मंचाचे निर्णयान्वये - श्री. मिलींद केदार , सदस्य //- आदेश -// (पारित दिनांक – 15/10/2010) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, त्याने गैरअर्जदार संस्थेचे प्लॉट पाहिल्यानंतर मौजा-खसरमारी, प.ह.क्र.73, ख.क्र.75, 78 व 79, ता.नागपूर (ग्रामीण) मधील प्लॉट क्र. 34 व 35 हे प्रत्येकी 1616.21 चौ. फु.चे घेण्याचा तोंडी करार गैरअर्जदारासोबत केला. उभय पक्षांमध्ये ठरल्याप्रमाणे दोन्ही प्लॉट्सची किंमत रु.9,69,726/- ठरविण्यात आली व अग्रिम रक्कम एकूण रु.2,42,526/- गैरअर्जदाराला देण्यात आली. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने एकूण रक्कम रु.4,84,800/- पहिला हफ्ता म्हणून गैरअर्जदारास अदा केला. उभय पक्षांमध्ये ठरल्याप्रमाणे गैरअर्जदाराने कुठलेही दस्तऐवज तक्रारकर्त्याला दिले नाही. जेव्हा गैरअर्जदाराने सदर प्लॉट्सच्या विक्रीचा करारनामा मे 2008 मध्ये तक्रारकर्त्याला पाठविला, त्यात गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला प्लॉट क्र. 35 व 36 विक्रीचे नमूद करुन तक्रारकर्त्याचे नावही चुकीचे लिहिले होते. तसेच त्यातील अट क्र. 8, 9 व 10 या उभय पक्षात कधीच ठरविल्या गेल्या नव्हत्या. तसेच विक्रीपत्र करण्याच्या दिवशीही गैरअर्जदाराने दस्तऐवज ठरल्याप्रमाणे न दिल्याने विक्रीपत्र करण्यात आले नाही. विक्रीपत्र व दस्तऐवज देण्याबाबत गैरअर्जदार असमर्थ आहे ही बाब गैरअर्जदाराने स्वतःच मान्य केल्याने सदर तोंडी करारनामा रद्द करुन अदा केलेली रक्कम 18 टक्के व्याजासह परत करण्याचे आश्वासन देऊनही गैरअर्जदाराने केवळ रु.2,42,400/- तक्रारकर्त्याला परत केले व त्यावरील व्याज आणि उर्वरित रक्कमही परत केली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने कायदेशीर नोटीस पाठविला असता तक्रारकर्त्याने त्याला उत्तर दिले नाही. शेवटी तक्रारकर्त्याने मंचासमोर तक्रार दाखल करुन उर्वरित रक्कम व्याजासह मिळावी, मानसिक त्रासाबाबत भरपाई, तक्रारीचा खर्च अशी मागणी केलेली आहे. 2. सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारांवर बजावण्यात आला असता गैरअर्जदारांनी लेखी उत्तर दाखल करुन सुधारित नकाशानुसार तक्रारकर्त्याला प्लॉट क्र.35 व 36 आवंटीत करण्यात आले होते व त्याची एकूण किंमत रु.9,69,726/- ठरली होती. करारानुसार 4 हफ्त्यात रक्कम देण्याचे निश्चित करुनही तक्रारकर्त्याने वेळैच्या आत रकमेचा भरणा केला नाही. तसेच करारनामा करण्याकरीता बोलावूनही तक्रारकर्त्याने येण्याचे टाळले. गैरअर्जदाराने संबंधित विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र व अकृषिक परवानगी याकरीता ते प्रयत्न करीत असल्याचेही सुचित केले होते. तक्रारकर्त्याला करारनाम्यातील अटीनुसार प्लॉटच्या किंमतीबाबतची रक्कम मागणी करुनही त्याने विहित कालावधीत दिली नाही. करारानुसार तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे आवंटन रद्द झाल्याने 50 टक्के रक्कम परत करण्यात आली. दि.26.06.2008 रोजी अकृषिक परवानगी व इतर संलग्न विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याने तक्रारकर्त्याने मागणी केलेले व्याजही मिळण्यास तो पात्र नाही असे गैरअर्जदाराचे म्हणणे आहे. तक्रारकर्त्याने स्वतःच रक्कम न भरल्याने व करारातील अटी व शर्तीचा भंग केल्याने सदर तक्रार दंडासह खारीज करण्याची मागणी गैरअर्जदाराने केलेली आहे. 3. सदर तक्रार मंचासमोर युक्तीवादाकरीता आल्यानंतर मंचाने उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी उभय पक्षाद्वारे दाखल करण्यात आलेले शपथपत्र, दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 4. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारासोबत भुखंड खरेदी करण्याचा व्यवहार केला होता ही बाब उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवरुन व कथनावरुन निदर्शनास येत असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 5. तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांच्यामध्ये तोंडी स्वरुपाचा करार झाला होता असे तक्रारकर्त्याने तक्रारीच्या परीच्छेद क्र. 3 मध्ये नमूद केले आहे. सदर करारात काय अटी आणि शर्ती होत्या हे सिध्द करणारा कोणताही पुरावा तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला नाही. तसेच तोंडी करारातील अटी व शर्ती काय होत्या, याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा नसल्यामुळे मंच याबाबत मत देऊ शकत नाही. 6. तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष दस्तऐवज क्र. 1 दाखल केले आहे. सदर दस्तऐवज विक्रीपत्राचा करारनामा असून त्यावर तक्रारकर्त्याची स्वाक्षरी नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केले आहे की, त्याला सदर करारातील अट क्र. 8, 9 व 10 मंजूर नाही. तसेच त्याने नमूद केले आहे की, भुखंड क्र. 34 व 35 घ्यावयाचे होते. परंतू करारनाम्यामध्ये 35 व 36 चा उल्लेख आहे. तक्रारकर्त्याला भुखंड क्र. 34 व 35 घ्यावयाचे होते व त्यांचा मौखिक करार झाला होता, याबाबत काहीही स्पष्ट होत नाही. लेखी करार नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने भुखंडाची रक्कम किती व कधी द्यावयाची होती, याबाबतचा सुध्दा कोणताही स्पष्ट पूरावा मंचासमक्ष नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणात गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी केली ही बाब सिध्द होत नाही. मा. राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या अनेक निवाडयावरुन, जर प्लॉट धारकास सेवेत त्रुटी दिल्याचे सिध्द होत नसेल तर तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराच्याविरुध्द केलेल्या मागण्या मान्य करता येत नाही. सदर तक्रार सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची होती. तक्रारकर्त्याने योग्य कागदोपत्री पूरावा सादर न करुन तक्रार सिध्द केलेली नाही. सदर प्रकरणी गैरअर्जदाराच्या सेवेत त्रुटी असल्याचे निदर्शनास येत नसून गैरअर्जदार व तक्रारकर्त्यामध्ये झालेला तोंडी करारातील तथ्य स्पष्ट होत नसल्यामुळे सदर तक्रार दाद मिळण्यास पात्र नाही असे मंचाचे मत आहे. सदर प्रकरणामध्ये मौखिक कराराचा उल्लेख तक्रारकर्त्याने केलेला आहे. त्यामुळे सदर प्रकरण दिवाणी स्वरुपाचे आहे व यामध्ये सखोल पुराव्याची गरज आहे, म्हणून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येत असून तक्रारकर्ता आपला वाद सक्षम न्यायालयापुढे सोडविण्यास स्वतंत्र आहे. 2) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च स्वतः सोसावा. 3) तक्रारकर्त्याने दाखल ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स (सदस्यांकरीता फाईल्स) घेऊन जावे.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |