श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये वि.प.ने भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरीता रक्‍कम घेऊन विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने दाखल केलेली आहे. वि.प. मे. प्राईम इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर अँड रीसॉर्ट ही जमिनी खरेदी विक्रीचा व त्‍यावर भुखंड पाडून ते ग्राहकांना विकण्‍याचा व्‍यवसाय करणारी एजेंसी आहे. वि.प.क्र. 1 च्‍या व्‍यवहाराला वि.प.क्र. 3 आणि 4 भागीदार म्‍हणून सहकार्य करतात व वि.प.क्र. 2 मॅनेजिंग डायरेक्‍टर आहेत. 

2.               तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 कडून दि.29.05.2013 च्‍या विक्री करारनाम्‍यानुसार त्‍याचे मौजा आकेवाडा, ता.काटोल, जि.नागपूर येथील ख.क्र. 02, 08, 16, 17, 18 आणि 20 मधील प.ह.क्र. 6 मधील रहिवासी रीसॉर्ट घेण्‍याचे ठरले व त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला रु.6,05,000/- दिले.  परंतू वि.प. सदर रीसॉर्ट विकसित करु न शकल्‍याने उभय पक्षांमधे सदर विक्रीचा करारनामा हा आपसी समझोत्‍याने रद्द करण्‍यात आला. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून रु.6,05,000/- रक्‍कम स्विकारलेली असल्‍याने, वि.प.ने त्‍याच्‍या दुस-या अभीन्‍यासातील भुखंड देण्‍याचे ठरविले. त्‍यानुसार दि.07.04.2015 रोजी वि.प.क्र. 1 च्‍या वतीने त्‍यांचे मॅनेजिंग डायरेक्‍टर वि.प.क्र. 2 ने एक नविन करारनामा करुन मौजा आकेवाडा, ता.काटोल, जि.नागपूर ख.क्र.105, 106 (बी), प.ह.क्र.67, भुखंड क्र. 703, 704, 705, 669 आणि 670 एकूण क्षेत्रफळ 9000 चौ.फु.चे रु.72.50/- प्रती चौ.फु. दराप्रमाणे विकण्‍याचे नमूद करुन त्‍याची एकूण किंमत रु.6,52,500/- होणार होती, ती चुकीने गणना करुन रु.8,10,000/- मुल्‍य आखण्‍यात आले. वि.प.ने विजेची सामुहिक सोय करुन देण्‍याचे कबूल केले होते. तसेच वि.प.ला सदर शेत जमिनीचे तुकडे पाडून व गैरकृषी मंजूरी मिळवून, परस्‍पर केलेल्‍या व्‍यवहारांतर्गत भुखंडाचे मोजमाप करुन सिमांकन करुन द्यावयाचे होते. तक्रारकर्ता उर्वरित रक्‍कम रु.47,500/- द्यावयास तयार होता. ऑक्‍टोबरमध्‍ये वि.प.च्‍या एका व्‍यक्‍तीने तक्रारकर्त्‍यास असे सांगितले की, वि.प. त्‍याला विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याच्‍या स्थितीत नाही कारण शेतजमिन ज्‍यांचेकडून हस्‍तांतरीत करावयाची होती, त्‍याकरीता त्‍यांनी कायदेशीर औपचारीक बाबींची पूर्तता केली नाही. तक्रारकर्त्‍याने दि.30.11.2015 ला नोटीस पाठवून विवादित मालमत्‍तेचे बाजार मुल्‍य, विक्रीपत्राची तारीख, विक्रीपत्राचा मसुदा, तक्रारकर्त्‍याने काही औपचारिकता पूर्ण करावयाच्‍या असल्‍यास त्‍याची माहिती अशा बाबींची विचारणा केली. परंतू वि.प.ने सदर नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही. यानंतरही तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला शेवटची सुचना देऊन विक्रीपत्र करुन देण्‍याची किंवा अदा केलेली रक्‍कम 24 टक्‍के व्‍याजासह परत मिळण्‍याची मागणी केली. परंतू वि.प.ने त्‍याचीही दखल घेतली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन, वि.प.ने उर्वरित रक्‍कम स्विकारुन भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा त्‍याने दिलेली रक्‍कम 24 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी, वि.प.ने मानसिक त्रासाकरीता भरपाई आणि कार्यवाहीच्‍या खर्चाची वि.प.कडून मागणी केली.

