Dated the 08 Jun 2017 तक्रार मागे घेण्याबाबतच्या अर्जावर आदेश द्वारा- सौ.स्नेहा एस.म्हात्रे...................मा.अध्यक्षा. 1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारदार यांनी सन-2015 मध्ये सामनेवाले यांचेविरुध्द, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना, सामनेवाले यांचेकडून खरेदी केलेल्या सदनिकेचा ताबा उशिरा दिल्याचे नमुद करुन, तसेच सदर सदनिकेमध्ये दयावयाच्या तक्रारीत नमुद सोयी सुविधा (Amenities) सदर सदनिकेमध्ये सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना न दिल्याने, व सदनिकेचे क्षेत्रफळ करारनाम्यात ठरलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा कमी दिल्याने कमी क्षेत्रफळाच्या चौरस फुटाबाबत (तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे) सध्याच्या बाजार भावाप्रमाणे सामनेवाले यांनी, तक्रारदार यांना रक्कम देणे (Cost of Lesser Carpet Area), तसेच पार्किंग, सदनिकेमधील गळती (Leakages Seepages ) इत्यादि बाबतच्या मागण्यांसाठी दाखल केली आहे, व तक्रारीत नमुद केलेल्या प्रार्थना कलमांनुसार सामनेवाले यांचेकडून तक्रारदार यांनी मागण्या केल्या आहेत. 2. सदर तक्रारीस सामनेवाले यांनी जुन-2016 मध्ये कैफीयत दाखल करुन सदर तक्रार मंचाच्या आर्थिक कार्यक्षेत्राबाहेरील असल्याबाबत नमुद केले आहे. तक्रारदार यांनी सदर तक्रारीत दुरुस्ती अर्ज दाखल केल्यावर सामनेवाले यांनी सदर अर्जावर त्यांचे म्हणणे दाखल केले आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारदार यांनी ठाणे ग्राहक मंचामध्ये दाखल केलेली वर नमुद तक्रार मागे घेण् अर्ज दिला असुन, सदर तक्रार मंचाच्या आर्थिक कार्यक्षेञाबाहेरील असल्याने, मा.राज्य आयोगामध्ये पुढील तक्रार दाखल करण्यास मुदतीची बाधा न येता, परवानगी देऊन प्रस्तुत तक्रार मागे घेण्यास परवानगी दयावी असा अर्ज तक्रारदार यांनी दिला आहे. सदर अर्जावर सामनेवाले यांनी जोरदार हरकत नोंदवुन तक्रारदार यांचा अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. सामनेवाले यांनी त् काही न्याय निर्णय देखील दाखल केले असुन, तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केल्यानंतर जेव्हा सामनेवाले यांनी प्रस्तुत प्रकरणाबाबत ते मंचाच्या आर्थिक कार्यक्षेञाबाहेर असल्याचा आक्षेप घेतला, तेव्हा तक्रारदार यांनी सदर तक्रार मागे घेणे गरजेचे होते, परंतु तक्रारदार यांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाने तक्रार क्रमांक-97/2016 मध्ये पारित केलेल्या अंबरीश कुमार शुक्ला विरुध्द फेरॉस इन्फ्रास्ट्रचर लि., या न्यायनिवाडयाचा उल्लेख करून, त्यानंतर प्रस्तुत तक्रार मागे घेण्याचा अर्ज दिला असल्याने, तसेच सदर अर्जावर तक्रारदारांची स्वाक्षरी नसल्याने, तो फेटाळण्यात यावा असा युक्तीवाद सामनेवाले यांच्या वकीलांनी केला आहे. उभयपक्षाने सदर अर्जाबाबत दाखल केलेल्या आवश्यक कागदपञांचे अवलोकन केले असता, तक्रारदाराच्या सदनिकेचे मुल्य, व तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून मागणी केलेल्या इतर मागण्याबाबतचे मुल्य इत् मिळून होणारी रक्कम ही मंचाच्या आर्थिक कायक्षेञाबाहेरील असल्याने, तक्रारदाराची प्रस्तुत तक्रार मा.राज्य आयोगामध्ये दाखल करणेकामी मुभा देऊन, प्रस्तुत तक्रार आर्थिक कार्यक्षेञाअभावी मागे घेण्यास परवानगी देऊन निकाली काढणे संयुक्तिक आहे असे मंचाचे मत आहे, तसेच प्रस्तुत तक्रारीमधील तक्रारदार यांनी वर नमुद वकील श्री.