ग्राहक तक्रार क्रमांकः-285/2008 तक्रार दाखल दिनांकः-11/06/2008 निकाल तारीखः-20/09/2008 कालावधीः-00वर्ष03महिने09दिवस समक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे श्री.सुरेश भा.तांबे शालेशय शिक्षण व क्रीडा विभाग, खोली क्र.717,7 वा मजला, मंत्रालय मुंबई.32 ...तक्रारकर्ता विरुध्द 1.मेसर्स.रघुनाथ असोसिएश्ान, नवरेनगर, बी केबीन रोड, अंबरनाथ (पू), ...वि.प.(एकतर्फा)
गणपूर्तीः- 1.सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्यक्षा 2.श्री.पी.एन.शिरसाट, मा.सदस्य उपस्थितीः-तक्रारकर्ताः- स्वतः हजर विरुध्दपक्षः- गैरहजर(एकतर्फा) एकतर्फा निकालपत्र (पारित दिनांक-20/09/2008) सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्यक्षा यांचेद्वारे आदेशः- तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सदर तक्रार दिनांक 12/06/2008 रोजी दाखल केली आहे त्याचे थोडक्यात कथन पुढील प्रमाणेः- 2/- 1.तक्रारदार हे शासन गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, मुंबई यांचे कडील निर्णय क्रमांक संकीर्ण/1099/सीआर-291/स्वेमि-1 दिनांक 19/7/2006 अन्वये शासन स्वेच्छा निर्णयानुसार वाटप करण्यात आलेली सदनिका क्र.42 इमारत क्र.18, क्षेत्र 545-00 चौरस फूट मंजूर करण्यात आली. उपजिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी उल्हासनगर नागरी संकुल ठाणे युएलसी/युएलएन/सदनिका/एस.आर.458/टे-3 दिनांक 27 डिसेंबर 2006 नुसार तक्रारकर्ता यांना सदनिका वितरणाचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात आले व नियम वाटपाच्या शर्ती व अटीमध्ये सदनिकेचे क्षेत्र सामाईक क्षेत्र (कॉपन पॅसेज)बालकनी क्षेत्र 545.00 चौ.फूट व सदनिकेची एकूण किंमत रु.1,11,180/- असतानाही योजनाधारक /जमीनधारक, रघुनाथ असोसिएटस नवरेनगर, बी केबीन रोड, अंबरनाथ,(पूर्व) जिल्हा ठाणे यांनी तक्रारदार यांचेकडून दिनांक 8/3/2007 रोजी रु.1,31,180/- घेतले. परंतू विरुध्द पक्षकार यांनी तक्रारदार यांचेकडून दिनांक 8 मार्च 2007 रोजी सदनिकेचे रुपये 20,000/- जादा घेऊन 22 सप्टेंबर, 2007 रोजी ताब्यात दिले. नियमानुसार विज, पाणी, रंग या गोष्टींची पुर्तता केली नाही. तसेच अंबरनाथ नगर परीषदेने कराचे थकीत बिल तीन महिन्याचे पाठविले जे विरुध्द पक्षकार यांनी भरणे आवश्यक होते. सदनिकेची नोंदणी सह दुय्यम निबंधक यांच्याकडे सर्व खर्च तक्रारदार यांनीच केला. विरुध्दपक्ष यांचेकडे विद्युत पुरवठा मागणी केले परंतू त्याची दखल घेतली नाही. म्हणून नोंदणी केलेले 3/- 2,040/- रुपये, नगरपरीषदेच्या कराची रुपये 4,956/-,व ज्यादा स्वीकारलेले 20,000/- रुपये विरुध्दपक्ष यांचेकडून परत मिळावी. मानसिक त्रास नुकसानीबाबत रुपये 10,000/- अशी मागणी मंचाकडे केली आहे. 2.विरुध्द पक्षकार यांना मंचामार्फत रजिष्टर ए.डी.ने नोटीस पाठविण्यात आली ती पोच झालेबाबत तशी पोचपावती दाखल आहे. परंतू दखल न घेतल्याने विरुध्द पक्षकाराविरुध्द दि.5/8/2008 रोजी ''नो.डब्लु.एस.'' आदेश पारीत करुन प्रकरण ''एकतर्फा सुनावणीस'' ठेवले. सदर प्रकरणी तदनंतर 27/8/2008 ही तारीख सुनावणीकरीता नेमलेल्या दिवशी विरुध्दपक्षकार हे हजर न राहिल्याने अर्जावर ''एकतर्फा आदेश'' पारीत करण्यात आला. 3.तक्रारदार यांनी दाखल केलेला अर्ज, कागदपत्रे व तोंडी युक्तीवाद यांची सुक्ष्मरित्या पडताळणी व अवलोकन केलेअसता पुढील मुद्दा उपस्थित झाला व आदेश पारीत करण्यात आला. 4.