवान्यानुसार परवानगी होती. सदर बाब तक्रारकर्तीने दिनांक 7.10.1989 रोजी खरेदी करारनामा करतांना दुकान क्र.7 तळमजल्‍यावरील निवासी सदनिकेचा हिस्‍सा म्‍हणून मंजुरी असल्याचे विरुध्‍दपक्षाच्‍या निदर्शनास आणले होते. दुकानाचे अंतिम विक्रीपत्र करेपर्यंत नागपुर सुधार प्रन्‍यासकडे अर्ज करुन वरील बाबींचे नियमितीकरण करण्याचे आश्‍वासन विरुध्‍दपक्षास दिले होते. परंतु, माहिती अधिकारान्‍वये मिळालेल्या माहितीनुसार विरुध्‍दपक्षाने बांधकाम परवान्यानुसार मंजुर झालेले 5500 चौरस फुट व्‍यतिरिक्‍त 3800 चौरस फुट अवैध बांधकाम वरील जागेवर केले आहे. त्याबद्दल नागपुर सुधार प्रन्‍यासने नोटीस क्रमांक 325 दिनांक 28.1.1989 नुसार विरुध्‍दपक्षास खुलासा सुध्‍दा मागितल्‍याचे दिसून येते. त्‍यानंतर दिनांक 18-20.5.1992 नुसार विरुध्‍दपक्षाने नागपुर सुधार प्रन्‍यासला विलंबाने अर्ज करुन अवैध बांधकाम नियमितीकरण करण्यासाठी विरुध्‍दपक्षाने सुधारीत नकाशा सादर केला. सदर सुधारीत नकाशा नागपुर सुधार प्रन्‍यासने पत्र क्रमांक 813 दिनांक 4.5.2007 नुसार नामंजुर केला आहे व नामंजुर करण्याचे कारण देतांना बांधकामाची सद्यास्थितीची नकाशात माहिती नाही व केलेले बांधकाम हे मंजुर बांधकामापेक्षा जास्त असल्याचे नमुद केले आहे. त्यामुळे, तक्रारकर्त्‍याचे ताब्‍यात असलेले दुकान क्र.7 अवैध ठरवून पाडण्‍याची भिती निर्माण झाली आहे व पार्कींगच्‍या जागेवर अवैध बांधकाम इतरांना विकल्‍याने पार्कींगची समस्‍या निर्माण झाली आहे. त्‍यामुळेच, विरुध्‍दपक्ष दुकानाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे तक्रारकर्तीचे निवेदन आहे. विक्रीच्‍या करारनाम्‍यात ठरल्‍याप्रमाणे मालमत्‍तेचा हक्‍कासबंधी किंवा त्‍याच्‍या बांधकामासबंधी कोणतीही कायदेशिर गुंतागुंत निर्माण झाल्‍याने त्या दिवसापर्यंत खरेदीदाराने प्रतीपक्षास अदा केलेली संपूर्ण रक्कम 36 % प्रती वर्ष व्याजासह खरेदीदारातर्फे नोटीस दिल्याचे एक महिन्याच्या आत एकरकमी परत करेल. त्यामुळे, वरील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीची तक्रार खालील सुधारीत प्रार्थनेसह मंजुर करावी अशी तक्रारकर्तीने खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.
1) रुपये 19,65,440/- तक्रारकर्तीस परत देण्‍याचे व वरील रक्कम परत करेपर्यंत 36 % व्याज देण्‍याचे आदेश व्‍हावे, व त्या मोबदल्‍यात प्‍लॉट नं.16 वरील व्‍दारकानाथ अपार्टमेंट, वेस्‍ट हायकोर्ट रोड, शंकरनगर, नागपुर-10 येथील दुकान क्रमांक 7 चा ताबा स्विकारण्‍याचे निर्देश प्रतिपक्षास देण्‍याचे विनंती केली आहे.
2) तसेच, नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 10,000/- देण्‍याचे आदेश व्‍हावे, तसेच तक्रारीचा खर्च व वकील फी यापोटी रुपये 5,000/- देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
4. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षास मंचा मार्फत नोटीस बजाविण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारीला उत्‍तर दाखल करतांना चार प्राथमिक आक्षेप नोंदविले.
