श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प.क्र. 1 मे. ऑरचिड बिल्‍डर्स अँड डेव्‍हलपर्स नावाची भागीदारी फर्म असून ते जमिनी खरेदी विक्रीचा व  त्‍यावर लेआऊट पाडून ते भुखंड ग्राहकांना विकण्‍याचा व्‍यवसाय करतात.  वि.प.क्र. 2 ते 5 हे वि.प.क्र. 1 चे भागीदार असून  वि.प.क्र. 6 हे जमीन मालक आहेत. वि.प.क्र. 7 हे बिल्‍डर आहेत.  वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यांना मोबदला स्विकारुन भुखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही किंवा त्‍यांनी दिलेली रक्‍कमही परत न केल्‍याने तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का. अन्‍वये दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी वि.प.क्र. 1 ते 5 च्‍या मौजा-संगम, ता.हिंगणा, जि.नागपूर, प.ह.क्र.50 वरील  ‘’ऑर्चिड पार्क’’ या रहिवासी योजनेतील भुखंड हा रो हाउस बांधण्‍याकरीता विकत घेण्‍याचा करार दि.15.06.2015 रोजी किंमतीबाबतची आंशिक रक्‍कम देऊन केला. सदर भुखंडांचे क्षेत्रफळ व किंमत खालीलप्रमाणे.

वि.प.क्र. 1 ते 5 ने तक्रारकर्त्‍यांना असे सांगितले की, ते विक्रीपत्र झाल्‍यानंतर रो हाऊसच्‍या बांधकामाच्‍या वेळेस तीन एयर कंडीशनर्स, मॉड्युलर किचन चिमनीसह देतील. तक्रारकर्त्‍याने तिनही भुखंडाच्‍या किंमतीपैकी दि.08.06.2015 पासून दि.15.09.2016 पर्यंत एकूण रु.1,71,000/- वि.प.ला दिले आणि त्‍याच्‍या पावत्‍याही वि.प.ने त्‍यांना दिल्‍या. उर्वरित रक्‍कम ही विक्रीपत्राचे वेळेस जेव्‍हा वि.प.क्र. 6 सोबत त्‍यांचा करार अंमलात येईल तेव्हा द्यावयाचे ठरले होते. उभय पक्षांमध्‍ये आपसामध्‍ये ठरल्‍याप्रमाणे भुखंडाचे विक्रीपत्र करतांना आणि रो हाऊसचे बांधकाम सुरु करतांना उर्वरित रक्‍कम द्यावयाची होती. परंतू वि.प.क्र. 1 ते 7 यांनी कबूल केल्‍याप्रमाणे वर्तन केले नाही. तसेच दि.15.06.2015 च्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍यानुसार दि.15.06.2017 पर्यंत विक्रीपत्र नोंदवून देणे आवश्‍यक होते. तक्रारकर्ता अर्धवट काम असल्‍याने भुखंडाचा उपभोग घेऊ शकला नाही आणि वि.प.ला याबाबत वारंवार सांगितले असता त्‍याने त्‍याकडे लक्ष दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने याबाबत पोलिसांकडे तक्रार केली असता वि.प.ने त्‍याचीसुध्‍दा दखल घेतली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन विवादित भुखंड क्र. 25 चे विक्रीपत्रात नमूद वर्णन असल्‍याप्रमाणे पंजीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे पर्यायी आदेश म्‍हणून रु.1,71,000/- ही रक्‍कम व्‍याजासह परत करावी, मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 6 वर बजावली असता वि.प.क्र. 1, 2 3 व 5 यांना नोटीस वर्तमान पत्रातून प्रकाशित केली असता ते आयोगासमोर हजर न झाल्‍याने आयोगाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. वि.प.क्र. 4  ने तक्रारीमध्‍ये लेखी उत्‍तर दाखल न केल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द विना लेखी जवाब कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.  वि.प.क्र. 6 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.

4.               वि.प.क्र. 6 यांनी लेखी उत्‍तरामध्‍ये काही प्राथमिक आक्षेप तक्रारीवर उपस्थित केले आहे. वि.प.क्र. 6 च्‍या मते त्‍यांचा तक्रारकर्त्‍यासोबत कुठलाही करार भुखंड/लेआऊट/रो हाऊसचे बांधकामाबाबत झाला नसल्‍याने त्‍यांना सदर तक्रारीतून वगळण्‍याची विनंती त्‍यांनी केलेली आहे. तसेच वि.प.क्र. 2 ते 5 यांचेसोबत त्‍यांचा मौजा संगम, ता.हिंगणा, जि.नागपूर ख.क्र. 11, प.ह.क्र. 50 मधील 2.20 एकर जमीन विकत घेण्‍याचा करार केला होता, त्‍यामध्‍ये काही अटी आणि शर्ती ठरविण्‍यात आल्‍या होत्‍या. त्‍यानुसार वि.प.क्र. 6 ने वि.प.क्र.  2 ते 5 यांना जमिनीचे सिमांकन करुन भुखंड इतरांच्‍या नावे करण्‍याचा व विकण्‍याचा करार केला नव्‍हता आणि पुढे ताबासुध्‍दा वि.प.क्र. 2 ते 5 ला दिला नाही. वि.प.क्र. 6 चे म्‍हणण्‍यानुसार तो नोंदणीकृत विक्रीपत्र करण्‍याकरीता कार्यालयात गेला असता वि.प.क्र. 2 ते 5 गैरहजर होते, म्‍हणून त्‍याने तेथे प्रतिज्ञापत्र तयार केले. वि.प.क्र. 2 ते 5 ला उर्वरित रक्‍कम भरुन जमिनीचे विक्रीपत्र निर्धारित अवधीमध्‍ये करुन घ्‍या अन्‍यथा करार रद्द समजल्‍या जाईल अशी नोटीससुध्‍दा दिली. परंतू वि.प.क्र. 2 ते 5 ने त्‍याला वेगळेच उत्‍तर पाठविले. वि.प.क्र. 2 ते 5 ने कराराप्रमाणे उभय पक्षात ठरलेली जमिनीची किंमत ही निर्धारित अवधीमध्‍ये न दिल्‍याने दि.30.09.2015 पर्यंत विक्रीपत्र नोंदविण्‍याचा करार हा रद्द झाला. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विलंबाने तक्रार दाखल केलेली असल्‍याने ती मुदतबाह्य असल्‍याचे वि.प.क्र. 6 चे म्‍हणणे आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे.

5.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. वि.प.क्र. 6 ला पूरेशी संधी देऊनही त्‍यांनी लेखी व तोंडी युक्तीवाद केला नाही. वि.प.क्र. 7 ला आयोगाने नोटीस जारी केला नाही. तसेच आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ते विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे काय ?                                     होय.

2.       तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार विहित कालमर्यादेत व आर्थिक मर्यादेत आहे काय ? होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?        होय.

4.       तक्रारकर्ते कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?                 अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

6.                              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍यांनी  मौजा-संगम, ता.हिंगणा, जि.नागपूर, ख.क्र. 11, प.ह.क्र.50 वरील  ‘’ऑर्चिड पार्क’’ या रहिवासी योजनेतील भुखंड क्र. 25 एकूण क्षेत्रफळ अनुक्रमे 1087.50 चौ.फु.चा रु.4,68,300/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा विक्रीचा करार दि.15.06.2015 रोजी वि.प.सोबत केल्‍याचे दाखल विक्रीच्‍या करारनाम्‍यांच्‍या प्रतींवरुन दिसून येते. तसेच भुखंडाचे अकृषीकरण करणे, ना.सु.प्र.कडून मंजूरी/डेव्‍हलपमेंट घेण्‍याची जबाबदारी ही वि.प.ने स्‍वतः घेतलेली आहे. वि.प. हा बिल्‍डर्स आणि डेव्‍हलपर्स असल्‍याने तो शेतजमीन विकत घेऊन, ती गैरकृषी करुन व विकसित करुन ना.सु.प्र.कडून नियमित करण्‍याची जबाबदारी स्विकारल्‍याचे तक्रारीसोबत दाखल विक्रीच्‍या करारनाम्‍यांच्‍या प्रतीवरुन दिसून येते. त्यामुळे वि.प. ची सेवा पुरवठादार (Service Provider) म्हणून जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc.  Vs. Union of India and ors. Etc.  II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.द्वारे लेआऊट विकास व विविध सेवा आश्वासित असल्याने या आयोगाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहेत. प्रस्तुत व्यवहार हा केवळ खुला भूखंड खरेदी विक्रीचा व्यवहार नसून तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ग्राहक’ व सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात. 