तक्रारदार यांनी शासनाचा झालेला आदेश जोडलेले आहेत. त्याबाबतची सर्व कागदपत्रे प्रतिलिपी दाखल आहेत. सूची क्र.2 वर (इन्डेक्स नं.II) बाजार भावाने सदनिकेची आकारणी रुपये 1,11,180/- अशी दाखल केली गेली आहे. परंतू विरुध्द पक्षकार यांचे म्हणण्याप्रमाणे 20,000/- रुपये ज्यादा रक्कम विरुध्दपक्षकार यांनी स्वीकारले असे नमूद केले आहे. परंतू या रकमेमध्ये ज्यादा बांधकाम अथवा ज्यादा सुविधा घेतल्या होत्या किंवा नाहीत याबाबत कोणताही मजकूर स्वीकारार्यरित्या पत्र दाखल केलेले नाही. 4/- तसेच वर नमूद कारणासाठी 20हजर रुपये ज्यादा स्वीकारले हेही मंचापुढे कोणत्याही कागदपत्रावरुन स्पष्ट झालेले नाही. म्हणून हया मुद्दयाची दखल घेणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तीक नाही. 5.विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना विज मीटर सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक ते योग्य नमूद केले आहे. परंतू आज तागायत विज मीटर नाही असे म्हणणे आहे. परतू दि.22 सप्टेबर, 2007 रोजी सदनिकेचा ताबा घेतलेला आहे. परंतू तदनंतर प्रथमच 6 फेब्रुवारी 2008 रोजी तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्षकार यांना कराचे पत्र पाठविले होते. तदनंतर 13/3/2008 रोजी पत्र पाठवले होते. परंतू विरुध्दपक्ष यांनी दखल घेतली नाही हे स्पष्ट होते. म्हणून विरुध्दपक्षकार यांना रजिष्टर कराराप्रमाणे त्यातील अटी व नियमांचे पालन करणे. तक्रारदार यांना विज मीटर सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक होते. तक्रारदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रामध्ये विरुध्दपक्ष यांनी विज मीटरची सर्व रक्कम भरणा करण्याची होती व आहे, याबाबत कोणताही मजकूर नमूद नाही. त्यामुळे या करीता खर्च कुणी, कसा करावयाचा या बाबतीतही मंचापुढे स्पष्टपणे सिध्द न झाल्याने खर्चाबाबत कोणताही आदेश करणे अशक्य आहे. म्हणून हा मुद्दा अंशतः मंजूर करण्यात आला आहे. 6.विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना अंबरनाथ नगरपरीषदेच्या कराची थकीत बिल रुपये 4,956/- चे बिल पाठवले ते तक्रारदार यांनी भरणा केलेले आहे. त्याबाबतची पावती तक्रारदार यांनी दाखल केली आहे. परंतू सदर 5/- पावतीची पडताळणी केलीअसता पावती प्रमाणे कर भरणा केले होते हे सिध्द होत नाही. फक्त मागणीबाबतची पावतीवर आहे हे स्पष्टपणे दिसून येत नाही. म्हणून या ठिकाणी अशी परिस्थिती असलीतरी यदा-कदाचित सत्य परिस्थितीमध्ये तक्रारदार यांनी सदनिकेचा ताबा घेण्यापुर्वीच कर भरणा केला असल्यास विरुध्दपक्षकार हे तक्रारदार यांना तशी रक्कम परत करणे पात्र व बंधनकारक व जबाबदार आहे म्हणून अशी रक्कम परत करणे उचित आहे. म्हणून आदेश. आदेश 1.तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अशंतः मंजूर करण्यात आला आहे. 2.विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना अंबरनाथ नगरपरीषदेच्या कराची थकीत बिल रु.4,956/-(रुपये चार हजार नऊशे छप्पन फक्त)ही रक्कम भरणा करण्यास भाग पाडले असल्यास अशी रक्कम परत करावी. 3.विरुध्द पक्षकार यांनी तक्रारदार यांना अंत्यत आवश्यक बाब म्हणून विद्यूत मीटरचा त्वरीत पुरवठा करणे आवश्यक आहे म्हणून तशी उपलब्धता करुन देणे. तथापि उभयतांचे मधील कराची स्पष्टपणे कुणी, किती खर्च करावयाची हया मंच पुढे दाखल न झाल्याने पडताळणी व अवलोकन करण्यास न मिळाल्याने उभयतांचे ठरलेल्या करारांतील अटीप्रमाणे पुर्तता करुन घेण्याचे आहे. विजेपासून अलिप्त ठेवता येणार नाही. 4.उभयतांनी आपापला खर्च स्वतः सोसावा. 6/- 5.सदर आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क देण्यात यावी. 6.तक्रारदार यांनी मा.सदस्य तक्रार दाखल केलेल्या दोन प्रती (फाईल)त्वरीत परत घेऊन जाव्यात.
दिनांकः-20/09/2008 ठिकाणः-ठाणे
(श्री.पी.एन.शिरसाट) (सौ.शशिकला श.पाटील ) सदस्य अध्यक्षा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
|