(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक : 09 जुलै, 2018)
1. तक्रारकर्ताने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम – 12 अन्‍वये ही तक्रार विरुध्‍दपक्षाने त्रुटीपूर्ण सेवा पुरविल्‍याबद्दल आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याबद्दल दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता एक सुशिक्षीत बेरोजगार असून त्‍याने विरुध्‍दपक्षाने देऊ केलेली फ्रेंचाईजीव्‍दारे स्‍वतःचा व्‍यवसाय सुरु करण्‍याचे ठरविले. विरुध्‍दपक्ष ही एक कंपनी असून त्‍याची किरकोळ विक्रीच्‍या दुकानांची संपूर्ण देशभर श्रृंखला आहे. विरुध्‍दपक्ष क्र.2 हे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे निर्देशक असून, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 हे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे नागपुर स्थित कार्यालय आहे. तक्रारकर्त्‍याने उदरनिर्वाहाचे साधन म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाची फ्रेंचाईजी घेण्‍याचे ठरविले, त्‍याकरीता त्‍याने रुपये 8,00,000/- चे भांडवल उभारले. विरुध्‍दपक्षाची खात्री पटल्‍यानंतर त्‍याने तक्रारकर्त्‍यास फ्रेंचाईजी दिली. त्‍यानुसार त्‍यांचेमध्‍ये दिनांक 24.6.2009 रोजी फ्रेंचाईजी करार झाला, करारानुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे रुपये 2,00,000/- (रिफंडेबल) पायाभुत सुविधा निर्माण करण्‍याकरीता जमा केले, त्‍याशिवाय फ्रेंचाईजी शुल्‍क म्‍हणून रुपये 1,00,000/- सुध्‍दा जमा केले होते. तक्रारकर्त्‍याने रिटेल स्‍टोअर्सकरीता फ्रेंचाईजी स्‍टोअर्स उघडले. करारानुसार विरुध्‍दपक्षाने ग्राहकांची मागणी लक्षात घेऊन तक्रारकर्त्‍यास वेळोवेळी त्‍याने मागणी केलेल्‍या मालाची पुर्तता करणे आवश्‍यक होते. विरुध्‍दपक्षाने असे सुध्‍दा मान्‍य केले की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यास दिलेले लक्ष रुपये 3,50,000/- पार केल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास मिनिमम गॅरंटी अमाऊंट अनुदान रुपये 26,250/- प्रतिमाह देण्‍यात येईल. त्‍याशिवाय, करारानुसार जर काही कारणामुळे कोणत्‍याही एका पक्षाकडून करार रद्द झाल्‍यास विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍यास पायाभुत सुविधेकरीता जमा केलेले रुपये 2,00,000/- ची रक्‍कम परत करेल.
3. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍दपक्षाने सुरुवातीच्‍या काळात केवळ सात-आठ महिन्‍यामध्‍ये मिनिमम गॅरंटी अमाऊंट अनुदान त्‍याला दिली आणि त्‍यानंतर काही तरी कारण सांगुन आश्‍वासीत रकमेपेक्षा कमी रक्‍कम देऊ लागले. तक्रारकर्त्‍याने दिलेले लक्ष साध्‍य करुन देखील विरुध्‍दपक्षाने मिनिमम गॅरंट अमाऊंट रुपये 26,250/- अनुदान प्रतिमाह दिले नाही. कालांतराने विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास ग्राहकाची मागणी लक्षात घेऊन मालाचा पुरवठा करावयास पाहिजे होता, परंतु तक्रारकर्त्‍याने विनंती करुन सुध्‍दा त्‍यांनी पुरवठा केला नाही. त्‍यामुळे व्‍यापारात प्रतीकुल परिणाम होऊ व्‍यापार बंद झाला, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास व्‍यापारात आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने फ्रेंचाईजी कराराचे उल्‍लंघन केले आणि अयोग्‍य व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला. तक्रारकर्त्‍यास सदर व्‍यवसायामध्‍ये जवळपास रुपये 7,00,000/- चा तोटा झाला आहे. असे असतांना देखील विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला फ्रेंचाईजी करारातील अटींचा भंग केला असा आरोप करुन दिनांक 14.7.2011 ला एक नोटीस पाठविला, ज्‍याचे उत्‍तर तक्रारकर्त्‍याने दिले. करारानुसार करार रद्द करावयाचा असल्‍यास विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास जमा रक्‍कम रुपये 2,00,000/- परत करावयास पाहिजे होती, परंतु ती रक्‍कम आजपर्यंत परत केलेली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने या तक्रारीव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाकडून त्‍याला झालेल्‍या आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये 7,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रुपये 1,50,000/- आणि खर्चापोटी रुपये 30,000/- व्‍याजासह मागितले आहे.
4. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षास मंचा मार्फत नोटीस बजाविण्‍यात आली. त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्षाने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारीला उत्‍तर दाखल करुन संपूर्ण तक्रार नामंजूर केली आहे. त्‍याचा प्राथमिक आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्त्‍यासोबत झालेल्‍या फ्रेंचाईजी करारानुसार जर दोन्‍ही पक्षामध्‍ये व्‍यवसायाबद्दल काही मतभेद असतील तर त्‍याबद्दल आरबीट्रेशन दाखल करण्‍याची तरतुद केली आहे आणि म्‍हणून ही तक्रार मंचासमोर चालु शकत नाही. विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 22.4.2011 ला तक्रारकर्त्‍याला नोटीस पाठवून आरबीट्रेटर नेमला व दिल्‍ली येथे आरबीट्रेशन प्रलंबित असून त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्ता सहभागी झालेला आहे, यासर्व बाबी तक्रारकर्त्‍याने मंचापासून लपवून ठेवल्‍या. पुढे विरुध्‍दपक्षाचे असे सुध्‍दा म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्ता हा स्‍वतः व्‍यवसाय करीता होता व तो मालाचा उपभोगता नव्‍हता, तो व्‍यवसाय नफा कमविण्‍यासाठी करीता होता म्‍हणून तो ग्राहक होऊ शकत नाही. पुढे विरुध्‍दपक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने करारातील सर्व अटी व नियमांचे पालन केले नाही. तक्रारकर्त्‍याला वेळोवेळी माल उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आले, परंतु त्‍याची रक्‍कम त्‍याने परत केली नाही. उलट तो इतर ब्रॉन्‍डचे माल दुकानात ठेऊ लागला, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाला नुकसान झाले. तक्रारकर्त्‍याने फ्रेंचाईजी कराराचा उल्‍लंघन केल्‍यामुळे त्‍याला दिनांक 22.4.2011 च्‍या नोटीसव्‍दारे आरबीट्रेटर नेमल्‍याचे कळविण्‍यात आले आणि त्‍याचेवर रुपये 8,92,484/- ची रक्‍कम बाकी असल्‍याचे कळविले. परंतु, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे उत्‍तर दिलेले नाही, तसेच फ्रेंचाईजी करार दिनांक 14.7.2011 पासून समाप्‍त झाल्‍याचे देखील कळविले. अशाप्रकारे, तक्रारकर्त्‍याची संपूर्ण तक्रार खोटी व मनघळत असल्‍याचा आरोप करीत, ती खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे.
5. तक्रारकर्ता तर्फे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच, अभिलेखावर दाखल दस्‍ताऐवज व लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन करण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्षा तर्फे युक्‍तीवादाचे दरम्‍यान कोणीही हजर झाले नाही. यावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
// निष्‍कर्ष //
6. ही तक्रार प्रलंबित असतांना आरबीट्रेटरने याप्रकरणात अवार्ड दिनांक 23.8.2014 ला पारीत केला. आरबीट्रेशन हे विरुध्‍दपक्षाने दाखल केले होते, ज्‍यामध्‍ये त्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये 8,92,484/- ची मागणी केली होती, परंतु आरबीट्रेटरने विरुध्‍दपक्षाचा क्‍लेम नामंजुर केला. अवार्डची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे. आरबीट्रेशने आपल्‍या अवार्डमध्‍ये जे निष्‍कर्ष दिले आहे ते पाहिले असता असे म्‍हणता येईल की, विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात जी विधाने केली आहे ती आता स्विकारण्‍या योग्‍य नाही. कारण, ही सर्व विधाने आरोप म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने आरबीट्रेटर पुढे मांडली होती, परंतु आरबीट्रेटरने विरुध्‍दपक्षाचे सर्व आरोप नामंजुर केले आहे. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याकडून फ्रेंचाईजी करारातील कुठल्‍याही अटीचा भंग झाला ही बाब सिध्‍द होऊ शकत नाही.
