(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 23/12/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दि.18.11.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत
तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार त्याने गैरअर्जदारांच्या रजत एन्क्लेव्ह, विंग क्र.2, फ्लॅट क्र.104, पहिला मजला गाळा खरेदी करण्याकरता दि.29.01.2006 रोजी गेला असता त्याला गाळ्याची किंमत रु.5,00,000/- एवढी सांगितली. त्यानंतर फेब्रुवारी-2006 ला सदर गाळयाचे अलॉटमेंट लेटर दिले व त्यामध्ये एकूण किंमत रु.5,00,000/- व 700 चौ.फूट व 54.180 चौ.मी. बिल्टअप एरिया दर्शविला होता. परंतु सदर्हू गाळ्याचे क्षेत्रफळ 583.194 चौ.फूट व 54.180 चौ.मी. बिल्टअप एरिया व जमीनीमधील 0.939 टक्के अविभाज्य हक्क असल्याचे सांगितले असुन त्याप्रमाणे रक्कम स्विकारावी असे नमुद केले आहे. तसेच गाळ्याची विक्री करुन देण्यापूर्वी रु.50,000/- दिले तर 206.75 चौ.फूट गच्ची देण्यांत येईल व तशी नोंद विक्रीपत्रात नमूद करण्यांत येईल असे मान्य केले. सदर रक्कम गैरअर्जदारांना दिल्यानंतर दि.01.06.2009 रोजी पत्र दुऊन सदर गच्चीचे विक्रीपत्र करुन देण्याचे सुचित केले, परंतु त्यांनी विक्रीपत्र करुन न देता दि.10.06.2009 रोजी सुचना पत्राव्दारे अतिरिक्त रक्कम रु.72,363/- ची मागणी केली व रक्कम प्राप्त होताच विक्रीपत्र करुन देण्यांत येईल असे सुचविले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दि.23.06.2009 रोजी रु.20,000/-, दि.27.06.2009 रोजी रु.20,000/- व दि.10.07.2009 रोजी रु.30,000/- गैरअर्जदारांना देऊन रशिद प्राप्त केली आहे. रक्कम प्राप्त होऊनही गैरअर्जदारांनी 206.75 चौ.फूट अतिरिक्त गच्चीचे विक्रीपत्र करुन दिले नसुन फसवणुक केल्याचे तक्रारीत नमुद केले आहे.
3. तक्रारकर्त्याने दि.05.10.2010 रोजी वकीला मार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस पाठविली असता सदर नोटीसला गैरअर्जदारांनी दि.12.10.2010 रोजी प्राप्त होऊन नोटीसचे उत्तरात तक्रारकर्त्याकडे त्यांनी कधीही रु.72,363/- ची मागणी केली नसल्याचे म्हटले असुन तक्रारकर्त्याने एम.ओ.यु. केल्यामुळे विक्रीपत्र करुन देण्याची गरज नाही असे म्हटलेले आहे. तसेच स्वतःहून दिलेले पत्र व स्विकारलेली रक्कम मान्य करीत नसुन गैरअर्जदारांची ही कृति तक्रारकर्त्याला विनाकारण मानसिक व आर्थीक त्रास होण्याचे उद्देशाने वर्तणूक करीत आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचात दाखल करुन 206.75 चौ.फूट गच्चीचे विक्रीपत्र करुन द्यावे अन्यथा गैरअर्जदारांनी स्विकारलेली अतिरिक्त रक्कम रु.1,23,000/- 24% व्याजासह परत करावी, मानसिक त्रासाबद्दल रु.25,000/- नुकसान भरपाई द्यावी व तक्रारीचा खर्च रु5,000/- द्यावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
3. मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्यांत आली असता ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे.
गैरअर्जदारांनी आपल्या कथनात दि.08.10.2008 रोजीच्या विक्रीपत्राच्या अटींनुसार कलम 24 प्रमाणे दोन्ही पक्षात काही वाद असल्यास ते प्रकरण लवादापुढे दाखल करण्यांत यावे, असे नमुद असुन त्याप्रमाणे दाखल न केल्यामुळे सदर तक्रार नियमबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच तक्रारकर्त्या विरुध्द दिवाणी न्यायालयात दिवाणी प्रकरण क्र.117/2011 प्रलंबीत असुन मंचाने सदर प्रकरण हाताळणे योग्य नसल्याचे नमुद केलेले आहे.
