तक्रार क्रमांक – 13/2009 तक्रार दाखल दिनांक – 12/01/2009 निकालपञ दिनांक – 31/12/2009 कालावधी - 01वर्ष 00महिना 19दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे यांचे समोर श्री. गंगाधर रामचंद्र पुसाळकर रा. श्री. अतूल पुसाळकर ए/3, मोहिनी मेनशन सीएचएस लि., आनंद सिनेमाच्या मागे, ठाणे(पु) .. तक्रारदार विरूध्द 1.मे.पारस डेव्हलपर्स पार्टनरशिप फर्म 2.श्री.नगराज तोलाजी मुथा कार्यालय नं.201, एंजल्स पॅरडाईस महाराष्ट्र विद्यालयच्य जवळ विर सावरकर रोड, ठाणे(प) .. विरुध्दपक्ष
समक्ष - सौ. शशिकला श. पाटील - अध्यक्षा श्री. पी. एन. शिरसाट - सदस्य सौ. भावना पिसाळ - सदस्य उपस्थितीः- त.क तर्फे वकिल श्री.आशिष गोगटे वि.प तर्फे वकिल ए.एल.कुमार आदेश (पारित दिः 31/12/2009) मा. सदस्या सौ. भावना पिसाळ, यांचे आदेशानुसार 1. सदरहु तक्रार श्री.गंगाधर पुसाळकर यांनी मे.पारस डेव्हलपर्स विरुध्द दाखल केली आहे. यामध्ये तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षकार कडुन त्यांच्या सदनिकेच्या ताब्याची मागणी केली आहे किंवा सदर सदनिकेचा बाजारभावाप्रमाणे किंमत व्याजासकट मागितली आहे.
2. तक्रारकर्ता हे 'शिवप्रसाद' इमारतीमध्ये 353 चौ. फुटाची सदनिकेमध्ये पहिल्या मजल्यावर भाडेकरु म्हणुन भाडयाने रहात होते. विरुध्द पक्षकार डेव्हलपर्स यांनी सदर इमारतीच्या जागेवर नवीन इमारत बांधुन तक्रारकर्ता यांना तिस-या मजल्यावर स्वतःचा मालकीची सदनिका नं.302 देण्याचे कबुल केले.व दि.15/04/2005 रोजी तत्सम करारनामा करुन तो नोदणीकृत केला. त्यामध्ये नवीन बांधलेल्या इमारतीत विरुध्द .. 2 .. पक्षकार यांनी 353 चौ.फुट प्रमाणे तक्रारकर्ता यांस द्यायची व जादा क्षेत्रफळ रु.1,800/- प्रती चौ फुटाप्रमाणे देण्याचे करारनाम्यात नोदणीकृत आहे. परंतु नंतर विरुध्द पक्षकार यांनी तक्रारकर्तायास तोंडी कबुल केले की, 342 कारपेट क्षेत्राफळ रु.550/- प्रती चौ. फुट व पुढील जादा क्षेत्र रु.1,000/- प्रती चौ. फुट याप्रमाणे देण्यास ते तयार आहेत. 3. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षकार यांना रु.56,250/- रकमेचा चेक नं.655372 दि.20/11/2007 रोजी विरुध्द पक्षकार यांना TMC कडुन जादा F.S.I मिळाल्याबद्दल वाढीव जागेबद्दल पाठवले पण विरुध्द पक्षकार यांनी रक्कम कबुल करण्यास नकार दिला. म्हणुन तक्रारकर्ता यांनी दि.25/01/2008 रोजी नोटीस बजावणी केली असता अगोदर दि.18/07/1998 रोजी जागेचे मूळ मालक शोभना हरदास व सदरचे विरुध्द पक्षकार डेव्हलपर्स या मधील करार रद्द झालेला होता. व अधिकार नसताना विरुध्द पक्षकार यांनी तक्रारदार यांचे बरोबर सदर जागेचा करारनामा केला असे आढळुन आले. तसेच त्याच्या वादाबद्दल Civil Suit नं.89/99(दिवानी) सिव्हिल कोर्टात प्रलंबीत आहे. परंतु दोन्ही प्रकरणात अंतिम मागणी वेगवेगळी आहे.