प्रविण टेंभेकर यांना प्रस्तुत तक्रार दाखल करणेकामी त्यामध्ये तक्रारदाराच्या वतीने कागदपञे दाखल करणेकामी, तसेच तक्रारदारांची तक्रार मंचासमक्ष मांडण्यासाठी, व ती मंचासमक्ष सुरू असताना त्या संबंधातील कायदेशीर प्रकरणाबाबत योग्य ती कार्यवाही करणेसाठी वकालतनाम्याच्या स्वरूपात अधिकार दिले असुन, प्रस्तुत तक्रार ही मंचाच्या आर्थिक कार्यक्षेञाबाहेर असल्याने तक्रारदाराचे हित जपण्यासाठी, तसेच प्रस्तुत तक्रार गुणवत्तेच्या आधारे निकाली काढता यावी यासाठी सदर तक्रार मा.राज्य आयोगामध्ये दाखल करण्यास, व ग्राहक मंचामधुन मागे घेण्यास परवानगी दयावी असा युक्तीवाद तक्रारदाराच्या वकीलांनी केला आहे, तो योग्य आहे. त्यामुळे न्याय हिताच्या दृष्टीने तक्रारदार यांच्या वकीलांच्या स्वाक्षरीने दिलेल्या अर्जाचा तक्रार मागे घेण्यासाठी परवानगी देतांना विचार करण्यात आला. सामनेवाले यांनी प्रस्तुत प्रकरणात दाखल केलेल्या मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या FA/No.166/2016 With IA/505/2016, FA/504/2016, मधील ता.26.05.2017 रोजी पारित केलेल्या आदेशामध्ये देखील खालील प्रमाणे नमुद केले आहे. It is the value of goods or service as the case may be and not the value or cost of removing the deficiency in service which is to be considered for the purpose of determining the pecuniary Jurisdiction It is stated by the larger bench the total value of the flat including the amount involved in removing the deficiencies or providing amenities etc. was to be taken into consideration for the purpose of the pecuniary jurisdiction there fore, the national forum has mentioned that the order of the state commission is set aside and matters are remitted back to the state commission for taking further necessary action as per law by directing the complainants to file their complaints before appropriate forum/ commission of competent jurisdiction. वर नमुद आदेश हा मा.राष्ट्रीय आयोगाने वर नमुद केलेल्या राज्य आयोगासमोरील मुळ तक्रारी चालविण्याबाबत राज्य आयोगास आर्थिक कार्यक्षेत्र आहे असे नमुद केलेल्या आदेशाविरुध्द “Azure tree township LLP ” यांनी दाखल केलेल्या अपिलामध्ये पारित केला आहे, व राज्य आयोगास आर्थिक कार्यक्षेत्र नसल्याने राज्य आयोगाने तक्रारदारास राज्य आयोगातील सदर तक्रारी योग्य त्या मंचात/आयोगात दाखल करण्याबाबत निर्देश दयावे असे सदर आदेशात नमुद केले आहे. आमच्या समक्ष दाखल झालेल्या वर नमुद तक्रार प्रकरणांत देखील तक्रारदार यांच्या सदनिकेचे मुल्य व त्यांनी तक्रारीत केलेल्या सदनिकेबाबतच्या व इतर प्रातिनिधीक मागण्यांचे मुल्य तसेच नुकसानभरपाई व न्यायिक खर्च इत्यादि मिळून होणारी एकूण रक्कम ही वर नमुद न्याय निवाडयानुसार मंचाच्या आर्थिक कार्यक्षेत्राबाहेर जात आहे. त्यामुळे वर नमुद Ambrish Kumar Shukla V/s. Ferrous Infrastructure Ltd., च्या न्याय निवाडयाचा विचार केल्यास ग्राहक मंचास प्रस्तुत तक्रार चालविण्याबाबत आर्थिक कार्यक्षेत्र नाही हे स्पष्ट होते. तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी सन-2014 मध्ये त्यांच्या संबंधीत सदनिकेचा ताबा दिला आहे, व सदर तक्रार ग्राहक मंचात तक्रारदार यांनी तक्रारीचे कारण घडल्यापासुन दोन वर्षांच्या आंत म्हणजे सन-2015 मध्ये दाखल केल्या आहेत. त्यानंतर त्या अदयापपर्यंत वरील तपशिलाप्रमाणे ग्राहक मंचात प्रलंबीत आहेत. तक्रारदार यांना माननिय राज्य आयोगात तक्रार दाखल करणेकामी परवानगी देतांना, सन-2014 मध्ये तक्रारीचे कारण घडले असल्याने मुदतीची बाधा आल्यास तांत्रिक बाबींमुळे तक्रारदारांचे अपरिमित नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीस मुदतीची बाधा न येता तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचासमोर मागे घेतल्यावर, मा.