तक्रारदार : प्रतिनिधी श्री. राजन बदले
सामनेवाले : एकतर्फा
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- मा. श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
एकतर्फा
1. सामनेवाले क्रमांक 1 हे इमारत बांधकाम व्यावसायिक भागिदारी संस्था असून सामनेवाले क्रमांक 2 हे त्यातील प्रमुख भागीदार आहेत, तर तक्रारदार हया दहिसर येथील रहिवासी महिला आहेत.
2. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या प्रस्तुत तक्रारीमधील कथनानुसार सामनेवाले यांच्या कोफ्राड-विरार येथील नियोजित जे. पी. नगर इमारत प्रकल्पामध्ये 410 चौरस फूट क्षेत्रफळाची रुपये 91,000/- एकंदर किंमतीची सदनिका विकत घेण्याचे निश्चित केले, व त्यानुसार दिनांक 7/3/1987 रोजी रुपये 10,001/- अदा करुन सदनिका नोंदविली. यानंतर दिनांक 30/11/1987 ते 24/3/1994 या कालावधीमध्ये रुपये 51,450/- एवढया रकमेचे अधिदान केले. परंतु सामनेवाले यांनी या दरम्यान सदनिका किंमतीच्या जवळजवळ 70 टक्के रक्कम स्वीकारुनही सदनिका विक्री करारनामा केला नाहीच, इमारत बांधकामही केले नाही त्यामुळे ताबाही दिला नाही. अशा प्रकारे सामनेवाले यांनी मोफा कायद्यातील कलम 4 मधील तरतूदीचे उल्लंघन केले. या बाबी सामनेवाले यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामधील कसूर असल्याचे जाहिर करुन सामनेवाले यांना अदा केलेली रक्कम 21 टक्के व्याजासह परत मिळावी, नुकसानभरपाई रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळावा अशी तक्रारदार यांनी मागणी केली आहे.
3. तक्रारदारांनी आपली तक्रार, पुराव्याचे शपथपत्र लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. तथापि सामनेवाले यांना दिनांक 14/6/2012 रोजी तक्रारीची नोटीस प्राप्त होऊनही, तसेच वेळोवेळी संधी देऊनही मंचासमोर हजर राहीले नाहीत. तसेच आपली कैफीयतही दाखल केली नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(2)(ii) अन्वये एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
4. प्रस्तुत मंचाने तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार, पुराव्याचे कागदपत्रे, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद दाखल केले आहेत त्यांचे मंचाने वाचन केले, तसेच दिनांक 10/6/2013 रोजी तोंडी युक्तीवादही ऐकण्यात आला. त्यानुसार तक्रार निकालकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सामनेवाले यांनी त्यांच्या प्रकल्पातील सदनिका विक्री करण्याप्रित्यर्थ तक्रारदाराकडून सदनिका किंमतीच्या 60 टक्केपेक्षा जास्त रक्कम स्विकारुनही सदनिका विक्री करारनामा केला नाही, इमारतीचे बांधकाम केले नाही व त्यामुळे सदनिकेचा ताबाही दिला नाही, या बाबी सामनेवाले यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामधील कसूर केली आहे हे तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय. |
2 | सामनेवाले यांना अधिदान केलेली संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतीम आदेश? | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
5. कारण मिमांसा
(अ) तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्जही दाखल केला होता. त्यावर आपले म्हणणे दाखल करणेकामी त्यांना नोटीस मिळूनही व संधी देऊनही आपले म्हणणे दाखल केले नाही त्यामुळे विलंब क्षमापित करण्यात आला.
(ब) तक्रारदारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सामनेवाले यांचे विरार येथील जे. पी. नगर प्रकल्पामधील 410 चौरस फूट क्षेत्रफळाची सदनिका विकत घेण्यासाठी दिनांक 7/3/1987 रोजी तक्रारदारांनी रुपये 10,001/- चे अधिदान सामनेवाले यांना पावती क्रमांक 1124 अन्वये केले. यानंतर दिनांक 30/11/1987 ते 24/3/1994 या कालावधीत सामनेवाले यांच्या मागणीनुसार रुपये 61,251/- तक्रारदाराने अधिदान केले. त्याच्या पावत्या परिशिष्ट 1 पृष्ठ क्रमांक 1 व 7 वर आहेत. पुढील तालिकेमधील नोंदी तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना अदा केलेल्या रकमांचा तपशिल देतील.
अ.क्रं. | रक्कम रुपये | दिनांक |
1. | 10,001/- | 07/03/1987 |
2. | 10,000/- | 30/11/1987 |
3. | 10,000/- | 06/06/1988 |
4. | 10,000/- | 02/02/1989 |
5. | 10,000/- | 04/07/1989 |
6. | 6,250/- | 26/08/1993 |
5. | 5,000/- | 24/03/1994 |
| एकूण रु. 61,251/- | |
तक्रारदाराच्या सदनिकेची किंमत रुपये 91,000/- पैकी, तक्रारदाराने सामनेवाले यांना एकूण रुपये 61,251/- म्हणजे 60 टक्के पेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारुनही सामनेवाले यांनी तक्रारदारांशी करारनामा केला नाही ही बाब मोफा कायद्यातील कलम 4 चे स्पष्टपणे उल्लंघन करणारी आहे. शिवाय 1987 ते 1994 या 7 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सामनेवाले यांनी त्यांच्या प्रकल्पातील तक्रारदाराची सदनिका असलेली इमारत तयार न केल्याचे तक्रारदाराच्या कथनावरुन दिसून येते त्यामुळे सदनिकेचा ताबा देणे तर आणखी दूरची बाब होते. सामनेवाले यांची उपरोक्त कृती ही मोफा कायद्यातील विवक्षित तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहेच, शिवाय या सर्व बाबी त्यांच्या सेवा पुरविण्यामधील कसूर असल्याचे तक्रारदार सिध्द करतात.
(क) याशिवाय सामनेवाले यांनी आपली कैफीयत दाखल न केल्याने तक्रारदारांची कथने त्यांनी दाखल केलेला पुरावा विचारात घेता अबाधित राहतात.
वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षानुरुप पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 195/2012 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून सदनिका किंमतीच्या 60 टक्के पेक्षा जास्त रक्कम स्विकारुनही तक्रारदारांशी सदनिकेचा विक्री करारनामा न करणे, इमारत बांधकाम न करणे व सदनिकेचा ताबा तक्रारदाराला न देणे या बाबी सामनेवाले यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामधे कसूर केली असल्याचे जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना रक्कम रुपये 61,251/- शेवटचा हप्ता स्विकारलेल्या दिनांकापासून म्हणजे 24/3/1994 पासून 12 टक्के दराने व्याजासह तक्रारदाराला तीन
महिन्याच्या आत अदा करावी. अन्यथा मुदतीनंतर त्या रकमेवर 18 टक्के व्याज देय होईल.
4. तक्रारदारांना त्यांच्या रकमेवर व्याज दिल्याने नुकसानभरपाईचा आदेश नाही.
5. तक्रार खर्चापोटी तक्रारदारांना रुपये 10,000/- सामनेवाले यांनी अदा करावेत.
6. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 26/08/2013
( एस. आर. सानप ) (ज.ल.देशपांडे)
सदस्य अध्यक्ष
एम.एम.टी./-