| Complaint Case No. CC/324/2020 | | ( Date of Filing : 01 Sep 2020 ) |
| | | | 1. RAJESH SAMPATRAO RAMTEKE | | R/O. PLOT NO.82-B, NEW BHUSHAN NAGAR, NEAR LITTLE KIDS CONVENT, NEW YERKHEDA, KAMTHI, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. M/S. PAWANSUT REAL ESTATE AND LAND DEVELOPERS THROUGH DIRECTOR DNYANDEVI SANTOSH BUREWAR | | R/O. PLOT NO. C-5/5, COSMOPOLITAN SOCIETY, MENGRE LAYOUT, SOMALWADA, NAGPUR-25. | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SHRI. SURESH KONDBAJI BUREWAR, PARTNER- M/S. PAWANSUT REAL ESTATE AND LAND DEVELOPERS | | R/O. PLOT NO. C-5/5, COSMOPOLITAN SOCIETY, MENGRE LAYOUT, SOMALWADA, NAGPUR-25. | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 35 अन्‍वये दाखल केली असून त्‍यात असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 हे पवनसुत रिअल इस्‍टेट अॅन्‍ड लॅन्‍ड डेव्‍हल्‍पर्स या नांवाने व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून मौजा – वडद , प.ह.नं. 12, खसरा क्रं. 106, तह.उमरेड, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 111, भूखंड एकूण क्षेत्रफळ 2000 प्रति चौ.फु. रुपये12 /- प्रमाणे एकूण किंमत रुपये 24,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा बयाणापत्र दि. 03.03.2005 रोजी केले आहे. उपरोक्‍त भूखंडाकरिता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला दि. 03.03.2005 रोजी रुपये 5,000/- देऊन इसारपत्र बनविले व वेळावेळी विरुध्‍द पक्षाकडे रक्‍कम जमा करुन भूखंडाची संपूर्ण रक्‍कम अदा केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे उपरोक्‍त भूखंडाचे नोटरी द्वारे आममुख्‍यतार पत्र व तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे स्‍थावर मालाचे कब्‍जापत्र दिनांक 11.11.2009 रोजी करुन दिले असून त्‍यात नमूद केले आहे की, वि.प.ला दि. 10.11.2009 पर्यंत रुपये 24,000/- प्राप्‍त झाले असून आता तक्रारकर्त्‍याकडून काहीही घेणे बाकी नाही. या रक्‍कमेच्‍या मोबदल्‍यात संस्‍थेच्‍या मालकी आणि कब्‍जात असलेला भूखंड तक्रारकर्त्‍याला घर बांधण्‍याकरता दिलेली आहे. अशा प्रकारे तक्रारकर्ता सदरच्‍या भूखंडाचा कब्‍जेदार झाला असून तो सदरच्‍या मालमत्‍तेचा उपभोग आपल्‍या मर्जीप्रमाणे करु शकतो व यावर संस्‍थेची कोणतीही हरकत, उजर राहणार नाही असे नमूद आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्षाकडे भूखंड क्रं. 111 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरिता अनेक वेळा विनंती करुन सुध्‍दा त्‍याच्‍या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द पोलिस निरीक्षक, आर्थिक गुन्‍हे शाखा, नागपूर यांच्‍याकडे दि. 21.05.2014 रोजी गुन्‍हा नोंदविला. याबाबतची विरुध्‍द पक्षाला माहिती असतांना सुध्‍दा वि.प.ने त.क.च्‍या तक्रारीची दखल न घेतल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, भूखंड क्रं. 111 चे कायदेशीर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे. सदरच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र कायदेशीर अथवा तांत्रिक दृष्‍टया नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम रुपये 24,000/- द.सा.द.शे. 24 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 18.08.2022 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले व त्‍यांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविला. तसेच सदर प्रकरण कोणत्‍याही वरिष्‍ठ न्‍यायालयात प्रंलबित नसल्‍याबाबतची तक्रारकर्त्‍या तर्फे पुरसीस दाखल
1 तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? होय - विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून मौजा – वडद , प.ह.नं. 12, खसरा क्रं. 106, तह.उमरेड, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 111, एकूण क्षेत्रफळ 2000 चौ.फु. एकूण किंमत रुपये 24,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा बयाणापत्र व इसारपत्र सुध्‍दा दि. 03.03.2005 रोजी केला होता हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट आहे. विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंड विक्रीची संपूर्ण रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे स्‍थावर मालाचे कब्‍जापत्र व नोटरी द्वारे भूखंडाचे आममुख्‍यतार पत्र दि. 11.11.2009 रोजी करुन दिले आहे व त्‍यात नमूद केले आहे की, विरुध्‍द पक्षाला दि. 10.11.2009 पर्यंत रुपये 24,000/- प्राप्‍त झाले असून आता तक्रारकर्त्‍याकडून काहीही घेणे बाकी नाही. या रक्‍कमेच्‍या मोबदल्‍यात संस्‍थेच्‍या मालकी आणि कब्‍जात असलेला भूखंड तक्रारकर्त्‍याला घर बांधण्‍याकरता दिलेला आहे. अशा प्रकारे तक्रारकर्ता सदरच्‍या भूखंडाचा कब्‍जेदार झाला असून तो सदरच्‍या मालमत्‍तेचा उपभोग आपल्‍या मर्जीप्रमाणे करु शकतो व यावर संस्‍थेची कोणतीही हरकत, उजर राहणार नाही. हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.
- विरुध्‍द पक्षाने स्‍वतः तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे आम मुख्‍यत्‍यार पत्र व कब्‍जापत्र लेखी स्‍वरुपात दिला असला तरी प्रत्‍यक्षात तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन जागेचा प्रत्‍यक्ष ताबा दिलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे अनेक वेळा विनंती करुन तसेच विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द पोलिस निरीक्षक, आर्थिक गुन्‍हे शाखा नागपूर यांच्‍याकडे गुन्‍हा नोंदविल्‍यानंतर सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही, अथवा तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेली रक्‍कम देखील परत केली नाही, ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते, असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंडा पोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम रुपये 24,000/- व सदरहू रक्‍कमेवर दि. 11.11.2009 पासून म्‍हणजेच कब्‍जापत्र करुन दिल्‍याच्‍या तारखेपासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कमेच्‍या अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 09 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 45 दिवसाच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