राज्य आयोगात दाखल करु देण्याबाबत आदेश पारित करणे गरजेचे आहे, व तक्रारदार यांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या वर नमुद सीसी/97/2016, ता.07.10.2016 यामध्ये अंतिम आदेश पारित झाल्यावर लगेचच त्यानंतर, असलेल्या प्रस्तुत प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी प्रस्तुत प्रकरण मागे घेण्याचा अर्ज तक्रारदार यांच्या वकीलांनी दिला असल्याने, व तक्रार चालविणे अथवा तक्रारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर तक्रारदार यांना / तक्रारदार यांच्या वकीलांना ती चालवावयाची नसल्यास तसे नमुद करुन तक्रार मागे घेण्याचा हक्क असल्याने मंचाने त्यास विरोध करणे असंयुक्तीक होईल. तक्रारदार यांच्या वकीलांनी प्रस्तुत प्रकरणात तक्रार मागे घेण्याचा अर्ज मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या सीसी/97/2016 मध्ये वर नमुद केलेल्या अंबरीशकुमार शुक्ला विरुध्द फेरॉस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., या आदेशास अनुसरुन मंचास प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा अधिकार नसल्याने दाखल केला आहे, व त्यामुळे त्यावर कॉस्ट लावणे गरजेचे नाही असे मंचाचे मत आहे, व तक्रारीस विहीत मुदतीची बाधा येऊ न देता नविन तक्रार योग्य त्या न्यायालयात/आयोगात दाखल करण्याची तक्रारदार यांना संधी देणे आवश्यक आहे. मंचाने याबाबत खालील न्याय निवाडयाचा विचार केला. State Consumer Disputes Redressal Commission The General Manager, Central ... v/s Shri Vikas Laxman Sangwai Dt. 21 April, 2010, FA No.1012/2007 Per Shri. S.B. Mhase Hon’ble President. सदर प्रकरणात मुळ तक्रारीतील तक्रारदार ठाणे येथील रहिवासी होते, ते धामणगांव ते ठाणे ट्रेनने ता.27.08.2002 रोजी प्रवास करतांना, अकोला येथे ट्रेन आल्यावर तक्रारदार यांना त्यांच्या सुटकेसमधुन काही दागिने, वस्तु चोरी झाल्याचे आढळले. त्याबाबत त्यांनी ते ठाणे येथे रहात असल्याने सन-2003 साली ठाणे मंचात तक्रार नोंदवली. ती तक्रारदार यांच्या लाभात अंशतः मंजुर झाली. सदर निकाला विरुध्द मुळ तक्रारीतील विरुध्द पक्ष यांनी मा.राज्य आयोगात सन-2007 मध्ये अपील दाखल केले. सदर अपीलामधील आदेशामध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-11 (2) (ए) बाबतची तरतुद ता.18.03.1993 पासुन अस्तित्वात असुन कलम-17 (2) (बी) ची तरतुद ता.15.03.2003 मध्ये अंमलात आणल्याचे नमुद करण्यात आले, व भौगोलिक कार्यक्षेत्राबाबत तक्रारीचे कारण जेथे घडले आहे तेथे तक्रार दाखल करणे आवश्यक असल्याचे मत भौगोलिक कार्यक्षेत्र ठरविण्याबाबतची मत भिन्नता दुर करण्यासाठी व पक्षकारांना तक्रार दाखल करतांना भौगोलिक कार्यक्षेत्र निवडणे सुरळीत जावे या दृष्टीने, नोंदविण्यात आले. वर नमुद मुळ तक्रारीबाबत मा.राज्य आयोगात तक्रारीच्या भौगोलिक कार्यक्षेबाबत, तसेच ठाणे मंचाच्या मुळ तक्रारीतील आदेशा विरुध्द अपील दाखल केले असतांनाही, मा.राज्य आयोगाने Sec. 17 (2) (बी) च्या ता.15.03.2003 रोजी अंमलात आलेल्या तरतुदींचा, व Sonic Surgical V/s. National Insurance Co. Ltd., मध्ये नमुद केलेल्या भौगोलिक कार्यक्षेत्राबाबत खालीलप्रमाणे अर्थ (Interpretation) घेण्यात आला आहे, व मा.राज्य आयोगाने खालील प्रमाणे वर दिलेल्या FA/1012/2007 मध्ये सदर मा.सुप्रिम कोर्टाच्या न्याय निवाडयाचा Ratio देतांना मा.