- तक्रारकर्तीने विकत घेतलेले दुकान व्‍यावसायीक कारणासाठी असल्या मुळे तक्रारकर्ती ग्राहक होत नाही.
- प्रस्तुत तक्रार संस्‍थेच्‍या नावाने दाखल केली त्यामुळे संस्‍था ग्राहक होऊ शकत नाही.
- तक्रारकर्तीला दुकानाचा ताबा 1990 साली दिला व उर्वरीत रक्कम विरुध्‍दपक्षाला आजपर्यंत दिलेली नाही त्यामुळे तक्रार मुदतबाह्य आहे.
- तसेच, तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्षामध्‍ये घरमालक व किरायेदार असे सबंध असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यात ही तक्रार चालविली जाऊ शकत नाही.
5. विरुध्‍दपक्षाने पुढे नमुद केले की, तक्रारकर्तीशी झालेला करारनामा दिनांक 9.1.2001 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून रद्द करण्यात आला आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्ती किरायेदार म्‍हणून दुकानात वास्‍तव्‍यास आहे. तक्रारकर्तीने केलेली बहुतांश विधाने विरुध्‍दपक्षाने नाकारली आहेत व तक्रारकर्तीचा शेअर खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय उपजिविकेसाठी नसून व्‍यापार प्रयोजनासाठी असल्याचे निवेदन दिले आहे. करारनाम्यानुसार तक्रारकर्तीने दुकानाचे खरेदीपैकी रुपये 90,000/- विरुध्‍दपक्षाला दिलेले नाही आणि तक्रारकर्तीला दुाकानाचा ताबा दिनांक 24.8.1990 रोजी दिल्‍यानंतर करारनाम्यातील अटींनुसार बाकी रकमेवर 12 % व्‍याजाने देय असतांना देखील तक्रारकर्तीने वेळोवेळी सांगितल्‍यानंतरही बाकी रकमेचे प्रदान केले नाही. तक्रारकर्तीला दिलेल्या सर्व पावत्या वरून तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्षामध्‍ये घरमालक व किरायेदार असा सबंध असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ती ही भाडेकरु म्‍हणून असतांना सदर दुकानावर मालकी कब्जा करण्याच्या दृष्‍टीने खोटी तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे, तक्रारकर्तीने केलेली तक्रार दंडासह खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
6. विरुध्‍दपक्षाने त्‍याच्‍या उत्‍तरासोबत विरुध्‍दपक्ष कार्यालयातील कर्मचारी श्रीमती पौर्णिमा रवी वंजारी यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. त्‍यानुसार तक्रारकर्तीने व तिच्या पतीने धाक दाखवून व दबाव आणुन पावत्या बनवून घेतल्‍याचे नमुद केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीने पोट भाडेकरू ठेवल्याचे व विरुध्‍दपक्षाचे श्री हेमंत केदार यांनी अनेकदा तक्रारकर्तीला दुकान रिकामे करण्याचे व किरायाची रकम देण्यास संगितले असल्याचे निवेदन दिले आहे.
7. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाच्‍या उत्‍तरावर प्रतीउत्‍तर दाखल केले, त्‍यानुसार प्राथमिक आक्षेपासाठी कुठलाही आधार नसल्‍याने सर्व प्राथमिक आक्षेप खारीज करण्याची विनंती केली. तसेच, तक्रारकर्तीने निव्वळ व्याजापोटी उर्वरीत रकमेपेक्षा जास्त रकमेचा (रुपये 1,68,000/-) भरणा केला आहे व वेळोवेळी विक्रीपत्राकरीता विनंती करुन देखील विरुध्‍दपक्षाने विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली व जाणुन-बुजून हेतुपुरस्‍पर धमक्‍या देऊन त्रास देत आहे. विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 9.1.2001 रोजी वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीस हे नाकबुल केली आहे. तसेच विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेले कर्मचा-याचे शपथपत्र व त्‍यातील विधाने खोटी असल्याचे नमूद करीत तक्रारकर्तीने किंवा तिच्या पतीने विरुध्‍दपक्षाशी कधीही उध्‍दटपणे वर्तणुक केली नसल्याचे निवेदन दिले आहे. तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्ष यांचेमध्‍ये असलेला करारनामा, त्‍यातील अटी व शर्ती पाडण्‍याचे बंधन असतांना देखील विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचे उल्‍लंघन केले व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करीत तक्रारकर्तीचे दुकान बेकायदेशिरपणे कब्जा करावयाचे आहे.