7.               मुद्दा क्र. 2 –  वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला भुखंडाच्‍या विक्रीचा करारनामा करुन दिलेला आहे. परंतु पुढे विक्रीपत्र नोंदवून दिलेले नाही. तसेच भुखंडाची मोजणी करुन सिमांकन करुन दिलेले नाही. याशिवाय, वि.प.ने तो विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास असमर्थ असल्यामुळे रक्‍कम परत केलेली नाही किंवा अन्‍य लेआऊटमधील भुखंड त्‍यांना उपलब्‍ध करुन दिलेला नाही. विक्रीपत्र केव्‍हा नोंदवून देणार असा कुठलाही कालावधी वि.प.ने नोंदवून दिलेला नसल्‍याने वादाचे कारण हे सतत सुरु असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. त्यासाठी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर भिस्‍त ठेवण्यात येते. “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs. Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. आयोगाचे मते सदर तक्रारीतील  तक्रारकर्त्‍याची मागणी पाहता तक्रार ही आयोगाचे कालमर्यादेत आणि आर्थिक मर्यादेत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

8.               मुद्दा क्र. 3 –  वि.प.क्र. 6 ने तक्रारीमध्‍ये असे नमूद केले आहे की, सदर वाद हा तक्रारकर्ता आणि वि.प.क्र. 1 ते 5 आणि 7 यांच्‍यामधील आहे. त्‍यांचा सदर तक्रारीशी कुठलाही संबंध नसल्‍याचे नमूद केले आहे. आयोगाने तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या वि.प.क्र. 1 ते 5 आणि वि.प.क्र. 6 यांच्‍यामध्‍ये शेतजमिन विक्रीचा करार झाल्‍याचे दिसून येते. वि.प.क्र. 1 या भागीदारी संस्‍थेचे वि.प.क्र. 2 ते 5 हे भागीदार असल्‍याचे पृ.क्र. 51 वरील दस्‍तऐवजांवरुन दिसून येते. वि.प.क्र. 6 यांच्‍यासोबत तक्रारकर्त्‍याचा विक्रीचा करारनामा झालेला दिसून येत नाही. तसेच संपूर्ण दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता  वि.प.क्र. 7 यांचाही सदर भुखंड विक्रीच्‍या व इतर सेवा देण्‍यामध्‍ये सहभाग दिसून येत नाही.  त्‍यामुळे सरळ-सरळ तक्रारकर्ते आणि वि.प.क्र. 6 व 7 यांच्‍यामध्‍ये भुखंड विक्रीबाबत किंवा सेवा देण्‍याबाबत कुठलाही व्‍यवहार झालेला नसल्‍याने त्‍यांना सेवेतील त्रुटीबाबत जबाबदार धरता येणार नाही.

