Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये - - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्षाचा विकसनाचा व बांधकामाचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याला मौजा-खामला, भूमापन क्रं. 990, शिट क्रं. (216) 22/15, खसरा क्रं. 42/2, व्यंकटेशनगर, खामला येथील राहते घर क्रं. 3465 एकूण क्षेत्रफळ 55.74 चौ.मी. चे पुनर्बांधकाम करावयाचे ठरविले. त्याकरिता विरुध्द पक्षाशी दि. 22.10.2019 ला करार केला व करारानुसार विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्याच्या मौजा- खामला येथील तळमजल्यावरील राहते जुने घर क्रं. 3465 चे पुन्हा नुतनीकरण आणि पहिल्या मजल्याचे बांधकाम करावयाचे होते व त्याकरिता उत्कृष्ट दर्ज्याचे मटेरियल (साहित्य) वापरण्याचे ठरले. उभय पक्षाच्या दि. 22.10.2019 च्या करारनाम्यात खालीलप्रमाणे काही प्रमुख शर्ती व अटी नमूद आहेत.
करारनाम्याती अट क्रं. 3. That the Party No. 2 has specifically agreed to re-construct the proposed Residential House strictly as per the Plans and Specifications appended here to as ANNEXURE -A. 8. That the Party No. 2 undertakes to use standard building materials only in the proposed House and which are mentioned in ANNEXURE-A. 9. That the proposed work of construction shall be completed by the Party No. 2 within 6 (Six) Months from the date of work order OR from the date of commencement of work whichever is later and the same shall not be stayed or delayed by the Party No. 2 beyond the stipulated time except for the Non-payment of stipulated instalments in time by the Party No. 1 to the Party No. 2. The stages of Schedule of payment shall be as under :- Advance Payment Rs. 5,00,000/- First Floor Slab Rs. 3,00,000/- Finishing Work Rs. 3,00,000/- Flooring work Rs. 2,00,000/- The Construction Work will not stop for delayed payment. However the Party No. 1 will pay the interest @10% per month for the delayed payment to the Party No. 2 from the date of default till the date of actual payment thereof. If the Party No. 2 fails to complete the proposed construction strictly within the time stipulated here in above in spite of receiving the agreed cost of construction as per the Manner of payment, then in such event the Party No. 2 shall be liable to pay Rs.5000/- per day towards the liquidated damages from the date of default till the date of actual completion of the Building. - तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, करारातील क्लॉज 9 नुसार विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या मौजा –खामला येथील राहत्या जुन्या घराचे बांधकाम काम व पहिल्या मजल्यावरील बांधकाम हे एकूण रुपये 13,00,000/- एवढया रक्कमेत करावयाचे ठरले व सदरचे बांधकाम सुरु केल्याच्या तारखेपासून 6 महिन्याच्या आत पूर्ण करावयाचे होते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि. 22.10.2019 ला रुपये 5,00,000/-, दि. 04.12.2019 ला रुपये 1,00,000/-, दि. 09.12.2019 ला रुपये 2,00,000, दि. 16.12.2019 ला रुपये 50,000/- व दि. 05.02.2020 ला रुपये 1,00,000/- अशा प्रकारे एकूण 9,50,000/- एवढी रक्कम धनादेशा द्वारे विरुध्द पक्षाला अदा केलेली आहे, तरी विरुध्द पक्षाने कराराप्रमाणे घराचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या घराच्या पहिल्या मजल्यावरील भिंत व स्लॅपचे काम केले व तक्रारकर्त्याला कुठलीही सूचना न देता बांधकाम बंद केले. विरुध्द पक्षाने करारात नमूद केल्यानुसार बांधकामाच्या किंमतीनुसार रक्कम प्राप्त झाल्यावर ही तक्रारकर्त्याच्या घराचे बांधकाम ठरलेल्या कालावधीत पूर्ण केले नाही. तसेच करारातील क्लॉज 9 मध्ये नमूद आहे की, विरुध्द पक्षाने वेळेत बांधकाम पूर्ण करुन न दिल्यास विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला डिफॉल्ट तारखेपासून प्रति दिवस रुपये 5,000/- प्रमाणे बांधकामपूर्ण होईपर्यंत देण्यास बाध्य राहील, म्हणजे जुन 2020 पासून नोव्हेबंर 2020 पर्यंत 194 दिवसाचे रुपये 9,70,000/- देण्यास बाध्य राहील. विरुध्द पक्षाने कुठलीही सूचना न देता घराचे बांधकाम बंद केल्यामुळे त्याला वकिलामार्फत दि. 29.10.2020 ला नोटीस पाठविली व त्याद्वारे घराच्या बांधकामाकरिता चांगल्या दर्ज्याचे मटेरियल वापरुन एक महिन्याच्या आंत बांधकाम पूर्ण करुन देण्याचे कळविले अथवा नोटीस मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम रुपये 29,58,000/- परत करण्याबाबत कळविले होते, परंतु विरुध्द पक्षाने सदरच्या नोटीसची दखल घेतली नाही.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्यानंतर तक्रारकर्त्याने श्री. सुरेंद्र गोरडे या नोंदणीकृत मुल्यांकनकर्ताशी (वैल्यूअर) संपर्क सांधून विरुध्द पक्षाने केलेल्या बांधकामाचे मूल्यमापन करुन घेतले. मुल्याकंनकर्त्यांने दिलेल्या अहवालानुसार विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या घराचे रुपये 4,22,500/- एवढया किंमतीचे बांधकाम केले आहे व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून रुपये 9,50,000/- स्वीकारलेले आहे. विरुध्द पक्षाने पहिल्या मजल्यावरील मंजूर नकाशाप्रमाणे डब्ल्यू सी, बाथरुम, किचन, बेडरुम, हॉल, टेरेस आणि बालकनीचे बांधकाम केलेले नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून रुपये 5,27,500/- एवढी जास्तीची रक्कम घेतलेली आहे व उभय पक्षात झालेल्या कराराचा भंग केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागणी केलेली आहे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे घोषित करावे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रुपये 5,27,500/- ही रक्कम दि. 22.10.2019 पासून तर प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 24 टक्के व्याज दराने परत करण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसानीकरिता रुपये 29,58,000/- ही रक्कम दि. 22.10.2019 पासून तर प्रयत्क्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 24 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा.
- तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाला मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्ष मंचासमक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 16.07.2021 ला पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष 6. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाशी दि. 22.10.2019 रोजी त्याचे राहते घर मौजा-खामला, भूमापन क्रं. 990, शिट क्रं. (216) 22/15, खसरा क्रं. 42/2, व्यंकटेशनगर, खामला येथील राहते घर क्रं. 3465 एकूण क्षेत्रफळ 55.74 चौ.मी. चे तळ मजल्यावरील बांधकाम व पहिल्या मजल्यावरील बांधकाम रुपये 13,00,000/- मध्ये कराराच्या दिनांकापासून 6 महिन्याच्या आंत करुन देणार होता असे करारात ठरले होते हे नि.क्रं. 2(1) वरील दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने दि. 22.10.2019 ते दि. 15.02.2020 या कालावधीत विरुध्द पक्षाला रुपये 9,50,000/- हे धनादेशा द्वारे अदा केलेले असल्याचे दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून एवढी मोठी रक्कम स्वीकारुन ही ठरलेल्या विहित मुदतीत तक्रारकर्त्याच्या घराचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही. उभय पक्षात ठरलेल्या दि. 22.10.2019 चे करारनाम्यातील अट क्रं. 3. That the Party No. 2 has specifically agreed to re-construct the proposed Residential House strictly as per the Plans and Specifications appended here to as ANNEXURE -A. 8. That the Party No. 2 undertakes to use standard building materials only in the proposed House and which are mentioned in ANNEXURE-A. 9. That the proposed work of construction shall be completed by the Party No. 2 within 6 (Six) Months from the date of work order OR from the date of commencement of work whichever is later and the same shall not be stayed or delayed by the Party No. 2 beyond the stipulated time except for the Non-payment of stipulated instalments in time by the Party No. 1 to the Party No. 2. The stages of Schedule of payment shall be as under :- Advance Payment Rs. 5,00,000/- First Floor Slab Rs. 3,00,000/- Finishing Work Rs. 3,00,000/- Flooring work Rs. 2,00,000/- The Construction Work will not stop for delayed payment. However the Party No. 1 will pay the interest @10% per month for the delayed payment to the Party No. 2 from the date of default till the date of actual payment thereof. If the Party No. 2 fails to complete the proposed construction strictly within the time stipulated here in above in spite of receiving the agreed cost of construction as per the Manner of payment, then in such event the Party No. 2 shall be liable to pay Rs.5000/- per day towards the liquidated damages from the date of default till the date of actual completion of the Building. - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला क्लॉज 9 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पहिल्या मजल्यावरील स्लॅबच्या बांधकामापर्यंत रुपये 8,00,000/- देणे अपेक्षित होते. परंतु तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला पहिल्या मजल्यावरील स्लॅबचे बांधकामापर्यंत रुपये 9,50,000/- एवढी रक्कम अदा केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला करारात नमूद बांधकामाच्या किंमती पेक्षा जास्त रक्कम अदा केल्यावर ही विरुध्द पक्षाने घराचे बांधकाम अर्धवट सोडून बंद केले. तक्रारकर्त्याने नोंदणीकृत मान्यताप्रापत मूल्यमापका द्वारे विरुध्द पक्षाने केलेल्या बांधकामाचे मोजमाप करुन घेतले व त्यांच्या अहवालानुसार विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या घराचे फक्त रुपये 4,22,500/- एवढया रक्कमेचे बांधकाम केलेले आहे. अशा प्रकारे विरुध्द पक्षाने उभय पक्षात झालेल्या कराराचा भंग करुन तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून अतिरिक्त स्वीकारलेली रक्कम रुपये 5,27,500/- ही दि. 15.02.2020 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याजासह परत करण्यास जबाबादार आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने करारातील क्लॉज 9 चा भंग केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि. 28.09.2020 रोजी नोटीस पाठवून त्याद्वारे विरुध्द पक्षा सोबत केलेला दि. 20.10.2019 चा करार रद्द केल्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून दि. 28.09.2020 ते जुन 2020 पर्यंत 64 दिवसाचे रुपये 5,000/- प्रति दिवसाप्रमाणे एकूण रुपये 3,20,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून अतिरिक्त स्वीकारलेली रक्कम रुपये 5,27,500/- व त्यावर दि. 15.02.2020 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी.
- विरुध्द पक्षाने करारातील क्लॉज 9 चा भंग केल्यामुळे तक्रारकर्त्याला रुपये 3,20,000/- व त्यावर माहे डिसेंबर 2020 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.10 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला परत करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 40,000/- तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- द्यावा.
- विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |