मे. अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, पुणे
मा. अध्यक्षा : श्रीमती. प्रणाली सावंत.
मा. सदस्या : श्रीमती. सुजाता पाटणकर
*****************************************************************
ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक: एपिडिएफ/23/2009
तक्रार अर्ज दाखल दिनांक: 10/02/2009
तक्रार निकाल दिनांक : 15/12/2011
श्री. सुशील राजपाल भाटीया, .. )
राहणार :- फलॅट नं.2, प्लॉट नं. 36, .. )
पूजा पॅलेस, सुखवानी, .. )
वास्तूउद्योग जवळ, .. )
पिंपरी, पुणे – १८. .. )... तक्रारदार.
विरुध्द
1. पूजा एंटरप्राईझेस, .. )
तर्फे प्रोपरायटर, .. )
पूजा अपार्टमेंटस, शॉप नं.5, .. )
तानाजी नगर, चिंचवड, पुणे – 33. .. )
2. श्री. संतोष भास्करराव पांडे, .. )
राहणार :- फलॅट नं.8, प्लॉट नं. 36, .. )
पूजा पॅलेस, सुखवानी, .. )
वास्तूउद्योग जवळ, .. )
पिंपरी, पुणे – १८. .. )... जाबदार.
*****************************************************************
उपस्थित : तक्रारदारांतर्फे : अॅड. श्री. ज्ञानराज संत
जाबदार क्र. 1 : एकतर्फा
जाबदार क्र. 2 : अॅड. खुर्सीजा/कटारिया
*****************************************************************
द्वारा: मा.अध्यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
// नि का ल प त्र //
(1) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदारांनी दिलेल्या सदोष सेवेबाबत योग्य ते आदेश होऊन मिळणेसाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
तक्रारदार श्री. सुशील भाटीया यांनी जाबदार क्र. 1 पूजा एंटरप्रायझेस (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “बिल्डर” असा केला जाईल) यांचेकडून त्यांनी बांधलेल्या इमारतीतील सदनिका क्र. 8 विकत घेण्याचा करार केला होता. यासाठी तक्रारदारांनी बिल्डरला रककम रु.10,80,375/- मात्र व अन्य रकमा अदा केल्या होत्या. बिल्डरने दि.7/5/1998 रोजी तक्रारदारांना ताबा पावती दिली होती. तक्रारदारांनी सदनिकेचा ताबा घेतल्यानंतर ही सदनिका भाडयाने दिली होती. बिल्डरला पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) न मिळाल्यामुळे त्यांनी तक्रारदारांच्या नावे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिले नव्हते. यानंतर दि.22/8/2005 रोजी जाबदार क्र. 2 श्री. संजय पांडे यांनी तक्रारदारांच्या खात्यामध्ये रु.13,30,000/- मात्र भरले याबाबत तक्रारदारांनी चौकशी केली असता बिल्डरने जाबदार क्र. 2 यांना तक्रारदारांची सदनिका विकल्याचे समजले. वादग्रस्त सदनिकेचा वीज मिटर आपल्या नावे असून मालमत्तेच्या कराची पावती आपल्या नावे येते याचा विचार करता, आपल्या मालकीची सदनिका बिल्डरने जाबदार क्र. 2 यांना विकली ही बाब सिध्द होते असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. जाबदार क्र. 2 ने दि.24/5/2007 रोजी ताबा घेतला आहे याचा विचार करता हा तक्रार अर्ज मुदतीत आहे असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. बिल्डर व जाबदार क्र. 2 यांना वादग्रस्त सदनिकेचा ताबा आपल्याला देण्याचे निर्देश देण्यात यावेत तसेच आपल्याला अन्य अनुषंगिक रकमा मंजूर करण्यात याव्यात अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 2 ते 7 अन्वये काही कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(2) प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरवर नोटीस बजावणी होऊन सुध्दा ते मंचापुढे गैरहजर राहिले म्हणून त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश निशाणी 1 वर पारीत करण्यात आला.