8. दोन्‍ही पक्षांच्या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. दोन्‍ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, उत्‍तर, युक्‍तीवाद व दस्‍ताऐवजांचे व न्यायनिवाड्यांचे अवलोकन केले. यावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
// निष्‍कर्ष //
9. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्‍ताऐवज क्रमांक 1 वरुन तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्षामध्‍ये दिनांक 7.10.1989 रोजी दुकान क्र.7 व्‍दारकानाथ अपार्टमेंट, पलॉट नं. 16, वेस्‍ट हायकोर्ट रोड, शंकर नगर, नागपुर यासाठी विक्रीचा करारनामा रुपये 1,20,000/- साठी करण्यात आला असल्याचे दिसून येते. त्‍यानुसार, तक्रारकर्तीने रुपये 50,000/- विरुध्‍दपक्षास दिल्याचे तक्रार सुधारित अर्जात (परिच्छेद 7 क ) नमूद केले आहे व त्यासंबंधी उत्तरात विरुध्‍दपक्षाने कुठलाही आक्षेप नोंदविला नाही वा अमान्य केले नाही. तसेच मौखिक सुनावणी दरम्यान अधिक खुलासा मागितला असता उभय पक्षाच्या वकिलांनी वरील रकमेचे प्रदानाबाबत वाद नसल्याचे मान्य केले. करारनाम्यातील बाकी रुपये 70,000/- रकमेसाठी करारानुसार तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्षास न दिलेल्या रकमेवर द.सा.द.शे. 12% व्याज देण्यास बाध्‍य होती. सदर करारनाम्‍यात (पृष्ठ क्र (4) शेवटचा परिच्छेद) नमुद करण्यात आले की, विवादीत दुकानाच्‍या मालकी हक्‍का विषयी किंवा बांधकामाविषयी कुठलीही कायदेशिर अडचण आल्‍यास विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्तीकडून स्विकारलेली रक्कम द.सा.द.शे. 36% व्‍याजाने परत करेल. सदर दुकानाचा ताबा दिनांक 24.8.1990 रोजीच्‍या ताबा पत्रानुसार तक्रारकर्तीस दिल्याचे दिसून येते. तसेच, तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या पावत्‍यांवरुन उर्वरीत रक्कम रुपये 70,000/- वर द.सा.द.शे. 12 % व्‍याजदराने मार्च 2010 पर्यंत व्‍याजाची रक्कम दिली असल्याचे दिसून येते. तसेच, तक्रारकर्तीच्या दिनांक 13.7.2011 रोजीच्‍या पत्रानुसार (तक्रार दस्तऐवज क्र 4) तक्रारकर्ती जुन 2011 पर्यंत व्‍याजाच्‍या रकमेचा धनादेश देण्याची तयारी दर्शविल्‍याचे दिसते. वरील बाबींचा विचार करता सदर करारनाम्यानुसार तक्रारकर्तीने तिचेवर बंधनकारक असलेली जबाबदारी पार पाडल्‍याचे दिसून येते. तसेच, विरुध्‍दपक्षाने विक्रीचा करारनाम्यानुसार दुकानाचे विक्रीपत्र करुन दिले नसल्यामुळे तक्रारकर्तीला सदर तक्रार दाखल करावी लागल्याचे स्पष्ट होते.
