तक्रारदार : वकील श्रीमती तेजल चव्हाण
सामनेवाले : एकतर्फा
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- मा. श्री. एस. आर. सानप, सदस्य. ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. सामनेवाले क्रमांक 1 ही भागिदारी संस्था असून सामनेवाले क्रमांक 2 हे त्या भागीदारी संस्थेचे व्यवसायीक भागीदार आहेत. सामनेवाले क्रमांक 1 ही इमारत बांधकाम व्यावसायिक भागीदारी संस्था आहे. तक्रारदार हे (जेष्ठ नागरीक) मालाड (पूर्व), मुंबई येथील रहिवाशी आहेत. तक्रारदारांनी सामनेवाले क्रमांक 1 यांच्या विरार कोफराड येथील गृहबांधणी प्रकल्पातील सदनिका अग्र हक्क क्रमांक 1405 नोंदविली होती.
2. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या प्रस्तुत तक्रारीमधील कथनानुसार सामनेवाले क्रमांक 2 यांच्या विरार-कोफराड येथील नियोजीत जे. पी. नगर, बोलिंज कोफराड गाव, विरार (पश्चिम), ता. वसई (पृष्ठ क्रमांक 19 व 22) इमारत प्रकल्पामध्ये 450 चौरस फूट क्षेत्रफळाची रुपये 75,000/- एकंदर किंमतीची सदनिका अग्रहक्क क्रमाने विकत घेण्याचे निश्चित केले, व त्यानुसार दिनांक 26/4/1988 रोजी रुपये 10,001/- पहिला हप्ता अदा करुन 1988 मध्ये सदनिका नोंदविली. त्यानंतर दिनांक 03/07/1992 व दिनांक 16/07/1997 रोजी रुपये 11,250/- (दुसरा हप्ता) व रुपये 1700/- करारनामा फी म्हणून एवढया रकमांचे अधिदान केले. परंतु सामनेवाले क्रमांक 1 व 2 यांना तक्रारदारांनी वारंवार त्यांच्या विलेपार्ले (पूर्व) मुंबई येथील मुख्य कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन विनंत्या करुनही सामनेवाले यांनी सदनिका विक्री करारनामा केला नाही. तसेच सदनिका बांधकाम केले नाही व त्यांना ताबाही दिला नाही. सदर बाबी मोफा कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणा-या असून सामनेवाले यांनी सेवा सुविधा पुरविण्यामधील कसूर केली असल्याचे जाहिर करुन तक्रारदारांनी अदा केलेली रक्कम रुपये 24 टक्के व्याजासहीत परत मिळावी, तसेच आर्थिक नुकसानभरपाई रुपये 8,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,00,000/- मिळावा अशी तक्रारदारांनी मागणी केली आहे.
3. तक्रारदारांनी आपली तक्रार, पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला व त्याचबरोबर विलंब माफीचा अर्जही सादर केला आहे. दिनांक 31/08/2012 रोजी तोंडी युक्तीवादासह विलंबमाफीच्या अर्जावरही युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तथापि सामनेवाले यांना दिनांक 12/09/2012 रोजी तक्रारीची नोटीस प्राप्त होऊनही, तसेच वेळोवेळी संधी देऊनही मंचासमोर हजर राहीले नाही. तसेच सामनेवाले क्रमांक 2 यांना त्यांच्या पत्यावर तक्रार, इतर कागदपत्रे दिनांक 07/09/2012 रोजी पाठविले असता ते स्विकारण्यात ओले नाही, अतएव तक्रारदारांचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर तक्रारीची नोटीस सामनेवाले यांना पाठविण्यात आली. सामनेवाले यांनी मंचासमोर हजर होऊन आपली कैफीयत दाखल केली नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांच्याविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(2)(ii) अन्वये प्रकरणात एकतर्फा आदेश पारित केला.
4. प्रस्तुत मंचाने तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्र व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले, तसेच दिनांक 23/08/2013 रोजी तक्रारदाराचा तोंडी युक्तीवादही ऐकण्यात आला. त्यानुसार तक्रार एकतर्फा निकालकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदनिका विक्री करण्याप्रित्यर्थ सदनिकेच्या किंमतीच्या 20 टक्केपेक्षा जास्त रक्कम स्विकारुन सदनिका विक्री करारनामा केला नाही, सदनिकेचे बांधकाम केले नाही व तक्रारदारास सदनिकेचा ताबा दिला नाही या बाबी सामनेवाले यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामधे कसूर केली असल्याचे तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय. |
2 | तक्रारदार सामनेवाले यांना अदा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्यास व नुकसानभरपाईसह मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | होय. |
3 | अंतीम आदेश? | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
6. कारण मिमांसा
(अ) तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसह विलंब माफीचा अर्ज दिला. त्यावर सामनेवाले क्रमांक 1 व 2 यांनी आपले म्हणणे दाखल करणेसाठी नोटीस बजावणी होऊनही सामनेवाले हे हजर झाले नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे तोंडी युक्तीवादादरम्यान युक्तीवाद ऐकून विलंब क्षमापित करण्यात आला.