4. गैरअर्जदारांनी आपल्या परिच्छेद निहाय उत्तरात सदनिकेची किंमत रु.5,50,000/- असल्याचे व दि.08.10.2008 रोजी संपूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतर विक्रीपत्र करुन ताबा दिल्याचे नमुद केले आहे. त्यावेळी त्यात गच्चीचा अंतर्भाव नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने कुठलाही आक्षेप त्यावेळी घेतलेला नाही. तसेच दि.10.06.2009 चे पत्रानुसार अतिरिक्त गच्चीकरीता मागितलेले पैसे तक्रारकर्त्याने दिले नसल्यामुळे सदर मागणीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तक्रारकर्त्याने दि.10.06.2009 व 26.10.2010 चे पत्रानंतर कोणतेही पैसे दिले नाही, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पावत्या ह्या बनावट असुन त्यावर कोणाची सही आहे ह्याचे सादरीकरण होत नाही, व अशाप्रकारचा व्यवहार गैरअर्जदारांकडे होत नाही. सदनिकेचे विक्रीपत्र मिळाल्यानंतर ताबडतोब करुन दिलेले आहे व दोन वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरण उकरुन काढले असुन ते कालबाह्य असुन मंचाने सदर तक्रार खारिज करावी अशी विनंती केलेली आहे.
5. सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखिक युक्तीवादाकरीता दि.16.12.2011 रोजी आली असता तक्रारकत्याचा लेखी युक्तिवाद यापूर्वीच ऐकण्यांत आला. गैरअर्जदारांचे वकील हजर, त्यांनी पुरसिस दाखल केली. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
6. वरीष्ठ न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निकालांचा आशय लक्षात घेता करारामधे जरी लवादाची अट असली तरी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 3 नुसार सदर तक्रार चालविण्याचा या मंचाला अधिकार आहे, तसेच सदरची तक्रार कालमर्यादेत आहे.
7. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याचा महात्वाचा वाद असा आहे की, गैरअर्जदारांनी त्याचेकडून संपूर्ण मोबदला स्विकारुनही गच्चीचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याच्या अखत्यारीत करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना दिलेल्या रकमांच्या पावत्या दस्तावेज क्रृ8,9 व 10 वर दाखल केल्या आहेत.
8. गैरअर्जदारांच्या मते तक्रारकर्त्याने सदरची रक्कम गैरअर्जदारांना अदा केलेली नसुन सदरच्या तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पावत्या ह्या छायांकीत असुन सदरच्या कच्च्या पावत्या गैरअर्जदारांकडून दिल्या जात नाही. तसेच त्यावर कोणाची सही आहे हे देखील कळत नाही, सदर रकमेचा उल्लेख ऑडीटमध्येही नाही.
9. तक्रारकर्त्याने गच्चीच्या मोबदल्यासंदर्भात रकमा दिल्या होत्या व त्यापोटी गैरअर्जदारांनी दस्तावेज क्र.8,9 व 10 वरील पावत्या तक्रारकर्त्यास दिल्या हे सिध्द करण्याकरीता साक्षीपुरावा व हस्ताक्षर तज्ञांची आवश्यकता आहे. वरीष्ठ न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निवाडयांत म्हटले आहे की, ज्या प्रकरणात साक्षीपुराव्याची गरज आहे ते प्रकरण ग्राहक मंचाने चालवु नये.
10. सदरच्या प्रकरणात साक्षीपुरावे व साक्षीदार तपासण्याची गरज असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने या प्रकरणात दिवाणी न्यायालयात दाद मागणे योग्य होईल, या निष्कर्षाप्रत हे मंच येते.
वरील वस्तुस्थिती पाहता हे मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. वरील निरिक्षणासह सदरची तक्रार निकाली काढण्यांत यावी.