10. प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाने घेतलेले आक्षेप खालील कारणांसाठी फेटाळण्यात येतात.
i) तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमुद केल्‍यानुसार स्‍वतःच्‍या उपजिवीकेसाठी शेअर विक्रीचा व्यवसाय ‘विनफीना सर्व्‍हीसेस’ या नावाने सुरु केल्याचे दिसते. तक्रार ‘विनफीना सर्व्‍हीसेस’ मार्फत सौ वैशाली चिंचोळकर, मालक असे नमूद करीत दाखल केली असल्याने तक्रारीत जरी संस्थेचे नाव असले तरी प्रत्यक्षात तक्रार सौ वैशाली चिंचोळकर, मालक यांच्यातर्फे असल्याचे दिसते. ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्‍या तरतुदी ह्या ग्राहक संरक्षणासाठी असून त्‍यासबंधी न्‍यायनिवाडा करतांना कायदेशिर तांत्रिक बाबी पेक्षा नैसर्गिक न्‍यायाचे तत्‍वानुसार विचार करणे आवश्‍यक आहे. तक्रारकर्ती संस्‍थेची मालक असल्याने व स्‍वतःच्‍या उपजिवीकेकरीता व्यवसाय करीत असल्याने तक्रारकर्ती ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1)(डी) नुसार ग्राहक असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप फेटाळण्यात येतो.
ii) तक्रारकर्तीने दुकानाचा ताबा सन 1990 मध्ये जरी घेतला असला तरी सदर दुकानाचे विक्रीपत्र विरुध्‍दपक्षाने आजतागायत करुन दिलेले नाही. तसेच, तक्रारकर्तीने सादर केलेल्या सुधारीत तक्रारीनुसार विरुध्‍दपक्षाने मंजुरीपेक्षा अधिक बांधकाम केले असल्याने विवादीत दुकान बेकायदेशिर असल्याचे दिसून येते. तसेच, तक्रारकर्तीने जमा केलेले पैसे विरुध्‍दपक्षाने आजतागायत परत न केल्यामुळे तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्षामध्‍ये झालेला करारनामा उभय पक्षांवर आजही बंधनकारक आहे, त्यामुळे तक्रारीचे कारण सतत घडत (continuous cause of action) असून तक्रार कालबाह्य नसल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
iii) विरुध्‍दपक्षाने त्‍याच्‍या उत्तरात दिनांक 9.1.2001 रोजी वकीला मार्फत नोटीस पाठवून सदर दुकानाचे आवंटन रद्द झाले असल्याचे नमुद केले असले, तरी त्याबद्दल कुठलाही मान्य करण्‍यायोग्‍य दस्‍ताएवेज दाखल केला नाही व तक्रारकर्तीने सदर नोटीस मिळाल्याचे स्पष्टपणे अमान्य केल्यामुळे, विरुध्‍दपक्षाचे दिनांक 9.1.2001 रोजी नोटीस पाठविली असल्याचे व सदर दुकानाचे आवंटन रद्द झाल्याचे निवेदन फेटाळण्यात येते. तसेच, तक्रारकर्तीकडून स्विकारलेले पैसे रुपये 50,000/- आजतागायत परत न केल्यामुळे त्या कारणासाठी देखील विरुध्‍दपक्षाचे वरील निवदेन अविश्वसनीय ठरवून फेटाळण्यात येते. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या सर्व पावत्‍यांवर कुठेही सदर पैसे हे विरुध्‍दपक्षाने भाड्यापोटी घेतले असल्याचे नमुद नाही. याउलट, त्या पावत्‍यांवर बाकी रकमेवर व्याज नमुद केले आहे व त्‍यात नमुद असलेली रक्कम ही करारनाम्‍यात नमुद असलेल्या बाकी रकमेवरील देय व्‍याजाशी सुसंगत असल्याचे दिसून येते (बाकी रक्कम रुपये 70000/- वर वार्षिक व्याज 12%, रुपये 8400/- प्रतिवर्ष, प्रती महिना 700 रुपये). त्यामुळे, तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्षामध्‍ये घरमालक व किरायेदार असे सबंध असल्याचे विरुध्‍दपक्षाचे निवेदन फेटाळण्यात येते. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्‍ताऐवज व निवेदन खोडून काढण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाने कुठलेही मान्य करण्‍या योग्य दस्‍ताऐवज किंवा निवेदन मंचासमक्ष सादर केला नाही.