7. विरुध्‍दपक्षाने या तक्रारीला दोन आक्षेप घेतले आहे. त्‍याचा पहिला आक्षेप असा की, करारानुसार दोन्‍ही पक्षात जर व्‍यवसायासंबंधी वाद निर्माण झाला तर त्‍यासाठी आरबीट्रेटर नेमुन त्‍याच्‍या मार्फत निराकरण करण्‍याची तरतुद करारामध्‍ये समाविष्‍ट केलेली आहे. आरबीट्रेशन क्‍लॉज करारामध्‍ये असल्‍यामुळे ग्राहक तक्रार चालविता येत नाही, असे विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणणे आहे. यावरुन, तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी काही निवाड्यांचा आधार घेऊन सांगितले की, केवळ करारामध्‍ये आरबीट्रेशन क्‍लॉज आहे म्‍हणून ग्राहक मंचाला अधिकार क्षेत्र प्राप्‍त होत नाही हे म्‍हणणे सर्वस्‍वी चुक आहे. मंच सुध्‍दा या मताशी सहमत आहे. कारण, ग्राहक सरंक्षण कायद्यातील तरतुदी ह्या अतिरिक्‍त तरतुदी असल्‍यामुळे केवळ आरबीट्रेशन क्‍लॉज करारामध्‍ये आहे म्‍हणून ग्राहक तक्रार चालु शकत नाही हे म्‍हणणे कायद्यानुसार योग्‍य नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता तर्फे दाखल केलेल्‍या निवाड्याचा उल्‍लेख करणे सुध्‍दा गरजेचे नाही. त्‍याशिवाय, तक्रार प्रलंबित असतांना आरबीट्रेशने अवार्ड पारीत केला आहे, परंतु तो विरुध्‍दपक्षाच्‍या विरुध्‍द असल्‍याने आता त्‍या अवार्डची तक्रारकर्त्‍याला कुठल्‍याही प्रकारे बाधा येत नाही.
8. विरुध्‍दपक्षाचा दुसरा आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्ता हा फ्रेंचाईजी व्‍दारे व्‍यवसाय करीत होता आणि तो विरुध्‍दपक्षाने पुरविलेल्‍या मालाचा उपभोगता नव्‍हता, तो व्‍यवसाय नफा कमविण्‍याच्‍या दृष्‍टीने करीत होता, यामुळे तो ग्राहक होऊ शकत नाही. याबाबत तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांकडून कुठलाही युक्‍तीवाद आमच्‍या समोर करण्‍यात आला नाही, किंवा हा आक्षेप त्‍यांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात खोडून सुध्‍दा काढला नाही. तक्रार जर काळजीपूर्वक वाचली तर असे दिसून येईल की, जरी तक्रारकर्त्‍याने असे म्‍हटले आहे की, उदरनिर्वाहाचे साधन म्‍हणून त्‍याने विरुध्‍दपक्षाची फ्रेंचाईजी घेतली होती तरी तो एक प्रकारचा व्‍यापार होता. कारण, त्‍याने तो व्‍यवसाय सुरु करण्‍यासाठी केवळ भांडवल म्‍हणून रुपये 8,00,000/- रक्‍कम उभारली होती, त्‍याशिवाय दुकानाच्‍या पायाभुात सुविधेकरीता रुपये 2,00,000/- विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केले होते आणि त्‍याला विक्रीचे एक लक्ष रुपये 3,50,000/- इतके दिले होते. पुढे तक्रारकर्त्‍याचे असे सुध्‍दा म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍दपक्षाने कराराचा भंग केल्‍यामुळे त्‍याला व्‍यवसायात रुपये 7,00,000/- चा तोटा झाला. ही आकडेवारी पाहता असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्षामध्‍ये एक प्रकारचा व्‍यावसायीक करार झाला होता आणि म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने ती फ्रेंचाईजी केवळ त्‍याच्‍या उपजिवीकेकरीता घेतली होती, असे म्‍हणता येणार नाही. फ्रेंचाईजी करार वाचल्‍यावर सुध्‍दा ही बाब ठळकपणे दिसून येते की, त्‍यांच्‍यातील व्‍यवहार हा व्‍यावसायीक स्‍वरुपाचा होता. तक्रारकर्त्‍याकडून याबाबत कुठलेही स्‍पष्‍टीकरण किंवा युक्‍तीवाद आलेला नाही. जर कुठल्‍याही धंद्याचे स्‍वरुप व्‍यावसायीक असेल आणि अशा व्‍यवसायातील व्‍यवहारामध्‍ये काही वाद उत्‍पन्‍न होत असतील तर अशाप्रकारच्‍या वादाचे कार्यक्षेत्र ग्राहक मंचामध्‍ये येत नाही.
9. वरील कारणास्‍तव मंचाचे असे मत आहे की, ही तक्रार ग्राहक मंचाच्‍या कार्यक्षेत्राबाहेर येत असल्‍याने ही तक्रार चालविण्‍या योग्‍य नाही. सबब, खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येते.
// आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
दिनांक :- 09/07/2018.