(3) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदार क्र. 2 यांचेवरती मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाल्यानंतर त्यांनी विधीज्ञांमार्फत आपले म्हणणे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये जाबदार क्र. 2 यांनी तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या असून सदरहू तक्रार अर्ज मुदतबाहय आहे असा आक्षेप घेतला आहे. तक्रारदार स्वच्छ हाताने मंचापुढे आलेले नसून त्यांनी वस्तुस्थिती मंचापासून लपवून ठेवलेली आहे असे जाबदार क्र. 2 चे म्हणणे आहे. जाबदार क्र. 2 च्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार आपल्याला श्री. डांगे नावाच्या गृहस्थांच्या मार्फत भेटले व वादग्रस्त सदनिका आपल्याला या जाबदारांना विकण्याची त्यांनी इच्छा प्रदर्शित केली. वादग्रस्त सदनिकेचे कायदेशीर दस्तऐवज तक्रारदारांकडे नसल्यामुळे तक्रारदार, बिल्डर व जाबदार क्र. 2 यांचे दरम्याने एक मिटींग झाली व त्यामध्ये बिल्डरने जाबदार क्र. 2 यांना हा फलॅट परस्पर विकण्याचे सर्वानुमते ठरले. यानंतर दि. 26/7/2005 रोजी बिल्डर व जाबदार क्र. 2 यांचे दरम्यान नोंदणीकृत करार होऊन दि.13/8/2005 रोजी तक्रारदारांनी आपल्याला वादग्रस्त सदनिकेचा ताबा दिलेला आहे असे जाबदार क्र. 2 चे म्हणणे आहे. आपण तक्रारदारांना एम्.एस्.ई.बी. चे मीटर व मालमत्तेचे कर आपल्या नावावर करण्यासाठी विनंती केली असून त्यांनी याबाबत पूर्तता केली नाही. सर्वांचे दरम्यान ठरल्याप्रमाणे आपण तक्रारदारांना संपूर्ण रक्कम अदा केलेली आहे ही वस्तुस्थिती तक्रारदारांना मान्य असताना त्यांनी एवढया मोठया कालावधीत काहीही आक्षेप का घेतला नाही याचे स्पष्टीकरण तक्रारदारांनी दिलेले नाही असे जाबदार क्र. 2 चे म्हणणे आहे. आपण दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन आपण सन 2005 पासून वादग्रस्त सदनिकेमध्ये राहत आहोत ही वस्तुस्थिती सिध्द होते. सबब तक्रारदारांनी दाखल केलेला हा संपूर्णत: खोटा अर्ज मुदतबाहय व तथ्यहीन असल्यामुळे तो नामंजूर करण्यात यावा अशी जाबदार क्र. 2 यांनी विनंती केली आहे. जाबदारांनी आपल्या लेखी कैफियतीसोबत प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
(4) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रार अर्ज, म्हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभयपक्षकारांचा युक्तिवाद याचा साकल्याने विचार करता खालील मुद्दे (points for consideration)मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्दे व त्यांची उत्तरे पुढीलप्रमाणे :-
मुद्दे उत्तरे
मुद्दाक्र . 1:- सदरहू तक्रार अर्ज मुदतबाहय आहे ही बाब सिध्द होते
का ? ... होय.
मुद्दाक्र . 2:- बिल्डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली
ही बाब सिध्द होते काय ? ... नाही.
मुद्दा क्र.3:- तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो का ? ... नाही.