3.               वि.प.क्र. 1 व 2 यांना नोटीस तामिल होऊनही ते मंचासमोर हजर न झाल्‍याने मंचाने त्‍यांच्‍याविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

4.               वि.प.क्र. 3 व 4 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नाकारुन त्‍यांनी कधीही तक्रारकर्त्‍याची भेट घेतली नाही व सदर भुखंडाच्‍या विक्रीबाबतच्‍या दस्‍तऐवजावर ज्‍या त्‍यांच्‍या स्‍वाक्ष-या म्‍हणून दर्शविलेल्‍या आहेत, त्‍या त्‍यांच्‍या नसून बनावटी आहेत. विक्रीच्‍या करानाम्‍यावर वि.प.क्र. 1 व 2 ची स्‍वाक्षरी आहे. तसेच सदर भागीदारी फर्म असल्‍याबाबतचे दस्‍तऐवज किंवा अधिकृत पंजीकरणाबाबत विवरण तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले नाही. वि.प.क्र. 3 हे मौजा आकेवाडा, ता.काटोल, जि.नागपूर ख.क्र. 16, 17, 18, 20 चे मालक असून त्‍यामध्‍ये 56 भुखंड 20000 ते 22000 चौ.फु.चे असून त्‍याच्‍या लगतची जमीन मौजा आकेवाडा, ता.काटोल, जि.नागपूर ख.क्र. 2 आणि 8 वि.प.क्र. 2 सतीश श्रीनाथ भगत यांनी विकत घेण्‍याचे ठरविले. परंतू त्‍यांनी पूरेशी रक्‍कम जमीन मालकास न दिल्‍याने त्‍यांचा सदर जमिनीवर अभिन्‍यास टाकण्‍याचा कुठलाही अधिकार नाही. वि.प.क्र. 2 ने त्‍याच्‍या वैयक्‍तीक अधिकारीतेत विवादित भुखंड विकल्‍याचे दिसून येते आणि ती एक पंजीकृत फर्म असल्‍याचे दर्शविले आहे. सदर व्‍यवहार हा विना पंजीकृत भागीदारी फर्मचा असून वि.प.क्र. 2 हा तक्रारकर्त्‍याच्‍या सहाय्याने त्‍याचा वैयक्‍तीक वाद सोडवू पाहतो आहे. सदर प्रकरणात वि.प.क्र. 2 हाच आर्थिक व्‍यवहारास जबाबदार आहे. तक्रारकर्ता हा ग्राहक नसल्‍याने व सेवेत निष्‍काळजीपणा किंवा सेवेत त्रुटी नसल्‍याने सदर तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही. सदर वाद हा दिवाणी स्‍वरुपाचा असल्‍याने तो दिवाणी न्‍यायालयात सोडवावयास पाहिजे. वि.प.क्र. 3 व 4 कुठल्‍याही आर्थिक व्‍यवहारास जबाबदार नाही. त्‍यामुळै सदर तक्रार वि.प.क्र. 3 व 4 विरुध्‍द दंडासह खारिज करण्‍यात यावी.

5.               सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर मंचाने तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद ऐकला. वि.प.ला तोंडी युक्‍तीवादाकरीता संधी देऊनही त्‍यांनी तोंडी युक्‍तीवाद केला नाही. मंचाने सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

