तक्रार क्र.      :     95/2010

                वय :35 वर्ष, व्‍यवसाय :नोकरी,

रा. एस.के.डे., 91, योगेंद्रनगर, बोरगाव रोड, नागपूर.

 

 

 

 

गैरअर्जदार      : मे.प्रॉस्‍पर रियल इस्‍टेट मॅनेजमेंट गृप प्रा.लि.,                                   कार्यालय -76, रामनगर, हिल रोड, नागपूर,

तर्फे त्‍यांचे भागिदार.

1)      मुकेशकुमारन, वय :वयस्‍क, व्‍यवसाय :व्‍यापार,

2)      प्रकाश इखनकर, वय :वयस्‍क, व्‍यवसाय :व्‍यापार,

 

तक्रारकर्त्‍यातर्फे          :    ऍड. श्री. संजय कस्‍तुरे.

गैरअर्जदारातर्फे               :     ऍड. एस. ए. भिसे, ऍड.सौ. अनुराधा देशपांडे.

 

 

 

(पारित दिनांक – 15/11/2010)

 

1.     तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ही ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍याने गैरअर्जदारांच्‍या मौजा-झरी, प.ह.क्र.73, ख.क्र.3 येथील लेआऊटमधील 1614.60 चौ.फु.चा भुखंड क्र.50 हा रु.2,26,044/- घेण्‍याचे ठरवून दि.30.01.2006 रोजी भुखंडाच्‍या नोंदणीकरीता रु.2,000/- दिले. तक्रारकर्त्‍याने 26.10.2007 पर्यंत एकूण रु.42,500/- गैरअर्जदारांना दिलेले आहे. परंतू गैरअर्जदार विक्रीपत्र करुन देण्‍यास टाळाटाळ करीत आहे. विक्रीपत्राची मुदत 17.10.2009 पर्यंत गैरअर्जदाराने वाढवून दिल्‍यावरही तक्रारकर्तीला विवादित प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन विवादित भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळावे, मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत भरपाई, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

2.    सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारांवर बजावण्‍यात आला असता गैरअर्जदारांनी सदर तक्रारीस संयुक्‍तपणे लेखी उत्‍तर दाखल केले.

3.    गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने ते भागीदार नसल्‍याचे व योग्‍य पक्ष तक्रारीत न जोडल्‍यांच्‍या कारणावरुन आणि तक्रार मुदतबाह्य असल्‍याने खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍यासोबत प्‍लॉट विक्रीचा करार केला होता व करारानुसार तक्रारकर्त्‍याला उर्वरित रक्‍कम भूखंड आवंटीत केल्‍यापासून 40 महिन्‍यात द्यावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याला दि.30.01.2006 रोजी भूखंड आवंटीत केला. परंतू तक्रारकर्त्‍याने निर्धारित कालावधीत रक्‍कम न भरल्‍याने भूखंड रद्द करण्‍यात आला. गैरअर्जदार संस्‍थेने 14.11.2007 व 03.07.2008 ला तक्रारकर्त्‍याला पत्र पाठवून उर्वरित रकमेची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याने करारातील अटी व शर्तींचा भंग केल्‍याने तो गैरअर्जदाराला दोषी ठरवू शकत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने रद्द केलेल्‍या भूखंडाचा रकमेचा धनादेश आक्षेप न नोंदविता स्विकारला. त्‍यामुळे त्‍याला रद्द करण्‍यात आलेले आवंटन मान्‍य होते. तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच भूखंड क्र. 50 ऐवजी 117 देण्‍यात यावा असा अर्ज केला होता. सरकारी नियमात झालेल्‍या बदलामुळे जिल्‍हाधिकारी यांनी अकृषक परवानगी स्‍थगित केली. तक्रारकर्त्‍याने दिलेला धनादेश सहा महिन्‍यांनंतर बँकेत टाकल्‍याने तो वटला नाही आणि आता सदर तक्रार दाखल केलेली आहे, म्‍हणून सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.