9.               दि.15.06.2015 च्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍यांवरुन तक्रारकर्ते आणि वि.प.क्र. 1 ते 5 मध्‍ये भुखंड विक्रीचा करार झाला होता आणि त्‍याबाबत वि.प.क्र. 1 ते 5 यांना तक्रारकर्त्‍याने भुखंडाच्‍या एकूण किंमत रु.4,68,300/- पैकी रु.1,71,000/- दिल्‍याचे दाखल पावतीवरुन दिसून येते. विवादित जमिन ही वि.प.क्र. 6 च्‍या मालकीची असल्‍याचे दाखल दस्तऐवजावरुन (7/12 उतारा) दिसून येते आणि वि.प.क्र. 2 ते 5 यांनी दि.26.02.2015 रोजी करारनामा करुन एकूण रु.84,55,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचे उभय पक्षांमध्‍ये ठरल्‍याचे दिसून येते. परंतू  करारनाम्‍यामध्‍ये पुढे नमूद केल्‍याप्रमाणे अग्रीम रु.21,13,750/- दि.12.03.2015 ला दिलेले आहे आणि उर्वरित रक्‍कम रु.42,27,500/- ही 05.06.2015 पर्यंत देण्‍याचे ठरविले आहे. 75%  रक्‍कम दिल्‍यानंतर उर्वरित 25% रक्‍कम रु.21,13,750/- सप्‍टेंबर 2015 च्‍या आत देऊन विक्रीपत्र नोंदवून घ्‍याचे आहे आणि रक्‍कम दिल्‍यानंतर विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची बाब नमूद करण्‍यात आलेली आहे. वि.प.क्र. 6 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.क्र. 2 ते 5 ने निर्धारित अवधीमध्‍ये त्‍याला रककम देऊन विवादित जमिनीचे विक्रीपत्र त्‍यातील अटीनुसार केलेले नसल्‍याने उभय पक्षांमध्‍ये करण्‍यात आलेला विक्रीचा करारनामा हा रद्द करण्‍यात आला असे नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 1 ते 5 यांनी वि.प.क्र. 6 चे लेखी उत्‍तर आल्‍यानंतर आणि तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल केल्यावरही आयोगासमोर येऊन वि.प.क्र. 6 चे कथन किंवा तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नाकारलेली नाही. त्‍यावरुन वि.प.क्र. 1 ते 5 यांना वि.प.क्र. 6 चे कथन आणि तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.

10.              उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मात्र एक बाब स्‍पष्‍टपणे निदर्शनास येते की, वि.प.क्र. 1 ते 5 ने प्रत्‍यक्षात त्‍यांचे नावावर नसलेल्‍या जमिनीबाबत विक्रीचा करार करुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.

“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”

“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”

वि.प.क्र. 1 ते 5 ने त्‍यांच्‍या नावावर नसलेल्‍या जमिनीवर लेआऊटची आखणी कागदोपत्री दर्शवून ग्राहकांकडून सदर भुखंडांच्‍या किंमतीबाबत रकमा स्विकारलेल्‍या आहे आणि आकर्षक जाहिरात दर्शवून ग्राहकाची फसवणूक केलेली आहे. यावरुन वि.प.क्र. 1 ते 5 जाहिरातीत नमूद आणि विक्रीच्‍या करारनाम्‍यातील शर्तीनुसार ग्राहकांना सेवा देण्‍यास अयशस्‍वी ठरले आहे, म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.  

11.              मुद्दा क्र. 4 –  तक्रारकर्त्‍याने  सदर प्रकरणामध्‍ये त्‍यांना विवादित भुखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मागणी केलेली आहे. परंतू आयोगासमोर असलेल्‍या दस्‍तऐवजानुसार विवादित जमिन ही वि.प.क्र. 6 च्‍या नावावर असून, वि.प.क्र. 6 आणि वि.प.क्र. 2 ते 5 यांच्‍यामधील विक्रीचा करार हा निष्‍फळ झालेला आहे. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 1 ते 5 विवादित भुखंडाचे विक्रीपत्र नोंदविण्‍यास असमर्थ असल्‍याचे दाखल दस्‍तऐवजावरुन दिसून येते. अशा परिस्थितीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍यांनी वि.प.क्र. 1 ते 5 यांना दिलेली रक्‍कम ही व्‍याजासह परत करणे कायदेशीर व न्‍यायोचित होईल असे आयोगाचे म्‍हणणे आहे.         वि.प.क्र. 1 ते 5 ने तक्रारकर्त्‍यांकडून भुखंडांच्‍या किंमतीपैकी आंशिक मोबदला स्विकारलेला आहे. तशा पावत्‍याही निर्गमित केल्‍या आहेत. सदर पावत्‍यांचे अवलोकन केले असता  दि.08.06.2015 पासून दि.15.09.2016 पर्यंत एकूण रु.1,71,000/- तक्रारकर्त्‍यांनी भुखंडांच्‍या किंमतीबाबत दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते.

           मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात भूखंडाचा/फ्लॅट चा ताबा न देता तक्रारकर्त्‍याला जमा केलेली रक्‍कम परतीचे आदेश दिले जातात अशा प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्‍त व्‍याजदर मंजुर करण्‍याचे आदेश दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याने अदा केलेली रक्कम दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचे आदेश देणे न्यायोचित ठरते.

      मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” या प्रकरणी निवाड्यात नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. योजना रद्द झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने भूखंड जरी आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने तक्रारकर्त्यास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे न्यायोचित असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसते.

          मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा वरील निवाडा व मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवण्यात येते.

          “Smita D/O Suresh Deshmukh Vs Infratech Real Estate Private Limited & ors, Consumer Complaint CC/17/156, Judgment Dated 30.06.2022”.

तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला रु.4,68,300/- पैकी रु.1,71,000/- रक्कम (जवळपास 36%) दिल्‍याचे दाखल दस्तऐवजानुसार स्पष्ट होते. शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती व तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान खर्‍या अर्थाने भरून निघण्यासाठी आयोगाचे मते अशा परि‍स्थितीत वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने अदा केलेली रक्‍कम एकूण रक्‍कम रु.1,71,000/- दंडात्मक व्‍याजासह परत करण्याचे आदेश न्‍यायोचित व वैध राहील.

12.              मुद्दा क्र. 4 - प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने देय रकमेपैकी आंशिक रक्‍कम अदा करुन देखील भुखंडांच्या हक्‍कापासून व उपभोगापासून जवळपास 7 वर्षे वंचित राहावे लागले. तक्रारकर्त्‍याने त्यासाठी नुकसान भरपाईची मागणी केली.  तक्रारकर्त्‍यांसोबत वि.प.ने विक्रीचा करारनामा करुन आजतागायत भुखंडांचा ताबा किंवा विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने त्‍यांना मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे सदर त्रासासाठी माफक  नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देखील मिळण्‍यास तक्रारकर्ते पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वि.प.क्र. 6 व 7 यांचा तक्रारकर्त्‍यासोबत कुठलाही व्‍यवहार झालेला नसल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍यात येते.

13.         सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती व वरील नमूद कारणांचा विचार करून पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश देण्‍यात येतात.

-  अंतिम आदेश  -

 1)  तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार (एकत्रितरीत्या) अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 ते 5 ला आदेश देण्‍यात येतो की, वि.प.क्र. 1 ते 5 ने तक्रारकर्त्याकडून विवादीत भुखंडांच्‍या किंमतीबाबत स्वीकारलेले रु.1,71,000/- दि.15.09.2016 पासून ते रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18% व्याजासह तक्रारकर्त्यांना द्यावेत.

 2)  वि.प.क्र. 1 ते 5 ने तक्रारकर्त्‍यांना शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत (एकत्रितरीत्या) रु.20,000/- द्यावेत.

3)   वि.प.क्र. 1 ते 5 ने तक्रारकर्त्‍यांना तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत (एकत्रितरीत्या) रु.15,000/- द्यावेत.

4)   सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 ते 5 ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे करावे.

5)   वि.प.क्र. 6 व 7 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

6)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.