iv) विरुध्‍दपक्षाच्‍या कर्मचा-याने दिलेले शपथपत्र विश्वासार्ह नाही कारण संपूर्ण शपथपत्रात कुठल्याही नमूद घटनांची तारीख व वेळ दिलेली नाही व अत्यंत मोघम स्वरुपात केवळ मालकाने सांगितल्याप्रमाणे दिले असल्याचे दिसते. तसेच शपथपत्रातील मजकुरानुसार ‘अनेकदा’ नमूद केलेल्या घटनाबद्दल तक्रारकर्ती व तिच्या पती विरुद्ध विरुध्‍दपक्षाने कुठलीही कारवाई केल्याचे, पत्र पाठविल्याचे वा तक्रार नोंदविल्याचे दिसत नाही. तसेच विरुध्‍दपक्षाची कर्मचारी तेथे नौकरी करत असल्यामुळे स्‍वतःच्‍या मालकाविरुध्‍द शपथपत्र देण्याची शक्यता एकदम कमी आहे त्यामुळे विरुध्‍दपक्षाच्‍या कर्मचा-याचे दिलेले शपथपत्र अमान्य करण्यात येते.
11. तक्रारकर्तीने दिनांक 16.7.2018 रोजी पुरसीस दाखल करुन त्‍यासोबत मा. सर्वोच्य न्‍यायालयाचा निवाडा सादर केला आहे.
Civil Appeal No.10941-10942 of 2013, New India Assurance Co. Ltd. –Versus- Hilli Multipurpose Cold Storage Pvt. Ltd., Decided on 04/12/2015.
त्‍यानुसार, प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेले लेखीउत्‍तर विलंबाने असल्याचे नमूद करीत फेटाळण्‍याची मागणी केली आहे. तक्रारकर्तीची सदर मागणी मान्य करता येत नाही कारण, विरुध्‍दपक्षाने लेखीउत्‍तर दाखल केल्‍यानंतर तक्रारकर्तीने प्रतीउत्‍तर दाखल केले आहे व सदर प्रतीउत्‍तर दाखल करतांना वा दिनांक 30.06.2018 रोजी अंतिम युक्‍तीवादा दरम्यान देखील कुठलाही आक्षेप नोंदविला नाही. अंतिम युक्‍तीवादानंतर उभय पक्षांच्या विनंती नुसार केवळ न्यायनिवाडे दाखल करण्यासाठी दिलेल्या वेळेत तक्रारकर्तीने घेतलेला अशा पद्धतीचा आक्षेप मान्य करता येत नाही, सबब फेटाळण्यात येतो.
12. तक्रारकर्तीने तक्रारीत सुधारणा करण्‍याचा अर्जाविरुध्‍द विरुध्‍दपक्षाने आक्षेप घेतला व विरुध्‍दपक्षाचे निवेदनानुसार मुळ तक्रार अर्जात दुरुस्‍ती केल्‍याने तक्रारीच्या मुळ स्‍वरुपाला बाधा पोहचत असून तक्रार अर्जाचे स्‍वरुप बदलल्‍या जात आहे. तक्रारकर्तीच्या बदललेल्‍या प्रार्थनेनुसार तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला दिलेली रक्कम व व्‍याजावरील परतावा म्‍हणून रुपये 19,65,440/- परत देण्याची प्रार्थना केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडून तिने जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळावी केवळ या हेतुनेच केल्याचे दिसते व अशा प्रकरणात मा.राष्ट्रीय आयोगाचे विविध निवाड्यानुसार असा दावा ग्राहक मंचासमक्ष न करता दिवाणी न्‍यायालयात दाखल करणचे गरजेचे असल्याचे नमुद केले आहे. विरुध्‍दपक्षाचे वरील निवेदन स्पष्टपणे फेटाळण्यात येते, कारण तक्रारकर्तीने मुळ तक्रार दुकानाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यासाठी दाखल केली होती. परंतु, तक्रार प्रलंबित असतांना सदर विवादीत वास्तूचे बांधकाम मंजूरी पेक्षा जास्त व बेकायदेशिर असल्याचे तसेच नियमितीकरण करणे शक्य नसल्याचे कळल्‍यानंतरच तक्रारकर्तीने जमा केलेले पैसे व्याजासह परत मागण्‍याशिवाय कुठलाही पर्याय उपलब्‍ध नसल्याचे दिसते. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत तक्रारकर्तीची पैसे व्याजासह परतीची मागणी तर्कसंगत व न्यायसंगत असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यासाठी तक्रारकर्तीने सादर केलेल्या निवाड्यांवर भिस्त ठेवण्यात येते. तसेच विरुध्‍दपक्षाने देखील कथित अनियमतेबाबत वा नियमितीकरण करणेबाबत कुठलेही निवेदन दिले किंवा खोडून काढले नाही. त्यामुळे त्‍यासबंधी तक्रारकर्तीचे निवदेन योग्य असल्याचे मत आहे. तक्रारकर्तीने तिच्या दाव्‍याच्‍या समर्थनार्थ खालील न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.