 

4.    सदर तक्रार मंचासमोर युक्‍तीवादाकरीता दि.08.11.2010 रोजी आले असता मंचाने तक्रारकर्ता यांचा युक्‍तीवाद त्‍यांच्‍या वकील प्रतिनीधींमार्फत ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

5.    तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत मौजा-झरी, प.ह.क्र.73, ख.क्र.3, येथील लेआऊटमधील 1614.60 चौ.फु.चा भुखंड क्र.50 हा रु.2,26,044/- घेण्‍याचे ठरवून दि.30.01.2006 रोजी भुखंडाच्‍या नोंदणीकरीता रु.2,000/- दिले व बयानापत्र करुन घेतले ही बाब उभय पक्षांना मान्‍य आहे. तक्रारकर्तीने सदर प्रकरणांमध्‍ये काही रकमेच्‍या पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत, त्‍यामध्‍ये काही पावत्‍यांमध्‍ये तक्रारीत नमूद प्‍लॉट क्र. 50 बाबत रक्‍कम दिल्‍याचे नमूद आहे व काही पावत्‍यांमध्‍ये प्‍लॉट क्र. 117                                                                                                                                                                                                                                                                            नमूद केलेले आहे. याबाबत तक्रारकर्त्‍याने आक्षेप उपस्थित केले.

6.    मंचाने तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज क्र. 1 चे वाचन केले असता दि.30.01.2006 बयाना पत्र क्र. 1206 वर पहिल्‍या परीच्‍छेदामध्‍ये रु.2,000/- रक्‍कम मिळाल्‍याचे व दि.01.02.2006 बयाना पत्र क्र. 1207 वर पहिल्‍या परीच्‍छेदामध्‍ये रु.8,000/- रक्‍कम मिळाल्‍याचे गैरअर्जदाराने मान्‍य केलेले आहे व ‘उर्वरित रक्‍कम व्‍याजमुक्‍त मासिक 40 हप्‍त्‍यामध्‍ये द्यावी लागेल व त्‍यानंतर आपणांस प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देऊ’ असे नमूद आहे. सदर बयानापत्र हे 01.02.2006 व 30.01.2006 चे असून तेथून 40 महिने हत्‍प्‍याने रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला गैरअर्जदारांना द्यावयाची होती व या कालावधीनंतर म्‍हणजेच सर्व रक्‍कम दिल्‍यानंतर गैरअर्जदार हे तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन देणार होते. तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉटच्‍या किंमतीबाबत रक्‍कम न भरल्‍याने गैरअर्जदाराने भरणा केलेल्‍या रकमेचा चेक तक्रारकर्त्‍यास दिला. परंतू तो पूरेशा रकमेअभावी वटविल्‍या गेला नाही. यावरुन गैरअर्जदार हे अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करीत होते हे सिध्‍द होते. तसेच तक्रारकर्त्‍याला भूखंड आवंटीत करुन, त्‍याबाबत बयानापत्र करुन शेवटी भुखंडाचे अकृषीकरण न करता भुखंड विक्रीला काढणे व दिलेली आश्‍वासने पूर्ण न करणे या गैरअर्जदाराच्‍या कृतीवरुन गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते, म्‍हणून तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी दाद मिळण्‍यास पात्र ठरतो.  

 