- नि ष्‍क र्ष –

6.               मंचाने सदर प्रकरणी दाखल दि.29.05.2013 चे अवलोकन केले असता वि.प.क्र. 1 ही एक भागिदारी फर्म असून सतीश श्रीनाथ भगत, संजय चौधरी आणि राहूल मेश्राम हे सदर फर्मचे भागीदार असल्‍याची त्‍यात नोंद आहे.  दि.07.04.2015 च्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍याचे अवलोकन केले असता मे. प्राईम इंफ्रा अँड रीसॉर्टच्‍या वतीने सतीश श्रीनाथ भगत यांनी विक्रीचा करारनामा नोंदवून दिला आहे. त्‍यामुळे उभय पक्षांमध्‍ये भुखंड विक्रीचा करार झाला होता ही बाब या करारनाम्‍यावरुन सिध्‍द होते. करारनाम्याचे अवलोकन केले असता अट क्रं 9 नुसार वि.प. तक्रारकर्त्याकडून वार्षिक देखभाल खर्च (yearly maintenance) रु.1/- प्रती चौ. फु. अगावू (advance) घेणार असल्याचे व सदर खर्च न दिल्यास तक्रारकर्त्याचा प्रवेश रोखण्याचे अधिकार वि.प.कडे असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच वि.प. तक्रार कर्त्यास वीज आणि पाणी याची सामायिक सुविधा पुरविणार असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे वि.प.ची सेवा पुरवठादार (Service Provider) म्हणून जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्तुत व्यवहार प्रकरणी तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ आणि ‘सेवादाता’ हा संबंध दिसून येतो. तक्रारीतील आर्थिक मर्यादा आणि अद्याप भूखंडाचे विक्रीपत्र/ताबा न मिळाल्‍याने वादाचे कारण अखंड सुरु (Continuous cause of action) असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता सदर तक्रार मंचासमोर चालविण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.    

7.               वि.प.क्र. 3 व 4 यांनी त्‍यांचा या व्‍यवहाराशी कुठलाही संबंध असल्‍याचे नाकारलेले आहे. त्‍यांच्‍या मते ते या भागीदारी फर्मचे भागीदार नाही. परंतू त्‍यांनी ते वि.प.क्र. 1 फर्मचे भागीदार नसल्‍याबाबत पुरावा त्‍या भागीदारी फर्मचे दस्‍तऐवज दाखल करुन स्‍पष्‍ट केलेले नाही. त्‍यामुळे कागदोपत्री त्‍यांचे म्‍हणणे मान्‍य करण्‍यायोग्‍य नाही असे मंचाचे मत आहे. वि.प.क्र. 3 व 4 ने तक्रारकर्त्‍यासोबत त्‍यांचा कुठलाही आर्थिक व्‍यवहार झाल्‍याचे नाकारलेले आहे. परंतू तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या बँक ऑफ इंडियामधील खातेचे विवरणावरुन तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला अदा केल्‍याचा तपशिल बघता पूर्ण रकमा या प्राईम इंफ्रा या नावाने दिल्‍याचे दिसून येते. तसेच अॅक्‍सीस बँकेचे खाते विवरणावरुन दि.17.12.2013 ला रु.50,000/- ही रक्‍कम सतीश भगत वि.प.क्र. 2 ला दिल्‍याचे दिसून येते, उर्वरित रकमा मात्र प्राईम इंफ्रा या नावाने दिल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 3 व 4 यांनी त्‍याचे लेखी उत्‍तरात त्‍यांनी कुठल्‍याही रकमा स्विकारल्‍या नाही हा जो आक्षेप घेतला आहे तो मान्‍य करण्‍यायोग्‍य नाही.