सुप्रिम कोर्टाने नोंदविलेल्या मताचा खालील प्रमाणे उल्लेख केला आहे....... In our opinion, the expression branch office in the amended Section 17(2) would mean the branch office where the cause of action has arisen. No doubt this would be departing from the plain and literal words of Section 17 (2) of the Act but such departure is sometimes necessary (as it is in this case) to avoid absurdity. (vide G.P. Singhs Principles of Statutory Interpretation, Nitin Edition, 2004 P.79). व त्यानुसार तक्रारीमधील भौगोलिक कार्यक्षेत्र निश्चित करतांना विचार करण्यात आला आहे, व मुळ तक्रारीतील तक्रारदारास चोरी झाल्याबाबत अकोला येथे समजल्याने, अकोला येथे तक्रारीचे कारण उदभवल्याचे नमुद करुन, मा.राज्य आयोगाने तक्रारदार यांनी ग्राहक मंच ठाणे येथे दाखल केलेल्या तक्रारीचे कागदपत्र ठाणे मंचातुन तक्रारदार यांना परत देऊन सदर तक्रार अकोला येथे दाखल करण्यात यावी असा आदेश दिला, व भौगोलिक कार्यक्षेत्राबाबत व अपिलांत नमुद इतर प्रार्थनेबाबत दाखल केलेले अपिल निकाली करण्यात आले. तसेच ठाणे मंचामध्ये मुळ तक्रारीबाबत प्रोसिडींग सुरु असतांना व्यतित झालेल्या कालावधीमुळे तक्रारदार यांना अकोला मंचात तक्रार दाखल करतांना मुदतीची बाधा येऊ नये म्हणून ठाणे मंचातुन तक्रार मागे घेऊन अकोला मंचात दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली. त्यामध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे. “ Liberty is granted to the respondent/org. complainant to withdraw the complaint from District Consumer Forum, Thane. In order to enable the complainant to withdraw the complaint from District Consumer Forum, the complainant shall submit complete set of proceedings for maintaining the record and after submission of same, the District Consumer Forum shall certify those copies. Thereafter, the original complaint be returned to the complainant for purpose of presenting it to the District Consumer Forum, Akola. However, we direct the complainant that after withdrawal of the complaint from District Consumer Forum, Thane he shall present it to the District Consumer Forum, Akola within eight weeks. ” प्रस्तुत तक्रारीमध्ये देखील मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या ऑक्टोंबर-2016 मधील अंबरीश कुमार शुक्ला विरुध्द फेरॉस इन्फ्रास्ट्रचर लि., या न्याय निवाडयानंतर तक्रारदार यांनी लगेच सदर तक्रार मागे घेण्याचा अर्ज दिला असल्याने, वर नमुद असलेला मा.राज्य आयोगाचा न्यायनिवाडा दोन्ही तक्रारीतील घटनांचा विचार केला असता, प्रस्तुत तक्रारीस आर्थिक कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याबाबत लागू होतो. उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो. “ या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही ”. - आदेश - 1. वर नमुद तक्रारीमध्ये नमुद केलेली तक्रार क्रमांक-182/2016 मंचाच्या आर्थिक कार्यक्षेञाबाहेर जात असल्याने, सदर तक्रार मा.राज्य आयोगात दाखल करण्यास तक्रारदार यांना मुभा देऊन प्रस्तुत तक्रार मागे घेण्यास परवानगी देण्यात येते. तक्रार मागे घेण्याबाबत तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना कॉस्ट देण्याबाबत आदेश नाहीत. 2. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात. 3. तक्रारीचे अतिरिक्त संच असल्यास तक्रारदार यांना परत करण्यात यावे. ता.08.06.2017 |