7.    तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉटच्‍या किंमतीबाबत 26.10.2007 रोजीपर्यंत रु.42,500/- दिलेले आहेत, म्‍हणजे एकूण प्‍लॉटच्‍या किंमतीपैकी तक्रारकर्त्‍याने रु.42,500/- गैरअर्जदारांना दिलेले आहेत व उर्वरित रक्‍कम देण्‍यास तक्रारकर्ता तयार होता. परंतू अधिक चौकशीअंती तक्रारकर्त्‍याला असे कळले की, संबंधित विभागाने अकृषक बाबत परवानगी दिलेली नाही, त्‍यामुळे प्‍लॉटचे विक्रीपत्र होणे अशक्‍य होते. यानंतर गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने दिलेल्‍या रकमेचा चेक रु.42,500/- पाठविला. परंतू तक्रारकर्ता हा बाहेरगावी नोकरीला असल्‍याने त्‍याला सदर चेक हा मिळण्‍यास विलंब लागला. परंतू चेक वटविण्‍याकरीता दोनवेळा टाकला असता तो पूरेशा रकमेअभावी परत आल्‍याचे दस्‍तऐवजावरुन पृष्‍ठ क्र. 24 ते 27 स्‍पष्‍ट होते. गैरअर्जदारांनी दि.14.11.2007 रोजी तक्रारकर्तीला प्‍लॉटची रक्‍कम भरण्‍याबाबत पत्र लिहिलेले आहे व त्‍यात रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला सदर पत्राच्‍या तारखेपासून 7 दिवसाचे आत भरुन प्‍लॉटची नोंदणी रद्द करण्‍याचे टाळण्‍याबाबत नमूद केले आहे. तक्रारकर्ता प्‍लॉटच्‍या किंमतीबाबत उर्वरित रक्‍कम भरण्‍यास तयार असल्‍याचे जरीही नमूद करीत असला तरीही त्‍याने सदर गैरअर्जदाराने परत केलेला रकमेचा चेक स्विकारुन तो वटविण्‍याकरीताही टाकला. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता रक्‍कम परत घेण्‍यास तयार होता असे निदर्शनास येते. तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला प्‍लॉटच्‍या किमतीबाबत रक्‍कम भरण्‍याकरीता दोनदा पत्रे पाठवूनही तक्रारकर्त्‍याने त्‍यावर अंमलबजावणी केलेली नाही. कदाचित प्‍लॉटचे अकृषीकरण न झाल्‍याने तो उर्वरित रक्‍कम भरण्‍यास तयार नसावा  असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने चेक स्विकारतांना अथवा स्विकारल्‍यानंतर त्‍याबाबत कुठलाही आक्षेप उपस्थित न करता तो वटविण्‍यास टाकला, यावरुन तक्रारकर्ता सदर प्‍लॉट खरेदी करण्‍याबाबत उत्‍सुक नव्‍हता असे निदर्शनास येते. तथापि, तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉटबाबत भरलेली रक्‍कम मिळण्‍यास तो पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला गैरअर्जदाराने रु.42,500/- ही रक्‍कम 26.10.2007 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्‍के व्‍याजासह अदा करावी असे मंचाचे मत आहे.  

 

8.    तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीद्वारा रु.1,00,000/- ची मानसिक आणि शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई मागितली आहे. मंचाचे मते सदर मागणी ही अवास्‍तव आहे व या मागणीच्‍या पुष्‍टयर्थ त्‍यांनी पुरावा दाखल केलेला नाही. तरीही न्‍यायोचितदृष्‍ट्या तक्रारकर्ता  सदर भरपाईबाबत रु.5,000/- मिळण्‍यास पात्र असल्‍याने गैरअर्जदारांनी सदर रक्‍कम ही तक्रारकर्त्‍यास द्यावी. तसेच तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.3,000/- गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास द्यावे असे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ही भागीदारी संस्‍था असल्‍याने सदर आदेशाचे पालन त्‍यांनी संयुक्‍तपणे वा एकत्रितपणे करावे. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.42,500/- ही रक्‍कम 26.10.2007 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्‍के व्‍याजासह अदा करावी.

 3)   गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने मानसिक व शारिरीक त्रासाच्‍या भरपाईबाबत  तक्रारकर्त्‍याला रु.5,000/- द्यावे.

4)    तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला रु.3,000/- द्यावे.

5)    सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने संयुक्‍तपणे वा  एकत्रितपणे आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाच्‍या आत करावी.