(ब) सामनेवाले यांच्या विरार कोफराड येथील गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये तक्रारदार यांनी दिनांक 26/04/1988 रोजी रुपये 10,001/- सामनेवाले यांना पावती क्रमांक 2761 अन्वये देऊन 450 चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेली सदनिका नोंदविली. त्यानंतर सामनेवाले यांचे मागणीवरुन दिनांक 03/07/1992 ते 16/07/1997 या कालावधीत तक्रारदारांनी सदर सदनिकेच्या किंमती प्रित्यर्थ रुपये 12,950/- दिले. त्याच्या पावत्या तक्रारदारांनी कागदपत्र सूचीसोबत जोडलेल्या आहेत त्या पृष्ठ क्रमांक 16 व 17 वर दाखल केल्या आहेत. पुढील तालिकेतील नोंदी तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना सदनिका नोंदणी रकमेसह एकूण दिलेल्या रकमांचे विवरण स्पष्ट करतील.
अ.क्रं. | रक्कम रुपये | रक्कम स्विकारल्याची दिनांक |
1. | 10,001/- | 26/04/1988 |
2. | 11,250/- | 03/07/1992 |
3. | 1,700/- | 16/07/1997 |
| एकूण रुपये 22,951/- | |
सामनेवाले यांना उपरोक्त रक्कम प्राप्त होऊनसुध्दा तक्रारदाराबरोबर त्यांनी सदनिका विक्री करारनामा केला नाही. मोफा कायद्यातील कलम 4 मधील
तरतुदीनुसार इमारत प्रवर्तकाने सदनिका किंमतीच्या 20 टक्के पर्यंत रक्कम स्वीकारण्यापूर्वी सदनिका विक्री करारनामा करणे अनिवार्य आहे. तथापि सामनेवाले यांनी या तरतुदीचे उल्लंघन केलेले आहे. तसेच एवढी रक्कम स्वीकारुन त्यांनी इमारतीचे बांधकाम सुध्दा केले नसल्याचे तक्रारदाराचे कथन आहे. या संदर्भात सामनेवाले यांना आपली कैफीयत दाखल करण्याची संधी मिळून सुध्दा त्यांनी ती टाळली असल्याने तक्रारदाराची कथने अबाधित राहतात. त्यामुळे सदनिका विक्रीबाबत पैसे स्वीकारुन सदनिका विक्री करारनामा न करणे, सदनिका न बांधणे व कबूल केल्याप्रमाणे सदनिकेचा ताबा न देणे या सामनेवाले यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामधील कसूर असल्याचे तक्रारदार सिध्द करतात. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून स्विकारलेली एकूण रक्कम रुपये 22,951/- रकमेच्या पैकी शेवटची रक्कम दिल्याच्या/स्विकारल्याच्या दिनांकापासून म्हणजे दिनांक 16/07/1997 पासून रक्कम पूर्ण देय होईपर्यंत 12 टक्के व्याजासह तीन महिन्याच्या आत तक्रारदारास परत करावी, अन्यथा मुदत संपल्यापासून त्यावर 18 टक्के व्याज देय होईल.
6. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षानुरुप पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 329/2012 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून सदनिका विक्री संदर्भात विक्री करारनामा न करणे, सदनिकेचे बांधकाम न करणे व सदनिकेचा ताबा तक्रारदाराला न देणे या बाबी सामनेवाले यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामधे कसूर केली असल्याचे जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून स्विकारलेली एकूण रक्कम रुपये 22,951/- दिनांक 16/07/1997 पासून दर साल दर शेकडा 12 टक्के व्याजासह तीन महिन्याच्या आत तक्रारदारास परत करावी, अन्यथा मुदत संपल्यापासून त्यावर 18 टक्के व्याज देय होईल.
5. वरीलप्रमाणे रकमेवरील व्याज देण्याचे आदेश दिल्याने नुकसानभरपाई आदेश नाही. तथापि तक्रारदारांना तक्रार खर्चापोटी रुपये 10,000/- सामनेवाले यांनी द्यावेत असा आदेश देण्यात येतो.
6. सामनेवाले क्रमांक 1 व 2 हे वैयक्तिक तसेच एकत्रितपणे वरील रक्कम देणेसाठी जबाबदार राहतील.
7. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 07/09/2013
( एस. आर. सानप ) (ज.ल.देशपांडे)
सदस्य अध्यक्ष
एम.एम.टी./-