- Consumer Case No.347 of 2014, Swarn Talwar and others –Versus – Unitech Ltd and others, Decided by the Hon’ble National Commission on 14 Aug. 2015.
- Consumer Case No.34 of 2015, Jivitesh Nayal and Anr. –Versus – M/s. Emaar MGF Land Limited and Anr., Decided by the Hon’ble National Commission on 02 Nov. 2017.
- Consumer Case No.198 of 2015, Dushyant Kumar Gupta –Versus – Today Homes and Infrastructure Pvt. Limited, Decided by the Hon’ble National Commission on 31 Jan. 2017.
- Case No. Appeal (Civil) 3239 of 1995, INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA LTD. –VERSUS – THLETDC. AN & NAONROSR. E SPINNING & WEAVING MILLS, Decided by the Hon’ble Supreme Court on 12-04-2002.
13. तक्रारकर्तीच्या सुधारीत प्रार्थनेनुसार तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडून देय असलेल्या रकमेची मागणी खालील प्रमाणे केलेली आहे.
क्रमांक | विवरण | मागणी रक्कम (रुपये) |
अ) | दिनांक 7.10.1989 च्‍या करारनाम्यानुसार खरेदीपोटी दिलेली रक्कम व त्‍यावर मे- 2013 पर्यंतचे 36 % असे एकुण रक्कम रुपये | 04,64,000/- |
ब) | उर्वरीत रकमेवर 1 % व्‍याजाप्रमाणे विरुध्‍दपक्षास सन 2011 पर्यंत दिलेली रक्कम व त्‍यावर 36 % व्याज असे एकुण येणारी बेरीज रुपये | 11,04,000/- |
क) | अ व ब मधील रकमेवर सन मे-2013 पर्यंतचे 36 % प्रती वर्ष व्‍याजाने येणारी रक्कम रुपये | 03,97,440/- |
| वरील अ, ब, क यांची एकुण बेरीज रुपये | 19,65,440/- |
14. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्तीची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत असले तरी तक्रारकर्तीने वर नमुद केलेली रक्कम मान्य करता येणार नाही. तक्रारकर्तीने रुपये 50,000/- विरुध्‍दपक्षास दिले आहेत व त्याबद्दल मौखिक सुनावणी दरम्यान खुलासा मागितला असता उभय पक्षाच्या वकिलांनी वरील रकमेचे प्रदान व त्याबाबत वाद नसल्याचे मान्य केले. करारनाम्‍याची एकुण रक्कम रुपये 1,20,000/- होती त्‍यातील रुपये 50,000/- तक्रारकर्तीने जमा केले आहे व उर्वरीत रुपये 70,000/- जमा केली नाही पण करारातील अटीनुसार त्‍यावर द.सा.द.शे.12 % व्याज दिलेले आहे. त्यामुळे उर्वरीत रुपये 70,000/- रक्कमचे एक प्रकारे मानद प्रदान (deemed payment) विरुध्‍दपक्षास झाले असल्याचे गृहीत धरण्यात येते. त्यामुळे मंचाचे मते तक्रारकर्ती ही करारनाम्‍याच्‍या एकुण रकमेवर (रुपये 1,20,000/-) दिनांक 24.8.1990 (ताबापत्र व शेवटचे भुगतान केल्‍याचा दिनांक) पासून प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत करारनाम्यातील तरतुदीनुसार द.सा.द.शे. 36% व्याज मिळण्‍यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे पण त्यामधून विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्तीकडून उर्वरीत न मिळालेल्या रक्‍कमेची रुपये 70,000/- वजावट करण्यास पात्र राहील. ताबा दिल्‍याच्‍या दिनांकापासून नंतरचे कालावधीसाठी तक्रारकर्तीने त्याबद्दल द.