4. विरुध्द पक्षकार यांनी लेखी कैफीयत दि.06/04/2009 रोजी दाखल केली व यात त्यांनी सिव्हिल केस RCS 140/08 कोर्टात दाखल असुन दि.15/04/2005 रोजीचा करारनामा रद्द झाल्याचे घोषीत केले. शिवाय विरुध्द पक्षकार यांनी तक्रारकर्ता यांना 11 चौ.फुट क्षेत्र बद्दल रु.19,800/- दिले होते. भाडेकरुना जादा FSI देऊ शकत नाही व ते 353 चौ.क्षेत्र देण्यास तयार होते विरुध्द पक्षकार जादा FSI देण्यास बांधील नाहीत त्यांनी तक्रारकर्ता यांचा रु.1,12,500/- एवढया रकमेचा चेक स्वीकारला नाही व तो तक्रारकर्ता यास परत पाठविला होता असे त्यांचे म्हणणे आहे. विरुध्द पक्षकार यांच्या मते त्यांनी सिव्हिल सूट मध्ये प्रत्युत्तर व काऊंटर क्लेम दाखल केल्यानंतर तक्रारदार यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे व करारनामा रद्द झाल्यामुळे तक्रारीचे कारणच राहत नाही.
5. उभयपक्षकारांची पुरावा कागदत्रे, शपथपत्रे, लेखी कैफीयत व लेखी युक्तीवाद पडताळुन पाहिले असता पुढील एकमेव प्रश्न उपस्थित होतो. .. 3 .. प्र.तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्षकार यांचे ग्राहक होऊ शकतात का? वरील प्रश्नाचे उत्तर हे मंच नकारार्थी देत असुन खालील कारण मिमांसा देत आहेत. कारण मिमांसा विरुध्द पक्षकार हे डेव्हलपर म्हणुन सदर जागेचा ताबा त्या जागेच्या मालकाने त्यांच्याकडे दिला होता परंतु जागेचे मालक श्रीमती शोभना हरदास व विरुध्द पक्षकार डेव्हलपर्स यांच्यामध्ये तत्सम झालेला करारनामा दि.18/07/1998 रोजी रद्द झालेला होता त्यामुळे डेव्हलपर्सचे सदर जागेचे सर्व अधिकार रद्द होतात व त्यानंतर तक्रारकर्ता व डेव्हलपर्स यामध्ये दि.15/04/2005 रोजी तत्सम वादीत सदनीकेचा करारनामा नोंदणीकृत झाला. असा करारनामा सदर सदनिकेसंबंधी करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार विरुध्द पक्षकार यांना नसल्याने तक्रारकर्ता हे या तक्रारीसंबंधी विरुध्द पक्षकार डेव्हलपर्स यांचे ग्राहक होऊ शकत नाहीत. असे ह्या मंचाचे मत आहे. तरी तक्रारदार ह्याची सिव्हिल कोर्टात RCS140/08 प्रलंबित आहे. तक्रारदार त्यांची तक्रार योग्य त्या कलमानुसार संबंधीत कोटीपुढे दाखल करु शकतात. तक्रारदार हे विरुध्द पक्षकार यांचे ग्राहक होऊ शकत नसल्यामुळे सदर तक्रारीत आदेश ठरविण्याचा अधिकार मंचाला रहात नसल्याने तक्रार खारीज करुन हे मंच पुढील अंतिम आदेश देत आहे. अंतीम आदेश
1.तक्रार क्र. 13/2009 हि रद्दबातल करण्यात येत आहे. 2.खर्चासंबंधी हुकुम नाही. 3.उभयपक्षकारांना या आदेशाची सही शिक्याची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
4.तक्रारकर्ता-यांनी मा.सदस्यांकरिता दाखल केलेले सेट (2 प्रती) त्वरित परत घ्याव्यात, मुदती नंतर मंचाची जबाबदारी नाही.
दिनांक - 31/12/2009 ठिकान - ठाणे
(श्री.पी.एन.शिरसाट) (सौ.भावना पिसाळ)(सौ.शशिकला श.पाटील) सदस्य सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
|