मुद्दाक्र.4 :- काय आदेश ? ...अंतिम आदेशाप्रमाणे
विवेचन :-
मुद्दा क्र. 1 : प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता जाबदार क्र.2 यांनी दि.24/5/2007 रोजी ताबा घेतला आहे याचा विचार करता दि.4/2/2009 रोजी दाखल केलेला हा अर्ज मुदतीत आहे असे तक्रारदारांनी शपथेवर निवेदन केलेले आढळते. जाबदार क्र.2 यांनी याबाबत आक्षेप घेतलेला असून दि.13/8/2005 रोजी तक्रारदारांनी आपल्याला ताबा दिलेला असून सन 2005 पासून आपण वादग्रस्त सदनिकेमध्ये वास्तव्यास आहोत असे त्यांनी नमुद केले आहे. जाबदार क्र. 2 यांच्या या निवेदनाच्या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, जाबदार क्र. 2 यांच्या नावाचे टेलिफोनचे बिल तसेच बँकेचे पत्र त्यांनी याकामी हजर केलेले आढळते. ही सर्व कागदपत्रे सन 2005 मधील असून जाबदार क्र. 2 यांच्या नावाने वादग्रस्त सदनिकेच्या पत्त्यावर ती त्यांना पाठविण्यात आली होती ही बाब या कागदपत्रांवरुन सिध्द होते. अर्थातच जाबदार क्र. 2 तर्फे दाखल या कागदपत्रांवरुन सन 2005 पासून जाबदार क्र. 2 वादग्रस्त सदनिकेमध्ये वास्तव्यास आहेत ही बाब सिध्द होते. अर्थातच अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी सन 2009 मध्ये दाखल केलेला हा अर्ज मुदतबाहय ठरतो असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. या प्रकरणामध्ये उभय पक्षकारांच्या दरम्यान जो व्यवहार झालेला होता त्यावरुन तक्रारदारांनी स्वत: जाबदार क्र.2 यांना ताबा दिला होता असे जाबदार क्र.2 चे म्हणणे आहे. अर्थातच ही वस्तुस्थिती माहित असताना सुध्दा केवळ प्रकरण मुदतीत आणण्याच्या हेतूने तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 2 यांनी दि.24/5/2007 रोजी ताबा घेतला असे शपथेवर खोटे निवेदन केले ही बाब या प्रकरणात सिध्द होते आहे. जाबदार क्र. 2 यांनी दि. 24/5/2005 ला ताबा घेतला या तक्रारदारांनी केलेल्या निवेदनास कोणत्याही पुराव्याचा आधार नाही. एकूणच या प्रकरणात तक्रारदारांनी मुदतीच्या मुद्दाबाबत शपथेवर खोटे निवेदन केले ही बाब सिध्द होते.
वर नमुद विवेचनावरुन सदरहू तक्रार अर्ज मुदतबाहय आहे ही बाब सिध्द होते. सबब त्याप्रमाणे मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्दा क्र. 2 व 3 :- हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी संलग्न असल्याने त्यांचे एकत्रित विवेचन करण्यात आले आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरने आपली फसवणूक करुन आपल्याला विकलेला फलॅट जाबदार क्र. 2 यांना विकलेला आहे याचा विचार करता, वादग्रस्त सदनिकेचा ताबा आपल्याला देण्याचे बिल्डर व जाबदार क्र. 2 यांना निर्देश देण्यात यावेत अशी तक्रारदारांनी मागणी केलेली आढळते. तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जातील तपशिलाचे अवलोकन केले असता जाबदार क्र. 2 यांनी त्यांच्या खात्यामध्ये रु.13,30,000/- भरल्याचे त्यांनी स्वत: नमुद केलेले आढळते. ही रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर अशाप्रकारे रक्कम पाठविल्याबाबत तक्रारदारांनी काहीही आक्षेप घेतलेला आढळून येत नाही किंबहुना रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर चार वर्षांनंतर मंचाकडे तक्रार अर्ज दाखल करताना बिल्डरने यासंदर्भात सर्वात प्रथम याबाबत आक्षेप घेतलेला आढळतो. जाबदार क्र. 2 यांनी या प्रकरणामध्ये सर्व पक्षकारांच्या दरम्यान जो व्यवहार झाला आहे त्याबाबतची वस्तुस्थिती शपथेवर मंचापुढे नमुद केली आहे, ही वस्तुस्थिती तक्रारदारांनी नाकारलेली नाही. जाबदार क्र. 2 व बिल्डर यांचे दरम्यान दि.26/7/2005 रोजी नोंदणीकृत करार झालेला असून सन 2005 पासून जाबदार क्र. 2 वादग्रस्त सदनिकेमध्ये वास्तव्यास आहेत. एकूणच या प्रकरणातील सर्व वस्तुस्थितीचे एकत्रित अवलोकन केले असता तक्रारदारांची फसवणूक करुन अथवा त्यांच्या अपरोक्ष जाबदार क्र. 2 यांना वादग्रस्त सदनिका विकल्याचे सिध्द होत नाही. सन 2005 मध्येच तक्रारदारांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली होती याचा विचार करता, हा सर्व व्यवहार तक्रारदारांच्या जाणिवेमध्ये झाला होता ही बाब सिध्द होते. या प्रकरणात एक अत्यंत महत्वाची नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता वादग्रस्त सदनिकेचा ताबा मागत असताना जाबदार क्र. 2 यांनी परत केलेली रक्कम बिल्डरला किंवा जाबदार क्र. 2 यांना अदा करण्याची आपली तयारी आहे असे निवेदन तक्रारदारांनी तक्रार अर्जामध्ये केलेले आढळून येत नाही. तसेच सन 2005 मध्ये स्वत:च्या खात्यावर रु. 13,00,000/- एवढी मोठी रक्कम जमा झाल्यानंतर त्यांनी याला आक्ष्ोप का घेतला नाही किंवा ही रक्कम जाबदार क्र. 2 यांना परत का केली नाही याचे कोणतेही स्पष्टीकरण तक्रारदारांनी दिलेले आढळत नाही. जाबदार क्र. 2 चे म्हणणे दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी काहीही पुरावा दाखल केलेला नाही. सदरहू प्रकरणातील सर्व दाखल कागदोपत्री पुराव्यांचे अवलोकन केले असता तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नसताना तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केलला आढळतो. दाखल पुराव्यावरुन बिल्डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिलेली नाही तसेच तक्रारदार व जाबदार क्र 2 यांचे दरम्यान कोणतेही करारात्मक संबंध प्रस्थापित होत नाहीत ही बाब सिध्द होते. अशा परिस्थितत सदरहू तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरत नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब त्याप्रमाणे मुद्दा क्रमांक 2 व 3 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्दा क्रमांक 4 : प्रस्तूत प्रकरणातील दाखल पुराव्याचे अवलोकन केले असता तक्रारदाराना सर्व वस्तुस्थितीची कल्पना असतानाही त्यांनी जाणिवपूर्वक शपथेवर खोटे निवेदन केले ही बाब सिध्द होते. सन 2005 मध्ये रक्कम मिळून सुध्दा तसेच जाबदार क्र 2 सन 2005 पासून वादग्रस्त सदनिकेमध्ये वास्तव्यास असताना संपूर्णत: खोटया तक्रारीसह तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला व जाबदार क्र 2 यांना विनाकारण एका न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाणे भाग पाडले ही या प्रकरणातील वस्तुस्थिती असल्याचे सिध्द होते. तक्रारदारांची ही कृती ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या उद्देशाशी पूर्णत: विसंगत ठरते. पिडीत व शोषित ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी स्थापन झालेल्या कायदयाचा तक्रारदारांनी दुरुपयोग केला ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 26 प्रमाणे तक्रारदारांनी जाबदार क्र 2 यांना दंडात्मक खर्चाची रककम म्हणून रु 5000/- अदा करावेत असे त्यांना निर्देश देणे अशा प्रवृत्तीला आळा घालण्याच्या हेतूने आवश्यक ठरते असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे.
वर नमूद सर्व निष्कर्ष व विवेचनांच्या आधारे प्रस्तूत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की –
// आ दे श //
1. तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
2. यातील तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 2 यांना दंडात्मक खर्चाची रक्कम म्हणून रक्कम रु.5,000/- मात्र निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून तीस दिवसांचे आत अदा करावेत. अन्यथा जाबदार क्र. 2 तक्रारदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील
3) निकालपत्राची प्रत दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.
(श्रीमती सुजाता पाटणकर) ( श्रीमती प्रणाली सावंत)
सदस्या अध्यक्षा
अतिरिक्त पुणे जिल्हा ग्राकम मंच अतिरिक्त पुणे जिल्हा ग्राहक मंच
पुणे.
दिनांक: 15/12/2011