8.               तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीतील अभिकथनावरुन व वि.प.क्र. 3 व 4 चे लेखी उत्‍तरातील कथनावरुन वि.प.क्र. 1 तक्रारकर्त्‍याला पूर्वी करार केलेल्‍या मौजा आकेवाडा, ता.काटोल, जि.नागपूर येथील ख.क्र. 02, 08, 16, 17, 18 आणि 20 मधील प.ह.क्र. 6 मधील रहिवासी रीसॉर्टचा विकास करु न शकल्‍याने त्‍याचे विक्रीपत्र करुन देऊ शकले नाही. परंतू वि.प.क्र. 1 ने त्‍याला त्‍याची रक्‍कम त्‍याच्‍या दुस-या योजनेत वळती करुन  मौजा आकेवाडा, ता.काटोल, जि.नागपूर ख.क्र.105, 106 (बी), प.ह.क्र.67, एकूण क्षेत्रफळ 9000 चौ.फु.चे रु.72.50/- प्रती चौ.फु.प्रमाणे भुखंड क्र. 703, 704, 705, 669 आणि 670 देण्‍याचे मान्‍य केले होते. या दि.07.04.2015 च्‍या करारामध्‍ये वि.प.ने स्‍वतः तक्रारकर्त्‍याने रु.6,00,000/- दिल्‍याचे मान्‍य करुन उर्वरित रक्‍कम रु.2,10,000/- पुढील महिन्‍यात मे 2015 च्‍या आत भरावयाचे असल्‍याचे नमूद केले आहे. परंतू पुढे उर्वरित रकमेच्‍या मागणी पुष्‍ट्यर्थ कुठलाही पत्रव्‍यवहार केल्‍याचे आढळून येत नाही. वि.प.क्र. 3 व 4 ने सदर व्‍यवहाराबाबत त्‍यांचा कुठलाही संबंध असल्‍याचे व प्रथम 29.05.2013 रोजी केलेल्‍या करारावरील त्‍यांच्‍या स्‍वाक्ष-या या खोटया असल्‍याचे लेखी उत्‍तरात निवेदन केले आहे. वि.प.क्र. 3 व 4 ला त्‍यांच्‍या करारनाम्‍यावरील स्‍वाक्ष-या खोटया आहेत हे सिध्‍द करावयाचे होते तर त्‍यांनी सदर दस्‍तऐवज हा हस्‍ताक्षर तज्ञांकडे तपासणीकरीता पाठवून त्‍याची शहानिशा करुन घ्‍यावयाची होती. परंतू त्‍यांनी तसे केले नाही किंवा तसा कुठलाही अर्ज मंचासमोर दाखल केला नाही. तसेच त्याबाबत पोलिस कडे तक्रार केल्याबद्दल कुठलाही दस्तऐवज सादर केला नाही. वि.प.क्र. 3 व 4 ची सदर कृती स्‍वतःवरील जबाबदारी वि.प.क्र. 1 व 2 वर ढकलण्‍याची दिसून येते. परंतू वि.प.क्र. 1 ही भागीदारी फर्म असल्‍याने सर्व भागीदार सारख्‍याच प्रमाणात झालेल्‍या कृतीस जबाबदार असतात. दाखल दस्‍तऐवजांवरुन वि.प.क्र. 1 ते 4 यांनी अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्‍याकडून मोठया प्रमाणावर रक्‍कम घेऊन त्‍याची फसवणूक केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

9.               वि.प.क्र. 3 व 4 ने वि.प.क्र. 2 ने वैयक्‍तीकरीता तक्रारकर्त्‍यासोबत भुखंड विक्रीचा व्‍यवहार केल्‍याचे नमूद करुन त्‍यांच्‍या मौजा आकेवाडा येथील विक्रीच्‍या व्‍यवहाराचे विश्‍लेषण त्‍यांचे लेखी उत्तरात केलेले आहे. याचाच अर्थ, वि.प.क्र. 3 व 4 ला पूर्वीचा करारनामा आणि नंतर करण्‍यात आलेला करारनामा याची संपूर्ण जाणिव होती. केवळ दुस-यांदा करण्‍यात आलेल्‍या करारनाम्‍यामध्‍ये त्‍यांचे नाव नमूद केले नसल्‍याचा फायदा घेऊन ते वि.प.क्र. 1 चे भागीदार नसल्‍याचे नमूद करुन सदर वादातून सुटण्‍याचा प्रयत्‍न केल्‍याचे दिसून येते.