सा.द.शे.12% व्याज दिल्याचे दिसते. सदर कालावधीत दुकानाचा ताबा तक्रारकर्तीकडे असल्यामुळे त्‍याचा उपयोग पण तीने केला आहे व उर्वरीत रक्कम रुपये 70,000/- प्रत्यक्षात विरुध्‍दपक्षास न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची सदर रकमेवरील व्याजापोटी दिलेली रक्कम रुपये 1,68,000/- द.सा.द.शे. 36% व्याजासह परत करण्याची मागणी तर्कसंगत व न्यायसंगत नसल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे, सबब फेटाळण्यात येते.
15. येथे विशेष नमूद करण्यात येते प्रस्तुत करारनाम्‍यात कायदेशिर अडचणीमुळे कराराचे पालन न झाल्‍यास विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्तीस भरलेली रक्कम द.सा.द.शे.36 % व्‍याजदराने परत करेल, असे नमुद केले आहे. मंचाच्‍या मते रक्कम परतीसाठी करारात नमुद केलेला द.सा.द.शे.36 % व्‍याजदर हा अवाजवी असल्याचे व तर्कसंगत/न्यायसंगत नसल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे तरी देखील उभय पक्षांमध्‍ये तसा करार झाला असल्यामुळे व व्‍याजदरा विषयी प्रस्तुत तक्रारीत उभयपक्षांनी कुठलाही वाद उपस्थित केला नसल्यामुळे प्रस्तुत करारामध्‍ये मंच हस्तक्षेप करीत नाही.
16. मा.राष्ट्रीय आयोगाने विविध निवाड्यांमध्ये असे नमुद केले आहे की, रक्कम व्याजासह परत करण्याच्या आदेशामधील व्याज हे एकप्रकारे नुकसान भरपाई असल्याचे व व्याजाचे आदेश दिले असताना पुन्हा वेगळी नुकसान भरपाई देण्याची गरज नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहेत. “Premium Acres Infratech Pvt. Ltd –Versus – Sandeep Gupta & Ors., 2017(4) CPR-679 (NC).” तक्रारकर्तीने झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 10,000/- मागितले आहे. परंतु, सदर करारनाम्यातील संपूर्ण रकमेवर (रुपये 1,20,000/-) द.सा.द.शे.36 % व्‍याजाने परत करण्याचे आदेशीत केल्यामुळे वेगळी नुकसान भरपाई तक्रारकर्तीस देण्याची गरज नसल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यासाठी वरील निवाड्यावर भिस्त ठेवण्यात येते.
17. सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, निवाडे आणि सादर पुराव्‍याचा विचार करता खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येतात.
// आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, कराराची संपूर्ण रक्कम रुपये 1,20,000/- त्‍यांनी ताबापत्राचा दिनांक 24.8.1990 पासून प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.36% व्‍याजदराने मिळून येणार्‍या रक्‍कमेसह तक्रारकर्तीस द्यावी. त्यानंतरच तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला प्‍लॉट नं.16 वरील ‘व्‍दारकानाथ अपार्टमेंट’ वेस्‍ट हायकोर्ट रोड, शंकर नगर, नागपुर येथील दुकान क्रमांक 7 चा ताबा द्यावा.
(3) विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीस तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 15,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