10.              तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला रु.6,05,000/- अदा केल्‍याचे नमूद केले आहे.  दाखल बँकेच्‍या विवरणावरुन इतकी मोठी रक्‍कम दिल्‍याचे निदर्शनास येत नाही.  परंतू करारनाम्‍यात वि.प.ने स्‍वतः कबूल केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने सदर जमिनीच्‍या विक्रीबाबत वि.प.ला रु.6,00,000/- दिल्‍याचे निदर्शनास येते. वि.प.क्र. 3 व 4 च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सदर जमिन ही वि.प.क्र. 1 च्‍या अधिकारीतेत नाही. परंतू सदर लेआऊट हे मंजूर मिळालेले व विकसित झालेले असल्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍यानेही सबळ पुरावा दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे अशा परिस्थितीमध्‍ये भुखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याचा आदेश देणे न्‍यायोचित होणार नाही. वि.प.ने मात्र ग्राहकास द्यावयाच्‍या सेवेत निष्‍काळजीपणा केल्याचे दिसून येते. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात,बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.

“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”

“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”

प्रस्तुत प्रकरणात देखील वि.प.ला लेआऊटसाठी, ‘एनएटीपी (NATP)’, मंजूरी मिळाली असल्याबद्दल कोणतेही दस्तऐवज मंचासमोर दाखल नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याला रु 6,00,000/- रक्‍कम अदा करुनदेखील सदर भूखंडाच्या उपभोगापासून वंचित राहावे लागले. मंचाचे मते वि.प.जर सदर मंजूरी घेऊ शकत नव्हता तर तसे त्‍याने तक्रारकर्त्याला त्‍याची अडचण कळवून स्विकारलेली रक्‍कम ही व्‍याजासह परत करणे आवश्‍यक होते पण तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर वि.प.आजतागायत करत आहे. त्यामुळे वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दर्शविते.

11.              तक्रारकर्त्याने विवादित भुखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली असली तरी लेआऊट विकास/मंजूरी संबंधी कामे पूर्ण झाल्याबद्दल कुठलेच दस्तऐवज सादर केले नाहीत. विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देण्याचे आदेश कागदोपत्रीच राहण्याची शक्यता वाटते त्यामुळे तसे आदेश न देता तक्रारकर्त्याच्या मागणीनुसार शासन निर्धारित आजच्‍या रेडी रेकनर अकृषक भूखंडाचे दरानुसार मूल्य अथवा तक्रारकर्त्याने अदा केलेली रक्कम दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचे आदेश देणे न्यायोचित ठरते. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात भूखंडाचा/फ्लॅट चा ताबा न देता तक्रारकर्त्‍याला जमा केलेली रक्‍कम परतीचे आदेश दिले जातात अशा प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्‍त व्‍याजदर मंजुर करण्‍याचे आदेश दिलेले आहे. तसेच, मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेला निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याजदरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवण्यात येते. “Gurukripa Housing Agency - Versus- Ravindra s/o. Shamraoji Kale, First Appeal  No. A/09/703, Judgment Dated 04/01/2018.”. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की तक्रारकर्त्याने एकूण देय रक्कम रु.8,100,000/- पैकी रु.6,00,000/- (जवळपास 74%) रक्कम दिली आहे. शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती व तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान यांचा विचार करता मंचाचे मते अशा परि‍स्थितीत वि.प.ने तक्रारकर्त्याला त्याने अदा केलेली रक्‍कम दंडात्मक व्‍याजासह परत करावी.

12.              वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम सन 2013 पासून स्‍वतःजवळ ठेवून आपल्‍या व्‍यवसायाकरीता वापरलेली आहे व तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाच्या उपभोगापासून वंचित ठेवले. त्‍यामुळे वि.प.च्‍या अशा वागण्‍याने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच मंचासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे तक्रारकर्ता मानसिक, शारिरी‍क त्रासाची माफक नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

                 उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन  मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- आ दे श –

1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला रु.6,00,000/- दि.07.04.2015 पासून रकमेच्‍या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावे.

2.   वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक, मानसिक, त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु. 30,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावेत.

3.   सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने संयुक्तपणे अथवा पृथकपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी. वरील आदेशाची मुदतीत अंमलबजावणी न केल्यास त्‍यानंतर वरील देय रकमे व्‍यतिरिक्‍त पुढील कालावधीसाठी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्याला अतिरिक्त दंडात्मक नुकसान भरपाई रुपये 50/- प्रतीदिवस प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द्यावेत.

4.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.